मंसिर ८, २०७३- राष्ट्रको संविधान, राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नै देश बनाउने र देश जोगाउने दस्तावेज हुन् । देशले मानेको संविधान तथा जनताले स्वीकारेको राष्ट्रिय स्वार्थलाई देश र विदेशमा समेत लागु गर्नका लागि ‘सहकार्यमा एकता’ होस् भनेर राष्ट्रिय सुरक्षा नीति बनाइन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा नीति भनेको देश भित्रबाट भइरहेको र हुनसक्ने चुनौती र बाह्य हस्तक्षेपको विश्लेषण गरेर त्यसको सामना गर्नका लागि देशको विकास र देश बचाऊ गर्ने देशको कार्यपद्धति हो । ती कार्य—पद्धतिभित्र विभिन्न मन्त्रालय, राजनीतिक दल, नागरिक समाज समेतको लागि कडा अनुशासनमा रहनेगरी गर्नुपर्ने र गर्न नहुने भनी कर्तव्य तोकिएका हुन्छन् । ती धेरै काममध्ये रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय मिलेर राष्ट्रिय प्रतिरक्षा नीति बनाइनुपर्छ । तर जिम्मेवारी उक्त दुई मन्त्रालयको भए पनि सहयोग भने सबै मन्त्रालय, नागरिक समाज, पत्रकार, विज्ञ, प्राज्ञ सबैको रहनेछ । अनि यो राष्ट्रिय स्वार्थ र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिभित्र रहेर बनेको हुनुपर्छ ।

राष्ट्रिय प्रतिरक्षा भन्नाले यसले आफ्नो भूगोल र जनताको बचाऊ गर्नेछ । जसमा मुख्य भूमिका अर्थ मन्त्रालयको अनि रक्षा र गृह मन्त्रालयको हुनेछ । कुनै पनि लडाइँमा सेना मुख्य फौज हो भने त्यसको सहयोगी सबै प्रकारका प्रहरी हुनेछन् । तर आन्तरिक सुरक्षामा प्रहरीहरू मुख्य फौज हुन् भने सेना सहयोगी फौज हुनेछ । यी दुवै सेना र प्रहरीहरूको लागि राष्ट्रिय महत्त्वका खबर दिने काम राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (नेपालको हकमा) ले गर्छ । यसर्थ नेपालको प्रतिरक्षा नीतिमा सेना, प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अघिल्लो पंक्तिका हुन् भने तिनका पछाडि देशको स्रोत र साधन रहनेछ ।

नेपालको लागि सबै सुरक्षा अंगले नेपालको क्षमता र भूगोल हेरेर सैनिक युद्धकला, गुरिल्ला युद्धकला र आन्तरिक सुरक्षाका लािग ‘पुलिसिङ’ प्रहरी युद्धकला सिक्नु– सिकाउनुमै उत्तम हुनेछ । परेको बेलामा पश्चिमा युद्धकलाले नेपालको प्रतिरक्षामा काम गर्न नसक्ने झन्डै—झन्डै पक्कै छ । सोझो भाषामा भन्नुपर्दा सेनाले पनि प्रहरीले गर्ने ‘पुलिसिङ’ कला ज्ञान सिक्नुमा उत्तम हुनेछ । किनकि देशभित्रको शान्ति सुरक्षामा त्यसले सेनालाई फाइदा पुर्‍याउनेछ भने हाल विश्वमा तैनाथ हुने शान्ति सैनिकले गर्ने काम पुलिसिङ नै हो । त्यसैले अझै फाइदा हुनेछ । अर्कोतर्फ दुवै प्रहरीहरूले सेनाले गर्ने ‘कन्भन्सनल वारफेर’ जान्नु जरुरी छ । प्रहरीलाई पनि समय सुहाउँदा हातहतियार उपलब्ध गराउनैपर्छ । देशको लागि आइपर्दा सबै प्रहरीले सेनाकै तरिकाले सेना सँगसँगै युद्ध गर्नैपर्छ । जुन दृष्टान्त विगतको माओवादी युद्धमा युनिफाइड कमाण्डको नामबाट सेना—प्रहरीले एउटै युद्धकला प्रयोग गरेकै हुन् ।

