नेपालमा पत्रकार, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मिडिया विकासलाई मुख्य कार्यसूची बनाई कार्यरत सयौँ सङ्घ संस्था छन् ।  साधन स्रोेतको सदुपयोग तथा पारदर्शितामाथि सार्वजनिक बहस र नागरिक प्रश्न तेर्सिरहे पनि सबैले केही न केही विषयमा योगदान गरेको तर्क गरिरहेकै छन् । केही हदसम्म ती संस्थाको योगदान बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

राज्यका निकायमा वैधानिक पहिचान संस्था दर्ता ऐनअनुसार नै भए पनि महासङ्घ भएको र विवाद तथा खिचातानीकै बीच राष्ट्रिय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान र आबद्धता भएकाले नेपाल पत्रकार महासङ्घ आजका दिनसम्म पत्रकारहरूको छाता संस्थाका रूपमा चिनिएको छ ।  पत्रकारको व्यावसायिक तथा भौतिक सुरक्षा र प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा महासङ्घले विभिन्न समयमा उठाउँदै आएको आवाजका कारण उसको नेपाली पत्रकारिता विकासको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान छ ।

यद्यपि, पछिल्लो एक दशकको अवधिमा महासङ्घ चरम राजनीतीकरणको शिकार भई प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पत्रकारको व्यावसायिक तथा भौतिक सुरक्षाका विषयमा उसले खेल्नुपर्ने भूमिकाबाट विचलित भएको छ ।  प्राविधिक रूपमा महासङ्घको दस्तावेज र उद्देश्यमा जेसुकै उल्लेख भए पनि आमरूपमा महासङ्घको प्रमुख कार्यसूची स्वतन्त्र, मर्यादित तथा जिम्मेवार प्रेस र अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा प्रचलन गर्नु गराउनु हो ।  साथै श्र्रमजीवि पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सक्रिय रहनु, खबरदारी गर्नु र राज्य वा मिडिया सम्बद्ध निकायले सोका लागि आनाकानी गरे त्यस्ता विषयलाई उजागर गर्नु पनि महासङ्घको मुख्य जिम्मेवारीभित्र पर्छ ।  सञ्चारगृह र सम्बन्धित निकायलाई पत्रकारले पाउनुपर्ने न्यूनतम पारिश्रमिक सम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयनका लागि दबाबमूलक र प्रभावकारी कदम चाल्ने निकाय पत्रकार महासङ्घ हो भन्ने आम बुझाइ हो ।  व्यावसायिक, पेसागत तथा भौतिक सुरक्षाका लागि खबरदारी गर्ने त उसको अवच्छिन्न कर्तव्यका रूपमा रहनुपर्छ ।
नेपालको संविधानमा मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरिएका सञ्चार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, गोपनीयताको संरक्षण तथा सूचना सम्बद्ध अधिकारको प्रचलनमा मिडिया विकासका लागि कार्यरत सबै संस्थाको भूमिका रहन्छ ।  छाता सङ्गठन भनेर चिनिने महासङ्घको भूमिका त विशिष्ट तथा मौलिक हुनैपर्छ ।  मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले निर्दिष्ट गरेका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सूचनाको हकसम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा त महासङ्घ अत्यन्त गम्भीर हुनुपर्छ ।  दुर्भाग्यवश राज्यको वैधानिक तथा नैतिक बन्धन दुवै रहने यस्ता महŒवपूर्ण प्रावधानको प्रचलन र कार्यान्वयनका लागि हालसम्म महासङ्घले कुनै ठोस कार्यक्रम वा अभियान चलाएको देखिएको छैन ।
सन् २०१३ मा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक सङ्गठन (युनेस्को) को पहलमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पत्रकार सुरक्षा तथा दण्डहीनता अन्त्यसम्बन्धी कार्ययोजनाले नेपालका लागि प्रदान गरेको अवसरसमेतको प्रभावकारी सदुपयोग महासङ्घले गर्न सकेन ।  दश वर्षे द्वन्द्वकालमा राज्य तथा गैरराज्य पक्षबाट हत्या गरिएका, बेपत्ता पारिएका र यातना दिइएका पत्रकारका परिवारलाई न्याय दिने र प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा संलग्न पीडकलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याई दण्डहीनता अन्त्य गर्न महासङ्घले ठोस कार्यक्रम तयार पार्न सकेको छैन ।
महासङ्घको निर्वाचनताका मात्रै सक्रियता बढाउने, गैरपत्रकारलाई सदस्यता दिने, राजनीतिक दलसँगको आबद्धताका आधारमा निवार्चनमा समूह प्रतिस्पर्धा गर्नेजस्ता विषय महासङ्घमा नयाँ होइनन् ।  महासङ्घको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यसपटक उसको केन्द्रीय कार्यालयमा दुई पटकसम्म तालाबन्दी भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।  पहिलोपटक तालाबन्दी गर्नेले महासङ्घ अमूक दलको भातृ संस्था बन्नु हुँदैन भन्ने माग राखेर तालाबन्दी गरेको छ ।

