श्रावण २९, २०७३- संविधान जारी हुनासाथ टुँडिखेलमा आयोजित सभामा प्रचण्डले माधव घिमिरेको एउटा गीत उद्धृत गरेका थिए– ‘नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे ।’ यो पंक्ति राजा महेन्द्रको एउटा भाषणबाट लिइएको हो भन्ने तथ्य धेरै कमलाई याद होला । चाखलाग्दो संयोगचाहिँ के भने यही पंक्तिलाई गणतन्त्रको आँधी सिर्जना गर्ने माओवादी आन्दोलनका नेताले उद्धृत गरेका थिए । र अन्धवेग थियो, राष्ट्रवादको ।

राष्ट्रवादको त्यही अन्धवेग नौ महिनापछि प्रचण्डको घाँटीमा अड्केको तातो पिँडालुसरह बन्यो । नौ महिनाअघि केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्न ठिक्क परेका थिए, त्यसैले उनी केही बोलेनन् । आज पालो प्रचण्डको छ, त्यसैले राष्ट्रवादको पासा फ्याँक्ने जिम्मा ओलीको भएको छ । एकाएक ओलीले ‘छिमेकीले छौंडा खेलाएको’ टुक्का हाल्नु र प्रचण्डचाहिँ कूटनीतिक शैलीमा ‘प्रगतिशील राष्ट्रवाद’को बहस गर्न तम्सनु संयोगमात्र होइन । यसमा राष्ट्रवादलाई इतिहासदेखि कसरी राजनीतिक उपयोग गरियो, त्यसको संकेत छ ।

प्रचण्ड र ओली दुवैको अवचेतनमा किन बज्छ– नेपाली हामी रहौंला कहाँ नेपालै नरहे ? कवि घिमिरे राजा महेन्द्रका अनुयायी रहेका छन्, यसमा शंका छैन । उनका रचनाहरू साक्षी छन् । बरु महेन्द्र स्वयम्को राष्ट्रवादको ऐतिहासिकतामाथि विचार गरौं ।

सात साल अघि
नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रवाद तुलनात्मक रूपमा नयाँ अवधारणा हो । इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्, गोर्खाका राजा पृथ्वीनारायण शाहको हालत साहुहरूसँग सापटी लिएर खर्च चलाउनुपर्ने अवस्थामा थियो । नेपाल जितिसकेपछि भने उनको चिन्ता अंग्रेजले मुलुक खाइदिन्छन् कि भन्ने भयो । त्यसैले उनले क्रिस्चियन पादरीलाई देश निकाला गरे र विदेशी व्यापारीलाई उपत्यका पस्न रोक लगाए । भारतवर्षमा जरा गाडिसकेको अंग्रेजको डर त्यसपछिका सबै शासकमा रहँदै आयो । तर त्यतिन्जेल राष्ट्रवादजस्तो कुनै अवधारणा बनेको थिएन ।

इतिहासकार फादर लुडविग स्टिलरका अनुसार पृथ्वीनारायणको समयदेखि नै शक्ति, सम्पत्ति र प्रतिष्ठाको परिचायकका रूपमा जग्गाजमिनलाई लिइन्थ्यो । गोर्खाली सेनामा भर्ना हुनआउने सैनिक कमाण्डरहरूलाई पृथ्वीनारायणले जग्गाजमिनको प्रशस्त लोभ देखाएका थिए । अमरसिंह थापा लगायतका लडाकुहरू लमजुङबाट यसैकारण गोर्खाली सेनामा आएका थिए । विर्ता र जागिरका रूपमा हजारौं बिघा जमिन भाइभारदारलाई दिने चलन यही नीतिको निरन्तरता थियो । अर्थात् गोर्खाली सेनाको गठन कुनै प्रकारको राष्ट्रवादको चेतनामा टेकेर गरिएको थिएन, बरु जग्गाजमिन र त्यसबाट पैदा हुने शक्ति र प्रतिष्ठालाई पुँजीकृत गरेर गरिएको थियो ।

