सुरेश अाचार्य

एक्काईसौं शताब्दी सूचनाको युग हो । सूचनाकै आधारमा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रले समृद्घि प्राप्त गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले आफ्नो स्थापनाकै बेला ७० वर्षअघि ‘सूचनाको स्वतन्त्रता एउटा मौलिक मानव अधिकार हो । यो सबै स्वतन्त्रता मापन गर्ने एउटा कसी हो’ भनी उद्घोष गरेको स्मरणीय छ ।
असीम जानकारी वा अभिलेखहरूको भण्डारण, उदेकलाग्दो गरी द्रूतगतिमा हुने तिनको प्रसार, सूचना र प्रविधिमा आएको सुधारीकरण र बढ्दो सूचना प्रविधिमैत्री समाजका कारण मानव जातिको लागि ‘सूचना’ जीवनको अपरिहार्य तत्व बनिसकेको छ । वर्तमान विश्वमा सूचना नै जवाफदेहिता, सुशासन र विकासका रक्तधमनी पनि हो ।
सूचना सबैको लागि असीमित महत्व राख्ने विश्वव्यापी स्रोत हो । सरकार यो स्रोतको आकलन गर्नै नसकिने ठूलो भण्डार हो । सरकारले सिंगो राष्ट्रको इतिहास र वर्तमानका सबै सूचना राख्छ । सक्षम सरकारले आफ्ना गतिविधि, कार्यसम्पादन र भावी योजनाको पूर्ण चित्र राखेको हुन्छ ।
सूचना भण्डारण जटिल बन्दै
राज्यका तीनवटै मुख्य अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले आफ्ना सम्पूर्ण सूचना यथाशक्य प्रणालीगत पद्धतिका रूपमा अभिलिखित गरिराखेका हुन्छन् । यी अंग परम्परादेखि नै सूचना र इतिहासका स्रोत हुन् ।
खासगरी कार्यपालिकाले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, दाताहरूको विवरण, मन्त्रिपरिषद्को छलफल र निर्णय, सार्वजनिक खर्चको लेखाजोखा, विशेषज्ञहरूको सल्लाह र मार्गदर्शन, आयोग र कार्यदलका प्रतिवेदन, सामाजिक सर्वेक्षण र स्वास्थ्य विश्लेषण, शिक्षा र खाद्य पदार्थको उपलब्धता, रोजगारको जनसांख्यिक प्रवृत्ति र तथ्यांक, हावापानीको प्रदूषण र विस्तृत वैयक्तिक अभिलेख जस्ता अनेकौं सार्वजनिक सरोकारका सामग्री अभिलिखित गरेको हुन्छ ।
२०६६ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनबमोजिम व्यवस्थापिका-संसद्ले संविधान संशोधनको लागि सभामुखले निर्धारित गरेको मतदानको मिति, समय र मतपरिणाम सभामुखबाट कुन मिति तथा कति बजे घोषणा भएको हो भन्ने सम्बन्धमा संसद् सचिवालयले पूर्ण सूचना नदिएकाले पंक्तिकारले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा गरेको पुनरावेदनमा समेत संसद् सचिवालय तत्सम्बन्धी कुनै अभिलेख राख्ने नै नगरेको भनेर ‘झूटो विवरण दिएर’ उम्किएको थियो ।
यो ‘नियोजित अपवाद’ बाहेक जुनसुकै प्रकृति वा नामधारीका भारदारी सभा, विधायिका, राष्ट्रिय पञ्चायत, संसद् वा संविधानसभा भए पनि विधायिकाका सम्पूर्ण दस्तावेज, सम्भाषण, कार्यविधि र कार्यक्रम सुरक्षित अभिलेख राख्ने गरिएको पाइन्छ । संयुक्त अधिराज्यमा आठ सय वर्षअघिदेखिका व्यवस्थापकीय गतिविधि तथा समयसारिणीहरू जोगाएर राखेको पाइन्छ ।
न्यापालिकामा पनि आजभोलि सबै मुद्दाका मिसिल, फैसला एवं अन्य दस्तावेजहरू सुरक्षित राख्ने व्यवस्थित प्रक्रिया अपनाइएको छ । आधुनिकीकरणसँगै नेपालमा पनि सबै सार्वजनिक, संवैधानिक तथा सरकारी निकायका साथै बाह्य र आन्तरिक निकायले सूचनाको महत्वलाई आत्मसात गरिराख्ने गरेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा सूचना प्रविधिको विकासले विद्युतीय अभिलेख राख्ने नयाँ प्रणालीको पनि विकास भएको छ । हामीकहाँ यथेष्ट सूचनाहरूको प्रचुर भण्डारण नरहेको होइन, तर मागेको बेला निकाल्ने गरी ‘ह्यान्डी’ रूपमा सूचना व्यवस्थित गरिराख्ने नगरिएकाले आज यो जटिल समस्या बन्दै गएको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेको एकदसक पुग्नै लाग्दा पनि नेपालमा सूचनामा नागरिक वा मागकर्ताको पहुँच शून्य अंकभन्दा विन्दु एकले पनि माथि उठ्न सकेको छैन ।
भूमिसुधार मन्त्रालयलाई समेत पुराना दस्तावेज र पत्रहरू राख्ने कार्यको जिम्मा दिँदा झनै सम्हालिनु नसक्ने अवस्था देखिन्छ । नेपालमा सूचना अभिलेख नगरिने कारणले नभई वैज्ञानिक पद्धतिले नराखिएकाले सूचना मागकर्तालाई दिन कठिनाइ परेको मात्रै हो । यसर्थ नेपालमा सूचना तथा जानकारीलाई व्यवस्थितीकरण गर्न दक्ष मानव संसाधन, भण्डारण स्थानलगायत सूचना दिने सहज साधनस्रोतको व्यवस्था गरिएमा आपूर्ति पक्ष सामान्यतयाः सबल नै रहेको छ ।
कसले गर्‍यो सुरु सूचना माग्न ?

