भाद्र ५, २०७३- नेपालको लाहुरे परिवारमा जन्मे–हुर्केका अशोक गुरुङ मूलत: घुमन्ते प्राज्ञ हुन् । उनी कहिले हुम्लामा भेटिन्छन्, अनि कहिले काठमाडाैं, कुनमिङ या अरुणाचलमा । दिल्ली र बेइजिङको थिंक ट्यांक सर्कलमा पनि उत्तिकै परिचित छन् । मूल कार्यथलो न्युयोर्क हो, तथापि अचेल बैंकक पनि अस्थायी थलो बनेको छ । कोलम्बिया विश्वविद्यालयका स्नातकोत्तर गुरुङले केही वर्ष फोर्ड फाउन्डेसनमा काम गरे, अहिले अमेरिकाको सय वर्ष पुरानो विश्वविद्यालय ‘दि न्यु स्कुल’ का प्राध्यापक हुन् । अनि, त्यही विश्वविद्यालयअन्तर्गत सन् २००५ मा स्थापित ‘इन्डिया–चाइना इन्स्टिच्युट’को संस्थापक निर्देशक उनको खास परिचय हो । भारत र चीनको संयुक्त अध्ययन गर्ने बिरलै संस्थाहरूमा पर्ने यो इन्स्टिच्युटको अगुवाका रूपमा उनले चीन, भारत र अमेरिकाका प्राज्ञहरूलाई जोड्ने काम गरिरहेका छन् । कैलाश–मानसरोवर क्षेत्रमा भारत र चीनजस्ता प्रतिस्पर्धी मुलुकहरू समाविष्ट बहुपक्षीय विज्ञहरूको अध्ययन टोलीमा पनि छन् । हालै काठमाडौंमा भेटिएका प्रा। गुरुङसँग कान्तिपुरका लागि सुधीर शर्माले नेपाल–भारत–चीन सम्बन्धको व्यावहारिक पाटोमा केन्द्रित रहेर गरेको कुराकानीको मुख्य अंश स्

तपाईंले अगुवाइ गर्ने इन्डिया–चाइना इन्स्टिच्युटले के गर्छ ?

मैले कोलम्बिया युनिभर्सिटीमा पढाउँदा त्यहाँ साउथ एसियन इन्स्टिच्युट थियो, इस्ट एसियन, ल्याटिन अमेरिकन इन्स्टिच्युटजस्ता एरिया स्टडी हुने केन्द्र थिए तर उनीहरूबीच कुनै सम्पर्क हुन्थेन । भारत र चीनलाई जोडेर एकीकृत अध्ययन गर्ने संस्थाहरू त छँदै थिएनन् ।

त्यसैले हामीले पहिलोपटक यी दुई देशलाई जोडेर हेर्ने गरी इन्डिया–चाइना इन्स्टिच्युट खडा गर्‍यौं । किनभने अहिलेको विश्व सन् ‘५० या ’६० को जस्तो होइन, एकअर्कासँग धेरै नजिकिइसकेको छ । भारत र चीनकै कुरा गर्दा इतिहासदेखि नै यी दुई मुलुकबीच सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यसैलाई आधुनिक कालमा यो सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले अध्ययन गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो । अहिलेको प्राज्ञिक समस्या के छ भने यी दुई देशलाई संयुक्त रूपमा अध्ययन गर्ने विज्ञहरूकै अभाव छ । त्यसैले हामीले भारतविज्ञलाई चीनबारे परिचित गराउने, चीनविज्ञलाई भारतबारे पनि सिकाउने गरी अनुसन्धान कार्यक्रमहरू तय गरेका छौं ।

चीन र भारतको विश्वशक्तिका रूपमा पुनरोदय पनि हुँदै छ । ‘पुनरोदय’ किनभने औद्योगिक क्रान्तिअघि यिनै देश विश्वका मुख्य शक्ति थिए, जो अब फेरि अगाडि आउँदै छन् । उनीहरूको अर्थतन्त्र विस्तार भइरहेको छ, तर असमानता पनि बढ्दै छ ।  यी मुलुकसँगै जोडिएको हिमालय, वातावरण, धर्म र सांस्कृतिक विषयको सेरोफेरोमा पनि हामी काम गरिरहेका छौं ।

तपाईंले विश्वशक्तिका रूपमा चीन र भारतको पुनरोदय हुँदै छ भन्नुभयो, २०–३० वर्षपछिको परिदृश्य कस्तो होला रु कुनै ठूला अनपेक्षित घटना भएनन् भने यी दुई देश अहिले जे अवस्थामा छन्, २०–३० वर्षपछि धेरै शक्तिशाली बन्नेछन् । भारत र चीनको उदय कस्तो होला– एकै किसिमको वा छुट्टाछुट्टै प्रकृतिको रु तुलना गर्न मिल्छ ?

