स्थानीय तहजस्तै प्रदेश जति बनाए पनि देश टुक्रिँदैन
यसैसाता बुटवलमा आयोजित जनप्रदर्शनको भोलिपल्ट मिडिया कभरेजबारे सामाजिक सञ्जालमा दुईखाले टिप्पणी आएः एकथरिको प्रतिक्रिया थियो- बुटवलमा भएको यति ठूलो, विशाल जनप्रदर्शनबारे राम्रो कभरेज नगर्ने मिडियाकर्मीहरु ‘राष्ट्रघाती हनुमान’ हुन् ।’ र, अर्काथरिले सोसियल मिडियामा लेखे- ‘मधेसमा भएको त्यति ठूलो र लामो प्रदर्शनलाई ‘विशाल’ नदेख्ने, तर ‘बुटवलमा विशाल प्रदर्शन भयो’ भनेर लेख्ने मिडियाकर्मीहरु ‘नश्लवादी’ हुन् ।
हाम्रो देश अहिले चरम ध्रुवीकरणतिर गइरहेको छ । यस्तोबेलामा जे बोल्दा पनि एउटा लाञ्छना लागि हाल्छ, र नबोल्दा पनि लागि नै हाल्छ । र, यसको सबैभन्दा ठूलो मार मिडिया, त्यसमा पनि अझ बढी अनलाइन मिडियाहरु पर्न थालेका छन् । पहाडे र मधेसीको कुरा नगरौं, मधेसी समुदायलाई अपमानित हुने सम्प्रदायिक कुरो नगरौं, भन्यो भने ‘भारतीय दलाल’ ‘हनुमान’ र ‘भारतीय दूताबासको पैसा खाएर लेखिएको’ भन्नेजस्ता आरोपहरु लाग्ने गर्छन् ।
आफ्नो आलोचना गर्ने वा आफूसँग असहमत हुनेजति सबैलाई भारतीय दलाल र भारतको पैसा खाएको आरोप लगाउनुले पक्कै पनि राष्ट्रवादको पहिचान दिँदैन । बहसलाई नै निषेध गर्ने सामन्ती संस्कार नेपालमा यसरी बढिरहेको छ कि यसले केही समयअघि भारतको जवाहरलाल विश्वविद्यालयबाट सुरु भएको बहसको झल्को दिएको छ ।
इमान्दारितातापूर्वक बहस गर्दा अनेकौं लाञ्छना लगाउने काम गरिए पनि केही विषय यस्ता छन्, जसमा मिडियाले बहस नगरी चुप लागेर बस्ने स्थिति छैन । त्यसैले यहाँ केही सामयिक विषयहरुमा बहस अगाडि बढाउने दुस्साहस गरिएको छः
१. देश बहुजातीय, आँखा एकजातीय
केही समय पहिले सुकेधाराको एउटा चिया पसलमा ताप्लेजुङ निवासी एकजना प्रौढ ब्राह्मण भेटिए । गफको सिलसिलामा उनले चिन्तित मुद्रा बनाउँदै दुखेसो पोखे । जातपातको कुराले देश बिग्रियो, देशै टुक्रिन लाग्यो । यो जातपातको कुरो माओवादीले ल्याएको हो, मधेसीले ल्याएको हो, जनजाति पार्टीले ल्याएको हो । जातिको कुरोले देश खत्तमै भयो । आदि आदि ।
मैले उनलाई भनें- हो, बाले सही कुरा भन्नुभयो, जातको कुरो नगरौं । तर, तपाई पनि आखिर जातकै कुरो त गरिरहनुभएको छ नि । दिनमा २४ घण्टा हुन्छ, तर तपाई २५ घण्टा यही जाज जात भनिरहनुभएको छ ।
मैले थपें- ऊ त्यहाँ बाटोमा हेर्नुहोस् त, राजधानीको बाटो अहिलेसम्म कच्ची छ, कसले गर्दा राजधानीमा समेत विकास भएन ? प्रजातन्त्र आएको ३० वर्ष बित्न लागिसक्यो, तर कसले गर्दा यो देश भन् झन् परनिर्भर र गरीब बन्दै गयो ? कसले बिगार्यो हाम्रो देश ? अहिलेसम्म सत्तामा को थियो ? एमाले थिएन ? कांग्रेस थिएन ? पञ्चहरु थिएनन् ? यिनै केपी ओली र उनको पार्टी थिएन सरकारमा ? किन बनेन देश ? हो, यसबारे कुरा गरौं । अब जातका, लिङ्गका र सम्प्रदायका कुरा नगरौं ।
