श्रावण २१, २०७३- व्यवस्थापिकाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस र आन्दोलनकारी मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण समर्थनसहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड संसदमा ३६३ मत प्राप्त गरी प्रधानमन्त्री पदमा पुन: निर्वाचित भएका छन्। उनको आफ्नै शब्दमा मुलुकको प्रधानमन्त्री हुने कहिल्यै नचिताएको प्रचण्ड आठ वर्षको अन्तरालमा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीमा चयन भएका छन्। नौ महिनाअघि नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली माओवादी दलको समर्थनमा त्यसरी नै प्रधानमन्त्री भएका थिए। यसपल्ट भने पासा पल्टिएको छ।

नेपालको संविधान २०७२ को घोषणापछि गठित दोस्रो सरकारको नेतृत्वमा माओवादी पुगेको छ भने एमाले प्रतिपक्षको भूमिकामा। ओलीले आफ्नो दलको समर्थनमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको कांग्रेसका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको चुनौती व्यहोरेका थिए भने प्रचण्डले आफ्नै दलको समर्थनमा गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले प्रतिपक्षीय भूमिका रोजेको हुँदा प्रतिस्पर्धाहीन उम्मेदवार भए पनि संसद नियमावली अनुसार विभाजित मतको बहुमतले प्रधानमन्त्रीमा चयन हुन सफल भएका हुन्।

राजनीतिलाई सम्भावनाको खेल भन्दै प्रचण्डले राज्यशक्ति आर्जन गर्नु नै सबै राजनीतिक दलको समान उद्देश्य हुन्छ भन्ने तथ्य संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्दै भनेका थिए। त्यसैले सरकारको नेतृत्वको ताक सबैमा हुन्छ। यो कुनै विस्मयको विषय भएन। तर राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार गठन गर्ने अनि सरकार ढाल्ने प्रक्रियाकै निरन्तरताको रूपमा बुझ्नु न संसदीय मान्यता हो न राजनीतिक संस्कृति। यो त संसदीय प्रणालीको विकृत अवस्था हो, जसले गर्दा व्यवस्थाकै विनिर्माण हुने सम्भावना बढ्दो छ।

उक्त सम्भावनाप्रति सचेतताको कमी वा उपेक्षाकै कारण राजनीति अराजक हुनु र दलहरू भने यथास्थितिमै रमाउँदा ‘अग्रगामी सुधार’ अनि ‘युगान्तकारी परिवर्तन’जस्ता शब्दहरूको अर्थ हराएको छ। यी नितान्त नारा भएका छन्, जसले अविश्वास जन्माएको छ।

२०४६ सालदेखि नै लोकतान्त्रिक परिवेश, स्वतन्त्र अवसर र अनुभवले जनतालाई सिकाएको पाठ के भने राजनीतिक प्रणालीलाई हामीले मर्यादित अनि व्यवस्थित गर्नसकेका रहेनछौं। २०४७ सालको संविधान, २०६३ को अन्तरिम संविधान र अहिले जारी भएको संघीय संविधानको मर्म हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व वर्गले आफ्नो सुविधा अनुकूल विवेचना गर्ने र कानुनी दायराकै उल्लंघन गर्ने प्रचलनले नियमितता पाएको छ। अविश्वासको प्रस्तावको छलफलकै क्रममा पनि अल्पमतमा परेको सरकार भंग गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान नरहेको विकृत व्यवस्थासमेत गरियो।