केही कुरा तुलना गर्न मिल्छ । जस्तो– दुइटैको उदयमा मध्यम वर्गको विस्तार महत्त्वपूर्ण मामिला बन्नेछ । त्यसको प्रभाव समाजमा कस्तो पर्छ, त्यसलाई हेर्न सकिन्छ । यसैगरी यी दुई मुलुकको उदयले हरेक व्यक्तिको दैनिक जीवन र आम जीवनमा पार्ने वातावरणीय असरको तुलना गर्न सकिन्छ । स्वच्छ पानी, स्वच्छ हावा आदिको माग हुन सक्छ, जुन अहिले बेइजिङ र दिल्ली दुवैतिर देखिन थालिसकेको छ ।

यी दुई देशले कसरी शासन गर्छन्, राजनीतिक असन्तुष्टिलाई सुन्छन् या सुन्दैनन्, जनताको आकांक्षाको सम्बोधन कसरी गर्छन् भन्नेमा पनि यो कुरा निर्भर रहन्छ । खासगरी बेरोजगारीको प्रश्न, वातावरणीय असर वा शक्तिको बाँडफाँड कसरी जान्छ भन्नेमा पनि यो भर पर्छ । भारतमा यो विषयमा निकै जटिल छ, विविधतापूर्ण मुलुक भएको कारणले । चीनमा यसको छुट्टै आयाम छ । यसैगरी उनीहरूले कस्तो छरछिमेक नीति लिन्छन्, जस्तो कि दक्षिण चीन सागरको विवाद कसरी जान्छ, त्यसमा पनि धेरै कुरा निर्भर होला । भारतले साना छिमेकीप्रति कस्तो व्यवहार गर्छ रु यस्ता कुरा पनि निर्णायक हुन्छन् ।

अहिले चीनको विकास भारतको भन्दा धेरै माथि देखिन्छ । यी दुई मुलुकको भावी गति कस्तो होला रु सँगसँगै जान्छन् कि अगाडि–पछाडि पर्लान् ?

तपाईंले सडक, पूर्वाधार आदिलाई हेर्नुभयो भने निश्चय पनि चीन भारतभन्दा १५–२० वर्ष अगाडि छ । यो किन भयो भने चीनले सन् १९७८ बाटै उदारीकरणको नीति अँगाल्यो, भारतले सन् ’९० को सुरुबाट मात्र । अर्को कुरा चीनमा एकदलीय शासन छ, जसले गर्दा त्यहाँ छिटो काम गर्न सहज छ । जब कि भारतमा बढी नै ‘मेसी’ राजनीतिक प्रणाली छ, जहाँ काम बिस्तारै मात्र हुन सक्छ । त्यसैले चीनले निकै राम्रो प्रगति गरेको छ, तर भारत त्यसको तुलनामा अलि पछाडि परे पनि राम्रैसँग गइरहेको छ । हाम्रो इन्स्टिच्युटमा कतिपय विज्ञहरूले बहस गर्ने गरेका छन्– भारत र चीनका राजनीतिक प्रणालीमध्ये कुनचाहिं रेस्पोन्सिभ छ, कुन सिस्टमचाहिं दिगो छ रु यसबारेमा अहिल्यै निचोड निकालिहाल्नु अपरिपक्व हुनेछ ।

चीन र भारतको उदयबाट हाम्रो जस्तो देशमा कस्तो प्रभाव पर्छ होला रु त्यसबाट हामीले के–कस्तो लाभ हासिल गर्न सक्छौं होला ?

