यस्ता देशद्रोहीहरुलाई अरुहरु देशमा जहाँ पनि झूण्डाएर मारिन्छ । सद्दाम हुसेनको बिरुद्ध इराकमा सेनाका जनरलहरुले अमेरिकालाई सहयोग गरेकाले तिनीहरुलाई सद्दाम हुसेनको सत्ता समाप्त भई अमेरिकाको प्रभूत्व कायम भएपछि आफ्रनो देशलाई धोका दिएर विदेशीको भरिया बनेका ती जनरलहरुलाई गद्दार मानेर मारियो । नेपालमा पनि आफ्रनो देशको स्वाधीनता, एकता र देशका पहिचान समाप्त गर्ने पार्टीका यी गद्दार नेताहरुलाई पनि भोलिका दिनमा ‘रअ’, यूरोपका इसाई राष्ट्र, सीआएको षडयन्त्रबाट त्यही हालत भोग्न सक्छन् । राजनीतिको नाममा राष्ट्रद्रोह गर्ने अधिकार कुनै नेतालाई छैन ।

२०६३ सालपछिका नेताहरुले राष्ट्र डुबाउने षडयन्त्रमा लागिरहेका छन् । यिनीहरुमा कहिले पनि राष्ट्रियताको महसुस पनि आउन सकेको छैन । दुःख लाग्दो कुरा छ- नेपालबाट तराईको भूभागलाई टुक्रयाएर छुट्टै मधेस राज्य बनाउने भनेर अमेरिकी वदनाम गुप्तचर संस्था सीआईएको तालिम लिएर नेपाल आएका सीके राउतलाई राष्ट्रद्रोहमा राज्यले कारवाही गर्न लागेको बेला उसको पक्षमा लागेर बोल्ने पूर्वसभामुख दमन ढुंगाना, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड, मल्ल के सुन्दर, पद्यरत्न तुलाधर, कृष्ण हाउछे, सीकेलालहरुलाई समेत राज्यले क¥यापकुरुप पारेर जेल चलान गर्नुपर्नेमा उल्टो मानव अधिकारको नाममा राष्ट्रघातीहरु शिर ठाडो पारेर हिँडिरहे ।

यसरी भ्रष्ट, देशद्रोही, ज्यानमारा, चोर, डाका, चकार, अपराधीहरुको संयुक्त कुचक्रबाट नेपाल खतरनाक मोडमा पुगेको छ । सबै कुरा छलङ्ग भइसक्दा पनि अझै पनि यिनै अपराधीहरुको चलखेल भइरहेको छ ।जुनसुकै राजनीतिक व्यवस्था होस् त्यस्को मुख्य उद्देश्य हुन्छ– देशको मूल्य मान्यता, पहिचानलाई जोगाएर जनताको जीवन स्तर उठाउनु । तर त्यस दिशातर्फ माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मघेसी नेताहरुले कहिले विचार गरेनन् । नेपालमा जाति, भाषा, धर्म, खानी र पानी अत्यन्त संवेदनशी छन् । यी बारेमा नबुझी जताततै जे पायो त्यही बोल्दै विवाद उठाउँदै हिँड्नु राष्ट्र विखण्डनलाई निम्त्याउनु हो । जातीय आधारको संघीयताले देशलाई निकास दिँदैन ।

भौगोलिक र जातीय विधिधताको कारणले नेपाल यति सम्वेशनशील अवस्थामा छ कि यहाँको भाषा, जाती, धर्म, क्षेत्रीयता बारेमा हचुवाका भरमा बोल्ने, लेख्ने, भडकाउने काम भयो भने चौतर्फी छताछुल्ल हुन्छ । नेपाल अधिराज्यका विभिन्न जाति, भाषा, धर्म माथि सहअस्त्वि कायम राख्नु नेपालको राष्ट्रिय एकीकरणपछि स्थापित मान्यता हो । नेपाल अधिराज्यमा हिमाल, पहाड, तराई आ–आफ्नै प्राकुतिक सिर्जना हुन् । नेपालको प्राकृतिक विविधताको कारणले नेपाललाई विश्वमा सानो संसार मानिन्छ । प्राकृतिक र सांस्कृतिक हिसावले विश्वमा नैं नेपाल एक समृद्ध मुलुक हो । यसका प्राकृतिक स्रोतलाई परिचालन गर्ने र नेपालमा हिन्दु देवदेवता, मन्दिर, धाम तथा बौद्धभूमिलाई विश्वमा प्रदर्शन गरिएमा विश्वको समृद्ध भूमि बन्न सक्छ ।