यति भन्दा पनि उनले फेरि जातकै कुरा गरे । उनले निरंकुश पञ्चायती समाजको समर्थन गर्दै भने- जातपातको कुराले गर्दा हाम्रो देश बिग्रियो । पञ्चायतकालमा कस्तो राम्रो थियो, अहिले जातपातले गर्दा बिग्रियो ।
कुरा गर्दैजाँदा उनले जातीय प्रथाको समर्थन गरे । शुद्र जाति आफ्नो चरित्रले गर्दा भएको हो भन्न थाले । सतीप्रथा पनि त्यो बेलाको समयमा सही थियो भन्ने तर्क गर्न थाले । उनले संघीयता, जातीय पहिचान, धर्म निरपेक्षता र समावेशिताको खुलेर विरोध गरे । सुरुमा जातपातको कुरो नगरौं भन्ने ती ब्राह्मण एकाएक हिन्दुधर्म र वर्णाश्रम व्यवस्थाको समर्थन गर्नतिर लागे ।
चिया पसलमा भएको यस्तो बहसका चश्मदीत साक्षी हुन्- धरान नगरपालिकाका पूर्वमेयर ध्यानबहादुर राई ।
***
०४६ सालको परिवर्तन धेरै मानिसहरुलाई मन परेको थियो । पछि बहुदलीय व्यवस्थामा जेजस्ता विकृति र चुनौतीहरु देखिए, समाजका पुरातनपन्थीहरुले बरु पञ्चायतै ठीक थियो भने । उनीहरुकै काँधमा चढेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पञ्चायत फर्काउने कोसिस पनि गरे । तर, प्रजातन्त्रको विकल्प निरंकुश शासन हुन सक्दैनथ्यो र भएन पनि ।
प्रजातन्त्रमा देखिएका कमजोरी हटाएर अघि बढ्नुबाहेक निरंकुश एकदलीय व्यवस्थातिर फर्किने बाटो कुनै पनि हालतमा सही थिएन । तै पनि हामीसँग अझै केही पूर्वपञ्चहरु छन्, उनीहरु प्रजातन्त्रलाई भन्दा पञ्चायतीतन्त्रलाई राम्रो व्यवस्था ठान्छन् ।
यसैक्रममा हामीकहाँ ०६३ सालपछि अर्को राजनीतिक परिवर्तन आयो । यो परिवर्तनले दुईचारवटा थप कुराहरु ल्यायो । देश एकात्मक अवस्थाबाट संघात्मक बाटोमा गयो । राजतन्त्रको अन्त्य भए जनताका छोराछोरी राष्ट्र प्रमुख चुनिने प्रणाली आयो । र, अर्को प्रगति भनेको जातीय आरक्षण अर्थात् समावेशिताको प्रणाली पनि आयो ।
तर, नेपाली समाजको आवश्यकताले सिर्जना भएका यी परिवर्तनहरु धेरै मानिसहरुलाई पचेको छैन । विशेष गरी विगतको संस्थापन पक्षलाई यो परिवर्तन जचेको छैन । ताप्लेजुङका ती समान्य ब्राह्मण हुन् या नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली हुन्, उनीहरुलाई संघीयता मन परेको छैन । उनीहरुलाई समावेशिता एवं आरक्षण बहुजातीय देश सुहाउँदो नीति हो भने या त मन परेको छैन, या या उनीहरुले यसलाई बुझ्न सकिरहेका छैनन् ।
प्रश्न सोध्यो भने सबैले भन्छन्- नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक देश हो । तर, व्यवहारमा उनीहरु एकजातीय देशमा जस्तो नीति भइदेओस् भन्ने चाहन्छन् । देशचाँहि बहुजातीय तर आँखाचाँहि एकजातीय भइदिँदा मीठो धुन आउन सकेको छैन ।
केपी ओली वा अरु कसैले चाहेर होस् या नचाहेर पनि नेपालमा विभिन्न जातजाति र भाषाभाषीका समुदायको बसोबास छ । मधेसी, थारु, मुस्लिम, मंगोल, जनजाति, दलित र खस आर्यसमेत मिलेर यो देश बनेको छ । यी सबै जातजातिले देशमा अपनत्व महसुस गरेर बस्न पाउनुपर्छ । तबमात्रै देशमा शान्ति हुन्छ । विकास र स्थायित्व हुन्छ । कुनै पनि राजनेताले एउटा जातिलाई च्याप्ने र अर्को समुदायलाई राष्ट्रघाती भन्दै विरोध गर्ने नीतिले राष्ट्रिय एकता हुन सक्दैन ।