यसलाई दुई–तीनवटा कोणबाट हेर्न सकिन्छ । एउटा हो अवधारणागत ढाँचा । यसरी हेर्दा धेरै विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् स् नेपाल ‘ल्यान्डलक्ड’ मुलुक हो कि ‘ल्यान्डलिंक्ड’ रु तपाईंले सन् १७९२ भन्दा अगाडिको काठमाडौं उपत्यका, जसबेला मूलतस् यसैलाई नेपाल भनिन्थ्यो, त्यसलाई हेर्नुभयो भने यो ठाउँ निकै समृद्ध थियो । राम्रोसँग ल्यान्डलिंक्ड अवस्थामा चलेको थियो । त्यो इतिहास फेरि दोहोर्‍याउन सकिन्छ । ऐतिहासिक दृष्टान्त र अवधारणागत रूपले हेर्दा यो सम्भव छ र सफल प्रमाणित पनि भइसकेको छ । दुर्भाग्यवश नेपाल ‘ल्यान्डलक्ड’ मुलुक हो भन्ने अवधारणा एउटा अल्पकालीन राजनीतिक दाउपेचका रूपमा अगाडि सारियो । खासगरी तत्कालीन शाह राजतन्त्रले यस्तो सोचलाई प्रवद्र्धन गरेर ठूलो गल्ती गर्‍यो ।

ल्यान्डलिंक्डको अवधारणा कसरी हराएजस्तो लाग्छ त ?
राजनीतिक दृष्टिबाट हेर्दा जब पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ भन्ने अवधारणा ल्याए, त्यसले हाम्रो हैसियत असहाय र निरीह बनायो । हामी ल्यान्डलिंक्डभन्दा ल्यान्डलक्ड हौं भन्ने मानसिकता बढ्दै गयो । पञ्चायतको बेलामा राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र नेतृत्वको राजतन्त्रले त्यो नीतिलाई अझ अगाडि बढाए । त्यसले नेपाली मनोविज्ञानलाई अझ कमजोर बनायो । हामी ‘दुई ढुंगाबीच चेपिएको मुलुक’ केही गर्न सक्दैनौं भन्ने किसिमको सोच बढायो । जब कि वास्तविकता त्यस्तो थिएन । ल्यान्डलक्ड सोचले चीन र भारतजस्ता दुई ठूला छिमेकीसँग जोड्ने होइन, अझ टाढा राख्ने काम गर्‍यो । हामीलाई सानो र कमजोर बनाइरह्यो । यदि हामी दह्रो हुन्थ्यौं र सन् १७९२ अघिको काठमाडौंजस्तो हुन्थ्यौं भने हाम्रो सामरिक महत्त्व अरू बढी हुन्थ्यो र लाभ हासिल गर्न पनि सकिन्थ्यो ।

तपाईंले भन्नुभएको ल्यान्डलिंक्ड अवधारणा मूलतस् चीन र भारतबीचको व्यापारिक माध्यम बन्ने कुरासँग मात्र सम्बन्धित छ कि अरू कुरा पनि छ ?

त्योभन्दा धेरै बढी छ । एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु, म भर्खरै हुम्लाबाट फर्केको हुँ । त्यहाँका अधिकांश बासिन्दासँग मोबाइल फोन छ या फोनको पहुँचमा छन्, एकदमै विपन्न व्यक्ति पनि । अचेल फोनले के कुरालाई प्रतिबिम्बित गर्छ रु अब त्यो एउटा सामान्य प्रविधि मात्र रहेन, त्यसले सूचना र सोचको निर्वाध प्रवाह गर्छ । हुम्लाका थुप्रै बासिन्दा वर्षको तीन–चार महिना चीनको ताक्लाकोटतर्फ बिताउँछन्, जाडो महिनामा काम गर्न भारत पनि पुग्छन्, काठमाडौं पनि आउँछन्, त्यहाँको समाज एकदमै चलायमान भइसकेको छ ।

उनीहरूलाई आफ्नो परिवार र समाजसँग जोड्ने काम फोनले गरेको छ । त्यसैको माध्यमबाट उनीहरू आफ्नो ‘रुट’ सँग जोडिन्छन् । उनीहरूले जे सम्भव छ, त्यो कुराको सपना देख्न सक्छन् । फोनले सपना र फरक किसिमको भविष्य देख्न सक्ने सामथ्र्य बढाएको छ ।

यो पृष्ठभूमिमा तपाईंले ल्यान्डलिंक्ड अवधारणालाई ‘मेटाफोरिक सेन्स’ मा हेर्नुभयो भने यसले तपाईंको भविष्यबारे प्रश्न गर्न र सोच्न दिन्छ, जीवनयापनका लागि नयाँ ढोका खोल्छ, ‘आइडियाज’ का बारेमा सोच्न सिकाउँछ, जो एक्काइसौं शताब्दीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो । म भन्छु– ‘ल्यान्डलिंक्ड आइडिया’ लाई व्यापारिक गतिविधिमा मात्र सीमित राखेर सोच्नु हुन्न, किनभने यो मामिला त्योभन्दा धेरै बृहत्तर छ ।

अहिलेको युगमा ल्यान्डलिंक्ड अवधारणालाई हामी पुन: जीवित गर्न सक्छौं ?

