स्केच

मनमोहन भट्टराई
जनताको अभिमत हेर्दा राजनीति अस्थिर हुनुपर्ने कुनै कारण छैन

औपनिवेशिक शक्तिबाट भारत स्वतन्त्र भएको करिब चार वर्षपछि कहिल्यै औपनिवेशिक शक्तिको मातहत रहनु नपरेको नेपाल पनि जहानिया राणाशासनबाट मुक्त भयो । आधुनिक नेपालको इतिहास भनौं या लोकतन्त्रतिरको यो पहिलो पाइला थियो ।
विभिन्न राजनीतिक उतारचढाव घटना–परिघटनाले सात वर्षसम्म नेपालमा आम निर्वाचन हुन सकेन । जनताका छोरा प्रधानमन्त्री हुने अवसर त प्राप्त भयो तर जनताले नै सार्वभौम संसद् चुन्ने अवसरबाट भने सधैं वञ्चितै रहनुपर्‍यो ।
manmohan-bhattarai
स्वतन्त्र नागरिकको हैसियत ६० वर्षपहिले नै प्राप्त गरेको नेपालको राजनीतिले राजनीतिक स्थिरता भने दिन सकेन । त्यसो त पञ्चायतको तीसबर्से शासनकाललाई राजनीतिक स्थिरताको कालखण्ड भनेर मान्नेहरू पनि छन् तर त्यस्तो अधिनायकवादी व्यवस्था दिगो भएको छैन ।
नेपालमा पनि नहुनु स्वाभाविकै थियो । राजाको प्रत्यक्ष शासन भनिए पनि कति-कति बेला राजा पनि छिमेकीको दबाबमा आउनुपरेको अवस्था नेपालीले भोग्दै आएको हो ।
२०१५ सालको निर्वाचन र तत्कालीन संविधानले प्रजातन्त्रको बाटो प्रशस्त गर्दागर्दै पनि यस दिशामा त्यति लामो अभ्यास गर्ने अवसर भने भर्खरैको नेपाली प्रजातन्त्रले पाउन सकेन । २०३६ मा घोषित जनमत संग्रह, ०४६ को जनआन्दोलन आदिमा जनताको उत्साहजनक सहभागिता हुँदाहुँदै पनि राजनीतिले स्पष्ट दिशा लिन सकेन ।
०४७ को संविधान कार्यान्वयनको अभ्यासले पनि लामो समयसम्म सुखद् लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्न सकेन सिंगो मुलुकले । सुरुका दिनहरूमा कसैबाट दोष लाग्न नसक्ने गरी आम निर्वाचन, स्थानीय निकाय निर्वाचन सम्पन्न भए ।
आर्थिक क्षेत्रमा तीन/चार वर्षमै गुणात्मक परिवर्तन देखिन थाले । तर पछि जनयुद्धको नाममा मानवअधिकारको हनन र लोकतन्त्रको स्वाभाविक विकासक्रम अवरुद्ध हुने खालको राजनीतिक अभ्यास फेरि सुरु भए । जसैतसै आम निर्वाचन भने हुँदै गए ।
यही सिलसिलामा संविधानसभाको निर्वाचनसमेत भयो, तर स्थानीय तहमा निर्वाचनको वातावरण बन्नै सकेन । जसले गर्दा न तल्लो तहबाट नेतृत्वको विकास हुन सक्यो न त राजनीतिक स्थिरताको लागि चाहिने तत्वले आफूलाई बलियो किसिमले उपस्थित गराउन सक्यो ।
कुनै पनि समाजको समृद्धि त्यहाँ विकसित हुने संस्थाहरूले निर्धारण गर्छन्, तर नेपालमा त्यस्ता संस्थाहरूको विकास हुनै सकेन । यसको पछाडिको कारण भनेकै राजनीतिक अस्थिरताको अभाव हो ।
मताधिकारबाहेक जनताले लोकतन्त्रमा उपयोग गर्न सक्ने अरू त्यस्तो कुनै संगठित संस्थाको विकास हुन सकेन । धेरै कुरा स्पष्ट भइसकेका पनि छन् र पनि केही बुझ पचाउने राजनीतिकर्मीको स्वभावले यथार्थमा नेपालमा अस्थिरता कहाँ, कसरी र के कारणले भएको छ भन्ने विषयलाई सधैं ओझेलमा राख्ने प्रयत्न गरियो ।
केही खोजपूर्ण पुस्तक नलेखिएका होइनन्, तर त्यसरी आएको सूचनालाई राजनीतिले गम्भीरताका साथ लिएन । ०७ देखि ०१५ सालसम्मको राजनीतिमा धेरै हदसम्म भारतको हस्तक्षेप भएको तत्कालीन इतिहासले पनि स्पष्ट पारेकै छन् ।
०१७ सालको निर्वाचित सरकारलाई बलात् हटाउने राजाको निर्णय पनि भारतको सहयोगविना भएको थिएन भन्नलाई त्यस्ता धेरै प्रमाण छन् । पहिलो जनआन्दोलनपछि बनेको संविधानले केही यस्ता प्रावधान पनि राख्यो, जसले गर्दा भारतको केही स्वार्थमाथि त्यसले चोट पुर्‍याएको स्पष्ट देखिन्थ्यो ।
