प्रेमचन्द्र झा
रौतहट । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकार जनअपेक्षा पुरा गर्न नकाम सावित भएका छन् ।
पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि जनताले ठुलो आशा त होइन तर देशमा केही हुन्छ भने विश्वा राखेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको मात्र उनी संग हैसियत थिएन । एक नैतिकवान पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा समेत अध्यक्ष दाहाल थिए । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्रीको कार्य शैलीबाट सत्ता र विपक्ष सबै जनता तथा नेता दिक्क भई सकका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको साथमा काडा बोली र अन्धो राष्टवाद धारका जनता बाहेक केही बाँकी थिएन । अन्तः नेकपा माओवादी केन्द्रले कुरा बुझेपछि तत्कालिन ओली सरकार ढेर भयो ।
नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सत्ता छाड्न लाग्दाँ गोहीको आसु बगाए । ओलीलाई त्यसबेला आफू मात्र राष्ट्रवादी बाँकी सबै विचलनवादी तथा दोश्रो दर्जाको नागरिक हो । आफूले गरेको गर्न भनेको काममात्र राम्रो अरुले गरेको वा गर्ने काम महत्वहिन झै उनको बोली बचन व्यवहारले लाग्दथ्यो ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मािथ संसदमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनु भन्दा पहिले गरेको सम्बोधनबाट स्पष्ट हुन्छ ।
ओलीलाई त्यसबेला लागेको कुरा हदसम्म उनको विचारमा ठिकै थियो किन भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यता तिर आएर धेरै जसो कुरा अष्पट देखिनु भएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालसंग जन आशा राखेर कांग्रेस लगाउत दलले सत्ता साझेदारी गरेका थिए सबै निरास भएका छन् ।
यसका प्रमुख जिम्मेवार स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल हुनु हुन्छ । प्रधानमन्त्री दाहाल प
दबहाल गरे लगतै गरेको प्रतिबद्धता स्वयं वहाँले विर्सन थाले पछि जनता आशा छोडन थालेका छन् । 
प्रधानमन्त्री दाहालले पद बहाली गर्ने बेलामा भुकम्प पीडित, मधेशका जनता र नेताले उठाएका उचित माग सम्बोधन र संविधान कार्यान्वयनको कुरामा जोड दिनु भएको थियो । तर जेनतेन भुकम्प पिडितको माग सुनुवाई गर्न सरकार प्रयासरत्त रहेपनि बाँकी प्रमुख दुईवटा कुरामा खासै चासो नलिउको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले साँचै नै मधेशको विषयलाई महत्वदिएको भए महिना १५ दिन पहिलै व्यवस्थापिका संसदमा मधेशवादीले चाहेको जस्तो संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराई सकेको हुन्थ्यो । सरकार मधेशप्रति गम्भीर छैन । प्रधानमन्त्री दाहाल कै पछिल्लो क्रियाकलापले पुष्टि गर्न लागेका छन् । सदनमा मधेश वहसको विषय बन्नु पर्ने ठाउँमा अन्य कुरा जोडदार रुपमा प्रवेश पाएका छन् । त्यसका प्रमुख योजनाकार प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयं अध्यक्ष रहनु भएका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु पहिले र हाल प्रधानमन्त्री दाहाल पनि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संग सहकार्य गरी जोडदार रुपले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की उपर महाभियोग लगाउने विषयलाई उचाई दिई रहेका छन् ।