बहुजातीय देशको राजनेता त्यो मात्रै हुन सक्छ, जसले जातीय विद्वेष फैलाउने कुरो गर्दैन । तर, यसो गर्नुभन्दा ती नेताले के थाहा पाउनुपर्छ भने नेपालमा अहिले भइरहेको जातीय बहसको कारक के हो ? को हो ? के माओवादी वा आइएनजीओ वा मधेसी वा जनजाति वा अरु कसैले गर्दा नेपालमा यस्तो समस्या आएको हो ? कि यसको कारकतत्व अर्कै छ ? नेताहरुले यसबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ । रिसर्च गर्नुपर्छ र मात्रै बोल्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा पहाडेहरुले मधेसी समुदायलाई ‘भैया’ भनेर हेपेजसरी हेप्नेखालको सामन्ती नश्लवादी राजनीतिले नयाँ नेपाल बन्न सक्दैन ।
***
पछिल्लो समयमा नेकपा एमालेको नीति एकजातीय खालको बन्दै गइरहेको छ । बहुदलीय जनवादको वकालत गर्ने एमालेले ‘हेट्रोजिनियस’ समाजमा ‘होमोजिनियस’ नीति अंगीकार गर्न खोज्दैछ । यसले देशलाई टुक्राउनबाट जोड्दैन, बरु टुक्र्याउनलाई सहयोग गर्छ । एमालेले जे नहोस् भन्ने चाहिरहेको छ, उसको अवैज्ञानिक एवं नश्लवादी नीतिले गर्दा उसले नचाहेको परिणामतिर मुलुकलाई लैजाने खतरा बढ्दो छ ।
चित्रबहादुर केसी जो संघीयता र जातीय पहिचनको विरोध गर्छन्, उनकै पार्टीले ०४४ सालमा परी थापाको नेतृत्वमा ‘आदिवासी जनजाति सम्मेलन’ गठन गरेको थियो र भनेको थियो कि नेपालमा जनजातिको घनावस्ती भएको क्षेत्रमा स्थानीय जातीय स्वशासन दिनुपर्छ । यो नीति अहिले पनि राष्ट्रिय जनमोर्चाको ऐतिहासिक दस्तावेजमा पढ्न पाइन्छ ।
एमालेका मदन भण्डारीले पनि सीतानन्दन रायको नेतृत्वमा मधेसको समस्याबारे अनुसन्धान थालेका थिए । तर, त्यसबारे निर्णय गर्नै नपाई दासढुंगा काण्ड भयो । अन्यथा उपेन्द्र यादव र जीतेन्द्र देवहरु पनि यतिबेला एमालेमै अटाउने थिए । एमाले र मधेसको दुरी यसरी बढ्ने नै थिएन । यतापट्टी न चित्रबहादुर केसीको पार्टीले ध्यान दिएको छ, न केपी ओली र माधव नेपालले ।
बरु, एमाले र जनमोर्चाजस्ता पार्टीहरु क्रमशः बहुजातीय देशको समस्या एकजातीय तरिकाले हल गर्न खोजिरहेका छन् । यिनीहरुलाई समाजशास्त्रको नियम ‘जनजाति र पिछडिएका समुदायको समस्या बाटोघाटो र भौतिक विकासले मात्रै समाधान हुँदैन, त्यसमा सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष पनि हुन्छ’ भन्ने या त थाहा छैन या बुझेर पनि बुझपचाइरहेका छन् । हुलाकी मार्गमा कति पैसा दिएँ, कहाँ बाटो पीच गरिदिएँ भन्ने ओलीको तर्क यहीँनेर अवैज्ञानिक एवं अपूर्ण छ ।
२. देश र समाजको शैशवावस्था हुन्छ, जवानी हुन्छ
नेपालमा यो ‘जातीय लफडा’ कहाँबाट आयो ? यसलाई बुझन्का लागि हामीले समाज र राष्ट्रको उमेरगत लक्षणहरुलाई पर्गेल्नुपर्ने हुन्छ ।