तर अविश्वास प्रस्तावबारे बोल्ने क्रममा जसरी एमालेका तीन उच्चस्तरीय नेताले संसदको रोष्ट्रमबाट आफ्नै दलका प्रधानमन्त्रीको आलोचना गरी दलभित्रको गुटबन्दी र असन्तुष्टि छताछुल्ल गरे, त्यसरी नै माओवादीसित सहकार्य गर्ने विषयमा दलभित्र छलफलसमेत नभएको भन्दै आफ्नै सभापति विरुद्ध कांग्रेसको अर्काे गुट खनिएको छ। यसबाट ठूला भनाउँदा दलहरूमै आन्तरिक लोकतन्त्र प्रवाहशून्य र परस्परको विचार—विमर्शको अभाव र सहमतिको खाँचोसमेत महसुस नगरिनुले शीर्ष नेतृत्वप्रति विश्वासको खडेरी रहेको पुष्टि हुन्छ। एमालेका वरिष्ठ नेताहरूले आफ्नै दलभित्रको अन्तरद्वन्द्व आफ्नै सरकारले अविश्वासको प्रस्तावको चुनौती व्यहोरेको अवस्थामा संसदबाटै सार्वजनिक गर्नु अशोभनीय मात्र नभई दलीय अनुशासनहीनता नै ठहर्छ। यस कृत्यले दलीय नेतृत्व र सरकारको स्थिति कमजोर पार्न नै सघाएको थियो।

गुटबन्दी दलहरूको नियति नै हो। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्डको दलको भित्री अवस्था पनि यसमा अपवाद होइन। किनकि फुटेको हाँडीजस्तो जोड्ने सन्दर्भमा विभिन्न टुक्रामा विभाजित माओवादीहरूमध्ये केही अहिले माओवादी केन्द्रमा गाँसिएका छन्। त्यसैले माओवादी केन्द्रको रसायन कायम राख्न र त्यसभित्र सम्भावित कम्पन रोक्न प्रचण्ड कति सक्षम हुनेछन्, त्यो आफ्नो भागको मन्त्रालय कसरी बाँडफाँड गर्नेछन्, त्यसैबाट प्रस्टिनेछ। उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पदको हकदार अहिले पनि प्रचण्डले पहिले नौ महिना सरकार चलाएको बेलाकै रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ नै छन्।

जो माओवादी केन्द्रको मुटु भएको छ। जसले ‘जनवादी क्रान्ति’को कार्यदिशा त्यागेको भन्दै एमाओवादी छोडेको थियो। बादलको रक्षामन्त्रीमा पदीय नियुक्तिले सरकार र सेना बीचको तिक्ततालाई ब्यँुताउन सक्छ। हुन त अहिले परिवेश फेरिएको छ। सेनामा माओवादी छापामारहरूको समायोजन कार्य टुंगिसकेको छ। र समायोजनकै निहुँमा राष्ट्रिय सेनालाई माओवादीकरण गर्ने उद्देश्य पनि तुहिइसकेको छ। सत्ताकब्जाको यो प्रकरणसितै अहिले ‘क्रान्ति’को गरुर पनि विस्मृतिमा पुगेको छ। तर सेनामा समावेशीकरणको प्रसंग भने यथावत नै छ। यस मुद्दामा सरकार र सेना बीचको मतभिन्नता न्युनीकरण गर्नु नै प्रचण्डको श्रेय हुनेछ।

प्रचण्डको दोस्रो कार्यकाल उद्देश्यरहित भने अवश्य छैन। सत्ताकब्जाको रणनीतिक असफलताकै कारण संसदीय व्यवस्थाको उपयोगिताको अवसरबाट उनी बञ्चित भएका छैनन्। उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनु त्यही उपयोगिताको परिणति हो। यदि मुलुकमा संविधान निर्माणताका, अझ संविधानसभा निर्वाचनताका बहसमा आएको राष्ट्रपतीय प्रणाली वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको संवैधानिक व्यवस्था भएको भए निर्वाचन परिणामले तेस्रो दलका नेतालाई कार्यकारी पदमा उक्लन असम्भव नै हुन्थ्यो। तर २०७२ को संविधानले ‘सुधारिएको’ संसदीय व्यवस्था नै अँगालेको हुँदा प्रचण्डले अवसरको उपयोग गर्न पाएका छन्।