सुगौली सन्धिपछि बलभद्र पन्जाबको सेनामा जागिर खान जानु र अरु हजारौं अनाम सैनिकहरू बेलायती सेनामा भर्ती हुनु यसैको प्रमाण हो । उक्त सन्धिपछि अंग्रेजलाई गोर्खा सिपाही उपलब्ध गराउने सर्तमा नेपालले लडाइँमा गुमाएको पूर्वी तराई फिर्ता पाएको थियो । त्यसपछि ब्रिटिस सेनामा गोर्खा रेजिमेन्ट नै बन्यो । जो गोर्खाली राजाका लागि सिपाही बनेर लड्थे, तिनै अब अंग्रेजका लागि लड्न थाले । जंगबहादुरले त लखनऊ लुट नै मच्चाएर अंग्रेजको चाकरी गरे । राणा शासनभरि अंग्रेजलाई खुसी पार्ने र आफ्नो शासन जोगाउने नीति लिइयो । शासकहरूले बाहिरी प्रभाव नछिरोस् भनेर देशलाई एक प्रकारले बन्दीगृह नै बनाइयो । कथित राष्ट्रवादी इतिहासकारहरू यही बन्द समाजको अवधारणालाई राष्ट्र जोगाउने राष्ट्रवादको संज्ञा दिन्छन् ।

पूर्वका किराती (राई, लिम्बु) हरू त धेरैपछिसम्म गोर्खाली शासकलाई घृणा गर्थे । ज्ञानमणि नेपालको पुस्तक ‘नेपाल निरुपण’मा उल्लेख भएअनुसार जंगबहादुरले किरातीहरूलाई सेनामा जबर्जस्ती भर्ना गरेका थिए, तर तिनीहरू छिटै भागे । पश्चिमका गुरुङ, मगर नै गोर्खाली सेनाका मेरुदण्ड थिए । लखन थापा लगायतको विद्रोहले शाहवंशले सबैभन्दा बढी विश्वास गरेको मगर र गुरुङ समुदाय पनि चिढिएको देखाउँछ । पूर्वका किरात, पश्चिमका रजौटा, मधेसका आदिवासी र मधेसी लगायत कुनै समुदाय राज्यसँग विश्वास गर्न नसक्नेगरी अलग-थलग थिए । त्यो अवधिमा धेरथोर जति परिवर्तन समाजमा देखापरे, त्यो बरु विश्वयुद्धबाट फर्कने वा मरेर पैसा पठाउनेहरूले ल्याएका थिए । सरदार भीमबहादुर पाँडेको ‘त्यसबखतको नेपाल’ र झलक सुवेदीको ‘ब्रिटिस साम्राज्यका मोहरा’ लगायत पुस्तकहरूले बताउँछन्– लाहुरेहरूले समाजको अर्थतन्त्र चलायमान पारेका थिए र नयाँ एवं उदार जीवनशैलीसहित समाजमा हस्तक्षेप गरेका थिए । त्यो हस्तक्षेप राज्यको मूल नीतिभन्दा बाहिरबाट भएको थियो ।

यस प्रकार सात साल अघिसम्म नेपाली राज्य फगत कर उठाउने र प्रशासन चलाउने यन्त्रमात्र थियो । सात सालको क्रान्तिपछि बनेको अन्तरिम शासन विधानले राजारजौटा उन्मूलन गरेको घोषणा गर्‍यो । यसको अर्थ हो, त्यतिन्जेल रजौटाहरूको आंशिक शासन छँदै थियो । त्यतिन्जेलको प्रशासनिक व्यवस्थामा पहाड, मधेस र नेपाल नाममा अलग-अलग स्रेस्ता राख्ने चलन थियो । नेपाल नामसँग उपत्यका बाहिरका आम जनताले कुनै आत्मियता महसुस गर्ने धारणा पनि बनेको थिएन । सरकार केवल कर उठाउँथ्यो र प्रशासनिक एवं कानुनी व्यवस्था चलाउँथ्यो । जनता र राज्यको बीचमा आदान-प्रदानको सम्बन्ध थिएन । जुद्धशमशेरको पालामा औद्योगीकरणको सिको गर्न खोजिएको थियो, त्यो पनि अधिकांश भारतीय व्यापारीको लगानीमा, तर त्यो सात साल आइपुग्दा नपुग्दै धराशायी भैसकेको थियो । दरबार एवं दरबारिया र तिनका चाकरीदार एकातिर थिए, जनता अर्कैतिर ।

