चिया–पसलको गफमा कन्टिर–बाबूको कानमा परेको कुरो– चुनाउ ‘आयोग’ त नेकपा विवादका सन्दर्भमा दुई पक्षलाई मिलाउन हस्तक्षेपकारी मध्यस्तकर्ताको भूमिका पो निर्वाह गर्दैछ रे ! चिया–पसलको त्यो गफमा यसको भित्री खेला र टिप्पणी चाहिँ सुन्न छुटाएछन् कन्टिर–बाबूले । तर उनलाई त्यसबारे अनुमान गर्न खासै कठिन भने भएन । आखिर सबैले बुझेकै कुरा हो, हावा नचली पात हल्लिँदैन !
यता नयाँ वर्षको पहिलो महिना चुनाउ गराउने ढोल पिटिएको–पिटियै छ उता सत्ताधारी पार्टीको तानातान सकेसम्म तन्काउने प्रयास पनि जारी छ । वादविवाद सुरु भएको महिनाभन्दा बढी भइसक्यो तर समबन्धित ठाउँबाट स्पष्ट निर्णय हुने छाँटकाँट देखिएको छैन ।
अरे यार ‘ जब दुवै पक्षले आफ्नो दाबी गरेर केन्द्रीय समितिको फेहरिस्त बुझाइसकेपछि पाटी फुटेको जानकारी नै नभएको रटानसहित लम्बेतान खिचिरहनुको अर्थ के ? के हामी यसरी फुट्यौँ भनेर प्रमाणित गर्न छाती नै चिरेर देखाउनुपर्ने हो, २१औँ शताब्दीका हनुमानहरूले पनि ? दुईवटा नेतृत्व, दुईवटा केन्द्रीय समिति, दुईवटा माइन्युट, एकले अर्कालाई गरेको कारबाही–सूची आदिको कुनै अर्थ र महत्त्व छैन ? कन्टिर–बाबूले नबुझेको कुरो नि !
यस्तोमा ‘आयोग’ले विवादित नेकपाका दुवै पक्षलाई आग्रह गर्न खोजे जस्तो पो देखियो कि तिमीहरू मिलेर आओ र हामीलाई के गर्ने भनेर भन । साँच्चै यस्तै हो भने त यसलाई कसरी ठीक मान्नु ? कन्टिर–बाबूको प्रश्न छ– यसमा नियतको प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? सेटिङको आशङ्का गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ?
अरे यार सरोकारवालाहरू चुनावप्रति साँच्चै इमानदार हो भने समय छँदै एउटा निर्णय गर्नु नि, चित्त नबुझ्नेहरू अदालत जान्छन् । समय छँदै तोरी र कोदो छुट्याउन सजिलो पर्छ । बेकारमा केको ल्याङल्याङ !
कन्टिर–बाबू भन्छन्– समय जति आफैँ होल्ड गरेर, चुनावको तयारीका लागि समय अपुग बनाएर आखिर गर्न चाहिँ के खोजिँदै छ ? आखिर नेकपा र सूर्य चिन्हको विवाद कायम राखेर चुनाव नहुने, नगराउने नियत त स्पष्टै देखियो नि ‘ कि होइन ?
संविधान र कानुनअनुसार दल नै विभाजित नभएको भन्ने आयोगको स्पष्टोक्तिपछि सरकारलाई संसद्मा कुनै समस्या परेको भन्ने तर्क स्वतः खण्डित भयो । सरकारलाई कुनै कानुनी चुनौती नभएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनको आधार नदेखिएको पनि स्पष्ट भएको सहरमा व्यापक चर्चा छ ।
कन्टिर–बाबू भन्छन्– यति सफा कुरा अदालतले नदेख्ने प्रश्नै छैन । आखिर पाटी फुट्न पनि संसद् चाहिने नै भयो ।
कन्टिर–बाबू मान्न तयार छैनन्– यति सामान्य कुरा पनि आयोगले बुझेको छैन भन्ने !
साभार : koshionline