हाम्रो जस्तो गरिब देशमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाफौज पाल्न सकिन्न । सेना, प्रहरीको संख्यात्मक होइन, गुणात्मक विकास गर्नुपर्छ । त्यसैले नेपाल सरकारले सानो खर्चमा दरिलो प्रतिरक्षा नीति बनाउने हो भने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, प्रहरीहरू र सेनाको युनिफाइड तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गरेर एकअर्काको आधारभूत युद्धकला सिक्ने—सिकाउनैपर्छ । जस्तै— अहिले सशस्त्र प्रहरीले स्टाफ कलेज तालिम केन्द्र सञ्चालन गरेर आफूलाई उपल्लो दर्जाको फौजी बनाउन खोजेको छ भने त्यो काम युनिफाइड ट्रेनिङबाट गर्न सकिन्छ । ‘स्पेसलाइज ट्रेनिङ’ भने आ–आफ्ना अंगहरूमा आफ्नै तरिकाले छुट्टै हुनेछ । यसबाट राज्यलाई सुरक्षा अंगको संख्या बढाउने र बन्दुक किन्ने खर्च ह्वात्तै घट्नेछ । सबैभन्दा ठूलो कुरो सेना, प्रहरीको तलदेखि माथिसम्मको फौजी मेलमिलाप बढ्नेछ र कार्यगत एकता हुनेछ । साँच्चै भन्नुपर्दा अहिलेसम्म पनि सेना, सशस्त्र प्रहरी र प्रहरी बीचमा ‘सुपरेटी कम्प्लेक्स’ले छाडेको छैन ।

राष्ट्रिय स्वार्थमा काम गर्दासमेत एकले अर्कोलाई ‘सूचनाको आदान—प्रदान नगर्ने’ र काममा ‘डुप्लिकेसन’ हुनेगरी जश लिने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चलेकै छ । यो राम्रो होइन । तसर्थ राज्यले ठोस प्रतिरक्षा नीति बनाएर हाम्रा सुरक्षा अंगहरूलाई एउटै गोरेटोमा लगाउनुपर्छ । उदाहरणको लागि इजरायलमा रहेका सेना, प्रहरी लगायतका सुरक्षा अंगहरूको मेलमिलाप र एकताले नै इजराजलको राष्ट्रियता जोगिएको छ ।
अर्को कुरो नेपाली सेनालाई राज्यले के बनाउने ? तिखारिएको सिपाही बनाउने वा बाटो खन्ने कुल्ली वा वनपाले ? सरकार प्रस्ट हुनैपर्छ । तिखारिएको सिपाही बनाउने हो भने सेनालाई पेसागत तालिम गराउने काम गर्नैपर्छ । अर्कोतर्फ सशस्त्र प्रहरी के बन्ने ? सेना कि जनपद प्रहरी वा बीचको फौज बन्ने ? प्रस्ट हुनैपर्छ । त्यसैगरी नेपाल प्रहरीलाई शान्ति र युद्ध दुवै कालको लागि प्रस्ट कार्यपद्धति दिनैपर्छ । यो हतियारधारी संगठन हो । पर्दाखेरी यसले पनि सेनाको भूमिका निभाउनैपर्छ । सबैभन्दा संगिन कुरो विगतमा नेपालमा बन्दुक, गोली, तोप, तोपगोला, बम बन्न सक्थ्यो ।

पछिल्लो कालखण्डमा यो काम किन राकियो ? भारतले सन् १९५० को सन्धिका हवाला दिएर अन्य देशमा बनेका हतियार र गोली—बम ल्याउन दिन्न, तर ती बनाउने कच्चा पदार्थ जति पनि ल्याउन सकिन्छ । हमीलाई चाहिने हतियार, बम, गोली नेपालमा जत्ति पनि बनाउन सकिन्छ । के हाम्रा नीति निर्माताको ध्यान यसतर्फ गएको छ ?

त्यस्तै भनेको बेलामा सेना, प्रहरी रवाना (मुभ) भई ठिक ठाउँमा पुग्नैपर्छ । जसको लागि गाडी, हवाइ साधन, घोडा, खच्चड, हात्ती, महत्त्वपूर्ण हुन् । तीमध्ये गाडी र हवाइ साधनकै महत्त्व छ । तर मित्रराष्ट्रले नाकाबन्दी लगाएपछि हाम्रा सुरक्षाकर्मीका हवाइ साधन र गाडी ७ दिनभन्दा बढी गुड्न र उड्न सक्तैनन् । यो पक्का हो । त्यसको विकल्प खोइ त ? नेपालमा अमेरिकी, बेलायती, चिनियाँ लगायतका युद्धकला पढ्ने विज्ञ धेरै भए, तर देशको भूगोल, आफ्नो क्षमता र चाहिने युद्धकला चिन्ने र लजेष्टिक बन्दोबस्त गर्नेहरूको भने खडेरी परेको देखिन्छ । तसर्थ संख्यात्मक होइन, गुणात्मक सुरक्षाफौज हुनैपर्छ ।

नेपाल सरकारले यस पक्षमा अर्जुनदृष्टि दिनैपर्छ । देशभित्रै सैनिक रासन, लत्ताकपडा र युद्ध सामग्रीको जोहो गर्न सकिने धेरै आधार छन् । राष्ट्रिय स्वार्थ र प्रस्ट राष्ट्रिय सुरक्षा नीति नभएको नेपालले प्रतिरक्षा नीति भुलेको छ । त्यसैले सुरक्षा अंगहरूका लागि प्रस्ट प्रतिरक्षा नीति सहितको नीति, निर्देशन र ‘लजेष्टिक’ व्यवस्थापन हुनैपर्छ ।