त्यसैले नेपालको महानता र यसको संवेदनशील बुझ्न नसक्ने गद्दारहरु अहिले सत्तामा छन् । यिनीहरुलाई विदेशीहरुले प्रयोग गरेर यो पूण्यभूमिको सार्वभौमसत्ता, एकता र शान्ति भडकाइएको छ । यसमा भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ‘, नेपालका गद्दार पार्टीका नेताहरु खास गरेर माओवादीभित्रका इसाईहरु सशक्त भएर भाषा, धर्म, क्षेत्रीयता र जातीयको कुरा उठाएर नेपाली जनताबीचमा फूट ल्याउन लागे । नेपालको भागोलिकता, जातीयता, भाषा, धर्म र क्षेत्रीयतामा संतुलन कायम गरेर अनेकतामा एकताको केन्द्रबिन्दुमा रहेर देशको सार्वभौम एकता कायम राख्न सर्वदा कटिवद्ध रहिआएको राजसंस्थालाई विवादमा ल्याएर अस्तव्यस्त गराउन गणतन्त्रको रोग निम्त्यिाए । नेपालको एकताको आधार स्तम्भको रुपमा रहेर विश्वको एक मात्र हिन्दुअधिराज्य र राजसंस्थालाई विस्थापित गरी इसाईहरुको दबाबमा यहाँका सत्तासीन कथित ठूला भनिएका तीन पार्टीका नेताहरुले नेपाली जनताको अभिमत बिरुद्ध धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र घोषणा गरेर नेपाली जनताको आस्था माथि चोट पु¥याउने कुकर्म गरेका हुन् ।

गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीय राज्य तथा जातीय स्वायत्तताको कुरा हाम्रो नेपालको लागि कहिले पनि फापसिद्ध हुँदैन । सबै जाति मिलेर एक हुनुपर्नेमा साम्प्रदायिक संघर्ष चर्काएर राष्ट्र विखण्डन गराउने कुराले कुनै पनि नेपाली जातिको हित गर्दैन । नेपाली कांग्रेसका नेता बीपी कोइरालाले पनि सिक्कमलाई भारतले खाएपछि २०३३ सालपछि भन्थे– नेपालमा राजसंस्था रहेन भने नेपाल भन्ने देश पनि रहने छैन । वास्तवमा राजसंस्थाको अभावमा नेपालले गृहयुद्धको भार बोक्नुपर्ने हुन्छ । अव यस्तो अराजक– अराष्ट्रिय क्रियाकलापबाट मुक्त भएर देश बचाउन सबै पार्टीभित्र र बाहिरका देशभक्तहरु एक भएर देश बचाउने संकल्पमा जुटौं । राष्ट्रका स्थापित मान्यतामाथि आक्रमण र सौदाबाजी गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

२०६३ सालपछि न संविधानले काम गरेको छ, न पार्टीहरु संविधान मान्छन् । चौतर्फीरुपमा चौवर कर बढाएर जनताको रगत पसिनामा ब्रम्हलुत मच्चाएर देश कंगाल बनाइएको छ । यो स्थितिमा दुई खर्ब खर्च गरेर बनेको २०७२ सालको संविधानलाई न नेताहरुले मानेको छ न नेपाली जनताले । त्यसैले देश अहिले संविधानविहीन छ । यसअवस्थामा देशलाई उन्मुक्ति दिन– संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु अधिराज्यलाई संविधानमा यथावत कायम गर्नु सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो।