अमेरिकी सेनाको लागि एउटा प्रसिद्ध अमेरिकी थिंकट्यांक र्‍यान्ड कर्पोरेसनको तर्फबाट डेभिड गोम्पर्ट, एस्ट्रिड केभलस र क्रिस्टिना गरफोलाद्वारा तयार गरिएको ‘चीनसँगको युद्ध’ शीर्षकमा एउटा प्रतिवेदन हालै प्रकाशित भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार चीन र अमेरिकाबीच तयारीसहितको युद्धको सम्भावना छैन । तर कुनै आसन्न संकटको स्थिति सामना गर्ने क्रममा कुनै गलत निर्णयका कारण दुवै मुलुकबीचको युद्ध स्थिति नकार्न सकिँदैन ।

सैन्य क्षमताको आधुनिकीकरण हुँदै जाँदा र पूर्वीएसिया र दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकी सेनालाई चीनले प्रवेश निषेध ग¥यो भने चीनको सुरक्षा व्यवस्थालाई छिचोलेर उसमाथि विजय प्राप्त गर्ने क्षमता अमेरिकासँग हुने छैन, प्रतिवेदनले भनेको छ ।

त्यस्तो युद्धमा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूको संलग्नता रहने छैन र आणविक हतियारको प्रयोग हुँदैन भन्ने मान्यता ग्रहण गरिएको छ । उनीहरूले के पनि उल्लेख गरेका छन् भने युद्ध आफ्नो विपक्षमा अत्यन्त क्रूर भएर आयो भने र आणविक हतियारको प्रयोगपछि स्थिति आफ्नो पक्षमा आउने निश्चित नभएको अवस्थामा चीन आत्मसमर्पणको स्थितिमा आउन सक्छ ।

अध्ययनले २०१५-०२५ अवधिलाई आधार मानेको छ । उनीहरूका अनुसार युद्ध आजको मितिमा भएमा अमेरिकालाई जल र नभयुद्धमा प्राप्त हुने सामरिक लाभको कारण अमेरिकाको ठूलो क्षति हुँदैन । तर युद्ध २०२५ मा भयो भने चीनले आफ्नो सैन्य तथा युद्ध क्षमतामा पर्याप्त सुधार गरेर अमेरिकाको त्यस्तो लाभको स्थिति अन्त्य गरिसकेको हुनेछ । त्यस अवस्थामा उसको क्षति चीनको भन्दा कम हुने छैन ।

दुवै मुलुकले आफ्ना सैनिक नेतृत्वलाई कठिन प्रहारको अनुमति दिएमा युद्ध अत्यन्त भयानक हुन सक्छ र त्यस स्थितिमा दुवै पक्षको क्षतिको अनुमान गर्न सकिँदैन ।

आणविक हतियार उपयोग नहुने र परम्परागत युद्धमा अमेरिकाको शक्ति चीनको तुलनामा अत्यधिक र निर्णायक रहेको स्थितिमा विजय अमेरिकाको पक्षमा जाने र चीनले आत्मसमर्पण गर्ने अवस्था आउने र्‍यान्ड विश्लेषकहरूले लेखेका छन् ।

तर सम्पूर्ण पराजयको स्थितिमा आफूसँग भएका आणविक हतियार प्रयोग नगर्ने सुविधा कुनै देशका शासकहरूलाई कसरी होला ? त्यसबारे ¥यान्ड विश्लेषकहरूले बताएका छैनन् ।

सामान्यतया चीन र अमेरिकाबीचको युद्धबारे सोचिँदैन, तर पूर्वीएसिया तथा दक्षिण चीन सागरलगायतका कतिपय क्षेत्रमा यी दुई मुलुकको प्रतिद्वन्द्विताको चरित्र हेर्दा यिनीहरूबीच सैनिक मुठभेडको सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

र्‍यान्ड अध्येताहरूले त्यस्तो युद्ध मूलतः पूर्वीएसिया, दक्षिण चीन सागर र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रमा केन्द्रित हुने र परम्परागत हातहतियारले लडिने अनुमान गरेका छन् ।

