फाल्गुन २४, २०७३- स्थानीय निर्वाचन घोषणा भएदेखि मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धन दबाबमा छ । निर्वाचनमा नजाऊँ वा त्यसलाई बिथोलौं त निर्वाचन विरोधी होइने डर र जाऊँ त संविधान संशोधनको आफ्नो माग ओझेलमा पर्ने डर । यो असमञ्जसमा मधेसी नेताहरू यतिबेला एकातिर हामी निर्वाचन हुनदिँंदैनौं पनि भन्दैछन् भने साथमा हामीलाई निर्वाचन विरोधी भनेर चित्रित नगरियोस् वा हामी निर्वाचनका विरोधी होइनौं पनि भन्दैछन् । तर अहिलेको धरातलीय यथार्थ के हो भने मधेस केन्द्रित दलहरूले जति नै मरिहत्ये गरे पनि जबसम्म एमाले सहमत हुँदैन, तबसम्म संविधान संशोधन हुनेवाला छैन । र जहाँसम्म एमाले सहमत हुने कुरा छ, त्यो तत्कालै सम्भव देखिन्न ।

यतिबेला आफूसँग गरिएको तीनबुँदे सहमति प्रचण्ड सरकारले लत्यायो भनेर मधेसी मोर्चाले सरकारलाई आरोप लगाउनुको कुनै तुक छैन । किनकि सरकारसँग दुई तिहाइ बहुमत नभएको अवस्थामा उसले संविधान संशोधनको प्रस्ताव त दर्ता गर्न सक्छ, तर पारित गराउन कसरी सक्छ ? कित मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव प्रक्रियामा लगियोस्, त्यसबाट निस्कने परिणाम हामी स्वीकार्छौं भन्न सक्नुपर्‍यो । कित दुई तिहाइ पुर्‍याउन एमालेलाई सहमत गराउन सक्नुपर्‍यो । यी दुइटै कुरा नभएको अवस्थामा संशोधन प्रस्तावलाई ‘होल्ड’मा राखेर निर्वाचनमा जानुबाहेक अब अर्को कुन विकल्प बाँकी हुन्छ ?

एमालेलाई मधेस विरोधी भनी चित्रण गरेर राजनीतिक लाभ त लिन सकिएला, तर संविधान संशोधन हुनसक्दैन । फेरि एमालेले पनि यदि मधेस केन्द्रित दललाई आफू विरोधी ठान्छ र उसलाई ‘इग्नोर’ गर्न चाहन्छ भने कसरी अन्यथा भन्न सकिन्छ ? मधेसमा आन्दोलनको ज्वारभाटा उठिरहेकै बेला पनि केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा हराउन मधेसी मोर्चा संसद्मा भोट हाल्न आएकै हो । त्यति मात्र होइन, ओली सरकारलाई ढाल्ने खेलमा पनि मोर्चा खुलेर लागेकै हो । यस्तोमा एमाले मधेसी मोर्चाको मागप्रति असहिष्णु देखिन्छ भने त्यो बुझ्न सकिने कुरा हो । यो बेग्लै कुरा हो कि मुलुकको एक जिम्मेवार पार्टीका रूपमा एमालेले ‘जस्तालाई त्यस्तै’को सोच राख्नु ठिक होइन ।

यतिबेला स्थानीय निर्वाचन हुन्छ/हुँदैन वा हुन्छ भने त्यो कति सहज र विना अवरोध हुन्छ भन्ने विषय नै महत्त्वपूर्ण छ ।

सामान्यतया निर्वाचनलाई राजनीतिक विवाद समाधान गर्ने युक्तिका रूपमा लिइन्छ । तर विवादबीच निर्वाचन हुँदा निर्वाचन स्वयं पनि थप विवादको कारण बन्न सक्छ । अहिले हामी दोस्रो अवस्थामा छौं । निर्वाचनका दृष्टिले अबका एक, दुई हप्ता अत्यन्त संगीन हुने देखिन्छ । हामीले चाहे पनि, नचाहे पनि यतिबेला एमालेले सञ्चालन गरेको मधेस केन्द्रित मेची–महाकाली अभियान कसरी सम्पन्न हुन्छ, त्यससँग स्थानीय निर्वाचनको भविष्य जोडिन पुगेको छ । भने पनि, नभने पनि यो अभियानलाई एमाले र मधेस केन्द्रित दल दुवैले आ–आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्, एकअर्काको तेजोवध गर्ने अवसरका रूपमा लिएका छन् । यो अभियान मुठभेडमा परिणत भएर रक्तरञ्जित नहोस् र दुवै पक्षले संयम अपनाउन् भनी कामना गर्न सकिन्छ । तर सोमबार दुखद घटना हुन पुगेको छ । राजविराजमा गर्ने भनिएको कार्यक्रम मोर्चाका कार्यकर्ताहरुले विथोल्न सक्ने देखेर एमालेले औद्योगिक क्षेत्रमा सार्‍यो । त्यस स्थानमा समेत मोर्चाका कार्यकर्ताले विथोल्न खोजेपछि  प्रहरीले चलाएको गोली लागी प्रर्दशनकारीको निधन भएको छ ।