ल्यान्डलिंक्ड अवधारणाले नेपालीलाई फरक ढंगले सोच्ने ढोका खोल्छ, जुन विकल्प ल्यान्डलक्ड भन्नासाथ बन्द हुन्छ, बरु त्यो बोझ बन्छ । तर ल्यान्डलिंक्ड ढंगले सोच्ने हो भने त्यो आफैंमा शक्तिशाली अवधारणा बन्छ । उदाहरणका लागि यदि ल्यान्डलिंक्ड अवधारणाबाट सोच्ने हो भने पर्यटनको आगमनमै गुणात्मक भिन्नता आउँछ । चीनका आन्तरिक पर्यटकहरू जो तिब्बत घुम्न आउँछन्, उनीहरूमध्ये धेरैलाई मैले कैलाशको दुर्गम भेगमा भेटेको छु, तीमध्ये पाँच या दस प्रतिशतलाई मात्र तीन दिनका लागि नेपाल ल्याउन सक्ने हो भने त्यसले जीविकोपार्जनका नयाँ सम्भावना खुल्छन् । तर हाम्रा नीति निर्माताहरू यसरी खुला रूपमा सोच्दैनन्, किनभने उनीहरू ल्यान्डलक्ड मानसिकतामै छन् ।

निश्चय पनि सुरक्षा मामिलालाई लिएर छिमेकीहरूको गहिरो सरोकार छ । तर तुलनात्मक रूपले पारदर्शी र रणनीतिक ढंगबाट काम गर्‍यो भने त्यसलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । चीनको सरोकार के हो रु त्यसलाई हामीले बुझिदिनुपर्छ । यसैगरी नेपालमा सुरक्षा मामिलालाई लिएर भारतको ‘पेरानोया’ लाई पनि हामीले हल्का रूपमा लिन मिल्दैन । आखिर उनीहरूको विमान ९नेपालबाट० अपहरित भएको छ । भारतका लागि नेपाल मात्र यस्तो छिमेकी हो, जससँगको सिमाना खुला छ, जो आफैंमा असामान्य हो । त्यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा तब आउँछ, जब आम मानिसको आवतजावतसम्बन्धी प्रश्न अगाडि आउँछ । नेपालका लागि जति बढी आवतजावत हुन्छ, त्यति सजिलो हुन्छ । किनभने नेपालीको जीविका आवतजावतमा निर्भर छ । त्यसैले हामीले नेपालभित्रको आवतजावतबारे मात्र सोच्नुपर्ने भएको छैन, चिनियाँ र भारतीयको आवतजावतलाई पनि सहज बनाएर लैजानुपर्ने आवश्यकता छ, हाम्रो र उनीहरूको सुरक्षा सरोकारमा असर नपर्ने गरी । यसका लागि के गर्नुपर्छ भन्नेबारे राजनीतिक दलहरूले गम्भीर ढंगले संवाद गर्न पनि जरुरी छ ।

अहिले खासगरी चिनियाँ पक्षबाट ‘सीएनआई (चाइना–नेपाल–इन्डिया) इकोनमिक करिडोर’ को जुन अवधारणा अगाडि सारिएको छ, त्यो तपाईंले जोड दिएको ल्यान्डलिंक्डको कुरासँग मेल खान्छ ?