उदाहरणको रूपमा टनकपुर बाँधको विषयमा उठेको विवादलाई लिन सकिन्छ । संवैधानिक प्रावधानमै मुलुकको प्राकृतिक स्रोतसित सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि सन्धिसम्झौता कुनै अर्को देशसित गरेका अवस्थामा संसद्को स्वीकृति हुनैपर्ने प्रावधानले टनकपुरको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नुपर्‍यो ।
यो सन्धि कि समझदारी भन्ने विषयमै मुलुकभित्र धेरै बहस चल्यो । आउँदा दिनहरूमा पनि यस्ता धेरै विषय उठ्न सक्ने र सिंगो संसद्को स्वीकृति यस्ता विषयमा चाहिने प्रावधान भएको संविधान स्वाभाविक रूपमा भारतलाई अनुकुलको थिएन ।
तर संविधान परिवर्तन गर्ने, पुनर्लेखन गर्ने वा त्यस्तलाई संशोधन गर्ने दबाब भने भारतले दिन सकेन । यसमा तत्कालीन नेपाली नेतृत्वलाई जस दिनुपर्ने नै हुन्छ ।
तथाकथित जनयुद्धको उद्देश्य के थियो, यसले कसको स्वार्थपूर्ति गर्‍यो, के नारा लिएर यो दोस्रो जनआन्दोलनसम्म आइपुग्यो र कुन परिस्थितिमा नेपालको संस्थापना र कथित माओवादी विद्रोहीका बीचमा शान्ति-सम्झौता भयो भन्ने स्पष्टै देखिन्छ ।
भारतकै भूमिमा भारतीय नेतृत्वको मध्यस्थतामा भएको शान्ति-सम्झौताले बढाएको राजनीतिक प्रक्रियामा स्पष्टतः भारतले आफ्नो भूमिका खोजेको कुरा लुकाएर लुक्दैन । संविधान बनाउने अभ्यासमै चार वर्ष बित्यो र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनसम्म यो प्रक्रियालाई तन्काउनुपर्‍यो र त्यसपछि बनेको संविधानप्रति पनि भारतको असहमति उसले संविधानको स्वागत नगरेबाट स्पष्ट हुन्छ ।
त्यति मात्रै होइन, नेपाल–भारत सम्बन्धमा आएको तीक्तताको लागि नेपाललाई दोषी ठहर्‍याउँदै अन्तर्राष्ट्रिय तहमै उसले कूटनीतिक अभ्यास गरेको सबैले देखेबुझेकै हो ।
अझै पनि नेपाली नेताहरूको भारत भ्रमणकै बेला होस् वा अन्तर्राष्ट्रिय सभासम्मेलनमै किन नहोस्, सबैलाई मान्य र स्वीकार्य हुने संविधान नेपालमा बनोस् वा वर्तमान संविधानलाई त्यस दिशामा संशोधन गरियोस् भन्ने जिद्दि भारतले छोडेको देखिँदैन । उसले सकेभ्याएसम्म अरू मुलुकलाई पनि आफ्नो यस सोचको पक्षमा उपयोग गर्न खोजेका उदाहरण स्पष्टै देखिन्छ ।
अब यति नै कुराले भारत नेपालमा राजनीतिक स्थिरता चाहँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालिहाल्न पनि केही हिच्किचाहट त होला तर स्थिर र समृद्ध नेपाल भारतको चिन्ता हो भन्ने निष्कर्षमा भने पुग्न गाह्रै छ ।
यथार्थमा वर्तमान संविधानले लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यतालाई स्विकारेको मात्रै होइन, त्यसभन्दा दुई पाइला अघि बढेर आदिवासी जनजाति, दलित, महिला, जातीय अल्पसंख्यक र धार्मिक अल्पसंख्यक सबैको लागि शासनको सर्वोच्च निकाय सार्वभौम संसद्मा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ ।
साँच्चै भन्ने हो भने स्वतन्त्र भारतको संविधानले केही पिछडिएका जाति एवं जनजातिलाई संरक्षण दिने प्रावधानले अहिलेसम्म पनि यो एउटा रोगकै रूपमा भारतीय समाजमा व्याप्त छ । अहिले सबैलाई अवसर दिने नाममा राखिएका कतिपय प्रावधान भोलि संविधान संशोधन गरेर उल्ट्याउन गाह्रो छ ।
यसरी हेर्दा आज देखिएका सकारात्मक विभेद लामो समयसम्म नागरिकमाझ रहिरहने विभेदका रूपमा स्थापित हुने खतरासमेत संविधानले लिएको छ । संविधानमा रहेको अंशबन्डाको हक र आमाको नामबाट नागरिकता दिने प्रावधान यी सबै कुराले नेपालको जातीय संरचनामै भोलि ठूलो खलबल ल्याउने निश्चित छ । तर संविधान संशोधनकै माग गर्नेहरूलाई यतिले पनि पुगेको छैन । यस्तो संशोधनको माग गरिँदैछ कि जसले नेपाल र नेपालीको पहिचान नै खतरमा पार्न सक्छ ।