परम्परागत अर्थमा युद्ध पानीमा, पानीमुनि, हवाईजहाज, क्षेप्यास्त्र प्रणाली, उपग्रह तथा साइबर क्षेत्र लक्षित हुनेछ । उक्त युद्धमा जतिसुकै ठूलो नोक्सानी भए पनि आणविक हतियारको प्रयोगले दुवै पक्षमा हुने महाविनाशको स्थितिलाई प्रक्षेपण गरेर त्यस्तो हतियार प्रयोग हुने अनुमान गरिएको छैन ।

त्यस्तै चीनको पारम्पारिक युद्ध क्षमता दृष्टिगत गर्दा साइबर क्षेत्रमा बाहेक अमेरिकाको मूल भूमिमा चीनले आक्रमण नगर्ने तर अमेरिकाले चीनमाथि व्यापक र विस्तृत क्षेत्रमाथि आक्रमण गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

चीन-अमेरिका युद्धमा ठूलो स्तरमा स्थल युद्धको सम्भावना देखिएको छैन । दुवै पक्षले परम्परागत युद्धमा एकअर्कालाई ठूलो क्षति पु¥याउन सक्ने सम्भावना छँदैछ । यत्रा ठूला र शक्तिशाली मुलुकबीचको युद्धले केही महिनाभित्रै दुवै मुलुकको सैनिक क्षमतालाई समाप्त पार्ने र उनीहरूले आफ्नो औद्योगिक र प्राविधिक क्षमता र जनशक्तिसमेत नयाँ ढंगमा परिचालित गर्नुपर्ने भएकाले त्यो आर्थिक व्ययभार थामिनसक्नुको हुने र त्यसले दुवै मुलुकमा मात्र नभएर विश्वभर नै आर्थिक संकटको स्थिति ल्याउनेछ ।

युद्धका बहुआयामिक जटिलता

दुवै मुलुकले पूर्वी र दक्षिणपूर्वी एसियामा निकट दूरीमा विराट स्तरमा आफ्ना सैन्य संरचनाहरू विकास र स्थापना गरेका छन् । अनपेक्षित तनाव र द्वन्द्व बढ्दै जाँदा शत्रु पक्षलाई आफूमाथि प्रहार गर्न दिनुभन्दा पहिल्यै उसमाथि प्रहार गरेर आफ्नो पक्षलाई लाभको स्थितिमा राख्नु स्वाभाविक सामरिक नीति हुन सक्छ ।

त्यसरी युद्ध छेडियो भने सैनिक संख्या, प्राविधिक क्षमता, औद्योगिक सामथ्र्य र जमिन, जल, आकाश र अन्तरिक्ष तथा साइबर क्षेत्रमा लड्न सक्ने दुवै मुलुकको सैन्य क्षमता हेर्दा युद्धको स्तर र युद्धको व्ययको अनुमान सजिलै सम्भव छैन ।

र्‍यान्ड प्रतिवेदनले के स्वीकार गरेको छ भने चीन र अमेरिका दुवैतिर युद्धको व्यवस्थित अध्ययन मूलतः सेनाका युद्ध नीति योजनाकारहरूले गर्ने गर्छन् । सेना युद्धमा हरतरहले सैनिक लाभ र विजयको लक्षले परिचालित हुन्छ । युद्धबाट हुने आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षतिबारे उनीहरूले सोचेका हुँदैनन्, तर युद्धको परिणाम सैनिक सफलता र असफलताको सीमाभन्दा धेरै परसम्म पुगेको हुन्छ ।

चीन र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली र विराट् अर्थतन्त्रका स्वामी राष्ट्रहरूबीचको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई क्षत्विक्षत् पार्न सक्छ र परिणाममा संसारमा जताततै युद्ध,आतंक, जातीय कलह, हिंसा र अशान्तिको स्थिति आउनेछ ।