यी कुरा लगभग उस्तै हुन् र नयाँ अवधारणा पनि होइनन् । दुई वर्षअघि म कुनमिङ ९चीन० बाट काठमाडौं जाने फ्लाइट पर्खिरहेको थिएँ । त्यहाँ तीन–चारजना नेपाली भेटिए, एकजना धादिङका स्कुल शिक्षक पनि थिए । मैले सोधें– तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ रु उनीहरूले व्यापार गर्छौं भने । ‘केको व्यापार गर्नुहुन्छ अलिकति भन्नुस् न’ भनें मैले । अनि बुझ्दा थाहा भयो– उनीहरू वर्षमा एक–दुईचोटि चीनको गान्सु भन्ने प्रान्तमा जाँदा रहेछन्, जुन ठाउँ निकै टाढा छ नेपालको सिमानाबाट । चार–पाँच दिन नै लाग्छ गाडीबाट जानुपर्‍यो भने ।

गान्सुबाट नेपाल दुई–तीनवटा चिज आउँदो रहेछ, जसमा लसुन सबभन्दा बढी रहेछ । उनीहरूले वर्षमा दुई–तीन पटक गान्सु गएर हरेकचोटि दुई–तीन ट्रक लसुन किनेर नेपाली सिमाना छिराउँदा रहेछन् । त्यहाँ गाडीको भाडा, भन्सारको कर आदि तिर्दा रहेछन् ।

त्यहाँबाट ती ट्रकका सामान काठमाडांैमा नउतारी वीरगन्ज पुर्‍याउँदा रहेछन् । अनि त्यहाँ अर्को व्यापारीलाई बेच्दा रहेछन् । अनि त्यो लसुन कहाँ पुग्छ रु दिल्लीमा । अहिले भारतको राजधानीमा ठूलो परिमाणमा लसुन चीनबाट नेपाल भएर जान्छ, यो करिडोर ९सीएनआई० को औपचारिक सुरुवात नगरिँदै । मानिसहरूले यस्तो काम पहिल्यैदेखि गर्दै आएका छन्– सन् १७९२ भन्दा अगाडि देखि नै ।

मैले भन्न के खोजेको हो भने यी नयाँ अवधारणा होइनन् । तर अहिलेको प्रश्न यस्तो व्यापार पारदर्शी ढंगले कसरी गर्ने भन्ने हो । थोरै पहुँचवाला मानिसहरूले मात्र यस्तो काम गर्ने सुविधा पाउनु हुन्न, धेरैभन्दा धेरै मानिसलाई सहभागी गराउनुपर्छ । त्यसो भयो भने यसले ठूलो जनसंख्यालाई ठूलो स्तरको आर्थिक अवसर उपलब्ध गराउनेछ ।

अहिले चीनको रेलमार्गलाई नेपाल हुँदै उत्तर भारतसम्म पुर्‍याउने जुन प्रस्ताव गरिएको छ, त्यसले यस क्षेत्रको आर्थिक क्रियाकलापमा तात्त्विक फेरबदल ल्याउन सक्छ ?

यसका व्यावहारिक कुरालाई राम्रोसँग केलाउन बाँकी नै छ, तर अवधारणागत दृष्टिले हेर्दा म रेल लिंक दुवैतर्फबाट जोडियोस् भन्ने चाहन्छु– दक्षिण र उत्तर दुवै छिमेकीबाट । जहाँसम्म चीनबाट आउने रेलको कुरा छ, म त्यो क्षेत्र सबै हिंडेको छु– सिगात्सेदेखि केरुङसम्म । मोटरमा उताबाट पनि आएको छु, यताबाट पनि गएको छु । अवधारणागत हिसाबले यो (रेलमार्ग) उत्कृष्ट विचार हो तर यसलाई हाम्रा नेताले राजनीतिक दाउपेचको विषय मात्र बनाए भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ र सायद समस्याको स्रोत पनि बन्नेछ । किनभने त्यसले हाम्रो दक्षिण छिमेक भारतसँग असमझदारी बढाउन सक्छ । त्यसैले यदि हामीले दुवैतिर रेल जोड्ने कुरा गर्‍यौं भने त्यो दुवै देशको हितमा हुन्छ, अनि हामीलाई पनि फाइदा पुग्छ ।

वास्तवमा नेपाल जति बढी जोडिन्छ, त्यति राम्रो । म अघि भनें केहीअघि हुम्लामा थिएँ, त्यहाँका बासिन्दा नेपाली राज्यभन्दा धेरै बढी चीनसँग निर्भर छन् । ताक्लाकोट (चीन) बाट सिमकोट ९हुम्ला सदरमुकाम० आउने सडक लगभग बनिसकेको छ । तर सिमकोटलाई काठमाडौंसँग जोड्ने सडक कहिले बन्छ, मलाई थाहा छैन । नेपाललाई अहिले सबै किसिमको ‘कनेक्टिभिटी’ चाहिएको छ– सडक, रेल र हवाई सम्पर्कको । मानिसहरू त मानसिक र बौद्धिक रूपमा पहिल्यै जोडिइसकेका छन् ।

तपार्इंको भनाइमा, नेपालले चीन र भारत दुवैतिरको रेल सञ्जालसँग आफूलाई जोड्दा बढी उपयोगी हुन्छ भन्ने हो ?

