सन्जिप अंगाई
२०७२ साल बैशाख १२ को बारपाक भुकम्प ले अत्यन्तै प्रभावित नेपाल को १४ जिल्ला मध्ये ११ जिल्ला को केन्दृय तथ्यांक बिभाग द्वारा लिइएको भुकम्प प्रभावित आवास पुनर्निर्माण को लागि लगत संकलन को कार्य सकिसकेको र पुनर्निर्माण को लागि अनुदान सम्झौता पश्चात धेरै भन्दा धेरै गा वि स मा प्रथम किस्ता को ५०,००० रकम पिडित को खाता मा जम्मा गर्ने काम भइरहेको छ भने बाकी उपत्यकाको ३ जिल्ला काठमाडौ ,भक्तपुर र ललितपुर मा आहिले लगत संकलन को काम भइरहेको छ ।
यी ११ जिल्ला हरु मा सरकार ले प्राबिधिक को रुपमा १ इन्जिनियर ,१ सव (इन्जिनियार र १ असिस्टेन्ट सव)इन्जिनियर गरि करिब २५०० को संख्या मा प्रत्येक गा वि स मा ३ जना प्राबिधिक रहने गरि खटाइसकेको पनि करिब ३ महिना भइसकेको छ । तर गाउँ मा घर निर्माण को कार्य खासै नहुनु र पुनर्निर्माण को लागि सरकार ले ल्याएको योजना मा जनता खासै प्रोत्साहित हुन नसक्दा पुनर्निर्माण का लागि खटाइएका प्राबिधिक हरु मा पनि अन्योल को परिस्थिती आउनु खासै ठूलो कुरा भएन ।त्यसैकारण पनि होला कयौ प्राविधिक हरु गा।वि।स। को पञ्जिकरण को काम गरेर समय ब्यतित गर्न बाध्य छ्न ।
सरकार एक पछि अर्को फेरिदैै गर्दा पहिले को सरकार ले पुनर्निर्माण सम्बन्धी ल्याएको योजना तथा पहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरण मा खटाइएका ऋभ्इ लगायत कर्मचारी नै फेरबदल नै हुने संभावना पनि उत्तिकै देखिन्छ । त्यसो त पुनर्निर्माण को काम पनि ढिलासुस्ती हुने देखिन्छ। यसरी एक पछि अर्को कारण गर्दै ढिला हुँदै गरेको पुनर्निर्माण को काम कतै यस्तै राजनैतिक खिचातानी मै सिमित हुने त हैनरुरुयसैकारण पनि कतै ओत को आशा मा बर्खे झरी सङ्ग मुकाबिला गर्दै बसेका ती कयौ नेपाली जनता को आशा निराशा मा परिणत हुने त हुदैनरुरुभन्ने जटिल प्रश्न पनि खडा भएको छ ।
पुनर्निर्माण को पहिलो किस्ता स्वरुप को ५०,००० लिन का लागि विभिन्न गा।वि।स।बाट जिल्ला सदरमुकाम आउन को लागि बर्खा को समय एकातिर आफैमा गाह्रो कुरा छ भने किस्ता बापत को पैसा बाट सदरमुकाम बस्दा को खर्च हिसाब गर्ने नै हो भने जनता सबै पट्टि बाट ठगिएको नै छ जस्तो देखिन्छ ।त्यसोत बैक को शाखा गाउँ गाउँ मा पुर्याउन नसक्नु सरकारि पक्ष को अर्को कमजोरि को रुपमा देखिन्छ ।
समग्र पुनर्निर्माण को कार्य लाई प्रभाव पर्नु का पछाडी निम्न कुराहरु देख्न सकिन्छ ।
१) अस्थिर सरकार,अनि कर्मचारी लगायत कामकाज मा राजनैतिक खिचातानी
२) पुनर्निर्माण मा खटिएका कर्मचारी लाई दिने भनिएको त्इत् तथा स्तरोन्न्ती को तालिम जिल्ला अनुसार अनियमितता
३) गाउँ गाउँ मा बैंक सुबिधा नहुदा भुकम्प पिडित जनता लाई बैक मार्फत दिने भनिएको किस्ता रकम लिन लाई असुविधा
४) गा वि स सचिब र प्राबिधिक को सम्वनय राम्रो नहुनु।
५) प्राबिधिक को रुप मा खटाइएका कर्मचारी लाई सरकार को तर्फबाट दिने भनिएको थप तलब भत्ता,महङ्गी भत्ता,फिल्ड जादा प्रयोग गर्न आवश्यक सामग्री हरु उपलब्ध नहुनु।
६) जनता ले अझै पनि प्राबिधिक सल्लाह को महत्व नबुझ्दिनएर फेरि आ-आफ्नै तरिका ले पुरानै ढाचा मा घर बनाउनु।
७) लाभग्राही को सुचि प्रकाशीत गर्दा साच्चै भुकम्प पिडित जनताको नाम छुट्न जानू ।
८) भुकम्प पश्चात् एकाएक गरि फस्टाइरहेको ल्न्इ तथा क्ष्ल्न्इ हरु को अनावश्यक रवाफ।
९) अत्याधिक बर्षात का कारण गाउँ मा निर्माण का लागि आवश्यक सामाग्री हरु ढुवानी मा समस्या ।
यि अनि यावत कुरा हरु लाई हल गरेर लैजान सके देखि हामिले कल्पना गरेको पुनर्निर्माण को काम ले गति लिन सक्ला यदि होइन भने फेरि पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भने झै भुकम्प पिडित जनता ले दुख पाई नै रहनेछन भने उनिहरु को नाम मा गैर सरकारी निकाय बाट भएको लगानी बालुवा मा पानी हाले को जस्तै हुने निश्चित छ ।
लेखकसहरी बिकास तथा भवन निर्माण बिभाग जिल्ला आयोजना कार्यन्वयन इकाई गोरखाका इन्जिनियर हुन ।
