दुई छिमेकीहरूसँग नेपालको सम्बन्ध अति संवेदनशील चरणमा प्रवेश गरेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्दा हुने त्रुटि नेपालको लागि कष्टकर हुनेछ ।
कार्तिक २, २०७३- ६५ वर्ष लामो प्रतीक्षा र नौ वर्षको प्रयासपछि घोषणा भएको छैटौं संविधानको कार्यान्वयन नै ऊँटलाई पहाड चढाउन खोज्नुजस्तै भएको छ । तीन प्रमुख दलका नेताहरूबीच सत्ताको भागबन्डामा हिस्सा खोज्नेहरूलाई निषेध गर्न हतार—हतार घोषणा गरिएको संविधानमा देशभित्र असहमति र प्रजातान्त्रिक विश्वमा अप्रसन्नता भयो । भारतले घोषणा हुनु अघिदेखि नै अमेरिकी सहायक उपविदेशमन्त्रीले फोन गरेर ७ साउन २०७२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई र २७ कात्तिक २०७२ मा ब्रिटिस प्रधानमन्त्रीले संविधानमा ‘सबै पक्षको सहमति हासिल गर’ भने । आन्तरिक मामिलामा किन खटनपटन भन्नेहरूको डेढअक्कलले संविधान जारी हुने बित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अनुकूल बनाउन कूटनीतिक क्षमता देखाउन सकेन । उखानटुक्का कूटनीति हैन । गुड्डी हाँक्न खप्पिस एमाले नेतृत्वको माओवादी सम्मिलित सरकार जनताको चुल्होमै ग्यासको पाइप लाइन पुर्याउने र काठमाडौंमा रेल दौडाउने हावादारी कुरा गर्दागर्दै बिदा भयो ।
संविधानलाई सहमतिको दस्तावेज बनाउने लिखित प्रण गरेबापत संसद्मा वहुमत जुटाएर गठन भएको नेपाली कांग्रेस सम्मिलित माओवादी नेतृत्वको वर्तमान सरकारले पनि दुई महिना खेर फालेको छ । देश भित्रका असहमत र विश्व समुदायका अप्रसन्न पक्षलाई वचन दिन तदारुकता देखाएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले वचन पालनामा भने आफ्नो चारित्रिक कमजोरीलाई नै निरन्तरता दिएको छ । छल भएको अनुभूति र खोक्रो वचनबाट धोखा पाएर बिरक्तिएकाहरूमा बढ्दो असन्तोष र निराशाले दिपावली र छठपछि संसदीय गणितको जोड—घटाउमार्फत बालुवाटारमा डेरावाल फेर्ने तयारी सुरु भैसकेको छ । यसरी सारहीन खेलमा अवसर खेर फालिरहेका प्रमुख दलहरू आन्तरिक मामिलाको वैदेशीकरण गर्न र वैदेशिक सम्बन्धलाई राष्ट्रिय राजनीतिक झगडाको मुद्दा बनाउन ब्यस्त छन् ।
कुनै पनि देश भूगोलको ‘डिक्टेट’बाट भाग्न सक्दैन भन्ने सत्य बुझ्न बालुवाटार बासमा अर्जुनदृष्टि राख्नेहरू इच्छुक छैनन् । समकालीन कूटनीतिको शब्दकोशमा ‘एसियन कनेक्टिभिटी’ सम्मोहित शब्द बनेको छ । भारतले नेपालसँग सडक र रेल जोड्ने कुरा गरेको छ । नेपाल लक्षित चिनियाँ रेल गुडिसकेको छ । भूगोल परिवर्तनको क्रम सुरु भैसकेको यस्तो निर्णयात्मक घडीमा सतर्कता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको सोच बनाउनुपर्छ । तर विगतका गल्तीहरूबाट नसिकेका, पैसाको लागि सत्ता र