चीनको सैन्य क्षमताको सुधार र आधुनिकीकरणको वास्तविक स्थितिको सही आकलन अमेरिकी सैन्य नीतिनिर्माता र योजनाकारलाई नहुन सक्छ । सरसर्ति र वर्तमान सैन्य क्षमताको आधारमा त्यस्तो युद्धमा अमेरिकी विजय प्रस्ट र निश्चित देखिन्छ । तर युद्ध गणितको नियमजस्तो नहुने भएकाले युद्ध अनिर्णीत हुँदै जाँदा र दुवै पक्षको क्षतिमा असामान्य स्तरमा वृद्धि हुँदै गएमा अमेरिकाले त्यसलाई सैनिक आधारमा नियन्त्रण सक्दैन । महत्वपूर्ण कुरो, युद्धमा विजय प्राप्त गर्नुभन्दा पनि क्षति कसरी कम पार्ने भन्ने हो ।

चीनको सैन्य क्षमतामा सुधार र विस्तार हुँदै जाँदा अमेरिकाको तुलनात्मक सैनिक लाभको स्थितिमा ह्रास आउनु स्वाभाविक नै हुने भयो । त्यसमाथि पूर्वीएसिया र दक्षिणी चीन सागरमा चीनले क्षेत्र निषेध गरेमा अमेरिकाले चीनको सुरक्षा पंक्तिलाई ध्वस्त पारेर निर्णायक विजय प्राप्त गर्न सक्नेमा आश्वस्त हुन सकिने स्थिति नभएको र्‍यान्ड अध्येताहरू स्वीकार गर्छन् ।

र्‍यान्डको अध्ययन मूलतः अमेरिकाका नीति निर्माण तहका व्यक्ति र संस्थाहरू भए पनि चीनका नीतिनिर्माताहरूले पनि यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसारका अमेरिकासँगको त्यस्तो युद्धको रणनीतिक मार्ग र त्यसबाट चीनमाथि पर्ने आर्थिक क्षति, आन्तरिक सन्तुलन र समन्वयको सम्भावित अवस्थाबारे अध्ययन गरिरहेकै हुनुपर्ने अध्ययनको ठहर रहेको छ ।

चीन र अमेरिकाबीचको युद्ध परिणामलाई युद्धको सघनताको स्तर र अवधिले निर्धारण गर्छ । युद्ध सीमित स्तर भयो र थोरै अवधिको भयो भने त्यसले ल्याउने परिणाम एउटा र दुवै मुलुक सम्पूर्ण क्षमताले लामो समयसम्म र सम्पूर्ण क्षमताले लडिरहे भने युद्धको परिणाम कुनै पनि समय यो वा त्यो मुलुकको पक्ष वा विपक्षमा जान सक्छ ।

युद्धमा त्यस्तो सघनताको स्तरको निर्णय राजनीतिक नेतृत्वले गर्छ, तर युद्धअवधिको निर्णय भने मुलुकहरूसँग उपलब्ध आर्थिक क्षमता, हातहतियारको प्रभावकारिता, उपलब्धता र सैनिक संगठनको क्षमता र इच्छाशक्तिले गर्छ । त्यसको लामो समयसम्मको पूर्वानुमान गर्न सकिँदैन ।

दुवै देशको अर्थतन्त्रको लागि यस्तो युद्धले ठूलो क्षति आमन्त्रण गर्ने भए पनि चीनका लागि यो निकै घातक हुनेछ । त्यस्तो युद्धको स्थितिमा पूर्वीएसिया, दक्षिण चीन सागर र पश्चिम प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरू र विश्वका अन्य मुलुकहरूसँगको उसको व्यापार चौपट हुनेछ र उसका इन्धन जहाजहरू समुद्री नाकाबन्दीको सिकार हुन सक्ने भएकाले चीन आर्थिक रूपमा थिलथिलो पर्ने सम्भावना छ ।

त्यस्तो युद्ध एक वर्षसम्म चल्यो भने चीनको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २५ देखि ३५ प्रतिशतसम्म गिरावट आउने र अमेरिकाको हकमा यो १० प्रतिशतसम्म हुन सक्नेछ ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो उत्पादक मुलुक र दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र थला परेपछि विश्व चरम आर्थिक संकटको स्थितिमा पुग्नेछ । भूमण्डलीकरणले जोडेको आजको विश्वले भोग्ने आर्थिक संकटले संसारभर अस्थिरता र अराजकता निमन्त्रण गर्नेछ । उक्त युद्धमा अमेरिकाको विजयको सम्भावना बढी छ तर अमेरिकी नेतृत्वको वर्तमान विश्व व्यवस्था भने ध्वस्त हुनेछ ।