तथापि के अडकल काट्न सकिन्छ भने दुवै पक्षका अभिप्राय: आंशिक रूपमा मात्र पुरा हुनसक्छन् । न यो अभियान दुई नम्बर प्रदेशमा एमालेले सोचेजस्तो हुनेवाला छ, नत मधेसी दलले विथोल्न खोजेजस्तो हुनेवाला छ । बरु अन्त्यमा दुवै पक्षले हामी सफल भयौं भनी दाबी गर्नेवाला छन् । र फाट्टफुट्ट हुने घटनाका लागि दुवै पक्षले शान्ति सुरक्षा बहाल गर्न नसकेको भनी सरकारलाई आरोप लगाउनेवाला छन् । तर स्थिति यो अड्कलबाजी सोचेभन्दा नितान्त फरक पनि हुनसक्छ । साँच्चै यसले उग्र भिडन्तको रूप लियो भने त्यसको गुञ्ज धेरै पछिसम्म रहन सक्छ र मुलुकले ठूलो मूल्य बेहोर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ ।

यो बेला मधेसको ५१ प्रतिशत जनसंख्या भएकाले स्थानीय तहको संख्या पनि ५१ प्रतिशत नै हुनुपर्छ भन्नु तर्कका लागि तर्क गर्नुमात्र हो । प्रतिनिधिसभाको सदस्यको हकमा सम्म यो तर्क मान्न सकिन्छ । तर स्थानीय तहको गठन र संख्या जनसंख्याको तराजुमा राखेर जोख्ने विषय होइन । यो त आवागमनको सुविधा/असुविधा, सहज/असहज पहुँचजस्ता विषयसँग जोडिने कुरा हो । फेरि प्रदेशचाहिंँ मधेसमा एउटा वा दुइटा मात्र चाहिने अनि गाउँपालिकाहरू मात्रै किन धेरै चाहिने ? तर्कै गर्ने हो भने मधेसमा चाहिँं किन दुइटामात्र मुख्यमन्त्री, दुइटामात्र प्रदेश प्रमुख र पहाडमा चाहिंँ किन पाँच–पाँचवटा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख भनेर पनि तर्क गर्न सकिन्छ नि ! तर यस्ता अर्थहीन तर्कले हामीलाई कहीं पुर्‍याउँदैन ।

वस्तुत: अबका स्थानीय तह भनेका उपजिल्लाहरू हुन् । तिनलाई हिजोका गाविसहरूसँग तुलना गर्नुको कुनै तुक छैन । न अधिकार न हैसियत कुनैमा पनि ती एकअर्कोमा तुलनायोग्य छैनन् । कहाँ आजका संवैधानिक हैसियतका स्थानीय तह, कहाँ हिजोका कानुनले खडा गरेका स्थानीय निकाय । हो, अब हिजोको गाविसले दिनेभन्दा बढी सेवा दिने हैसियतमा स्थानीय तहका वडाहरू हुन्छन् । ती वडासँगै सेवाकेन्द्र पनि हुन्छन् । त्यसैले यतिबेला मधेसी मोर्चा र संघीय गठबन्धनले यथास्थितिमा सम्भव नहुने संविधान संशोधनका लागि ढिपी गर्नु र त्यस बहानामा निर्वाचन बहिष्कार गर्नु वा बिथोल्न खोज्नु सही रणनीति होइन । मधेसमा स्थानीय तहको संख्या बढाएर सरकारले एउटा ‘जेस्चर’ दिएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर निर्वाचनलाई पनि आन्दोलनको रूपमा प्रयोग गरेर जानु ‘सेफ साइड’ हुन्छ । यतिबेला मधेसी मोर्चाको मागको विरोध गर्नेहरू अहिलेको संसद्मा मोर्चाको न्युन उपस्थिति देखाउँछन् र तिनसँग मधेसको जनमत छैन भन्छन् । हुन त त्यसो भन्नेहरू निकट अतितमा भएको बलिदानपूर्ण मधेस आन्दोलनमा उर्लेको जनसागरलाई बिर्सन्छन् ।