हावाका तालमा समाजलाई बुझ्न र व्याख्या गर्न सकिँदैन, बरु अलि बढी नै साधना गरेर यसका विशेषताहरु थाहा पाउन, बुझ्न र आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्छ । केही वर्ष जेल बसेको वा विहान-विहान गीतापाठ गरेका भरमा मात्रै कुनै पनि नेताको दिमागमा आधुनिक समाजशास्त्र घुस्दैन, यसका लागि समाजका नियमहरुलाई इमान्दारितापूर्वक पढ्नुपर्छ ।
नेपाली समाजमा संस्थापन पक्षसँग केही समुदायमा जातीय असन्तुष्टि छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यो प्राकृतिक समस्यालाई स्यामुअल पि हन्टिङटनबाट दीक्षित केही पश्चिमाहरुले र केही मात्रामा माओवादीले पनि तेल हाल्ने काम चाँहि गरेकै हो । तर, यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने माओवादी नामको चरोमुसो नेपालमा नभएको भए पनि राजतन्त्र ढलेपछि नेपालमा यो ‘जातीय किचलो’ आउनेवाला नै थियो
नेपालको जातीय समस्याको बुझाइ र समाधानको उपाय पनि यसरीमात्र सम्भव छ ।
कुनै पनि वालवालिका सानो छउञ्जेल नांगै हुँदा लजाउँदैनन् । तर, वयस्क मानिस नांगै हिँड्न सक्दैन । त्यस्तै किशोर भएपछि पुरुषको दाह्री पलाउँछ, किशोरीहरु रजस्वला हुन्छन् । पाको भएपछि मानिसको केस फूल, दाँत झर्छन् । यी मानिसका विभिन्न उमेर समूहमा देखिने लक्षणहरु हुन् ।
समाजको पनि यस्तै हुन्छ । विश्वको मानव समाज जंगली अवस्थाबाट, कविला अवस्थाबाट परिवार, जाति, बंश, गोत्र र सम्प्रदाय हुँदै अहिलेका उत्तर आधुनिक अवस्थासम्म आइपुगेको हो । जनजाति कोही पनि रहरले बनेका होइनन्, समाज विकासको क्रममा उत्पन्न प्राकृतिक अवस्थिति हो । राउटेहरु यसैका दृष्टान्त हुन् ।
समाज विकासका यी विभिन्न चरणमा समाजको लक्षण बेग्लाबेग्लै प्रकारको हुन्छ । जस्तो कि दासयुगमा गणतन्त्र वा समावेशीता वा आरक्षणको प्रश्नै आउँदैन ।
सामन्ती युगमा लोकतन्त्र, वाक स्वतन्त्रता, धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको प्रश्न आउँदैनथ्यो । किनभने त्यो समाज जस्तो थियो, राज्यव्यवस्था, समाज व्यवस्था पनि उस्तै थियो । नियम र कानूनहरु पनि त्यस्तै बन्थे ।
लोकतन्त्र र गणतन्त्र भनेको कुनै एक जातिको मात्रै व्यवस्था होइन । शाह वा राणाले शासन गर्ने र अरु रैती हुनुपर्ने व्यवस्था गणतन्त्र हुँदै होइन । एउटा जातीको धर्म र संस्कृतिलाई सबै समुदायले राष्ट्रिय मानेर आफ्नो संस्कृतिलाई चाँहि अराष्ट्रिय एवं अनुचित मान्नुपर्ने व्यवस्था आधुनिक लोकतन्त्र वा गणतन्त्र हुन सक्दैन । लोकतन्त्र भनको सहअस्थित्व हो । निरंकुशता वा सामन्तवाद भनेको निशेषको राजनीति हो ।
***
अब यहाँ चर्चा गरौं नेपालको जातीय समस्याबारे ।
समाजशास्त्रको नियमले के भन्छ भने एकल जातीय देश र बहुजातीय देशमा सामन्तवाद ढलेेपछि उत्पन्न हुने लक्षणहरु फरक-फरक किसिमका हुन्छन् ।
