नेपालको संविधानले नि:शुल्क रुपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने आकाश–जमिनको फरक छ ।संविधान प्रदत्त नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको अधिकारबाट अझै पनि धेरै नेपाली बञ्चित छन् । सरकारले स्थानीय तह (वाडस्तर)बाटै नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भनेपनि अझै पनि करिब २५ सय वडामा स्वास्थ्य संस्थाको संरचना नै छैन ।जनतालाई नि:शुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने भनेर ‘स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माण तथा सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५’ पनि ल्याएको थियो । सो कार्यविधिमा २ वर्ष भित्र स्वास्थ्यसंस्था विहीन २५ सय वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य चौकी निर्माण गरिने उल्लेख छ ।
कार्यविधि कार्यन्वयनका लागि सरकारले गत वर्षको बजेट वक्तव्यमा २ वर्ष भित्र सबै वडाहरुमा एक स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरिसक्ने घोषणा पनि गरेको थियो ।सरकारले गरेको घोषणामा प्रथामिक स्वास्थ्य चौकीमार्फत खोप, परिवार नियोजन, गर्भवती एवमू शिशु जाँच, साधारण पसूती, नवजात शिशु सेवा, डट्स सेवा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, नसर्ने रोगहरुको परामर्श तथा स्क्रिनिङ, औषधि वितरण, स्वास्थ्य प्रवद्र्धन र सामान्य उपचार लगायतको स्वास्थ्य सेवा वडाबाटै उपलब्ध गराउने विषय उल्लेख छ ।आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनका लागि न्यूनतम जनशक्ति (हेल्थ असिस्टेन्ट वा अहेव) १ जना, स्टाफ नर्स वा अनमी १ जना र कार्यालय सहयोगी १ जना गरी ३ जना कर्मचारी रहने व्यवस्था पनि गरेको छ ।सोही योजना कार्यन्वयनका लागि सरकारले आर्थिष वर्ष २०७५/७६ मा पहिलो चरणमा १२ सय वडामा स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन पनि गरेको थियो । तर, विनियोजन भएको बजेट स्थानीय तहमा पुग्नै समय लाग्यो । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि छुट्याएको रकम स्थानीय तहहरुले २०७६ साल असार १७ गते मात्रै पाए ।आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १२ सय वडामा स्वास्थ्यसंस्था निर्माणका लागि पहिलो चरणमा २ अर्व ५९ करोड ४७ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट स्थानीय तहमा गएको थियो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभू स्वास्थ्य सेवा केन्द्र निर्माणका लागि ७ हजार वडा सो भन्दा बढी जनसंख्या भएका वडामा १६ आनासम्म जमिन उपलब्ध भएका प्रसूति सेवा सहित र ७ हजारभन्दा कम र ९ आनासम्म जग्गा भएका वडालाई प्रसूति सेवा बाहेक गरी २ प्रकासरका डिजाइन सहित स्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि बजेट पठाएको थियो ।स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्था निर्माणका लागि बाँकी ६० प्रतिशत बजेट प्रदेशको कार्य प्रगतिका आधारमा थप २ किस्तासम्म उपलब्ध गराइने भनेको थियो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर गएको सो बजेटले कति स्थानीयत तहमा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको काम शुरु भयो वा भएन भन्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय नै अनविज्ञ छ ।