‘कनेक्टिभिटी’ भनेको एक्काइसौं शताब्दीको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण साधन हो । हामी जति जोडिन्छौं, त्यति राम्रो गर्न सक्छौं । तर कनेक्टिभिटीलाई तत्कालीन लाभको विषय मात्र बनाउनु हुन्न, दिगो ढंगबाट अगाडि बढाउनुपर्छ । तर त्यसका लागि सीमाका मुद्दाहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, करका विषयहरू सल्टाउनुपर्छ । यी कुरा सजिलै गर्न सकिन्छ, किनभने यसका लागि संसारमा दर्जनौं प्रमाणित मोडल उपलब्ध छन् ।

नेपालले भारत र चीनसँग जोडिने र त्रिदेशीय साझेदारीको अवधारणालाई अगाडि बढाउने सोचाइ राखे पनि भारत अन्कनाइरहेको देखिन्छ । खासगरी नेपालमा रहेको उसको प्रभाव घट्छ या गुम्छ भन्ने सोचाइले पनि काम गरेको होला । यो मामिलालाई कसरी सल्टाउने ?

भारत यसरी अन्कनाउनुका पछाडि केही ठोस कारण छन् । भारतको १४ वटाजति मुलुकसँग सिमाना जोडिएको छ, जसमध्ये दुइटा ९चीन र पाकिस्तान० सँग गम्भीर प्रकृतिको सीमा विवाद छ । म केहीअघि अरूणाचल प्रदेश पुग्दा त्यहाँ सेना ‘हाई अलर्ट’ मा थियो, जुन भूभागलाई चीनले आफ्नो हो भनेर दाबी गर्छ । यस्तो विवाद हुनुमा को ठीक हो, को बेठिक– त्यसका ऐतिहासिक कारणहरू छुट्टै छन्, तर अहिलेको यथार्थ के हो भने चीनसँग भारतको सीमा विवाद सुल्झेको छैन । त्यसैले चीनप्रति भारत सतर्क हुनुको कारण बुझ्न सकिन्छ र हामीले उनीहरूको संवेदनशीलतालाई बुझिदिनु पनि पर्छ । यो अवस्थामा नेपालको नेतृत्वले यो ९त्रिदेशीय साझेदारी० किन भारतका जनताको हितमा पनि छ भनेर भारतीय नेतृत्वलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।

भारतमा सीमा र सुरक्षा मामिला हेर्ने एउटा निकाय मात्र छैन, अनेक छन् । त्यसमा सेनालगायत रक्षा मामिला हेर्ने व्यक्ति छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालय अर्को महत्त्वपूर्ण अंग हो । त्यसैगरी विदेश मन्त्रालय र ‘र’ पनि धेरै महत्त्वपूर्ण निकायहरू हुन् । नेपाल र बंगलादेशलगायतका देशसँगको मामिलामा समेत हामी कहिलेकाहीं देख्छौं– भारतका यी निकायहरूको एउटै ‘पोजिसन’ हुनुपर्छ भन्ने छैन । आन्तरिक रूपमा पनि उनीहरूको सोचाइ सधैं एउटै हुँदैन । नेपालसँगको पछिल्लो द्वन्द्वले देखाएको छ– नीति–निर्माताहरू सबै कुरासँग अद्यावधिक पनि रहेनछन् ।

त्यसैले चिनियाँ मामिलामा अगाडि बढ्दा नेपाल एकदमै चनाखो हुनुपर्छ । नेपालले तत्कालको फाइदा या राजनीतिक दाउपेचलाई मात्र हेरेर चीनको कुरा उठाउनु हुन्न, यसबारे दीर्घकालिन सोच बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसरी अगाडि बढियो भने एउटा विन्दुमा भारतीयहरू पनि यसमा सहभागी हुनेछन् ।

नेपालले चीन र भारतका सुरक्षा सरोकारलाई कसरी सम्बोधन गर्न सक्ला ?