आफ्नो पराजयको अवस्थामा एक अर्ब पैंतीस करोड जनता र आठ करोड ६० लाख कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताको सुरक्षाको लागि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ पराजय स्विकार्न तयार होलान् भन्ने र्‍यान्डका विश्लेषकहरूको तर्कलाई स्वीकार गर्न एसिया टाइम्सका चीनविज्ञ पिटर ली तयार छैनन् ।
अमेरिका त्यति सजिलै आक्रमण गर्न आउने, उसले चीनलाई पराजित गर्ने र अपमानित अवस्थामा आत्मसमर्पण गराउने सम्भावनालाई पिटर ली स्वीकार गर्दैनन् ।
उनी के पनि भन्छन् भने चीन आजभन्दा धेरै कमजोर स्थितिमा हुँदा पनि कोरिया र भियतनाम युद्धमा अमेरिकासँग भिडेकै हो । सँगै उनीहरूले पनि स्वीकार गरेका छन् -ताइवानको स्वतन्त्रता, हङकङको सम्भावित विद्रोह र पश्चिमी राष्ट्रहरूको समर्थनमा वा समर्थनविनाको अवस्थामा पनि तिब्बत र सिन्जियाङमा हुन सक्ने सम्भावित विद्रोहको स्थितिमा चीन परम्परागत युद्धमै सीमित होला भनेर अनुमान गर्न सकिँदैन ।

चीन–अमेरिकाको युद्धमा अन्य शक्तिराष्ट्रको संलग्नताको सवाल

र्‍यान्डका विश्लेषकहरूले चीन- अमेरिकाबीचको सम्भावित युद्धमा अर्को कुनै पनि शक्तिको संलग्नता नरहने अनुमानको आधारमा आफ्नो अध्ययन र निष्कर्षलाई सीमित गरेका छन् ।

विभिन्न क्षेत्रमा जस्तो- पूर्वीएसिया र दक्षिण चीन सागरमा चीन र अमेरिकाबीच तनावपूर्ण सम्बन्ध रहिआएको छ । त्यस्तै तनावबीच कुनै एकअर्को पक्षको रणनीतिक उद्देश्यबारे गलत आकलन, संकट, दुर्घटनाको निहुँमा दुई मुलुकबीच युद्ध छेडिन सक्छ ।

सामान्यतया चीन र अमेरिकाबीचको युद्धबारे सोचिँदैन, तर पूर्वीएसिया तथा दक्षिण चीन सागरलगायतका कतिपय क्षेत्रमा यी दुई मुलुकको प्रतिद्वन्द्विताको चरित्र हेर्दा यिनीहरूबीच सैनिक मुठभेडको सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

उदाहरणको लागि क्षेत्रका जापान, दक्षिण कोरिया, फिलिपिन्स, ताइवानजस्ता मुलुकको अमेरिकासँग सुरक्षा सन्धि भएकाले ती मुलुकमाथि कुनै आक्रमण भए उनीहरूको सुरक्षा अमेरिकाको दायित्व हो । पूर्वी तथा दक्षिणी चीन सागरका विवादित टापु र जलक्षेत्रमा चीन र अमेरिका दुवैका रणनीतिक थ्रेसहोल्ड छन् र हुनुपर्छ । नियतवश वा असावधानी स्थितिमा कुनै पक्षबाट हुने त्यस्तो थ्रेसहोल्डको उल्लंघनले युद्ध निम्तिन सक्छ ।

जापान वा फिलिपिन्स र चीनबीचका विवादित टापु सम्बन्धमा चीनले कुनै निर्णय लिँदा स्वाभाविक रूपमा अमेरिका, जापान वा फिलिपिन्सको पक्षमा उभिनेछ । चीन र अमेरिकाबीचको युद्धमा अमेरिकी सैनिक अड्डासमेत रहेको जापान निरपेक्ष रहिरहन सम्भव देखिँदैन ।