हामी किन अस्थिरताको चपेटामा छौं (? ) भन्ने प्रश्नको उत्तर देशभन्दा बाहिरको शक्तिलाई देखाउनुबाहेक हामीसँग कुनै तर्क बाँकी रहँदैन । देशभित्रै समस्या नभएका त होइनन् तर ती समस्यालाई एउटा तार्किक निदानमा पुर्‍याउने सामथ्र्य पनि देशभित्रकै राजनीतिक शक्तिहरूले बेलाबखत देखाउँदै आएका छन् । भोलि आउन सक्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राजनीतिको उच्चतम आदर्शलाई सर्वोपरि मान्दै स्थिरताको खोजी गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
यो लेखको चिन्ता मुलुकले कसरी राजनीतिक स्थिरता पाउन सक्छ भन्ने नै हो । राजनीतिक रूपले माथि नै भनियो नागरिकलाई आफ्नो हक उपयोग गर्न, शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, हरेक तहमा निर्णय लिने प्रक्रियामा सहभागी हुन, निष्पक्ष न्यायिक उपचारको लागि र आर्थिक उन्नतिको लागि विद्यमान संविधान र संविधानसम्मत कानुनको व्यवस्थाले कतै रोकतोक गर्दैन ।
तर संविधानभित्रै त्यस्ता केही प्रावधान पनि छन्, जसका कारण अहिले पनि समय बित्दै जाँदा राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित नगर्ने खतरा छ । त्यसमाथि छिमेकीको नेपालप्रतिको दृष्टिकोण पनि स्पष्ट नभइदिँदा अस्थिरताका सम्भावना पूर्णतः निमिट्यान्न हुने स्थिति भने देखिँदैन ।
छिमेकीले स्थिर नेपाल नचाहेको कारण बुझ्न पनि त्यति नै कठिन छ । छिमेकीका केही स्वार्थ प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट आदिमा धेरै हदसम्म अवश्य नै छ, तर त्यो अस्थिर नेपालबाट प्राप्त हुन्छ भन्ने बुभ्mन भने गाह्रो छ । अर्कोतिरको छिमेकी नेपालको स्थिरतामै आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ र केही हदसम्म आर्थिक स्वार्थ पनि पूरा हुने देख्छ ।
जुन कुरा दक्षिणको छिमेकीमा पनि लागू हुनुपर्ने हो, तर त्यस्तो छैन । नेपालको राजनीतिक स्थिरताको लागि जुन किसिमको आर्थिक वृद्धिदरमा नेपाल पुग्नुपर्ने थियो, त्यस दिशामा ०४७ पछिको नेपालले पाइला चालिसकेको हो नै । प्रतिनिधिमूलक राजनीतिक व्यवस्था र त्यसको स्वाभाविक विकासक्रमको बाटो ०४७ को संविधानले पनि कोरेकै हो ।
सामाजिक रूपान्तरणको दिशामा यसै पनि यो ढिलै हुने अभ्यास हो, तर त्यतातिर पनि शिक्षा र चेतनाको विस्तारले धेरै हदसम्म मुलुक परिवर्तनको मार्गमा हिँडेकै हो ।
दोस्रो जनआन्दोलनको जनउभार पहिलो संविधानसभाले संविधान बनाउन नसकेपछि कतै जनता राजनीतिबाट विमुख हुने त होइनन् भन्ने डर भएकै बेलामा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पहिलोभन्दा उत्साहका साथ जनताको संलग्नता र राजनीतिक समीकरणमा उसले चाहेको परिवर्तनको अभिव्यक्ति हेर्दा नेपालको राजनीति अस्थिर हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
त्यसो भए हामी किन अस्थिरताको चपेटामा छौं (? ) भन्ने प्रश्नको उत्तर देशभन्दा बाहिरको शक्तिलाई देखाउनुबाहेक हामीसँग कुनै तर्क बाँकी रहँदैन । देशभित्रै समस्या नभएका त होइनन्, तर ती समस्यालाई एउटा तार्किक निदानमा पुर्‍याउने सामथ्र्य पनि देशभित्रकै राजनीतिक शक्तिहरूले बेलाबखत देखाउँदै आएका छन् । भोलि आउन सक्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थालाई ध्यानमा राखेर राजनीतिको उच्चतम आदर्शलाई सर्वोपरि मान्दै स्थिरताको खोजी गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

annapurnapost

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए