भाद्र ५, २०७३- विश्वकै ‘उत्कृष्ट संविधान’, जुन संयोगवश नेपालको पछिल्लो संविधान हो, यसले अब लगभग एक वर्ष पूरा गर्दै छ । संविधान जारी गर्ने पक्षका तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्षमध्येका धेरै नेताले धेरैपटक हामीलाई भनिरहे त्यतिबेला– नेपालको नयाँ संविधान विश्वकै ‘उत्कृष्ट संविधान’ हो । हामीमध्ये कतिपयले त्यो कुरा पत्यायौं, कतिपयले नपत्याए पनि पत्याएझैं गर्‍यौं, कतिपयले खासै पत्याएनौं । जे होस्, त्यो त्यतिबेलाको कुरा थियो । त्यतिबेला यस्तो लागिरहेको थियो कि मानौं नेपालले कहिल्यै पनि संविधान लेख्न सक्दैन, नेपालको संक्रमण कहिल्यै टुंगिँदैन । तसर्थ ‘एक थान’ संविधान पाउन सक्नु नै सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि हो जस्तो लाग्थ्यो । र यो नै त्यतिबेलाको कटु यथार्थ थियो । अर्थात्, संविधान आउने र नआउने कुराको उतारचढावप्रतिको आवेगात्मक क्रिया–प्रतिक्रियाका शृंखला यति बेजोड थिए कि संविधानको ‘उत्कृष्टता’ बारे ‘वस्तुगत’ तर्क गर्ने परिस्थिति त्यतिबेला थिएन ।

त्यस्तो उत्कृष्ट संविधान लागू भएको एक वर्ष त पुग्नै बाँकी छ तर पनि अब त्यस विषयमा अलिकति वस्तुगत हिसाबले कुरा गर्न सकिने स्थिति अहिले देखा पर्दै छ । र यिनै एघार महिनामा संसारकै सबैभन्दा जवान संविधानको ‘उत्कृष्टता’ पनि कसरी उदांगिँदै छ भन्ने विषय यस आलेखको मुख्य सेरोफेरो हुनेछ ।

लेखको मूल विषयमा जानुअघि नेपालको पछिल्लो लोकतान्त्रिक बहस–संस्कृतिप्रति एउटा सानो टिप्पणी गर्नु सख्त जरुरी देखिएको छ । समाजको विचार निर्माणमा धेरथोर प्रभाव राख्नेमध्येको एउटा यस्तो जमात छ यहाँ जसले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा खुला वैचारिक–सैद्धान्तिक चर्चा र छलफलको अर्थ र महत्त्व नै बुझ्दैन । त्यस्तालाई लाग्न सक्छ– आफ्नो देशको यति ‘उत्कृष्ट’ संविधानबारे अहिले नै प्रश्न उठाउने रु यो पक्कै कुनै षड्यन्त्र हुनुपर्छ । तिनीहरू के बुझ्दैनन् भने प्रश्नले सम्बन्धित कुरालाई कमजोर होइन, मजबुत बनाउँछ ।

कतिपय धर्महरू आफ्नो समयमा ‘वैज्ञानिक’ नै थिए होलान् तर पछि कतिपय अर्थमा ती असान्दर्भिक हुन्छन् किनकि त्यहाँ ‘भगवान्’ का भनाइप्रति प्रश्न गर्न पाइँदैन । जुन चीजप्रति प्रश्न नै गरिँदैन, त्यो कसरी सुध्रन पाउँछ रु र नेपालको संविधान कुनै भगवान्ले दिएको ग्रन्थ होइन, खोजेजस्तो नभए पनि नेपाली जनताका प्रतिनिधिले नै बनाएको हो र यसमा जति पनि प्रश्न गर्न पाइन्छ ।

अब मूल प्रश्नतिर लागौं । लेख्नेहरूको पनि सायद इतिहासप्रति कुनै खालको जवाफदेहिता हुन्छ होला । त्यसैले यो कुरा यहाँ भन्न जरुरी होला कि पंक्तिकारको राय गत असोजमा संविधान जारी गर्नैपर्छ भन्नेमै थियो । नमिलेका कुरा पछि मिलाउन सकिन्छ तर जति मिलाउन सकिन्छ, मिलाएर संविधान जारी गर्नैपर्छ भन्ने नै लागेको हो । तर समस्या कहाँनेरबाट सुरु भयो भने– त्यही एक अर्थको कामचलाउ संविधानलाई धेरै ‘शीर्ष’ तहका नेताहरूले विश्वकै ‘उत्कृष्ट’ संविधान भन्न थाले । यथार्थ स्वीकार नगर्ने समाज अघि बढ्दै बढ्दैन ।

हामीले अब यो बिना विशेषण स्विकार्नुपर्छ कि नेपालको नयाँ संविधान ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ भनिएको कुरा एउटा राष्ट्रिय झुट थियो । यथार्थ के हो भने यो एउटा मध्यम स्तरको कामचलाउ लोकतान्त्रिक संविधान मात्र हो ।