हो, चीन र भारत दुवैलाई उनीहरूको सुरक्षा सरोकारमा विश्वस्त पारेर मात्र हामी अगाडि जान सक्छांै । यसका लागि नेपाल, भारत र चीन तीनवटै देशका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई समेटेर ‘ट्रयाक–टु’ अग्रसरता लिइनुपर्छ । त्यस्तो संवादले विश्वासको वातावरण पनि बनाउँछ । सँगै काम गर्ने ठाउँ पनि खोल्छ । बेइजिङ र दिल्ली दुवैतिर एकअर्कासँग मिलेर जान चाहने ठूलो जमात छ, त्यसका लागि नेपालले एकदमै रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । यो काम सजिलो छैन, तर सम्भव छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले अगाडि सारेको ‘वान बेल्ट वान रोड’ को प्रस्तावले पनि यसमा सघाउन सक्छ ?

चिनियाँहरूले प्राचीन सिल्क रुटको अवधारणलाई सी जिनपिङले जसरी नयाँ ढंगबाट ल्याएका छन्, त्यसका दुइटा पक्ष छन् । पहिलो, उनीहरू उदाउँदो शक्ति हुन्, जसको सक्रिय विदेश नीतिलाई यस्तै कुनै अवधारणाबाट आकार दिन जरुरी थियो । वान बेल्ट, वान रोडको प्रस्तावमा राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सबै पक्ष समावेश छन्, नेपाली नेताहरूले यो कुरालाई राम्रोसँग बुझ्न सक्नुपर्छ । दोस्रो, त्यो अवधारणाबाट हामीले कसरी लाभ हासिल गर्ने रु किनभने यसको सबै पक्ष राम्रो छैन, र सबै पक्ष नराम्रो पनि छैन । र, यो त्यति सरल विषय पनि होइन । त्यसैले नेपालले यसलाई कसरी आफ्नो हितमा प्रयोग गर्ने, राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ ।

भारत र चीनको सम्बन्धको कुरा गर्दा उनीहरूबीच ‘प्रतिस्पर्धा’ र ‘समझदारी’ दुवै छ भनिन्छ । यीमध्ये कुनचाहिं बढी देख्नुहुन्छ ?

वास्तवमा यी दुवै कुरा सिद्धान्ततस् राम्रै हुन् । राम्रो प्रतिस्पर्धा या राम्रो समझदारी दुवैले राम्रै परिणाम दिन्छन् । राम्रो समझदारीले थुप्रै सम्भावनाको ढोका खोल्छ । राम्रो प्रतिस्पर्धाले पनि उन्नति नै गर्छ । खालि प्रश्न– यसबाट हामीले कसरी लाभ हासिल गर्ने भन्ने मात्र हो । किनभने उनीहरूले जति विवाद गरे पनि, जति प्रतिस्पर्धा गरे पनि युद्ध गरिहाल्दैन, र नेपालजस्तो मुलुकले चाहेमा फाइदा उठाउन सक्ने पर्याप्त ठाउँ छ ।

तपार्इं कैलाश–मानसरोवर क्षेत्रमा नेपाल, भारत र चीन तीनवटै देशहरू सहभागी रहेको परियोजनामा पनि संलग्न हुनुहुन्छ । त्रिदेशीय साझेदारी भएको सायद यो पहिलो कार्यक्रम पनि हो । वास्तवमा त्यहाँ के गरिरहनुभएको छ ?