सत्ताको लागि पैसामा टाँसिएको नेतृत्वको आत्मकेन्द्रित सोचका कारण नेपाल समयले दिएको अवसरबाट लाभान्वित हुने सट्टा भासिँदै गएको छ । ठिक यसै अवस्थामा दक्षिण एसियामा दूरगामी महत्त्वको सामरिक स्थानान्तरण हुनथालेको छ । सार्कले फेरि ठेस खाएको छ । तर नेपालले न सार्कको अध्यक्षको हैसियतले क्षेत्रीय नेतृत्वको दायित्व सम्हाल्न सक्यो, नत आफ्नै आधारभूत राष्ट्रिय स्वार्थ जोगाउने क्षमता नै देखाउन सक्यो । सोच र कार्यमा सन्तुलन र परिपक्वता जोगाउन नसकेर, व्यक्तिगत चिन्तनको साँघुरोपन र पराइलाई रिझाउने मानसिकताबाट निर्दिष्ट भएर परराष्ट्र नीतिमा ठूलो भ्वाङ परेको र राज्य संयन्त्रमा बाक्लो खिया लागेको प्रमाणहरू सार्वजनिक भैसकेका छन् । परराष्ट्र नीति नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षाको मुख्य कवच हो । यसमा नै अहिले खिया लागेको छ । यसमा तत्काल सुधार भएन भने परिणाम के होला ? चार वर्ष पहिले नै रबर्ट डेभिड कपलनले ‘दि रिभेन्ज अफ जिओग्राफी’मा लेखेका थिए, ‘यदि नेपाल सरकारले राज्यको क्षमता वृद्धि गर्न नसक्ने हो भने नेपाल क्रमश: विघटन हुनेछ ।’
पछिल्ला सात शिखर सम्मेलनहरूमा पाँच देशहरूमा केन्द्रित ब्रिक्स (ब्राजिल, रूस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) को आठौं बैठक दक्षिण एसियाका पाँच देशहरूसमेत सात सदस्यीय बिमस्टेक (बङ्गलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड र म्यानमार) लाई समेत सहभागी बनाएर यसै हप्ता गोवामा सम्पन्न भयो । विश्वका ५३ प्रतिशत जनसंख्याको नेतृत्व सहभागी भएको ब्रिक्स बैठकमा पहिलोपटक बिमस्टेकलाई सहभागी बनाएर भारतको परराष्ट्र नीतिमा सारयुक्त स्थानान्तरण भएको छ । यसले लामो समयदेखि दक्षिण एसियामा विद्यमान यथास्थिति अब अन्त्य गर्ने मन भारतले बनाएको खुलस्त हुन्छ । यसरी दक्षिण एसियाको सामरिक संरचना सारभूत परिवर्तनतिर उन्मुख भएको यो जनाउसँगै सामरिक दृष्टिमा एक नयाँ दक्षिण एसियाको गर्भधारण भएको छ ।
चीन दोस्रो आर्थिक शक्ति बनेर तीव्र गतिमा अमेरिकालाई चुनौती दिनथालेको छ, अहिले सातौं नम्बरमा भएको भारतले आफ्नो दौड गति बढाएको छ । यसै अनुकूल दक्षिण एसियाको शक्ति संरचना पनि विगत एक दशकमा आधारभूत रूपमा फेरिएको छ । परिवर्तित आर्थिक शक्ति संरचनाले स्वत: राजनीतिक र सामरिक प्रभाव परिवर्तन गर्छ । एक्लो महाशक्तिको लागि सजिलै यो स्वीकार्य हुँदैन । यस अवस्थामा राष्ट्रहरूबीच सम्बन्धको समायोजन र पुनर्समायोजन अनिवार्य हुन्छ । अहिले विश्व सन्दर्भमा यही भैरहेको छ । भारत र चीनको हैसियत वृद्धिको कारण दक्षिण एसियाको महत्त्व ह्वात्तै बढेको हो । क्षेत्रीय गति विज्ञानको शक्ति सन्तुलनका लक्षणहरू भारत—चीन सम्बन्धको स्वभाव तय गर्दै एसियाको शक्ति सन्तुलनलाई नयाँ स्वरूप दिन तत्पर देखिन्छन् । भारत र चीन समेतको वा एउटाको अग्रसरतामा दक्षिण एसियाको आर्थिक एकीकरण वा विकासले गति लिनुको उलझाव एसियाको नेतृत्व निर्धारण तथा युरोप र अमेरिकाको हैसियतको भविष्य निर्धारणमा पनि पर्नेछ ।
अर्थतन्त्रमा अमेरिका र चीन बीचको प्रतिस्पर्धा, सामरिक श्रेष्ठता हासिल गर्न भारत र चीन बीचको प्रतिस्पर्धा, भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा रूसको खेल–योजना वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका प्रमुख विषय हुन् । यसले विकास गर्ने घटनाक्रमको भूराजनीतिक मूल्य नेपालजस्तो सामरिक महत्त्वको भूस्थापन र दुबै छिमेकीको दीर्घकालीन भूअर्थतन्त्रको सामरिक राडारमा परेको देशका लागि गम्भीर विश्लेषणको विषय हुन्छ । एक दशकअघि छिमेकमा भारतको चासो अमेरिकाको सक्रिय रुचिमा नै केन्द्रित थियो । वासिङटनको उपस्थिति प्रतिस्पर्धी चरित्र नभएर सामरिक सौदाबाजीमा नै केन्द्रित रहेकाले नयाँदिल्लीको चासो कूटनीतिक पिरलोमा नै सीमित थियो । तर अहिले भारत र अमेरिकाबीच सामरिक साझेदारी मूल रूपमा चीन केन्द्रित छ । चीनले आफ्ना साना छिमेकीहरूमा उल्लेखनीय रूपमा बढाएको र बढाइरहेको आर्थिक, कूटनीतिक र सामरिक उपस्थिति, संलग्नता र प्रभाव भारतको लागि चिन्ता र अप्रसन्नताको कारण बनेको छ । यसले दक्षिण एसियाका साना देशहरूका लागि बन्न लागेको विकल्प सतर्कतापूर्वक छान्ने राजनीतिक संयम, कूटनीतिक सीप र शासकीय क्षमताको अग्निपरीक्षा सुरु गरेको छ ।
छिमेकी नीतिमा भ्वाङ परेको देखेपछि पनि सुधार्ने प्रयास नै नगरी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल गोवा जानुभयो । राजनीतिक रूपमा बलिया, निर्णय गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने क्षमता भएका भारत, चीन र रूसका नेताहरूसँगको भेटलाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने नै गृहकार्य भएन । प्रधानमन्त्रीले चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको भेटको पनि सदुपयोग गर्न सक्नु भएन । चीनमा राष्ट्रपतिको राजकीय भ्रमणको कार्यक्रम एक वर्ष पहिले नै तय हुन्छ । तर आधिकारिक रूपमा बताइसकिएको, तयारी सुरु भैसकेको र नेपालबाट विशेषदूतलाई दौडाएर आग्रह दोहोराइएको अवस्थामा किन चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमण स्थगित भयो ? यसमा कूटनीतिक त्रुटि भयो वा राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी वा पर्दा पछाडिबाट प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्दा जोगाउनैपर्ने पत्यार पो हरायो ?