सानो कुरा, तैपनि उत्कृष्टताको मापन गर्न काम लाग्ने उदाहरण त यही नयाँ सरकार गठन गर्दाताका गर्नुपरेको बाधा–अड्काउ फुकाउको आदेश नै हो । सरकार ढाल्न जरुरी थियो थिएन एउटा कुरा होला– तर पनि त्यस्तो संविधान पनि कहीं उत्कृष्ट हुन्छ जसले संसद्मा सरकारले प्रस्टसँग विश्वास गुमाएपछि अर्को सरकार गठन गर्न पनि मिल्छ कि मिल्दैन भन्नेबारे पनि वकिलहरूबीच बहसको ठाउँ राख्छ रु अब अलि ठूला विषयतिर लागौं ।

नयाँ संविधानको मूल चुरो भनेको देशमा संघीयता स्थापित गरेर लागू गराउनु थियोरहो । गणतन्त्र आदि त अन्तरिम संविधानमै टुंगो लगाइसकेको विषयलाई केवल औपचारिकतामा ढाल्नु थियो– जुन सिद्धिसकेको विषय थियो । अनि, आफ्नो अन्तरवस्तुको मूल विषय संघीयतासम्बन्धी प्रदेश निर्माण र समावेशिताका कुरामा आफूले ९संविधानले० जन्म लिएको केही दिनभित्रै तत्कालीन सरकारले नै संशोधन प्रस्ताव अघि बढाउनुपरेको यथार्थबीच यो संविधान उत्कृष्ट कसरी भयो– अन्तरवस्तुका हिसाबले रु मूल कुरा पछि संशोधन गरौंला भनेर ल्याइएको दस्ताबेज उत्कृष्ट हुन्छ कि कामचलाउ ?

संविधानमा सरकारका तीन तह हुने भनिएको छ– संघीय (केन्द्रीय), प्रादेशिक र स्थानीय । प्रदेश सीमांकनको अन्तिम संशोधनको चिर–प्रतीक्षा त कायमै छ, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको कामप्रति ठूला तथा क्षेत्रीय दलबाट आएको प्रतिक्रिया सुन्दैमा उदेकलाग्दा छन् । एक त ती दलभित्र स्थानीय तह पुनर्संरचनासम्बन्धी विज्ञ छन् कि छैनन् वा भए कोको छन्– त्यो थाहा छैन । आयोगले ५ सय ६५ वटा स्थानीय निकाय हुन सक्छन् भनेर बाहिर ल्यायो, अहिलेका सरकारी दललाई त्यो संख्या सानो लागेको छ । आयोगकै क्षेत्राधिकार हेरफेर गर्ने कुरा हुँदै छ, हुन पनि सक्ला । यस संख्याका विषयमा पंक्तिकारको अहिले टिप्पणी छैन । तर विषय के हो भने यो उत्कृष्ट संविधान न प्रदेशको सीमांकन टुंग्याएर संघीयता लागू गर्नेतर्फ धेरै अगाडि बढ्न सकेको छ, न त स्थानीय तहको पुनर्संरचनामा एउटा ठोस सिद्धान्त वा मार्गनिर्देश दिन सकेको छ । उत्कृष्ट हुने योग्यता यस्तै हुन्छन् संविधानका ?

अझ ठूलो, केन्द्रीय सरकारको कुरा गरौं । संघीय व्यवस्थापिकाको प्रतिनिधि सभा १ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचित र १ सय १० समानुपातिक गरेर २ सय ७५ सदस्यको रहने व्यवस्था छ । समानुपातिकको प्रतिशत ४० मा झारिएको भए पनि पछिल्ला दुई संविधानसभाको परिणाम हेर्दा के कुरा बढी सम्भावित देखिन्छ भने फेरि पनि कुनै एउटा दलको बहुमत आउन कठिन छ, सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि । अनि के हुनेवाला छ भने अहिले जे भइरहेको छ त्यही । अर्थात् एउटा सरकार एक वर्ष टिक्यो भने ठूलै उपलब्धि मान्नुपर्ने स्थिति ।

२६ वर्षमा २३ सरकार बनाएर दक्षिण एसिया र संसारमै धेरै देशलाई उछिनिसकेको गौरवशाली इतिहास रच्ने राजनीतिक पात्रहरू स्वयम्ले बनाएको अर्को संविधानबाट आशा गर्ने उत्कृष्टता सायद यही नै हो ।

राजनीतिक अन्तरवस्तुको हिसाबले त छाडौं, प्राविधिक हिसाबले पनि यो संविधानका केन्द्रीय सरकार र अविश्वास प्रस्तावबारेका प्रावधान हास्यास्पद छन् । संसदीय व्यवस्थाले स्थायी सरकार दिन नसक्ने कुरा सम्बोधन गर्न त्यहाँ दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने भनिएको छ एकातिर । र अर्कातिर छ, सरकारले संसद्मा विश्वासको मत गुमायो भने त्यो दुई वर्षवाला कुरा त्यसै अप्रभावकारी हुन्छ । यस्तो विरोधाभासवाला प्रावधान कसलाई देखाउन वा झुक्याउनका लागि राखिएको हो रु संविधानलाई उत्कृष्ट बनाउनका लागि हो ?