खासमा त्यहाँ हामी ‘न्यु स्कुल’ का प्राज्ञहरूले धर्म र वातावरणले मानिसको जीविकाका लागि कस्तो सम्बन्ध राखेको हुन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेका छौं । नेपाललगायत आठवटा देशको सहयोगमा चल्ने ‘इसिमोड’, जसको कार्यालय काठमाडौंमा छ, त्यसले त्यहाँको ३० हजार वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा छ वर्षदेखि शोध गरिरहेको छ र हामी त्यसको एउटा अंग हौं । त्यसमा नेपालको सुदूरपश्चिमका चारवटा जिल्ला– हुम्ला, दार्चुला, बैतडी र बझाङ छन्स भारतको पिथौरागढ क्षेत्र छस अनि चीनतर्फ तिब्बतको नरी प्रिफेक्चर भन्ने ठूलो क्षेत्र छ, जसमा मानसरोवर, राक्षस ताल र कैलाश पर्छन् । यो क्षेत्र ऐतिहासिक रूपले पनि महत्त्वपूर्ण छस धार्मिक दृष्टिले पनि हिन्दु, बौद्ध, जैन र बोन्बो धर्मको महत्त्व जोडिएको छ । यो क्षेत्रको वातावरणीय संरक्षण गरेर धार्मिक महत्त्व कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्नेबारे हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं । कैलाश–मानसरोवर क्षेत्र विश्वका चारवटा सभ्यताको उद्गम हो । चारवटा नदीहरू– ब्रम्हपुत्र, इन्डस, सतलज र कर्णाली त्यहींबाट निस्कन्छन्, जसले लिएको बाटोमा ऐतिहासिक सभ्यताहरूको विकास भएको छ । भारत र चीन सीमा विवाद हुँदाहुँदै पनि यहाँ मात्र हो– सांस्कृतिक, धार्मिक, वातावरणीय र भूराजनीतिक महत्त्वको अध्ययनमा संयुक्त रूपमा सामेल भएको । यसका लागि काठमाडौंको इसिमोडजस्तो संस्थाले ठूलो भूमिका खेलिरहेको छ । खासगरी हिमालय र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा तीनवटा देश सँगै काम गर्ने गरी नेपालले पहल लिने हो भने त्यो त्रिदेशीय साझेदारीको राम्रो सुरुवात हुनेछ ।

तपाईंले काम गरिरहनुभएको त्यो क्षेत्रमा नेपालतर्फको अवस्था कस्तो रहेको पाउनुहुन्छ ?

यस सन्दर्भमा म हालैको अनुभव सुनाउन चाहन्छु । हुम्लाको ठे गाउँका बासिन्दासँग कुरा गर्दा उनीहरूले मलाई भने, ‘अशोक सर, एउटा तालिम कार्यक्रम ल्याइदिनुपर्‍यो ।’ केको तालिम भन्दाखेरि उनीहरूले ‘भगवान्हरूलाई पनि समावेशीकरणका बारेमा सिकाउने तालिम चाहियो’ भने । म छक्क परें । किन, के भयो भनेर सोध्दाखेरि उनीहरूले सुनाए, ‘हामी पानीको धारामा गयो भने अझै पनि दुइटा धारा हुन्छ । हामी एउटा मुहानमा मात्र जान मिल्छ, अर्कोतिर गयो भने नानीहरूले हामीलाई भन्छन्– देवीदेउताहरू रिसाउँछन् ।

त्यही भएर भगवान्लाई पनि तालिम दिनुपर्‍यो भनेको ।’ यस्तो छ हाम्रो देशको स्थिति । दलित समुदायको अवस्था कहाँ छ भन्ने यसले देखाउँछ ।

नेपालले अवलम्बन गरेको नयाँ संविधानलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

मलाई लाग्छ, नेपालले एउटा ऐतिहासिक अवसर गुमाएको छ । मलाई त कता–कता यो संविधानले सन् १८५४ को मुलुकी ऐनलाई पछ्याएजस्तो लाग्छ । हामीले नयाँ संविधानमार्फत नेपाली समाजलाई साँच्चै गम्भीर ढंगले रूपान्तरण गर्न सक्थ्यौं, तर त्यो काम हामीले गरेनौं । यो संविधानका थुप्रै विरोधाभास होलान्, तर हामीले धर्मनिरपेक्षतालाई सनातन धर्मसँग जोडेर जसरी परिभाषित गर्‍यौं, त्यसले जंगबहादुरको मुलुकी ऐनको झझल्को दिन्छ । मुलुकी ऐनसँग समान देखिने संविधानको प्रावधान मलाई मान्य छैन । नेपाली नेताहरूले त्यहाँनेर गम्भीर गल्ती गरेका छन्, धर्मनिरपेक्षता शब्दको अपमान गरेका छन्, त्यसलाई उनीहरूले सच्याउनैपर्छ ।

अब अगाडि बढ्ने बाटो के हो त ?
संविधान भनेको कुनै स्थायी दस्ताबेज होइन । संविधान भनेको एउटा खाका मात्र हो, जसले सबै कुराको समाधान पनि दिँदैन । तर त्यो राज्यका सबै समुदायलाई आशा जगाउने किसिमको हुनुपर्छ । जब मानिसहरूले यसका विभेदकारी प्रावधानहरूलाई महसुस गर्नेछन्, यसको पुनस्लेखन गर्नैपर्ने हुन्छ । मलाई लाग्छ, अन्तत: हुने त्यही नै हो ।