जनवरी २०१४ मा डाभोसमा सम्पन्न विश्व आर्थिक मञ्चको बैठकको अवधिमा जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले गिडोन र्‍याचम्यानलाई दिएको अन्तर्वार्तामा भनेका थिए- पहिलो विश्वयुद्धअघि बेलायत र जर्मनीबीच सघन र व्यापक आर्थिक सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि दुई मुलुक एकअर्काविरुद्ध लडेका थिए ।

आबेले जोड दिए- जापान र चीनबीचको सम्बन्धको वर्तमान अवस्था त्यतिखेरको बेलायत-जर्मनीको सम्बन्धजस्तै हो । आबे आफैँले स्वीकार गरेको सन्दर्भमा त्यस्तो युद्धमा जापान पनि संलग्न रहने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । त्यस अवस्थामा युद्ध निर्णायक तर कठिन र विध्वंसक चरणमा प्रवेश गर्नेछ । त्यही स्थिति फिलिपिन्स, अस्ट्रेलिया वा न्युजिल्यान्डको हकमा समेत लागू हुने नै भयो ।

त्यस अवस्थामा रूस चीनको पक्षमा उभिन सक्छ तर र्‍यान्ड विश्लेषकहरू त्यसले चीन-अमेरिका युद्धमा खास नपार्ने बताउँछन् जबकि रूसले गएको दसकमा आफ्नो सेनालाई आधुनिकीकरण गर्न र आणविक हतियारले सुसज्जित पनडुब्बी, लडाकु जेट विमान र हेलिकप्टरहरू तैनाथीका लागि ६ सय अर्ब डलर खर्च गरेको छ ।

रूसले पूर्वीएसियामा आफ्नो महत्वपूर्ण सुरक्षा सरोकार राख्न थालेको छ र यसै क्रममा २३ पनडुब्बीसहित ७३ जहाज र ५० युद्धक जहाजसहितको रूसको प्रशान्त बेडाको पनि आधुनिकीकरण गरेको छ । जापानको उत्तरमा रहेको र दोस्रो विश्वयुद्धदेखि रूसको अधीनमा रहेको र असाधारण रणनीतिक महत्वको कुरिल द्वीप समूहमा रूसले निर्माण गरेको सैनिक अड्डामा विकास गरिएको सामरिक सुविधा र प्रशान्त बेडालाई कम आँक्न सकिँदैन ।

मलेसिया–सिंगापुर र इन्डोनेसियाबीचको मलक्का जलमार्ग चीनको ७० प्रतिशतभन्दा बढी तेल आयात हुने प्रमुख जलमार्ग हो । चीन–अमेरिका युद्ध लम्बिँदै जाँदा यो जलमार्गनिकटको अन्डमान र निकोबर टापुमा तैनाथ भारतको शक्तिशाली जलसेनाको सहयोगमा अमेरिकाले यो जलमार्गको नाकाबन्दी गर्न सक्छ ।

गत अप्रिलमा भारत र अमेरिकाबीच परस्पर सैन्य र इन्धन आपूर्तिसम्बन्धी सहमति भएको र यसअन्तर्गत भारतका जल, स्थल र वायु सैनिक अड्डालाई अमेरिकाले उपयोग गर्न सक्ने भएकाले यसलाई दुई मुलुकबीचको सैन्य सन्धिको प्रारम्भिक चरणको रूपमा लिन सकिने सन्दर्भमा बुझ्नुपर्छ । मलाक्का नाकाबान्दीमा भारतीय संलग्नता रहेमा हिमालय क्षेत्रमा चीन र सीमावर्ती क्षेत्रमा पाकिस्तानी हस्तक्षेपको सम्भावना नकार्न सकिँदैन ।

आफ्नो सीमाको आसपासमा समेत विकास हुने यो सामरिक चुनौतीको स्थितिबारे नेपालका नीतिनिर्माताहरू के सोचिरहेका छन् ? प्रश्न उठ्नुपर्छ र उत्तर खोजिनुपर्छ । भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।

annapurnapost