यसरी न केन्द्रीय सरकार, न प्रदेश सरकार, न त स्थानीय तहमा राम्रा संरचना दिन नसक्ने संविधान हाम्रो यथार्थ हो । संसदीय अस्थिरता रोक्न राजनीतिक दलका लागि ‘थ्रेसहोल्ड’ को कुरा उठ्छ तर त्यसमा पनि ठूला दलको तत्कालको स्वार्थ साना दल अस्तित्वमा रहनुपर्ने स्वार्थसँग मिल्छ र जहिले–जहिले यो कुरा उठ्छ, यसलाई नेतृत्व दिएर निष्कर्षमा पुर्‍याउने नैतिक साहस ठूला दलले देखाउन सक्दैनन् ।

आजकल सुनिँदै छ, संविधानमा स्थानीय तह र स्थानीय सरकार भनेर भन्न खोजेको के हो, संविधान निर्मातामध्येका धेरैलाई यसैमा समेत दुबिधा छ । स्थानीय निकाय बन्ने भनियो र त्यसको जिम्मा ‘विज्ञ’ सम्मिलित आयोगलाई दिइयो । जब विज्ञका कुरा आफ्ना राजनीतिक स्वार्थसँग नमिलेको जस्तो लाग्छ, त्यस्तो अवस्थामा विज्ञहरू नै फेरिदिने अभ्यास पनि कुनै नौलो होइन नेपालमा । अब हेर्दै जानु छ, विज्ञहरूले विज्ञता नै बदलेर ५ सय ६५ को सट्टा अर्को संख्या ल्याउँछन् कि के गर्छन् । जे भए पनि, प्रस्ट के देखियो भने राजनीतिक तहमा स्थानीय तह र सरकारको अवधारणा कस्तो हुने भन्नेबारेमा कुनै सोच नै रहेनछ । विज्ञहरूले त प्राविधिक तहको काम न गर्ने हो । मूल सिद्धान्त र अवधारणा त राजनीतिक तहबाटै आउनुपर्ने हो । त्यस्तै काम गर्नका लागि राजनीतिमा जाने हो अथवा गएको हुनुपर्ने हो ।

त्यसमा पनि ‘उत्कृष्ट’ संविधानका रचयिताहरूले कति उत्कृष्टता देखाएका रहेछन्, अब छर्लंग भइसक्यो ।

यो सबै ‘उत्कृष्टता’ का बाबजुद, यथार्थ के हो भने हामीले पाएको संविधान यही हो र यसैलाई सुधार्दै अघि बढ्नुको अर्को विकल्प छैन । त्यसै पनि, संसारको एक मात्र संविधान जसलाई लेख्न दुइटा संविधानसभा चाहिएका थिए, यो संविधान जन्मनुको इतिहास त विशिष्ट नै छ । यो संविधान संसारकै महँगोमध्ये पनि पर्छ– यसलाई लेख्न गरिएका निर्वाचन र संविधानसभाको आकार र खर्चका हिसाबमा पनि । पहिलो संविधानसभा निर्वाचित हुँदाका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट संविधान जारी हुँदाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासम्म आइपुग्दा सातवटा त प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो यो संविधान लेख्न । यो विशिष्टता र दावा गरिएको उत्कृष्टताका बाबजुद यसका कतिपय उत्कृष्टतालाई हटाएर केवल एउटा राम्रो संविधान बनाउने काम भने बाँकी नै छ । जुन केके हुन् भन्नेबारे त माथि नै चर्चा गरिहालियो ।

संविधानलाई अन्तिम टुंगो लगाउने बेलाको जस्तो विचार, प्रस्ताव र आन्दोलनको भेल वा ताप अहिले केही पनि छैन । तसर्थ यसमा सुधार गर्ने कुरामा अलिकति ‘वस्तुगत’ हुन सकिने समय अहिले छ । त्यो अब सुरु हुन पनि पर्छ । एकथरी छन् यसबारे कुरै गर्न हुन्न भन्ने । तिनीहरू संविधानलाई माया गर्ने मान्छे होइनन् । हो, यही लोकतान्त्रिक संविधानले दिएको हकअन्तर्गत यही संविधानको आलोचना गर्न पाइएको हो । जसरी पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण ‘गरिदिएको’ नेपालमा जन्मन पाएर उनको एकीकरण अभियानको कमजोरीप्रति कुरा उठाउन पाइन्छ । पृथ्वीनारायणको एकीकरण राजनीतिक–भौगोलिक थियो, सांस्कृतिक एकीकरणमा कमजोरी भयो भन्नु नेपाललाई बढी माया गर्नु हो, कम होइन । त्यस्तै, संविधानलाई माया गर्नेहरू यसका कमीकमजोरीलाई सच्याउन तयार हुन्छन् । बुझिराखौं, जसले माया गर्दैनन्, उनीहरू यसलाई एउटा कट्टर धार्मिक ग्रन्थ नै बनाएर असान्दर्भिक गराउन चाहनेहरू पनि हुन सक्छन् ।