के के भएपछि पुनर्निर्माण संभव छ? पहिले त यो कुरामा स्पष्टता जरुरी छ।

नेपालमा भूकम्पबाट भत्केका संरचना पुनर्निर्माण गर्न पैसा, जनशक्ति र सामग्री हरेक गाउँमा एकै पटक पुर्‍याउनु पर्थ्यो। पैसा पुर्‍याउन एकदमै ढीलो भयो। बल्लबल्ल पैसा पुग्यो। तर प्राविधिक र सामग्री दुवै छैन।

भूकम्पपीडितका लागि पुगेको पैसा सही ठाउँमा उपयोग हुने वातावरण छैन। चाडबाड मुखैमा आएकाले पैसा जति यसैमा खर्च हुने सम्भावना पनि छ। घर बनाउन सुरु नगरेपछि दोस्रो किस्ता आउने त कुरै भएन। त्यसैले घरै नबन्ने खतरा देखिन्छ।

जनशक्ति पनि आजको भोलि निर्माण हुने होइन। त्यसका लागि जुनखाले तयारी आवश्यक पर्थ्यो, भएको छैन। जनशक्ति निर्माणका लागि जसरी गैसस (एनजिओहरु)लाई परिचालन गर्ने भनिएको छ, त्यो यति खतरनाक छ कि त्यसले हाम्रो सम्पूर्ण पुनर्निर्माण प्रक्रियालाई नै गलत बाटोमा लिएर जाने वा असफल बनाउने कारक बन्न सक्छ।

यसका केही कारण छन्।

पहिलो, कुनै पनि एनजिओसँग भूकम्पले असर पारेका जिल्ला तथा गाउँमा पुगेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हैसियत छैन। न त तिनीहरुसँग यसभन्दा पहिले ठूलो मात्राको तालिम चलाएको कुनै अनुभव छ, न त उनीहरुसँग यो स्तरको ज्ञान, सीप र क्षमता नै छ। त्यसैगरी उनीहरुसँग पर्याप्त नेटवर्क र संगठन पनि छैन। ठूलो परिमाणमा जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक यी कुनै पनि कुरा नभएकाले एनजिओ-आइएनजिओहरुले पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैनन्।

नेटवर्क र जनशक्ति भएको भएको संस्था सरकार हो। सरकारका ७५ जिल्लामै तालिम प्रदायक संस्था छन्। ती दशौँ वर्षदेखि तालिम दिएर बसेका छन्। तिनीहरुलाई अलिकति पुनर्निर्माणमुखी बनाएर दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा लगाएको भए अहिलेसम्म लाखौँको संख्यामा जनशक्ति तयार भइसक्थ्यो। त्यसो नगरेर एनजिओतिर जाने काम भयो। एनजिओले गर्ने त तीनचार महिना लगाएर १००-५० जनालाई तालिम दिने, दुईचार लाखको रिपोर्ट बनाउने, दुईचार लाखे कन्सल्ट्यान्ट हायर गर्ने, तालिमको पचाससाठी प्रतिशत पैसा तिनै कन्सल्टयान्टले खाने हो। एनजिओले काम गर्ने मोडेल नै त्यही हो। त्यसो हुँदा तालिमको पैसा तालिममै प्रयोग हुने सम्भावना समेत रहँदैन र तिनीहरुले मास स्केलमा जनशक्ति तयार गर्ने सम्भावना पनि देखिदैँन। अनि घर कहाँबाट बन्छ?

आठ लाख घर बनाउने हो भने एउटा घरमा पाँचजनाको दरले हामीलाई ४० लाख प्राविधिक जनशक्ति चाहिन्छ। एउटा सेट जनशक्तिले एक सिजनमा तीनवटा घर बनाउँछ भन्ने मान्दा पनि हामीलाई १३ लाख जनशक्ति आवश्यक पर्छ। यो वर्ष त्यसको आधा संख्या मात्रै तयार गरौँ न त भन्दा साढे ६ लाख जनशक्ति आवश्यक पर्छ। चुत्थो चौथाई नै सही तीन लाख भन्दा बढी त चाहियो। यो काम कुनै एनजिओले गर्छु भनेर हुने र सक्ने कामै होइन। त्यसैले यो गलत भयो भन्छु मैले।

भूकम्पपीडितका पहिचानमै दोस्रो पटक पठाएको टोलीलाई पुनर्निर्माणमा लगाउनु पर्थ्यो। धेरै अलमलिने काम भयो। प्राधिकरणका सिइओसँग कुरा गर्दा, पहिलेकैले संझौता गरेका रहेछन् पालना नगरे पैसा रोकिने भयो भन्नुभयो।