एकल जातीय मुलुकमा सामन्तवाद बर्लङ्गै ढले पनि त्यो देश सहजै सम्हालिन सक्छ र खुट्टा टेकेर एकतावद्धरुपमा पुँजीवादी रुपान्तरणको बाटोमा सहजै अघि बढ्न सक्छ । तर, बहुजातीय देशमा सामन्तवादको पिल्लर ढलेपछि एउटा ठूलो जातीय समस्या सिर्जना हुन्छ । सबै जातजातिले आफूलाई अधिकार सम्पन्न एवं शासक भएको महसुस गर्न थाल्छन्, जसले गर्दा त्यो देशमा राष्ट्रिय संकट आइपर्छ ।
***
जस्तो कि नेपाललाई पृथ्वीनारायण शाहले एकतावद्ध बनाएका थिए । जुन तरिकाले एकतावद्ध पारे पनि पृथ्वीनारायण शाह नै नेपालको एकीकरणकर्ता हुन् । एकीकरण भनेको धेरै बहुराष्ट्रलाई मिलाएर एउटा राज्य बनाएको नै हो ।
नेपाल एकीककरणसँगै सुरुमा राणाहरुले र पछि शाहहरुले विभिन्न जातजातिलाई एकतावद्ध गराएर राखे । यो एकतामा केही स्वेच्छा, केही बाध्यता वा केही ‘प्रेसर’ले पनि काम गरेको थियो होला । तर, सबै जातवीच समान्तवादी राजतन्त्रले अनुशासन र एकता बनाएरै राखेको थियो, मिलाएरै राखेको थियो ।
अब समावेशीता वा संघीयता वा सहअस्थित्वको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेर घृणाको राजनीतिमात्र अघि बढाएर देशलाई कसरी सम्हाल्न सकिएला ? यसको जवाफ चित्रबहादुर केसी र केपी ओलीले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ
असन्तुष्ट लिम्बुृलाई मन्त्री बनाएर हुन्छ कि, मधेसीहरुलाई मन्त्री बनाएर हुन्छ कि वा जनजातिलाई सेनाको जर्नेल वा रापंस बनाएर हुन्छ कि जसो गरेर भए पनि बहुजातीय देशलाई राजतन्त्रले एकतावद्ध बनाएकै थियो । अब त्यो इतिहासतिर फर्केर भगडा गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन । अबको नेपाललाई कसरी सुन्दर, शान्त र सम्वृद्ध बनाउनुपर्छ भन्नेतिर बहस हुनुपर्छ । तर, पश्चिगामी केही व्यक्तिहरु पृथ्वीरायाण ठीक कि बेठीक भनेर विवाद गर्दैछ्न, यो विडम्बना हो ।
तराईमा पहाडेलाई घुलमिल गराएर होस् वा पहाडमा मधेसी शिक्षकहरुलाई पठाएर वा अरु कुनै न कुनै किसिमले बहुजातीय नेपाललाई राजतन्त्रले एउटै सूत्रमा बाँधेकै थियो । ‘एउटै जाति एउटै भेष, एउटै भाष एउटै भेष’ भनेर भए पनि पञ्चायतले देशलाई एकतावद्ध राखेकै थियो । राजाले ठीक गरे कि बेठिक, त्यसको दोष तिनै राजालाई जान्छ, अहिले यसमा पनि विवाद आवश्यक छैन ।
०४६ सालको परिवर्तनपछि सेतामगुराली जन्मियो । गजेन्द्रबाबुले मधेसमा सदभावना पार्टी जन्माए । त्यो सेतामगुराली वा सदभावना पार्टी कुनै माओवादी नेताले कोठामा सुतेर ‘फर्टिलाइजेसन’ गरेको होइन, आफैं नेपाली समाजको विशेषता अनुसार जन्मिएको हो । जसरी वालक किशोर भएपछि ओठमा जुँगाको रेखी बस्छ, त्यस्तै प्राकृतिक लक्षण देखा परेको हो नेपाली समाजमा ।
०४६ सालपछि जब राजतन्त्र र सामन्तवाद दुब्लो बन्यो, त्यसपछि समाजमा गुम्सिएर बसेको जातीय समस्या बाहिर आउन थाल्यो । यसको कारण कृत्रिम हुँदै होइन, प्राकृतिक हो । यसबारे बुझ्नका लागि हामीले ००७ सालको परिवर्तनपछिको भद्रकाली मिश्रका पालाको तराई कांग्रेसदेखि तेह्रथुम आठराईको क्षेत्रीबाहुन खेद्ने आन्दोलन र पञ्चायतकालको काजीमान कन्दङवाको किपट फर्काउने आन्दोलनसम्मलाई विश्लेषण गर्नुपर्छ । ती जातीय असन्तुष्टि र भिन्नताहरु माओवादीले ल्याएको समस्या होइन । र, एनजीओले पनि हैन । त्यसमा राजाको पनि दोष छैन ।
बरु ती आवाजहरु यस्ता निर्दोष आवाजहरु हुन्, जुन, बहुजातीय समाजका लक्षण हुन् । वालिका किशोरी बनेपछि रजश्वला भएजस्तै निर्दोष एवं प्राकृतिक समस्या हुन् ती । अहिले नेपाली समाजको त्यही मौलिक लक्षणहरु ०६३ को परिवर्तनपछि सतहमा बिस्कुन जसरी फिँजिएका छन् । यी समस्यालाई माओवादीकृत, भारतकृत, वा युरोपकृत भनेरमात्रै पुग्दैन, यो समस्या नेपाली समाजको मौलिक समस्या हो ।
बहुजातीय देश नेपालले अब यहाँको बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक एवं असमान सामाजिक विकासलाई कस्तो नीति ल्याएर सम्वोधन गर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्न नै अहिलेको मुख्य चुनौती हो । ०४८/०४९ सालमा जस्तै संसदको माइक र सडकको रेलिङ भत्काएर मात्रै अब राजीतिक दलहरुको दायित्व पूरा हुँदैन । नेपाली समाजको प्राकृतिक समस्याको समाधान भारत, माओवादी वा युरोपको टाउकोमा खन्याएर मात्रै न त नेकपा एमाले उम्किन सक्छ, अरु अरु कुनै पनि दल ।
यहाँ अलिकति माओवादीका विषयमा चर्चा गर्नैपर्ने हुन्छ । नेपाली समाजमा संस्थापन पक्षसँग केही समुदायमा जातीय असन्तुष्टि छ भन्ने थाहा पाएपछि त्यो प्राकृतिक समस्यालाई स्यामुअल पि हन्टिङटनबाट दीक्षित केही पश्चिमाहरुले र केही मात्रामा माओवादीले पनि तेल हाल्ने काम चाँहि गरेकै हो । तर, यहाँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने माओवादी नामको चरोमुसो नेपालमा नभएको भए पनि राजतन्त्र ढलेपछि नेपालमा यो ‘जातीय किचलो’ आउनेवाला नै थियो । हामीले यो बाटो भएर गुज्रनु नै पर्ने थियो ।
जस्तो कि गोपाल किरातीको खम्बुवान सशस्त्र समूह माओवादीले बनाएको होइन, बरु जातीय युद्ध छेडेका गोपाल किरातीलाई अहिले ‘वर्गसंघर्षवादी’ मा रुपान्तरण गर्ने काममा माओवादीले योगदान गर्यो । माओवादीको अनुपस्थितिमा पनि नेपाली समाजमा गोपाल खम्बुहरुको जन्म सम्भव थियो । काजिमान कन्दङ्वाहरुको असन्तुष्टि देखा पर्नु सम्भव थियो । यो कुरालाई विना पूर्वाग्रह स्वीकार गर्न सक्यौं भनेमात्रै हामीले नेपाली समाजलाई बुझ्न सक्छौं ।
खम्बुवान आन्दोलन ठीक थियो भनेको होइन, तर नेपाली समाजको भवितव्य थियो, जसलाई माओवादीहरुले मार्क्सवादतिर डाइभर्ट गर्न खोजे । जयकृष्ण गोइत र ज्वालासिंहलाई पनि उनीहरुले त्यसो गर्न खोजेका थिए, सकेनन् । उपेन्द्र यादवलाई उनीहरुले आफ्नो लाइनमा लिन खोजेकै थिएन, त्यो पनि सकेनन् र बढी जातीयतातिर गयो ।
तर, नेपालको जातीय समस्याको दोष माओवादीलाई लगाउनु र सामाजिक यथार्थताबारे, समाजशास्त्रका नियमबारे आँखा चिम्लिनु भनेको आफैंलाई धोका दिनु जस्तै हो ।
अब कसो गर्ने त ?
नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक एवं बहुधार्मिक देश भएकाले अहिलेको समस्या आएको हो । अव यो समस्याको समाधान ०४७ सालतिरको जस्तो राजनीतिक प्रणालीमा फर्केर समाधान हुन्छ भन्ने एमाले वा अरु कुनै दलले सोचेको छ भने त्यो आत्मघाती हुन सक्छ ।
भोलि संघीयता भएपछि पनि पाल्पाको घिऊ बुटवलमा बेच्न पाइन्छ । बुटवलको जेरी पाल्पा लैजान पाइन्छ । अनि कसरी टुक्रियो पहाड र मधेस ? कसरी भयो यो देश बर्थ डे केक ? कसरी भयो काँक्राको चिरा ? शायद हाम्रा नाति-नातिनीले केपी ओली र चित्रबहादुर केसीका यी बकम्फुस्से तर्कहरु सुने भने गलल हाँस्ने छन्
नेपालका सामु अब दुईवटा बाटोमात्रै छन्, कि त पञ्चायतकालको जस्तै निरंकुश राजतन्त्र फर्काउनुपर्छ र सबै जातजातिलाई बलपूर्वक कँजाएर राख्नुपर्छ, होइन भने बहुजातीय देश सुहाउँदो समावेशी एवं सहअस्थित्वपूर्ण नीति अपनाउनै पर्छ । वीचको विकल्प छैन ।
सम्भवतः नेकपा एमाले निरंकुश राजतन्त्रलाई समर्थन गर्न सक्दैन । तर, केपी ओली आफैं राजा बनेर सबै जातजातिलाई कँजाउन पनि सक्दैनन् । वालकलाई कजाँउनु र युवालाई कजाँउनु फरक कार्य हो । नेपाली समाज पञ्चायत वा राणाकालमा जस्तो वाल्यकालमा छैन ।
यो अवस्थामा अब समावेशीता वा संघीयता वा सहअस्थित्वको सिद्धान्तलाई अस्वीकार गरेर घृणाको राजनीतिमात्र अघि बढाएर देशलाई कसरी सम्हाल्न सकिएला ? यसको जवाफ चित्रबहादुर केसी र केपी ओलीले दिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
अब देश सम्हाल्ने विकल्प के ? जातीयताको विरोध गर्ने नाममा जातीयताको राग अलापेरमात्रै अब मुलुकको अभिभारा कसरी पूरा होला ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न आवश्यक छ ।
केपी ओलीको समाजशास्त्र के हो ?