यद्यपि सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री पदकै भागबन्डाको प्रचलन स्वीकारिएको छैन। तर माओवादी र कांग्रेसबीच प्रधानमन्त्री ओलीलाई सत्ताच्युत गर्ने सहमतिको अनुपम आधार नै प्रचण्डले नौ महिना त्यसपछि देउवाले नौ महिना कार्यकारी पद ओगट्ने अंशबन्डाको प्रतिबद्धता संसदमै खुलासा गर्दा पनि यो गैरसंवैधानिक र गैरलोकतान्त्रिक आचरणलाई जननिर्वाचित संसदले मौन सहमति जनाउनुले गणतन्त्र अपमानित भएको छ। संसदको निम्छरोपन देखेर जनता अवाक भएका छन्। संसदीय प्रणालीप्रतिको यो  व्यभिचार दलहरू बीचकै स्वार्थजन्य सहमतिको विकृत आवरणबाट ढाक्न सकिँंदैन। र यस्तो कुत्सित व्यवहारलाई संसदीय व्यवस्थाको ‘सौन्दर्य’ पनि भन्न सकिंँदैन।

यथार्थमा तेस्रो विश्वका हामीजस्तो अति दयनीय अनि आश्रित अवस्थामा रहेको मुलुकको राजनीतिक नेताहरूले दलीय पकड र प्रभावकै कारण पहिलो विश्वका पुँजीपतिहरूजस्तै अतुलनीय जीवनशैलीमा रमाउनु नेपालमा मात्र सम्भव छ। किनभने विकसित मुलुकहरूमा न्याय र कानुनको सर्वाेच्चतालाई कसैले लत्याउन सक्दैन। हामीकहाँ भने ठूलालाई चैन र सानालाई ऐन भन्ने उखान नै चरितार्थ छ। यहाँ अदालतमा विचाराधीन र प्रहरी कार्यालयहरूमा परेको द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको चाङ लागेको छ र सर्वाेच्च अदालतले सर्वश्वसहित आजीवन कारावास तोकेको व्यक्ति स्वतन्त्र विचरण गरिरहेको छ भने अर्काेतिर न्याय पाउन अनशन बसेका नन्दप्रसाद मरिसके भने गंगामाया न्याय पाउने आशामै बाँचेकी छन्। विडम्बना भने शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने आडमा सरकारले संगीन अपराधमा मुछिएकाहरूलाई समेत उन्मुक्ति दिने प्रयास गर्दैछ। कानुनी राज्यव्यवस्था अपहेलित हुनु, मान्यताहरू कुल्चिनु र सुधारका पक्ष विस्थापित हुनु वर्तमानको वास्तविकता भएको छ। तसर्थ संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको निष्पक्षता वर्तमान सरकारको निम्ति जटिल चुनौती भएको छ।

तर नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निम्ति मुख्य चुनौती उनको आफ्नै स्वभाव भएको छ। उनीप्रति कोही विश्वस्त छैनन्। चाहे ती पार्टीभित्रका हुन् वा बाहिरका। उनको उपयोगितावादी राजनीतिबाट त छिमेकीहरू झनै सशंकित छन्। तसर्थ मुलुकभित्र र मुलुक बाहिर नै विश्वसनीयताको खडेरी परेको राजनीतिक नेतृत्वबाट के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ र? त्यसमाथि उनले आफैंले तोकेको म्यादी सरकारको अवधिभित्र विभिन्न मुद्दासित जोडिएको संविधान कार्यान्वयनदेखि पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नकै निम्ति पनि प्रतिपक्षसितको गहन समझदारीको साथै निकट छिमेकी मुलुकहरूसितको सम्बन्ध विकसित गर्ने दायित्व निर्वाह गर्नु पर्नेछ।