राष्ट्रवादको रोपाइँ
सात सालको दिल्ली सम्झौता विरुद्ध विद्रोहमा उत्रेका पूर्वका रामप्रसाद राई हुन् वा सुदूर पश्चिमका भीमदत्त पन्त हुन्, तत्कालीन नेपाल उपत्यका (प्रशासनिक विभाजन र मनोवैज्ञानिक हिसाबले नेपाल भनेको काठमाडौं उपत्यका थियो) को विरुद्धमा मोफसल अथवा छद्म राज्यहरूको विद्रोह थियो । राज्य एक अलग-थलग जमिनदारजस्तो थियो । त्यस्तो राज्यमा कुनै प्रकारको राष्ट्रवादले आकार नै लिन सम्भव थिएन । एकथरी इतिहासकार त पृथ्वीनारायण शाहलाई मात्र होइन, जंगबहादुरलाई पनि राष्ट्रवादी पगरी गुँथाइदिन्छन् । तर महेन्द्रले नै ‘राष्ट्रिय एकता’ निर्माण गर्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेर २००९–१० सालतिरै यो तर्कलाई खारेज गरिसकेका थिए ।

नेपालमा राष्ट्रवादको भाष्य खासगरी पञ्चायतकालमा बनेको हो । त्यसो त १९९० सालको दशकदेखि नै यसका सहायक भाष्यहरू निर्माण हुन थालिसकेका थिए, खासगरी बनारस, कलकत्ता र दार्जिलिङमा । सांस्कृतिक इतिहासका अनुसन्धाता प्रत्यूष वन्तका अनुसार सूधपा (सूर्यविक्रम ज्ञवाली, धरणीधर कोइराला र पारसमणि प्रधान) ले दार्जिलिङमा प्रमुख दुई सहायक भाष्य प्रचार गरेका थिए– वीर नेपाली जाति र भाषिक एकीकरणकर्ताका रूपमा भानुभक्त । यी दुई भाष्यको प्रयोगका दुई अर्थ थिए । एक, नेपाली जाति अंग्रेजसँग लडेको वीर जाति हो । दुई, पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल एकीकरणमार्फत विभिन्न जातजातिका ‘रैती’लाई मिलाएर एउटै नेपाली जाति बनाए भने भानुभक्तले ‘नेपाली’ भाषामा काव्य लेखेर भाषिक एकीकरणमार्फत नेपाली जातिलाई एउटै भाषाको धागोमा उने ।

२००४–०५ सालतिर बनारसबाट प्रकाशित हुने युगवाणी पत्रिका पढ्दा पनि यो भाष्य प्रशस्त प्रयोग भएको पाइन्छ । तर वास्तवमा यो चेतना भारतमा बसोबास गर्ने नेपालीको डायस्पोरावाला चेतना थियो । युगवाणीमै प्रकाशित ज्ञवालीका लेखहरू पढ्दा थाहा हुन्छ– भारतमा बसोबास गर्ने विभिन्न समुदायबाट आएका तर माध्यम भाषा एउटै बोल्ने आप्रवासीहरू आफूलाई भाषा/संस्कृति र राजनीतिको माध्यमबाट नेपाली पहिचान बनाउन चाहन्थे । उनीहरूले नै पहिलोपटक गोर्खा/पर्वते भनिने भाषाको नाम बदलेर नेपाली भाषा राखेका थिए । ज्ञवाली स्वयम्का लेखमा नेपाली जातिको विकास नभई समग्र भारतीय राष्ट्रियताको विकास नहुने तर्क पढ्न पाइन्छ । यो पहिचानको चेतना थियो र आजसम्म गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन त्यही चेतनामा चलिरहेको छ ।