जसले गर्दा मधेशी जनता आफ्ना विषय गौन हुँदै गएको आभास गर्न थालेका छन् । मधेशको मागलाई पुरा गर्न संविधान संसोधन गर्ने पुनित बेलामा लोकमान सिंह कार्की प्रकरणलाई लयाएर विषयन्तर गर्न लागेको चाल पाएर मधेशवादी दलका नेता घरको न घाटको भउका छन् ।
पुष्पमकल दाहाललाई प्रधानमन्त्री हुने बेलामा भोटिगं गरेर उनीहरुलाई अहिले पछताउनु सिवाय अरु कुरा मनमा आईरहेका छैन ।
सदनमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा जानेकी विपक्षमा बस्ने मधेशवादी दलका नेता निर्णय लिन सकी रहेको छैन । दुविधानमा छन् मधशेवादी दलका नेता लोकमान सिंह कार्कीलाई लागेको महाभियोगको सफलता या विफलता भन्दा मधेश आन्दोलनले चुकाएको बलिदाीको प्रतिफल को बढी चिन्ता मधेशवादी दलका नेताहरुलाई लागेका छन् ।
लोकमान सिंह कार्की एक शासक हो । शासक शासन विचको लडाईमा मधेशवादी दल आफू शासितको कितामा मात्र खडा भएको देखाउन चाहेका छन् । पक्ष विपक्षमा गएर बदनाम गराई पछि झन भारी बोकाउने हो की भने चिन्ताले मधेशवादी दलका नेता लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा केही बोल्न चाही रहेको छैन । लोकमान सिंह कार्की प्रकरण जनु रुपलिए पनि मधेशका जनता र नेतालाई कुनै खासै असर पर्ने बाला छैन । यस कारणले पनि मधेशवादी नेताहरु यसमा चाँसो नलिएको हो । भारतलाई यति बेला लोकमान सिंह कार्कीको संरक्षकको रुपमा प्रचार गरेपछि मधेशवादी दलको यसमा बोल्ने इच्छा पनि मरेका छन् ।
भारतलाई यतिखेर नेपालको हरेक विषय सन्दर्भ संग जोडेर मनगढन्ते व्याख्या गर्ने चलन चलि सकेका छन् । अरु सत्ताधारी वा विपक्षी दल भारत आएको गएको हुने तर मधेशवादी दलको कुनै पनि तो भारत जान लाग्दाँ वा आउने वितिकै नाना थरी टिप्पणी हुने गर्दछन् । ठकि त्यस्तै लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा मधेशवादी नेताले आफ्नो स्वतन्त्र विचार वा अहिले महाभियोगको कुनै जरुरी नै थिएन भने र प्रतिक्रिया दिएका छन् किन भने मधेश र मधेशीका लागि लोकमान सिंह कार्की उपर लागेको महाभियोगको सफल र असफल हुनु भन्दा संविधानमा संसोधन धेरै महत्वपूर्ण ठानेका छन् ।
मधेशको सवाल देशको अहम सवाल बनाउने बेलामा लोकमान सिंह कार्की प्रकरणमा व्यवस्थापिका संसदलाई दुई ध्रुवमा बनाई मधेश मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने वा टार्ने काम भएको मधेशी जनताले महसुस गरेका छन् । देशको मुल राजनीतिक धारमा मधेशको सवाललाई ल्याई उचित सम्बोधन गरी आम मधेशी जनताको भावनालाई सम्बोधन गर्नु ठुलो चुनौति रहेका छन् । यस्तो समयमा कसरी विपक्षलाई साथमा लिएर समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भने उपाय खोज्ने बेलामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लोकमान सिंह कार्की प्रकरण विपक्षी संग मिलेर मधेशको जनतालाई ठुलो धोका दिनु भएको छ । विपक्षीले सदनमा महाभियोग वा जे सुकै दर्ता गराएपनि नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रधानमन्त्री दाहालले मधेशको माग मुद्दा सम्बोधन तहुन्जेल सम्म कुनै किसिमको असहज स्थिति सृजना हुने । सदनका सांसद बीच तानातान हुने खेलमा लाग्नु उचित थिएन । यिनै कामहरुले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालसंग मधेशका मधेशी तथा हिमाल पहालका आदीवासी जनसमुदायले राखेको अपेक्षा पुरा नहुने संकेत देखेपछि जनताको इच्छा पुरा गर्न सरकार नकाम भन्न थालेका छन् ।
(झा, नेपाल पत्रकार महासंघ रौतहटका पूर्व अध्यक्ष हुन)