हाम्रा दुई छिमेकी मुलुकहरूसितको सम्बन्धमा हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकताहरूको समन्वय गरी राष्ट्रिय हितको संरक्षण कसरी गर्न सकिनेछ भनी पूर्व अनुभवको समीक्षा गरी भविष्यको निम्ति नीति निर्धारण गर्न विचार—विमर्श गर्नु आवश्यक छ। किनभने गणतान्त्रिक पद्धति घोषणा भएको दशक बितिसके पनि हाम्रो स्थिति द्वन्द्वोत्तर नै रहेको छ। मुलुकमा राजनीतिक दलहरूबीच स्वार्थ मिलुन्जेल एकसाथ स्वार्थ बाझेपछि अर्काे हुने प्रचलन बढ्दो छ। परिणामस्वरूप राजनीतिक अस्थिरता नै हाम्रो नियति भएको छ। यसकारण हामीसित साँध जोडिएको छिमेकी राष्ट्रहरूको दृष्टिकोणमा हाम्रो आन्तरिक कारणले गर्दा नेपाल अझै संकटग्रस्त मुलुकको रूपमा रहेको छ। ती दुई ठूला छिमेकीहरू आआफ्नो राष्ट्रिय हितको संरक्षणको निम्ति हामीसितको सम्बन्धमा यति सचेत र सक्रिय छन् कि नेपालमा आफ्नो शक्ति र प्रभावलाई कसरी बढाउन सकिन्छ, त्यही उनीहरूको मुख्य चासो रहेको छ।

चीनको नेपालसितको सम्बन्ध भारतको परम्परागत सोचअनुसार उसको बर्चस्वमा ‘इनट्रयुडर’कै रहेको छ। त्यसैले हाम्रो छिमेकीहरूको नेपालसितको सम्बन्धमा रहेको रणनीतिक भिन्नता र दृष्टिकोणकै अन्तरले नेपाल–भारत सम्बन्ध बढी प्रभावित हुने गरेको छ। नेपालको चीनसितको सम्बन्धमा हालै देखापरेको सामिप्यता भारतको निम्ति अतिशयोक्ति भएको तथ्य र ओली नेतृत्वको सरकारको बहिर्गमनले मुलुकभित्र जनता निरपेक्ष रहे पनि भारतीय सञ्चार क्षेत्रमा देखापरेका उत्साहित प्रतिक्रियाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतीय भूमिकाको नकारात्मक पक्ष नै अंकित गरेको छ। भारतीय संस्थापन पक्षले नेपालप्रतिको संशयपूर्ण दृष्टिकोण र व्यवहार नफेरुन्जेल नेपालको प्रयत्नले मात्र सम्बन्ध सुधारिने र सौहार्दपूर्ण हुने सोच्नु व्यर्थ छ, भलै प्रचण्डले पनि भारतको राजकीय भ्रमण गरेर सम्बन्ध उचाइमा पुगेको गफ किन नछाटुन्, ओलीले जस्तै। तर प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमै भारतीय भूमिका नेपाली राजनीतिमा अपरिहार्य भएको छ। मधेसी मोर्चा/संघीय गठबन्धनको ४२ भोटको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उनीहरूको मागको सम्बोधनमात्र गर्ने होइन, त्यसैको समझदारीको आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गरी संविधानको कार्यान्वयनसमेत गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यसको लागि उनलाई भारतीय विश्वास जित्न र सद्भावको खाँचो छ।

अर्काेतिर आगामी असोजमा सम्भावित चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको साथै गत चैतमा प्रधानमन्त्री ओलीले चीन भ्रमणताका गरेका सन्धि—सम्झौताको कार्यान्वयन पक्ष एकातिर नेपाल–चीन सम्बन्ध सुदृढीकरणको अकाट्य संकेत हुनेछ भने अर्काेतिर ती सन्धि—सम्झौतालाई यथार्थमा बदल्न खोज्नु नै भारतको कोपभाजन हुनुपर्ने सम्भावना रहनेछ। किनभने भारत नेपाललाई आफ्नो विकल्प छान्ने हैसित दिनै चाहँदैन। त्यसैले बुधबार संसदमा बोल्दै चीनसित भएका सन्धि—सम्झौता सबै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका नयाँ सरकारका नाइके प्रचण्ड ‘क्याच–२२’ (अति विडम्बनापूर्ण स्थिति) मा फँसेका छन्। यहाँनिर उनले आफ्नै उपयोगितालाई प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अनि सत्ता सहभागी कांग्रेस पनि रमिते हुन पाउने छैन।