१०३ वर्ष राणाहरूले अपहरण गरेको सत्ता शाहवंशको हातमा ल्याउने रिहर्सल महेन्द्रले २०१२ सालदेखि सुरु गरिसकेका थिए । उनका लागि ‘वीर नेपाली जाति’, ‘राष्ट्रभाषा नेपाली’, ‘शाहवंशद्वारा नेपालको एकीकरण’ जस्ता भाष्यहरू शाहवंशलाई पुन: एकपटक सत्तामा स्थापित गर्ने गजब अवधारणाहरू बन्न पुगे । यसमा उपत्यका भित्रकै बौद्धिक, कवि, लेखकहरूको पनि पूर्ण समर्थन थियो । २०१७ सालको ‘कू’ र पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापनासँगै उनले यिनै अवधारणालाई राष्ट्रियता/राष्ट्रवादको मेरुदण्ड बनाए ।

अठारौं शताब्दीमा बेलायतमा यो राष्ट्रवादको रचना गरिएको थियो । राष्ट्रिय गान, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रिय चिन्ह, राष्ट्रिय पोसाक, राष्ट्रिय गाथा, गीत आदिमार्फत राष्ट्रवादको विज्ञापन र प्रोमोसन गर्ने शैली पनि बेलायतबाटै सुरु भएको थियो । पछि हिटलरले यही राष्ट्रवादलाई नाजीवादको औजार बनाए । त्यसो त साम्राज्यवाद विरुद्ध लड्न उपनिवेश मुलुकहरूले अर्को प्रकारको राष्ट्रवाद प्रयोग गरेका हुन् । तर गान्धी/नेहरू लगायतले बेलायती उपनिवेश विरुद्ध चलाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको आन्दोलन तथा त्यसमा अन्तरनिहित राष्ट्रवाद र महेन्द्रीय राष्ट्रवाद उस्तै होइनन् । महेन्द्रीय राष्ट्रवाद युरोपियन राष्ट्रवादकै अनुकरण हो, जसले होमोजिनिटी अर्थात् समरूपीकरण खोज्छ । नेपालको सन्दर्भमा महेन्द्रले भिन्न-भिन्न सभ्यता, जाति र भाषाका जनतालाई एउटै साँचोमा ढाल्ने अभ्यास गरे । विविधताको समायोजनबाट एक नयाँ राजनीतिक, सांस्कृतिक, भाषिक मूलधार निर्माण गर्नुभन्दा सबैलाई पगालेर एउटै बनाउने हठ थियो, त्यो ।

महेन्द्रीय राष्ट्रवादका प्रशंसकहरू महेन्द्रले भारतविरुद्ध खेलेको ‘चाइना कार्ड’को कुरो उप्काउँछन् । यो परराष्ट्र मामिलासँग सम्बन्धित कुरा हो । महेन्द्र आफ्नो शासन जोगाउने मामलामा चतुर खेलाडी थिए, यसमा शंका छैन । आवश्यक पर्दा उनले कहिले ‘चाइना कार्ड’ खेले, कहिले भारतीय सत्तासँग सुमधुर सम्बन्ध बनाए । तर मूल कुरो, उनले राज्यका अंगहरूलाई कसरी सुदृढ गरे भन्ने नै हो । सात सालबाटै नेपालमा विदेशी शक्तिराष्ट्रका दाता एजेन्सीहरू प्रवेश गरिसकेका थिए । अमेरिकी नियोग युएसएआईडी (तत्कालीन युएसओएम) ले नेपालको कर्मचारीतन्त्रको ‘सुदृढीकरण’मा त्यतिखेरै नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको थियो । नेपालमा पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो खाका भारतीय सरकारको विज्ञ टोलीले कोरेको थियो । पञ्चायतकालको उत्कर्षसम्ममा शक्तिराष्ट्रका नियोगहरू, विश्व बैंक लगायतले नेपालको अर्थतन्त्र, प्रशासन र सुरक्षायन्त्रमा समेत ठूलो पकड स्थापना गरिसकेका थिए । एकातिर विदेशीको उपनिवेश कहिल्यै नभएको गीत घन्किरहेको थियो, अर्कोतिर महेन्द्रकै शासनकालमा मुलुक विदेशी शक्तिहरूको भर्चुअल अखडा भैसकेको थियो ।

नेवार कवि-लेखकले नेपालभाषाको साहित्यिक आन्दोलन चलाउँदा बाइस साल (२०२२) को काण्ड भयो, कविहरू जेल परे । आरोप थियो– नेपालभाषामा लेखेर उनीहरूले राष्ट्रियतामा खतरा पैदा गरे । मधेसीलाई त २०११ सालसम्म शिवरात्रिमा बाहेक उपत्यका प्रवेश गर्ने अनुमति थिएन । महेन्द्रीय राष्ट्रवादले मधेसीलाई नेपाली मान्दैनथ्यो र ‘नेपाली’ भाषा बोल्न नजानेको बहानामा नागरिकता दिँदैनथ्यो । आम मधेसीको भाषालाई पनि ‘नेपाली’ मानिएन । महेन्द्रीय राष्ट्रवादका अनुयायीलाई आज पनि त्यसैकारण मधेसी, आदिवासी, जनजाति लगायतले अधिकारको कुरा गर्दा विखण्डनको डरले सताउँछ । महेन्द्रको पालामा चलेको राष्ट्रवादको रोपाइँ आजसम्म लहलह झुलिरहेकै छ ।

महेन्द्रको भारत विरोधी राष्ट्रवादचाहिँ २०१७ सालको ‘कू’पछिको परिघटना थियो । तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरूले महेन्द्रको ‘कू’लाई प्रतिगमनको संज्ञा दिएका थिए (‘सेटब्याक टु डेमोक्रेसी’) । चीनले मौन कूटनीतिले काम चलायो । प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई जेल हालिएको थियो र सयौं कांग्रेसी नेताहरू भारत पलायन भएका थिए । कांग्रेसले भारतबाटै ‘कू’विरुद्ध आन्दोलन संगठित गर्न थाल्यो । यही विषयलाई लिएर नेपाल–भारत सम्बन्ध तनावग्रस्त हुनपुग्यो । महेन्द्रका परराष्ट्र मन्त्री तुलसी गिरीले भारत र कांग्रेसविरुद्ध कडा अभिव्यक्ति दिनथाले । ‘कू’ विरुद्ध लाग्ने सबैलाई ‘अराष्ट्रिय तत्त्व’ करार गरियो । ठिक त्यसैगरी, जसरी मोहनशमशेरले त्रिभुवनलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भनेका थिए, दिल्ली पलायन हुँदा । जब तनाव बढ्दै गयो र महेन्द्रले समेत मुख खोलेर नेपालविरुद्ध भारतीय भूमि प्रयोग भएको अभिव्यक्ति दिनथाले, भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगायो ।

