कृष्णमुरारी भण्डारी

वैशाख २०७० मा यही स्तम्भमा ‘लोकतन्त्रका लोकमान’ लेख्दापूर्व जलस्रोत मन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बलदेव शर्मा मजगैयाँले मुसुमुसु हाँस्दै नम्र स्वरमा भनेका थिए, पढें । सन्तुलित रहेछ ।

तर यतिखेर बलदेव मजगैयाँको नामोनिसान कतै छैन । यी तिनै मजगैयाँ हुन्, जो जलस्रोतमन्त्री थिए र लोकमानलाई उनको सचिव बनाउन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले दबाब दिँदा ठाडै इन्कार गरेका थिए । उनले भनेका थिए, अरू जुनसुकै सचिव मेरो मन्त्रालयमा पठाए पनि हुन्छ, तर लोकमानलाई होइन । आदर्श र निष्ठाको राजनीतिमा लागेका मजगैयाँले भने, उसो भए कि मलाई रोज्नुस् कि लोकमानलाई ! गिरिजाप्रसादले लोकमानसिंह रोजे ।

मजगैयाँले जलस्रोतमन्त्रीबाट राजीनामा दिए । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य र निर्वाचित सांसद मात्र होइनन्, उनी पार्टीमा अत्यन्त बौद्धिक र सशक्त नेता मानिए पनि लोकमान काण्डपछि कहिल्यै चुनाव लडेनन् । पहिलो संविधानसभामा उनलाई पार्टीले बलजफ्ती संविधानसभाको समानुपातिक सदस्य त बनायो, तर मौन भएरै बलदेव बसे । कांग्रेसको साधारण सदस्यता छोडेका छैनन् तर राजनीतिबाट धेरै टाढा साहित्यिक, आध्यात्मिक र समाजसेवीको रूपमा जीवन व्यतित गरिरहेका छन् ।

लोकमान यतिखेर जताततै छाएका छन् । संसदमा उनीविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको छ । मजगैयाँको प्रतिक्रिया के रहेछ जान्न चाहेँ । फोन लागेन । उनका निकट कांग्रेसका लोकेश ढकालसँग सोधेँ, कता जानुभयो मजगैयाँजी, फोन नै लागेन ? उनले भने, दाइ अमेरिका जानुभएकै दुई महिना भइसक्यो । अझै दुई महिना आउनु हुन्न । कुरा गर्न चाहनु हुन्छ भने भाइवरमा गर्नुस् !

लोकमानलाई गिरिजाप्रसादले बोक्दासमेत टेरेनन् यी दंगालीले । कांग्रेसीले निष्ठा र नैतिकताको राजनीति छोड्नु हुँदैन, पद गए जाओस् भनेर जलस्रोतमन्त्रीबाटै राजीनामा दिनसक्ने हिम्मत भएका मजगैयाँसँग सम्पर्क हुन सकेन । तर डेढ दसकअघि नै लोकमान को हो र यसले केसम्म गर्न सक्छ भनेर चिन्न सक्ने व्यक्तिको कांग्रेसमा के स्थान छ भनेर खोजी गर्न मन लाग्यो । उनी त आदर्श, नैतिकता र सिद्धान्त छोडेर कांग्रेसीले पदको पछि लाग्नु हुन्न भन्ने आदर्शवान् रहेछन् ।

आकारमा हात्ती जत्रा र स्वभावमा बाघजस्ता लोकमानलाई खिरिला र त्यसमा पनि विनम्र स्वभावका बलदेव मजगैयाँले कसरी चिने र योसँग सहकार्य गर्नु हुँदैन भन्ने आँट गरे ? जबकि अहिलेका कांग्रेस पनि लोकमानबाट थर्कमान देखिँदै छन् ।

अरूका के कुरा, उनका नेता सर्वशक्तिमान गिरिजाप्रसादले लोकमानलाई काँधमा बोकेरै जीवनभर हिँडिरहे तर कांग्रेसको सशस्त्र आन्दोलनमा खारिएका मजगैयाँलाई गिरिजा र उनको ग्याङले चिन्न सकेन । गिरिजाप्रसादले लोकमानलाई छाने । मजगैयाँले मन्त्री पदबाट उत्तिनखेरै राजीनामा दिए ।

टाउकोभन्दा आँखा ठूला !