अत: मधेसी मोर्चाले स्थानीय निर्वाचनमा भाग लिएर झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका नगरपालिका/गाउँपालिकाहरूमा आफ्नो उल्लेख्य उपस्थिति दर्ज गर्नुपर्छ । यसो गर्नसके मधेस आन्दोलन र मधेसी मोर्चाको माग नयाँ उचाइमा त पुग्ने नै छ, साथमा त्यसले मधेसी मोर्चालाई थप ऊर्जावान पनि बनाउनेछ । मोर्चाले आफ्नो संविधान संशोधनको मागलाई नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको मागस्वरूप दिनसक्यो भने संविधान संशोधनका लागि त्योभन्दा ठूलो दबाब अरू के हुनसक्छ ? अझ संविधान संशोधनको माग मधेसीको होइन, मोर्चाका नेताहरूको मात्र हो भन्नेहरूलाई योभन्दा ठूलो जवाफ अर्को के हुनसक्छ ? वस्तुत: मधेसी मोर्चाले यसो गरेमा त्यो नेपालको वर्तमान राजनीतिको साँच्चै ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुनेछ ।

संविधान संशोधनमा उठाइएका कतिपय विषय राष्ट्रिय स्तरका छन् भने कतिको सम्बन्ध स्थानीय तहसँग भन्दा पनि प्रदेशसँग देखिन्छ । यस्तोमा स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नुभन्दा त्यसलाई सफल बनाएर नयाँ जनमतका साथ संविधान संशोधनको सवालमा प्रवेश गर्नु बढी निरापद् देखिन्छ । प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचन भनेको अब २०७४ को कात्तिक/मंसिर नभई हुने होइन । अत: स्थानीय तहको निर्वाचनपछि मुुलुकले संविधान संशोधनका विषयमा सोच्ने र काम गर्ने पर्याप्त ‘ब्रेदिङ स्पेस’ पाउँछ । त्यो समयलाई अहिले ‘होल्ड’मा रहेको संविधान संशोधनका लागि खर्च गरे भइहाल्छ ।

यो बेला जोखिम लिने बेला हो । तर मधेसी मोर्चाको सबैभन्दा ठूलो समस्या के हो भने त्यसमा त्यस्तो कुनै नेता छैन, जसले त्यो जोखिम लिन सकोस् । र यदि कोही अग्रसर भइहाल्यो भने पनि उसको निर्णय कसैले मान्छन् भन्ने सुनिश्चित छैन । आन्दोलनमा सँगै हिंँड्नेहरू र मोर्चाबन्दी गर्नेहरू आजसम्म पनि निर्वाचनमा कहिल्यै मोर्चाबन्दी गर्न सफल भएनन् । बरु उल्टो जहिल्यै पनि आपसमा हानाथाप गरिरहे । यही आन्दोलनका दौरान पनि एकको कमजोरीबाट अर्कोले फाइदा लिने मौका खोजेको देखिएकै हो । वस्तुत: उनीहरूको यही कमजोरीको ठूला पार्टीहरूले फाइदा उठाएका हुन् र मोर्चालाई दच्काउने मौका पाएका हुन् । तर अब आफ्नो यो पुरानो बानी दोहोर्‍याउने सुविधा मोर्चामा आबद्ध दलहरूलाई छैन । अहिले ती एउटै नाउमा सवार छन् । अत: तिनले किनार भेट्टाए सँगै भेट्टाउने वा डुबे सँगै डुब्ने अवस्था छ ।

यतिबेला एमाले होस् वा मधेसी मोर्चा दुवै त्यो अतिसम्म जान हुँदैन, जहाँबाट फर्कन गाह्रो होस् । राजनीतिक दलहरूले समयको पदचाप बुझेर कदम बढाउनुपर्छ । जसले जे भने पनि अहिलेसम्मको अवस्थामा मधेसी मोर्चा भनेको मधेसको शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने मूलधारको शक्ति हो । त्यो असफल भयो भने अघिदेखि नै टाउको उठाउन खोजिरहेको अतिवादी शक्ति मधेसको राजनीतिमा हावी हुने अवस्था छ । त्यतिमात्र होइन, छिमेकी मनसुवाले नयाँ ढंगले फणा उठाउने खतरा पनि उत्तिकै छ । त्यसो हुनु न मधेस केन्द्रित दलहरूको हितमा छ, नत मुलुकका अन्य ठूला राजनीतिक दलहरूको हितमा छ । त्यो स्थिति मुलुकको कुरै छाडौं, मधेसको हितमा समेत छैन । यो सरल सत्यको बोध सबैलाई यथाशक्य छिटो होस् र मुलुक मुठभेडको बाटोमा होइन, सहमतिको बाटोमा हिँंडोस् ।

ekantipur