यही अवधिमा राष्ट्रवादको भ्रामक नारा लगाएकै भरमा महेन्द्रले आफ्नो शासन बलियो बनाए । अचानक भड्केको चीन–भारत युद्धले नाकाबन्दी टुंग्याउन मद्दत गर्‍यो र महेन्द्रले भारतसँगको सम्बन्ध सहज बनाए । जब भारतले महेन्द्रले स्थापना गरेको पञ्चायती व्यवस्थालाई स्वीकार गर्‍यो, त्यसपछि कांग्रेस लगायत प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरूलाई भारतमा राजनीतिक गतिविधि गर्न व्यवधान खडा गर्न थालियो । महेन्द्रले आफ्नो शासन सुदृढ गर्नका लागि राष्ट्रवादको भावना भड्काएका थिए, त्यसमा उनी सफल भए । तर चाखलाग्दो तथ्य के पनि छ भने चीनसँगको युद्धपछि हिमाली क्षेत्रमा तैनाथ गर्न भारतले गोर्खा पल्टनको संख्या बढायो र त्यसमा सबैभन्दा धेरै नेपालका युवा नै भर्ती भए । यतातिर महेन्द्रको कुनै चासो थिएन ।

एउटा भ्रामक अवधारणा दिमागमा रहेसम्म त्यसले माकुराको जालमा अड्केको पुतलीलाई झैं जति खुट्टा चलायो, उति जेल्दै ल्याउँछ । राष्ट्रवादलाई जग्गाजमिनभन्दा बढी नठान्नेहरू आजसम्म जंगबहादुरले नयाँ मुलुकको दान ल्याएकोमा स्वाभिमान देख्छन् । तर अंग्रेजको समर्थनमा जनतालाई झ्यालढोका थुनेर कैद गरेको देख्दैनन् । जुन राज्यले जनतालाई विकसित हुन र फल्नफुल्न मद्दत गर्दैन, त्यसले राष्ट्रियता निर्माण गर्न सक्दैन भन्ने तर्क बुझ्न पहिला महेन्द्रीय राष्ट्रवादको माकुरीजालबाट फुत्किने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रवादको प्वाँख
यो पंक्तिकारको तर्क छ कि नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादलाई फरक तर अन्तरसम्बन्धित विषयका रूपमा हेर्नुपर्छ । पञ्चायतकालीन भाष्यमा राष्ट्रियता र राष्ट्रवादलाई समान अर्थमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ । तर नेपालको पछिल्लो राजनीतिक र सामाजिक चेतनाले यी दुई शब्दलाई फरक अर्थ दिइसकेका छन् । हिमालदेखि मधेससम्मका विविध सभ्यता, संस्कृति र भाषाहरूको समान अधिकार, राज्यमा सबै समुदायको पहुँच र सम्मान स्थापना गरेर मात्र नयाँ राष्ट्रियता निर्माण गर्न सकिन्छ । पञ्चायतकालीन राष्ट्रियताको विघटन यसको पहिलो सर्त हो भने गणतन्त्रको चेतना पहिलो
खुट्किलो । पञ्चायती राष्ट्रियताले नेपाली र मधेसी (थारु, राजवंशी लगायतका मधेसी आदिवासीसहित) भनेका भिन्नै हुन् भन्ने विभेदकारी भाष्य बनायो । मधेसी, आदिवासी, जनजातिको सभ्यता, संस्कृति र भाषालाई दोस्रो दर्जाको ‘म्लेच्छ’ करार गर्‍यो र हिन्दु संस्कृति तथा खस भाषा जबर्जस्ती आरोपित गर्ने कोसिस गर्‍यो । यस्तो राष्ट्रियताको मिसनले अन्तत: विविधताबीच एकता पैदा गरेन, बरु विभाजन ल्यायो । कसैलाई शुद्ध नेपाली र कसैलाई अनेपाली बनाउने यो भाष्यको अन्त्य महेन्द्रीय राष्ट्रवादको अन्त्य हो र समतामूलक नयाँ राष्ट्रियताको उद्घाटन ।

यति हुँदाहुँदै पनि देशको राजनीतिक सिमाना एउटा जिउँदो यथार्थ हो । पञ्चायती राष्ट्रवादले जतिसुकै स्वाभिमानको गीत गाए पनि यथार्थ के हो भने नेपाल अंग्रेजको छद्म उपनिवेशकै रूपमा रह्यो । यहाँका युवा होस् वा वनजंगल अंग्रेजले निर्वाध प्रयोग गरेको इतिहास छ । सात सालको क्रान्तिपछि अंग्रेजकै जस्तो औपनिवेशिक शैलीमा भारतले नेपालसँग व्यवहार गर्ने गरेको छ । लिओ ई. रोजको पुस्तक ‘नेपाल : स्ट्रेटेजी फर सर्भाइवल’मा उल्लेख भएअनुसार त्यसबखत नेपालको सत्ता सबै मामलामा भारतको सल्लाह खोज्थ्यो र भारतले दिने जुनसुकै सल्लाह मान्न तयार हुन्थ्यो । नेपालको मन्त्रिपरिषद बैठकमै बस्ने गरेको मानिने तत्कालीन भारतीय राजदूत सीपीएन सिंहका रिपोर्टहरूको अध्ययन गर्दै अनुसन्धाता साम कोवेनले लेखेका छन्, ‘राजा त्रिभुवन स्वयम् भारतको सक्रिय अभिभावकत्व चाहन्थे’ (हेर्नुहोस्– द इन्डियन चेकपोष्ट, लिपुलेक एन्ड कालापानी, रेकर्ड नेपाल डटकम) ।

परनिर्भरता नै गरिब मुलुकहरूको एक्काइसौं शताब्दीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यसो त आजको विश्वमा कुनै मुलुक सम्पूर्णत: आत्मनिर्भर हुनसक्दैन र एक्लै बाँच्न पनि सक्दैन । तर भारतसँगको परनिर्भरताचाहिँ स्वयम्मा नेपालको एक चुनौती हो । यसैगरी अर्को चुनौती हो, राज्यका सबै निकायमा विश्व बैंक लगायत शक्तिराष्ट्रका एजेन्सीको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव । यस्तो परनिर्भरताले पराधीनता नै निम्त्याउँछ । आर्थिक सहायता र नीतिगत हस्तक्षेपको तरिकाले नै आजको विश्वमा नवउपनिवेशवादको रचना भएको छ । के यो परोक्ष पराधीनतासँग लड्ने नवउपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद छ, हामीसँग ?

त्यस्तो राष्ट्रवादको महत्त्व आम जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने रणनीतिसँग सम्बन्धित छ । अनि जनता त्यतिबेला मात्र आत्मनिर्भर हुनसक्छन्, जब राज्यले जनताको उत्पादकत्व बढाउने ठोस काम गर्छ । यसका लागि सर्वप्रथम नयाँ राष्ट्रियताको निर्माण गरेर जनतालाई एक संगठित शक्ति बनाउनु जरुरी छ । फरक सभ्यता, संस्कृति र भाषाका जनतालाई बराबरी अधिकार र सम्मान स्थापना गरेर मात्र नयाँ राष्ट्रियता बन्छ । साथै जनताको उत्पादकत्व बढाउन शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले लगानी बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय पुँजी निर्माणका लागि आफ्नै उत्पादनका क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ । विदेशी पुँजी भित्र्याउने नीतिले फेरि पनि परनिर्भरतातिरै लैजाने हो । जुन देशमा विदेशी एजेन्सीहरूको जबर्जस्त प्रभाव छ, त्यहाँ स्वावलम्बी बन्ने र आफ्नै पुँजी निर्माण गर्ने नीति स्वयम्मा नवउपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद होइन र ? अर्थात् हाम्रो सन्दर्भमा असली राष्ट्रवाद जनताको हित गर्ने विचार हुनुपर्छ, राजतन्त्रको हित गर्ने राष्ट्रवादको दिन अब सकियो ।

त्यसोभए हिजोआज हाम्रोमा चलेको राष्ट्रवाद के हो त ? निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चर्चा नगरी यो बहस पुरा हुँदैन । उनको प्रधानमन्त्रीत्वको पहिलो विशेषता रह्यो, मधेस आन्दोलनको बेवास्ता र मधेसीको अपमानमा दिइएका अभिव्यक्ति । मधेसमा ‘केपी ओली’ एक नाम होइन, नकारात्मक विशेषण भैसकेका छन् । यही विशेषणमाथि दर्जनौं प्यारोडी र गीतहरू बनेका छन् । महेन्द्रले झैं उनले पनि भावनात्मक राष्ट्रवाद भड्काएर राजनीतिक फाइदा उठाउन खोजे, तर आन्दोलनकारीसँग गम्भीर वार्ता गर्ने ‘झन्झट’ गरेनन् । बरु कमल थापालाई कुनै ‘जोगी’को साथ लगाएर मोदीसँग वार्ता गर्न पठाए, तर सडकमा ओर्लिएका मधेसीलाई सुन्न चाहेनन् । महेन्द्रले स्कुल-स्कुलमा रोपाइँ गरेर फलाएको राष्ट्रवादको फसल काट्न सजिलो थियो, त्यही उनले गरे । यसले जनतालाई जोड्यो कि पहाडी–मधेसीको मनोवैज्ञानिक फाटो झन् फराकिलो बनायो ?

नाकाबन्दीको सामना गरेको आश्चर्यजनक दलिल दिँदै ओली बालकोट गए । तर उनले सरकार प्रमुखको हैसियतले नाकाबन्दीसँग सामना गरिरहेका जनतालाई सघाउने कुनै काम गरेनन् । त्यतिबेलाका अखबार मात्र पल्टाए पनि थाहा हुन्छ, कालोबजार र तस्करी मौलाएको समय थियो, त्यो । जनताले जोगाएको धेरथोर पैसा तस्करको बैंक खातामा पुग्यो । जनता बलिया भए कि कमजोर ?
अन्त्यमा, प्रचण्ड हुन् वा ओली नेपालका कम्युनिष्टहरूको राष्ट्रवादमा राजतन्त्रको योगदान छ । मानौं, राजतन्त्र र त्यसबाट पोषित दरबारियाहरू जन्मजात राष्ट्रवादी हुन्छन् । माक्र्सको विश्लेषणमा सामन्ती व्यवस्था पनि आफ्नो समयमा प्रगतिशील हुन्छ, किनभने यसले आफैंलाई निषेध गर्ने पुँजी जन्माउँछ । तर नेपालको राजतन्त्र र त्यसले हुर्काएको सामन्तीतन्त्र त युरोपियन पुँजीवादले उत्पादन गरेको वैभव खपत गर्ने उपभोक्तामात्र भयो । यसले जनताको व्यापक शोषण गरेर पुँजी निर्माण हुनदिएन र आफैंले पनि पुँजी निर्माण गरेन । त्यही राजतन्त्रले बनाएको राष्ट्रवादको भाष्यमा नेपालमा कम्युनिष्टहरू फँसिरहेकै छन् ।

चीनसँगको पारवहन सन्धि आफूले गरेको दाबी गर्ने ओली वा आफ्नै पहलमा भएको दाबी गर्ने प्रचण्ड दुवैले मौका हेरेर बेला जुर्ने माधव घिमिरेको ‘राष्ट्रवादी’ गीत सम्झिने संयोग त्यसै पर्दैन । महेन्द्रले उडाउन् वा प्रचण्ड वा ओलीले, जे उडाइएको छ, यो राष्ट्रवादको प्वाँख हो । जनतालाई अधिकारसम्पन्न र शक्तिशाली नबनाउने हो भने यस्ता प्वाँखहरू उडिरहनेछन्, हामीलाई पटक-पटक ‘राष्ट्रवादी मूर्ख’ सावित गरिनेछ । आवश्यकता त पखेटाको छ, जसले हाम्रो सभ्यताको उडान बनाउन सकोस् ।