स्वतन्त्र तथा व्यावसायिक पत्रकारिताको विकासका लागि त्यो माग स्वागतयोग्य हो, यद्यपि माग गर्ने संस्था नै एक राजनीतिक दलकै भातृसंस्था भएकाले त्यसमा संवेदलशीलता कम हँसिमजाक बढी भयो ।  दोस्रोपटक तालाबन्दी गर्ने दुई जना पत्रकारका थुप्रै मागमध्ये एउटा माग महासङ्घमा राजनीतिक आबद्धताका आधारमा निर्वाचन हुन हुँदैन भन्ने थियो ।  यस मागले मिडियाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा विश्वास गर्नेका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरे पनि तालाबन्दी सुदृढीकरणका लागि जायज उपाय होइन भन्ने बहस पनि भयो ।  यी दुवै घटनाक्रमले महासङ्घ आफ्ना मुख्य कार्यसूचीबाट विचलित छ भन्ने पुष्टि गर्छ ।
पत्रकारितालाई पेसा मान्नैपर्ने प्राविधिक तथा सामाजिक अवस्था सिर्जना हुँदै गरेको, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार सम्बन्धी विषयको अध्ययन गर्ने तथा तालिम लिनेको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको सन्दर्भमा महासङ्घले परम्परागत तथा राजनीतिक रूपमा परिभाषित र अभ्यास गर्दै आएको आफ्नो काम र कार्यसूची यथाशीध्र परिमार्जन गर्नु जरूरी छ ।  आमरूपमा नेपालको पत्रकारिताप्रति जनविश्वास अत्यधिक कमजोर रहेको परिप्रेक्ष्यमा महासङ्घले आफूलाई राजनीतिक संलग्नता र हस्तक्षेप दुवैबाट टाढा राख्नु आवश्यक छ ।  पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध हुने र नहुने दुवैथरि पत्रकारले आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई मताधिकारमा मात्रै सीमित गर्न सके पत्रकारमाथि लाग्ने पक्षधर पत्रकारिताको आरोपलाई गलत प्रमाणित गर्न मद्दत पुग्ने छ ।
महासङ्घमा आबद्ध पदाधिकारी राजनीतिक सोच राख्न स्वतन्त्र छन् तर राजनीतिक दलकै पात्रका रूपमा उपस्थिति जनाउने र पक्षधर पत्रकारिताको अभ्यास गर्ने वा गराउने वातावरण कायम रहँदासम्म यस्ता सस्था र समग्र पत्रकारिताप्रति नै जनविश्वास घट्दै जानेमा शङ्का छैन ।  पत्रकार महासङ्घमा आबद्ध मात्रै पत्रकार हुन् र तिनीहरूको मात्रै विषयमा ध्यान दिनुपर्छ भन्ने सोचाइले महासङ्घप्रतिको विश्वास कमजोर भएको छ ।  यस सन्दर्भमा महासङ्घ दुईवटा विषयमा स्पष्ट हुनु जरूरी छ

पहिलो पत्रकार बन्न वा पत्रकारिता अभ्यास गर्न कुनै व्यक्ति महासङ्घको सदस्य हुनैपर्छ भन्ने छैन ।  दोस्रो, महासङ्घले आफ्ना सदस्यबाहेकका पत्रकारको हक हितका विषयमा आवाज उठाउने कि नउठाउने प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।  विगतका केही घटनामा आफ्ना सदस्यबाहेकका पत्रकारको सरोकारका विषयमा महासङ्घ सक्रिय नहरहेको देखाएको छ ।  यस विषयले महासङ्घको स्वीकार्यताको धरातल कति साँघुरो वा फराकिलो हुने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्ने छ ।
हालका केही वर्षमा सबैभन्दा ओझेलमा परेको विषय पत्रकार र पत्रकारिता पेसामार्फत राज्यका निकाय वा तथाकथित शक्ति केन्द्रमाथि राखिने निगरानी हो ।  राज्यका तीनवटै निकाय न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यस्थापिकाको कामको सन्तुलन या गर्न सक्ने अख्तियारीको दुरूपयोगमाथि पत्रकारले राख्ने पहरेदारी भूमिकाका कारण पत्रकारितालाई राज्यको चौथो अङ्गको सामाजिक पहिचान दिइएको हो ।  दुर्भाग्यवश पत्रकार महासङ्घ, त्यसको नेतृत्व र आबद्ध सदस्यले राज्यका निकायबाट प्रत्यक्ष रूपमा मौद्रिक लाभ लिएको कतैबाट लुकेको छैन ।  पत्रकार महासङ्घका भवन निर्माण, पत्रकारलाई दुर्घटना बीमा र सरकारी निकायसँगको सहकार्यमा पत्रकारलाई पुरस्कार वितरण यस्ता लाभका उदाहरण हुन् ।  यी कार्य अन्त्यको कार्यसूची तयार नपारे महासङ्घप्रतिको विश्वास घट्दै जानेछ ।
पत्रकार महासङ्घले साँचो अर्थमा आफ्नो उपस्थितिको प्रभावकारिता प्रमाणित गर्न द्वन्द्वकालीन समयमा प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध घटित घटनामा कायम रहेको दण्डहीनताको अन्त्यका लागि ठोस कार्यक्रम तय गर्नै पर्छ ।  सोअनुसार राज्यका निकायलाई दबाब दिने र गम्भीर प्रकृतिका प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटनामा दोषी वा पीडकले दण्ड पाउने वातावरण तयार गरिनुपर्छ ।  अल्पकालीन रूपमा राज्यका निकाय, सरकारी कार्यालय र दाताको कार्यसूचीअनुसार परियोजनमा मात्रै कार्य गर्ने परिपाटीको अन्त्य हुनु अपरिहार्य छ ।