दोस्रो पटक सर्भे गर्ने भन्दै गाउँगाउँमा जुन जनशक्ति पठाइयो, त्यसमा अर्बभन्दा धेरै खर्च भयो भन्ने छ। ठ्याक्कै विवरण आएको पनि छैन। त्यो वाहियात खर्च थियो। त्यो तथ्यांक पुनर्निर्माणमा संलग्न जनशक्तिले तयार गरेर विवाद नभएका ५ लाख ३० हजारको विवरण संकलन गर्दै केन्द्रमा पठाउँदै गाउँगाउँमा पुनर्निर्माणमा त्यही जनशक्ति तत्काल लगाउनु पर्थ्यो। जहाँ भेरिफाइ गर्न सकिन्छ, कुनै विवाद छैन, त्यहाँ काम सुरु गरिहाल्नुपर्थ्यो। जहाँ विवाद छ, त्यो विवाद समाधान गर्नतिर लाग्नुपर्थ्यो।

पैसा पठाउने कुरामा अहिलेको सरकारले गरेको एउटा प्रशंसनीय काम हो। तर, पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक अरू काम भएनन्। पहिले पैसा पनि गएको थिएन। कारण पैसा ट्रान्फरमा समस्या रहेछ। युनिक आइडी भेरिफिकेसनको प्रक्रिया पूरा गरेर सिन्धुपाल्चोकमा पैसा पुर्‍याउन १३ महिना लाग्नेथियो। त्यो विधिबाट कुनै हालतमा जनतामा पैसा पुग्दैनथ्यो र त्यो समस्याबारे केन्द्रमा बस्नेहरू बेखवर रहेछन्।

नयाँ सरकारलाई समस्याको जरो कहाँ छ भन्ने पत्ता लगाएर समाधान गर्न र के गर्यो भने पैसा जनताको खातामा जान्छ भनेर मैले नै सुझाव दिएको हुँ। । सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्रीले ४५ दिनभित्र पैसा दिनु भनेर निर्देशन दिएको १५ दिनपछि मात्रै प्रक्रियामा सुधार भयो र भटाभट पैसा गएको छ। त्यसैअनुसार काम भएको छ। अब पैसा मात्रै बाँडेर त समस्या समाधान हुँदैन। अब सबैभन्दा मुख्य कुरा प्राविधिक जनशक्ति नै हो, त्यसपछि निर्माण सामग्रीको आपूर्तिको कुरा हो। गाउँगाउँमा खोजमूलक तरिकाबाट नयाँ, वातावरणमैत्री, भूकम्पप्रतिरोधी र स्थानीय सामग्रीको अधिकतम प्रयोग गरेर घर बनाउने विधिका प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसले गाउँगाउँमा लाखौँ नयाँ व्यवसाय सिर्जना हुन्थे। त्यो अवसरचाहिँ गुम्ने खतरा छ।

अर्को कुरा, पुर्नर्निर्माणमा एक लाख ५० हजार भन्दा बढी उजुरीको खात छ रे। ती उजुरीलाई मात्रै संकलन गरेर राखिएको छ। तिनलाई प्रक्रिया पुर्याएर टुंगो लगाउन हामीलाई वर्षौँ लाग्न सक्छ। त्यसकारण दोस्रो पटकको भेरिफिकेसनको मेकानिज्मले समस्यालाई तन्काउने काम मात्रै गर्यो। यसरी पुनर्निर्माण चाँडै हुनेवाला छैन। गाउँमा गएको जनशक्तिलाई यो जिम्मेवारी दिएको भए उनीहरु फर्केर आउनुपर्ने थिएन, बेकार बस्नुपर्ने थिएन। अहिले इञ्जिनियर, सामाजिक परिचालकहरु चारपाँच महिना बिना कुनै काम गाउँमा गएर बसिरहेका छन्।

यसरी प्राविधिक जनशक्त निस्कृय छ। यस्तै कारण कतिपय गाउँमा भित्रिने विकृतिको कुरा पनि छ।
सार्वजनिक संरचना, रोजगारी सिर्जना गर्ने काम, बस्ती स्थानान्तर गर्ने काम त कता छन् कता?

बाहिरबाट हेर्दा पुनर्निर्माणको ‘होलिस्टिक पिक्चर’ पूरा तस्वीर कसैसँग छैन जस्तो देखिन्छ। कतिपय निकाय क्षेत्राधिकारमा लड्दैछन् अझै। पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने नक्सा नभएपछि समस्या भएको हो। सबैले अंशमा सोचेका छन् र त्यही अंशबाट कसरी आफूले प्राप्त गर्ने लाभलाई बढाउने भन्नेतिर लागेका छन्। त्यसैले यो स्रोतमाथिको खिचातानीको कारक भएको छ।

यहाँनेर मैले एनजिओ परिचालन गर्न हुँदैन भनेको होइन। तिनीहरुले जे गर्न सक्छन्, त्यसको जिम्मा दिऔँ भनेको हो। उनीहरु के गर्न सक्छन्? क्षमता के छ? कहाँ काम गरिरहेका छन्? संगठन कत्रो छ? त्यहीअनुसारको काम दिनुपर्यो नि। जो त्यसअघि गाउँ पसेकै छैन, चिनेकै छैन, त्यसलाई गाउँमा ठूलो परिमाणको काम गर्नुभन्दा त उसको प्रशासनिक लागत बढ्ने र प्रक्रियामा बढी समय लाग्ने हुन्छ। उपलब्धिमूलक काम हुँदैन।

पुनर्निर्माणमा भएको ढिलाइ र आलटालले प्राधिकरणको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ। प्राधिकरण पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी लिएको संस्था हो। त्यहाँ ऐननियम, कानुन, प्रक्रियामा समस्या भए पनि प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा रहेको समितिमा संशोधनको प्रस्ताव लगेको भए भइहाल्थ्यो। त्यस्तो कुनै प्रस्ताव गएको मेरो जानकारीमा छैन।
संस्था भनेको कुनै कठिनाइ छ भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न पनि हो।

अहिले फेरि जिल्ला तहमा संयन्त्र बनाउने कुरा उठेको छ। यो त झनै वाहियात काम हो। अबको प्राधिकरण जिल्लामा घर खोज्ने फर्निचर, कम्प्युटर जोड्ने, गाडी किन्ने, जिल्लामा कर्मचारी पूर्ति गर्ने, कार्यालयका लागि बजेट ब्यवस्था गर्नेमै यो बर्ष बित्छ। पुनर्निर्माण कुनै हालतमा यस्तो तालले हुँदैहुँदैन। लेखेर राख्नुस्, एक वर्षपछि यी नयाँ बनाएका अड्डामा कर्मचारी जान मानेनन्, गएकाले काम नपाएर एकदमै फ्रस्टेटेड छन्। जिल्लाका सिडिओ, एल्डिओले टेरेनन्, अधिकार भएन, प्रोत्साहन भएन भनेर भनिनेछ।

होइन, यो के हुँदैछ? भुकम्प गएको डेढ वर्षपछि नयाँ संरचना प्रस्ताव? यो तत्काल रोकियोस्।

यसले गर्ने काम गर्न प्रजिअ, स्थानीय बिकास अधिकारी, सहरी बिकास कहाँ-कहाँ उपयुक्त हुन्छ? त्यही क्षमता बढाए भयो नि। छुट्टै एम्पाएर खडा गर्नु त समस्या थोपर्नु हो। भइरहेको संरचनाबाट काम लगाउन प्राधिकरणलाई थप अधिकार चाहिए दिऔँ, भइरहेको संरचनाले हुँदैन र बाहिरबाट काम गराउनुपर्ने भए त्यो अधिकार थपौं। तर, बिन्ती नयाँ संगठन निर्माण नगरौं।

यी सब विगतका कुरा भए। अब दक्ष जनशक्ति र सामग्री छिटो पुर्याउने सबै उपाय गरेर धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले गरेजस्तो कम्तिमा एक हजार गाउँ निर्माण एकै दिन तत्कालै एकैचोटी थाल्नु पर्छ। आवश्यक परे सबै इन्जिनियरिङ कलेजका सबै बिद्यार्थी खटाऔँ, उनीहरू काम गर्छन्। कामलाई क्रेडिट दिन सकिन्ंछ। अहिले ११ र १२ कक्षा पढ्न् करिब सात लाखमध्ये कर्णाली, सुदूर पश्चिम र सदुरपूर्व छोडेर करिब पाँच लाख र एक लाख जति निबृत्त तर फिजिकल्ली फिट जनशक्तिलाई भोलेन्टियरको रुपमा खटाउन सकिन्छ। अनि विकास र निर्माणको लहर सुरू हुन्छ।

जनशक्ति उत्पादनमा सरकारका सबै तालिम प्रदायक संस्था एकैचोटी परिचालन गर्नुपर्छ। यसमा सिटिइभिटि अन्तरगतका तालिम दिने संस्था पनि पर्छन्। निर्माणमा नयाँ खोजलाई प्रोत्साहन पनि गर्नुपर्छ।

एउटा सचेत नागरिकको चिन्ता र चासो के हो भने पुनर्निर्माण एउटा राष्ट्र निर्माणको जागरण ल्याउने अवसर पनि हो। कतै हामी त्यो अवसरबाट चुक्छौँ कि जस्तो देखिदैछ। पैसा गाउँमा पुग्ने तर निर्माणमा खर्च भएन भने त्यसले ल्याउने आर्थिक सामाजिक विशृंखलता भयावह हुन्छ। यो काम कुनै दलको मतदाता बटुल्ने बिषय वा कसैको प्रतिष्ठाको बिषय होइन। यो परियोजना होइन, अभियान हो। अझैपनि बिगतका कमीकमजोरी सच्याएर सबै राजनीतिक शक्तिले दलीय आग्रहभन्दा माथि उठी पुनर्निर्माणमा सहभागी हुने हो भने अवसर बाँकी छ। तर, समय घर्किदैछ। चेतना भया।

nepalkhabar