कारण जे भए पनि नेपाल—चीन सम्बन्ध अहिले पूर्वस्थितिमा छैन । यस्तो किन भयो भन्ने कुरामा गहिरिएर, कमजोरी सुधारेर नियमित कूटनीतिक संयन्त्र सक्रिय तुल्याएर आरालो लागेको सम्बन्धलाई सम्हाल्नु उचित हुन्थ्यो । तर यसो गरिएन । परिणाम चिनियाँ राष्ट्रपतिसँगको गोवाको भेट ‘२०१६ मा नै भ्रमण होस्’ भन्ने आग्रह गर्न र ‘उपयुक्त समयमा सकेसम्म चाँडो नेपाल भ्रमण गर्छु’ भन्ने जवाफ पाउन खेर फालियो । कूटनीतिक भाषामा जवाफ स्वादिलो आएन । भारतसँगको सम्बन्धमा भइरहेको अनुकूल अनुभूति प्रधानमन्त्री दाहालको अनपत्यारिलो स्वभावले कहिलेसम्म दिगो राख्न सक्छ भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा खडा भएको छ । उदाहरणको लागि संविधान सबैका लागि स्वीकार्य बनाउनेबारे भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई २०७२ भदौमा दिएको र यसमा भएका कमजोरी सुधार्नेबारे २०७३ असोजमा दोहोराएको वचन अहिलेसम्म पालना नभएको अवस्थामा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री मोदीलाई दिने चित्तबुझ्दो जवाफ नलिइकन दाहाल गोवा जानुभयो । परिणाम पछिल्लो महिना बनेको समझदारीलाई सहयोगको फराकिलो क्षेत्रमा रूपान्तर गर्ने सट्टा पुरानै जिज्ञासा राख्न र पत्यार घट्दै गएको वचन दोहोराउनमा खेर फाल्नुपर्यो । तर दिल्लीबाट दाहाल गोवा पुग्दा अवस्था फेरिएको छ । गोवामा चिनियाँ राष्ट्रपतिले पनि दाहाललाई संविधान कार्यान्वयनका लागि ‘आन्तरिक एकता आवश्यक रहेको’ बताउनुभएको छ ।
दक्षिण एसियामा निर्माण भैरहेको परिस्थितिको गुरुत्वीय गम्भीरताको नेपालले सही मूल्याङ्कन गर्न सकेन । भारत र चीन बीचको सामरिक द्वन्द्व धारिलो हुँदै गए पनि आर्थिक निकटता र सामुहिक स्वार्थमा सहकार्य गर्ने समझदारी पनि गहिरिँदै गएको ठोस तथ्यलाई सम्बोधन गर्ने ल्याकत बनाउन पनि नेपाल सक्षम भएन । साझा आर्थिक हितलाई प्राथमिकता दिँदै भारत र चीनले भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थापनमा दक्षता देखाउन थालेको सारपक्ष बुझ्न पनि नेपाली कांग्रेस समर्थित माओवादी नेतृत्वको सरकार समर्थ भएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग दाहालले भेट्दा मोदी सम्मिलित भएको कुरालाई कूटनीतिक अभ्यासको अनुभव र परिपक्वतालाई लज्जित गर्ने ढङ्गमा अर्थाएर हतारिएर प्रचार गरिएको छ । विशेष प्रकृतिको यो भेटबारे विश्लेषण गर्दा हेक्का राख्नुपर्ने दुइटा तथ्यहरू थिए– अन्य दुई देशका नेताहरू भेटिरहेको बेलामा बलात प्रवेश गर्नु मर्यादित नहुने मात्र हैन, यसले चीन—भारत सम्बन्धमा समेत आघात पुग्छ भन्ने सामान्य कुरालाई प्रधानमन्त्री मोदीबाट उपेक्षा हुन सक्दैन । यसैले चीनलाई पूर्वसूचना दिएर वा मोदी र सी जिनपिङ बीचको भेटमा भएको मिलेमतो अनुसार नेपाल र चीनको भेटमा भारतको प्रवेश भएको हुनसक्छ । यसले दूरगामी अर्थ राख्छ । नेपालबारे भारत र चीनबीच मेल वा बेमेल दुबै हाम्रोलागि धारिलो हुन्छ । मूल कुरा के हो भने दुई छिमेकीहरूसँग नेपालको सम्बन्ध अति सम्वेदनशील चरणमा प्रवेश गरेको छ, जसलाई सम्बोधन गर्दा हुने त्रुटि नेपालको लागि कष्टकर हुनेछ । ekantipur