भनाइ नै छ, टाउकोभन्दा आँखा ठूला भए भने जीवन चल्दैन । कांग्रेसमा पनि त्यस्तै भयो । गिरिजाप्रसादको सत्तामत्तासँग मजगैयाँको बुद्धि, विवेक र सिद्धान्त चलेन । गिरिजाप्रसादले लोकमानलाई बोकिरहे । टाउकोमा चढाइरहे । गिरिजाप्रसाद त मरेर गए तर देश दुनियाँलाई उनकै कारणले रोइरहनुपरेको छ ।

जहाँसुकै शक्तिकेन्द्र र अभिजात्य वर्गलाई बोकेपछि हुने यही नै हो । अभिजात्य वर्ग सधैँ शक्तिको प्रयोग गरिरहनसक्छ । यो वर्ग अकूत सम्पत्ति, परिवार र ऐसआरामले गर्दा नयाँ सिस्टमलाई न टेर्छ न त स्वीकार नै गर्छ । ऊ छिद्रान्वेषी बनेर जहिले पनि बद्नाम गर्न, भत्काउन र बिगार्न लागिरहन्छ । एक समाजशास्त्रीले भने, उनीहरू यसैगरी हुर्किएका हुन्छन् ।

त्यसैले हाम्रो ब्युरोक्रेसी व्यावसायिक हुन नसक्नुको कारण नै सबै संरचनामा अभिजात्य वर्ग हावी हुनु हो । सामान्य गाउँलेका सन्तान र अभिजात्य वर्गबीचको आधारभूत भिन्नता नै यही हो ।

लोकमानसिंहको घरमा सत्यनारायणको पूजा लगाएपछि दरबारियादेखि सत्तासीन प्रधानमन्त्री, पाइलट बाबासम्म पर्साद खान पुग्नुको पछाडि अरू कारण छैन । यस्ता बाबा, दरबारियासँग परिवर्तनकारीको बसउठले व्यापकता मात्र पाएन, त्यसले निरन्तरता नै पायो । ब्युरोक्रेसीको उपल्लो दर्जामा पुग्ने र छोटो समयमा लाभ लिने आवश्यक योग्यता नै यही ठहर्‌यो, एक रिटायर्ड सचिवले दुखेसो पोखे ।

निजामती सेवामा सहसचिव वा उपसचिव भई जति वर्ष काम गरे पनि सचिव हुन हुप्र नभइहुन्नथ्यो । राणाकालमा मोहर चढाएर चाकरी गरेजस्तै । त्यसकै निरन्तरता थियो पञ्चायती निजामती प्रशासन । ०४६ सालमा बहुदल आएपछि आयोगका पद तथा श्री ५ र नेपाल सरकारको ओहोदामा जसलाई माथि पुर्‌याउनु छ, उसकै अनुकूल हुने गरी निसेनी परिवर्तन भइरह्यो । सचिवहरूलाई नै हतियार बनाएर योग्यताक्रम बनाउने/फेर्ने चलन चलिरह्यो ।

शक्ति केन्द्रबाट पीएचडी गरेको, हार्वर्ड, लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्स सकेको, बूढानीलकण्ठ पढेको, विश्व बैंकको कन्सलटेन्ट बनेको क्षमतावान्, मेहनत गर्न सक्ने सामान्य परिवारको सन्तान स्वर्णिम वाग्लेको प्रवेश रोक्न ठूलो कसरत भयो । सरकारी सेवामा अनुभव नभएको, ४५ वर्ष उमेर नपुगेको, ठेट्नु भनेर निषेध गर्न ब्युरोक्रेसीले कम्ती प्रयत्न गरेन । तर केही इमानदार र सक्षम ब्युरोक्रेट तथा कांग्रेसभित्रकै विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिको ठूलो प्रयत्नले वाग्ले योजना आयोगको सदस्य बन्न पाए ।

पूर्वसचिवले दोहोर्‌याए, प्रजातन्त्र र लोकगणतन्त्र आइसक्दा पनि हाम्रो प्रशासनतन्त्रलाई यस्तरी मुठीमा पर्ने गरी बनाएका छन् कि गतिलो, क्षमतावान्, काविल, इमानदार, प्रतिबद्ध, पारदर्शी र नेतृत्व क्षमता भएकालाई यहाँ सधैँ ढोका बन्द नै हुन्छ । लोकमानविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने माननीय सांसद महोदयहरूले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हुन् यी ! उनीहरूले बुझून्, विपक्षी दलका नेता केपी ओलीले काँध नथापेको भए यो प्रस्ताव गर्भमै तुहिने निश्चित थियो ।

सबैले बुझिराखे हुन्छ, अभिजात्य वर्गको ब्युरोक्रेसीमाथिको पकडको निषेधात्मक परिणाम हो, लोकमानसिंह कार्की ! लोकमान त एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । सुषुप्त लोकमानहरू ब्युरोक्रेसी र राजकीय संयन्त्रमा बग्रेल्ती छन् । जसरी धमिराले कुनै पनि संरचनालाई भित्रभित्रै खोक्रो बनाउँछ त्यसैगरी बहुदल वा गणतन्त्रकालको अभिजात्य वर्गले मुलुक चुसिरहेको छ ।

न केही हुन सक्छ न त मुलुकले नै गति लिन सक्छ । निजामती प्रशासन, विकास, व्यापार, शिक्षा, सुरक्षा, जलविद्युत्समेत तिनकै सेटिङमा जकडिएको छ । अभिजात्य वर्गको माखेसांग्लो भत्काउन सजिलो छैन । एकैपटक जबर्जस्त प्रहार नगरी यो भत्किनेवाला पनि छैन । यसनिम्ति लोकमानलाई नियुक्त गर्न मिलेका तीनवटै पार्टी मिल्नु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रनिम्ति जिन्दगी खर्चेका इमानदार युवाहरू मिलेनन् भने यिनलाई पुस्ता दरपुस्ताले धिक्कार्नेछ ।

इमानदार, प्रतिबद्ध, पारदर्शी, नेतृत्व गर्ने गड्स भएका व्यक्तिहरू जुन विचारको भए पनि अगाडि आए भने मात्र नयाँ नेपालको हाम्रो सपना पूरा हुने सम्भावना छ । त्यसैले जहाँ र जुनसुकै पार्टीको होस्, स्वर्णिम वाग्ले जस्ता मान्छेलाई अगाडि ल्याउन सक्यो भने मात्र हाम्रा सपना पूरा हुन सक्छ तर यस्ता मान्छेलाई त अभिजात वर्गले सकेसम्म छिर्न पनि दिँदैन ।

निजी क्षेत्र अनेक वाधा–अवरोध हुँदाहुँदै पनि अगाडि देखिएको छ । उदीयमान मनग्यै युवा निजी क्षेत्रमार्फत आफ्नो प्रतिभा देखाइरहेका छन् । तर सरकारी क्षेत्रमा खै ? जबकि सरकारी क्षेत्रको लगानीअनुसारको उपलब्धि खोज्ने हो भने निराश बन्नुको विकल्प नै छैन । लोकसेवा आयोग प्रतिभावान् युवाहरू जाने ठाउँ नै बन्न सकेन । अब्बल दर्जाको मान्छेको प्राथमिकतामा सरकारी सेवा परिरहेको छैन ।

लोकमानलाई महाभियोग लगाउन लागेका माननीयहरूले यस विषयमा अझै बहससम्म सुरु पनि गराएका छैनन् । उनीहरू ठानिरहेका छन्, लोकमानलाई हटाएपछि यहाँ रामराज्य कायम भइहाल्छ !

पार्टीहरू किन फसे ?

आन्दोलनमार्फत उनीहरूले नै देशमा परिवर्तन ल्याएका हुन् तर परिवर्तनपछि उनीहरू आफैँले कायम गरेको आदर्शमा बस्न सकेनन् । नेताहरूको जीवन पद्धति, रहनसहन, बसउठ र सपना पनि सत्तामा पुगेपछि फेरियो । बहुदलपछि कांग्रेस–एमाले फेरिए । गणतन्त्र आएपछि माओवादी फेरियो ।

शासन सत्तामा पुगेपछि अभिजात्यको जीवन, व्यवहार र पद्धति क्रान्तिकारी नेताले अनुशरण गर्न थाले । यसको पछिल्लो उदाहरण राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र उनका छोरीका जुत्ता (सखडा देवीको मन्दिरमा जाँदा) नेपाली सेनाका जवानलाई बोकाएको तस्बिर छापिएपछि छरपस्ट भएको छ । हजुर, स्योस्, सुकला, सवारी, जस्ता शब्दले सर्वहाराका नेताहरू नै लैस हुन पुगे । अभिजात्य वर्गको चिप्लो र चाकरीबाट द्रवीभूत बन्दै तिनकै घेराबन्दीमा परे अनि तिनकै पृष्ठपोषण गर्न थाले ।

जसले लोकमानविरुद्ध राम्रै अभियान चलाउन सके । शक्ति केन्द्रको आडमा राम्रै पहुँच पनि देखाए । तर आफ्नो अपारदर्शी आर्थिक गतिविधि लोकमान देखाएर ढाकछोप पार्न खोजेका छन्

गणतन्त्रपछि राज्यशक्तिको स्रोत र जनता सार्वभौमसत्तासम्पन्न भए पनि हिजो दरबार र शक्तिकेन्द्रले गर्ने भारदारी अभ्यास नै कांग्रेस कम्युनिस्ट नेताले गर्न थाले । जनताका प्रतिनिधिहरू नै भारदार भए । कोत, भण्डारखाल, अलौ जस्ता राणाकालका पर्व पछ्याएका, शाहकालका दरबार हत्याकाण्ड हेरेका लोकमानका लागि बहुदलीय र गणतन्त्रकालीन संयन्त्र परिचालन गर्नु खासै कठिन काम रहेन ।

प्रथम राष्ट्रपति र लोकमानका नियुक्तिकर्ता डा. रामवरण यादव राजाको कार्यशैली पछ्याउँदै सन्तुष्ट बने । बहुदलीय व्यवस्था सुरुआत भएपछि मौलाएको सञ्चारमाध्यमको उभारपछि यो झन् छरपष्ट हुन पुग्यो । स्वाभिमानी र आत्मगौरव भएका आममान्छेका निम्ति यो निरीहताको पराकाष्ठा र पीडादायक रह्यो । सबैतिरबाट सर्वसाधारणले नै ठगिनुपर्‌यो ।

आफैंले भोट दिएर जिताएका सांसद नै निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत दुरुपयोग भए । ‘काविल’ लोकमानले यस्तै दुरुपयोगमा फसेका सांसदलाई च्याप्पै समातेर हर्रा हगाउन थाले । झिँगा, फट्यांग्रा, पुतली, कमिला, लामखुट्टे खाने जनप्रतिनिधिलाई समातेर कायल बनाए । ती सांसद निरीह भए पनि आफ्नो काम के हो भन्नेसम्म छुट्ट्याउन नसक्ने भएकाले नै लोकमानको सिकार बनेका हुन् । खासमा सांसदको काम नियम–कानुन बनाउने हो ।

त्यसैले आइन्दा अरू लोकमान नजन्मियून् र तिनका पाइटा उम्रियून् भन्नको लागि सांसदहरूले उचित कानुन नै बनाउने हो । तर सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि नै राता पासपोर्ट, मानव तस्करी, सांसद कोष, एनजीओका भत्ता, विदेश सयर, छोराछोरीलाई स्कलरसिप, अर्काले किनिदिएको मोटर, स्कच रक्सी, लाभ आउने क्षेत्र र कम्पनीका सेयर, स्थानीय डन र गिटी–बालुवाका तस्करसँग हिस्सा लिएर आफ्नो सार्वभौमिकता, स्वाधीनता र स्वाभिमान गुमाइरहेकाले लोकमान हावी हुन सकेका हुन् ।
एक राजनीतिक विश्लेषकले भने, सांसद कति विरूप र कुरूप बनिसकेका छन् भने मिनेटमिनेटमा लोकमानले तर्साउँथे ।

लोकमानको मिलोमतोमा बस्ने केही सरदारबाहेक अरू सबै तर्सिरहेका पनि थिए । अब लोकमान महाभियोग प्रकरणमा पनि सुध्रेनन् र यिनमा चेत आएन भने लोकतान्त्रिक प्रणाली र संरचना पंगु हुनेछ । अनि लोकमानहरूले फेरि स्वाहा बनाइदिनेछन् । त्यसैले सांसद र पूरै देश अगाडि बढ्ने अवसर पनि हो यो, महाभियोग प्रकरण । यतिखेर महेन्द्रबहादुर शाही, धनराज गुरुङ, गगन थापा, रवीन्द्र अधिकारी, चन्द्र भण्डारी, भानुभक्त ढकाल, रेखा शर्मा जस्ता सांसदहरूले यो कुरातर्फ ध्यान दिऊन् ।

डरलाग्दो अहमता !

लोकमान प्रकरणमा अर्को डरलाग्दो अहमतावादी पक्ष पनि छ । जसले लोकमानविरुद्ध राम्रै अभियान चलाउन सके । शक्ति केन्द्रको आडमा राम्रै पहुँच पनि देखाए । तर आफ्नो अपारदर्शी आर्थिक गतिविधि लोकमान देखाएर ढाकछोप पार्न खोजेका छन् ।

संसद् र सांसदले त्यस्तालाई प्रणालीभित्र ल्याउन अवसरको रूपमा लोकमान प्रकरणबाट शिक्षा लिन सक्नुपर्छ । यी पात्रहरूको बौद्धिकता, आफ्नो नेटवर्क र पहुँचप्रतिको दम्भले गर्दा जेसुकै गर्न छुट हुन्छ भन्ने अभिमान स्क्यान गर्ने यही उपयुक्त अवसर पनि हो ।

सांसद, पत्रकार र लोकमानका डमरुहरू

सबैले बुझिराखे हुन्छ, लोकमान प्रकरण अख्तियार प्याराडमसिफ्ट हुने टर्निङ प्वाइन्ट हो । यहीबेला विश्वसनीय र सर्वस्वीकार्य खालको संरचना बन्यो भने दम्भीहरू पनि ठेगान लाग्छन् किनभने यो मोडबाट अगाडि बढ्दा अख्तियार झन् बढी विश्वसनीय, काविल, जनउत्तरदायी र पारदर्शी हुन सक्छ ।

यही मौकामा सांसदहरूले न्यायालयभित्रको सेटिङ र भ्रष्टाचार तह लगाउने कानुन बनाउन सक्नुपर्छ । संवैधानिक निकायको प्रमुखलाई पत्र बुझाउन तामेलदारलाई कति पटकको ताकेतापछि सम्भव भयो ? सर्वसाधारणको के हालत होला ? अहिले सांसदहरूमाथि ठूलो जिम्मेवारी छ उपयुक्त विधि बनाउन लाग माननीयहरू ।

पत्रकार÷लेखकहरूले लोकमान र उनको ज्यादतीबारे खुब लेखे तर भित्री कथाहरू अझै आइसकेका छैनन् । लोकमान मात्र होइन, ऊजस्तै अन्य पात्रहरू (लोकमान त बाघ भइहाले अरू थुप्रै डमरुहरू) बाघ बनेर निस्कन खोज्दैछन् । तिनले प्रशासनिक संयन्त्रलाई तर्साएर लिएका लाभका अनन्त कथाहरू बाहिर ल्याउन सक्नुपर्छ । लेखक राप्रउ पोखरेल त्यस्ता पीडितमध्येका एक पीडित हुन्, जसले अख्तियारमा काम गर्ने एक महामहिमको पीडामा छट्पटिनुपर्‌यो ।

उनका छिमेकी अख्तियारका परेकाले सडक विस्तारमा बराबर छोड्नुपर्ने जमिन राप्रउको मात्र पारियो । यस्ता राप्रउ धेरैवटा छन् । अख्तियारको काम गरिरहेका डमरुले व्यापारिक घराना, निजी बैंक, उच्चपदस्थ अधिकारीलाई समेत धम्क्याएर नातेदारलाई जागिर लगाउनेदेखि नजरानासमेत लप्काएका स्टोरीहरू आउन बाँकी नै छन् । कूटनीतिक नियोगका पदहरू हत्याएका कथाहरू थप खोजीका विषय हुन् ।

बुद्धिजीवीहरूले खै यसमा बहस चलाएको ? अब आयोग कस्तो बन्नुपर्छ ? खै सेमीनार, कार्यपत्र ? अख्तियारको संरचना मास्ने होइन, देश र जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र त्यहाँ संलग्न हुनेहरूलाई गौरवान्वित र स्वच्छ बनाउन सकिन्छ भन्ने बहस गराउनु परेन ? बुद्धिजीवीहरूले आहार, निद्रा, भय र मैथुनबाट आफूलाई कमसेकम एक महिना (किनभने लोकमान प्रकरणको किनारा लाग्न एक महिना लाग्छ भन्ने अनुमान) सम्म मात्र भए पनि प्रतिबद्ध भएर थिंकट्यांक, विचारक र चिन्तक बनेर विकल्प र मोडलहरू दिन सक्नुपरेको छ ।

annapurnapost