देश सानो हुँदैमा संघीयता उपयुक्त हुँदैन भन्ने केपी ओलीको बुझाइमा खोट देखिन्छ । संघीयता भनेको बहुजातीय देशको विविधतालाई समेटने एउटा भरपर्दो उपाय हुन सक्छ । त्यसैगरी आरक्षण र समावेशिताको सिद्धान्त पनि लोकतन्त्रको पछिल्लो परिभाषा हो । यसले जनजातिलाई न्यायको महसुस गराउँछ । चीनमा, भारतमा र विश्वका विभिन्न देशमा यसलाई अपनाइएको छ, नेपालमा मात्रै जात्राका रुपमा यो आएको होइन ।
नेपालले अहिले संघीयता, गणतन्त्र समावेशिता, आरक्षण र धर्मनिरपेक्षताको जुन मान्यता संविधानमा प्रतिपादन गरेको छ, यसलाई नेताहरुले इमान्दारितापूर्वक बुझ्ने र आत्मसाथ गर्नेमात्रै हो भने हाम्रो देश सम्हालिन सक्छ । जातजातिलाई अपनत्व महसुस गर्न अझै उदार छाती बनाए पनि केही बिगि्रँदैन ।
माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, थरुहट आन्दोलन र जनजातिहरुको आन्दोलनमा व्यक्त भावनालाई इमान्दारिताका साथै पाल्छी कुरा नगरिकन कार्यान्वयन गर्ने हो भने हामीले देशलाई अघि बढाउन सक्छौं । देशलाई सम्हाल्न सक्छौं । पछाडि फर्केर अब समाधान सम्भवै छैन ।
केपी ओलीजस्तो जिम्मेवार प्रतिपक्षी दलको नेताले नै नेपाली समाजको मौलिकतालाई नबुझी सुकेधारामा भेटिएका बाबैले जस्तै संघीयता र समावेशिताको विरोध गर्न थाल्ने हो भने यो देशमा शान्ति बनाइ राख्न केपी ओली त के, भगवानले पनि सक्दैनन् । त्यसैले केपी ओली र एमालेका नेताहरुले जातिहरुको इतिहास र समाजशास्त्र पढ्न अपरिहार्य मात्रै होइन, निकै ढीलो हुन थालेको छ । सामाजिक न्यायबारे एमाले नेताहरुले सिक्न, प्रशिक्षण लिन जरुरी देखिएको छ ।
देशलाई प्रशासनिक पुनसंरचना गर्दा यसलाई बर्थ डे केक काटेको ठान्ने एमाले नेताहरुको बुझाइमा हदैसम्म केटाकेटीपन देखिन्छ ।
अहिले पाल्पाका किसानले भैंसीको घिउ वा मह बुटवलसम्म ल्याएर बेचिरहेका छन् । जब कि बुटवल र पाल्पा तराई र पहाडका बेग्लैबेग्लै जिल्लाहरु हुन् ।
भोलि संघीयता भएपछि पनि पाल्पाको घिऊ बुटवलमा बेच्न पाइन्छ । बुटवलको जेरी पाल्पा लैजान पाइन्छ । अनि कसरी टुक्रियो पहाड र मधेस ? कसरी भयो यो देश बर्थ डे केक ? कसरी भयो काँक्राको चिरा ? शायद हाम्रा नाति-नातिनीले केपी ओली र चित्रबहादुर केसीका यी बकम्फुस्से तर्कहरु सुने भने गलल हाँस्ने छन् ।
प्रदेश विभाजन गर्दा देश विभाजन हुँदैन । अझ अहिलेका हाम्रा प्रदेशहरु भनेका त अधिकारका दृष्टिले स्थानीय निकायमात्रै हुन्, सोभियत संघजस्तो आत्मनिर्णयको अधिकारसहितका प्रदेशहरु विल्कुल होइनन् ।
भोलि नमिलेका प्रदेशलाई फेरि मिलाउन सकिन्छ, तर अहिले देशै टुक्रिने भो भनेर रडाको मच्चाउनु भनेको पश्चगमनलाई सघाउनुमात्रै हो । यसले देश टुक्रिँदैन, बरु जोडिन्छ । जतिवटा प्रदेश बनाए पनि नेपाल टुक्रिँदैन ।
अन्त्यमा, फेरि केपी ओलीमाथि नै प्रश्न उठ्छ – के महेन्द्रकै पालामा जसरी अब एक जातीय आँखाबाट देश अघि बढ्न सक्छ ? नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक देशमा तपाईले संघीयता र समावेशिताको विरोध त गरि नै सक्नुभयो, जातीय पहिचानको नामै सुन्न चाहनुहुन्न, अब तपाईको राजनीतिशास्त्रले नेपाललाई कसरी अगाडि बढाउने सपना देखेको छ ? के छ तपाईको राजनीतिक भिजन ? के हो तपाईको समाजशास्त्र ? मार्क्सवाद हो कि महाभारत हो ?
onlinekhabar