नेपालमा सूचना हकको बारेमा कसले पहिलोपटक प्रश्न उठायो त ? फर्किएर हेर्दा सुरुचिपूर्ण दृश्य सामुन्ने आउँछ । मकवानपुर जिल्लाबाट २०३८ सालमा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको रूपमा विजयी रूपचन्द विष्ट वा ‘रुदाने’ ले नै पहिलोपटक सूचनाको हक के हो र किन चाहिन्छ भन्ने कुरा नेपाली जनताले प्रस्टसँग बुझ्ने गरी देशव्यापी रूपमा ‘थाहा’ अभियान चलाएका थिए ।
तर अहिले नेपालमा सूचनाको हक संस्थागत भइसक्दा पनि यसले एउटा देशव्यापी अभियानको आकार किन लिन सकेन, गम्भीर पुनरावलोकनको विषय भएको छ । सुसूचित नागरिक समुदाय तयार नपार्ने हो र आफ्ना हकअधिकारका बारे नागरिक वर्गमा सचेतना तथा जागरुकता पनि नल्याउने हो भने संविधानले सिर्जना गरेका अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको कुनै अर्थ रहने छैन ।
कमजोरी माग पक्षको
सबैले पिउने पानी र स्वच्छ हावा जस्तै सूचना पनि सार्वजनिक सम्पत्ति हो । यो कुरा नेपाली जनतालाई बुझ्न-बुझाउन जरुरी छ । सूचनाको हकको व्यवस्था जसको लागि गरिएको हो, त्यही नागरिक पक्षले आफ्नो हितको संरक्षणमा संवेदनशीलता देखाउन सकेको छैन । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जस्तो जनहस्तक्षेपकारी सशक्त संयन्त्रको नागरिक समुदायबाट समुचित प्रयोग हुन नसक्दा नेपालमा न शासन र विकासको अनुगमन हुन सकेको छ, न त दुर्लभ साधन-स्रोतको सही सदुपयोग नेपाल र नेपालीको समृद्धिको लागि हुन सकिरहेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन बनेको एकदसक पुग्नै लाग्दा पनि नेपालमा सूचनामा नागरिक वा मागकर्ताको पहुँच शून्य अंकभन्दा विन्दु एकले पनि माथि उठ्न सकेको छैन । यसले गर्दा नेपालमा सूचनाको माग पक्ष फितलो रहँदै आएको छ ।
स्थानीय निकायको निर्वाचन नभई तदर्थ तरिकाले स्थानीय निकाय सञ्चालन हुँदा राजनीतिक दलहरूले स्थानीय तहमा बर्सेनि जाने ५० अर्बभन्दा बढीको रकममा व्यापक अपचलन हुने एउटा कारण सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन स्थानीय निकायमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु र जनतालाई यसबारेमा थाहा नहुनु पनि हो ।
राज्यसँग भएका करोडौं सूचनामध्ये सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रयोग गरी व्यक्तिगत रूपमा सूचनाको हकका अभियन्ता र आम नागरिकले अहिलेसम्म लिखित माग गरिएका सूचनाको संख्या विगत सात वर्षमा एक हजार पनि पुग्न सकेको छैन । लगभग उही समयमा छिमेकी देश भारतमा सूचना माग गर्नेहरूको संख्या वार्षिक ५० लाखभन्दा बढी हुनुले नै हाम्रो दयनीय अवस्थालाई बोध गराउँछ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले पनि दुई कार्यकाल पूरा गर्न लागेको छ । आयोगको कार्यसम्पादन प्रभावकारी नै भए पनि सूचनाको खोजी गर्नेको संख्या न्यून रहेकाले गर्दा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनकै अपेक्षा र उपादेयतामाथि प्रश्नचिन्ह लाग्ने बेला भएको छ । फेरि सूचनाको माग नबढाई सूचनाको आपूर्ति बढाउन सकिन्न । अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले पनि माग नबढाई आपूर्ति बढ्न नसक्ने जनाउँछ ।
हुन त सूचनाको सक्रिय स्वघोषणा (प्रो-एक्टिभ डिस्कक्लोजर) गर्नलाई कुनै वाधा देखिन्न, केवल सूचनासम्बन्धी कानुन, नियम र निर्देशिकाको पालना मात्रै हो । कतिपय सार्वजनिक निकायले स्वतस्फूर्तरूपमा सूचना उपलब्ध गराउँदै पनि आएका छन् । तर नागरिकको मागबाट सिर्जना हुने सूचनाको आपूर्तिको दीर्घकालीन उत्प्रेरणा र असर हुने हुन्छ, सक्रिय स्वघोषणाबाट त्यस्तो उत्प्रेरणा र असर पर्ने गरेको पाइन्न । नागरिकको मागबाट सिर्जना हुने सूचना-आपूर्तिले सूचना-संस्कृतिको सबलीकरणमा ठोस टेवा पुर्‍याउँछ ।
नेपालमा नागरिक समाज, सयौंका संख्याका नागरिक संस्था र राजनीतिक दल, ५० औं हजारको संख्यामा रहेका सामुदायिक र गैरसरकारी संस्थाले सूचना माग गर्ने काम व्यापक तवरमा गर्न सक्छन् । तर तिनीहरूले नेपालमा सूचना माग गर्ने काम लगभग गरेकै छैनन् । यी अग्रपंक्तिका समूह अघि नसरी वा सर्ने कानुनी संरचना तयार नपारी सूचनाको मागलाई अपेक्षा गरेअनुसार बढाउन सकिँदैन ।
देशमा अहिले राज्यको पुनर्संरचनाका अनेकानेक कार्य भइरहेका छन् । यस अवस्थामा अब बन्ने प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा उपभोक्ता समिति झंै जनस्तरमै ‘सूचना-सर्कल’ गठन गरेर सूचना माग गरी देशभरका झन्डै ६ हजार सरकारी स्थानीय तह, परियोजना र निकायमा पारदर्शिताको संस्थागत विकास गर्ने र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गराउने प्रणालीको सुरुआत गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
सूचनाको हकबारे देशव्यापी सार्वजनिक सचेतना जगाउन विगतमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर तह अध्ययन गर्दा राष्ट्रिय विकास सेवा गर्न गाउँमै जानुपर्ने २०३६ सालअघिको प्रबन्धन दोहोर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ ।
अर्को छोटो बाटो भनेकै राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई पूर्णतः संवैधानिक निकायको रूपमा पुनर्संरचना गरी यसलाई सूचनाको हकको ‘संरक्षण’ मात्र होइन, ‘प्रवद्र्धन’ मा समेत लगाउँदै राज्यका हरेक निकायको स्वतन्त्र अनुगमन र राज्यका कामकारबाहीमा सहभागिता जनाउने महत्वपूर्ण संयन्त्रको स्वरूप प्रदान गरिनुपर्छ ।
‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र राजनीतिक शुद्घीकरणमा’ दुई सय वर्ष पुरानो स्वतन्त्र प्रेसले गर्न नसकेको काम दुई वर्षमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले गरेको दाबी भारतीय विद्वान्हरू गर्छन् । गाँठी कुरा, नेपालमा भने सार्वजनिक निकायको दायराबाट आमसञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजलाई हटाउने व्यवस्थाले पनि सूचनाको माग अभिवृद्धि गराउने सम्भाव्यताको ढोका खोल्नेछ ।

annapurnapost

लेखकबाट थप:

• लकडाउन नियम उलंघन गरेपछि सेल्टिक र एबरडीनबीचको खेल स्थगित
• पारिवारीक बनमा ठकुरी
• नेपालमै बन्छ विश्वका ७० देशलाई चाहिने आँखाको लेन्स
• सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी बनाउने योजना
• टेष्ट वरियतामा कोहली शिर्ष स्थानमा उग्लिए