श्रावण २१, २०७३- २०६२ सालमा माओवादीको सशस्त्र विद्रोह जारी रहेकै बखत दिल्लीको एउटा कुनामा मैले प्रचण्डलाई भेटेको थिएँ। बिहानदेखि झन्डै साँझसम्म चलेको औपचारिक/अनौपचारिक वार्तालापका क्रममा उसबेलाका यी भूमिगत नेताले आफ्नो निजी जीवनदेखि राजनीतिक आकांक्षासम्मका थुप्रै पाटो खोलेका थिए। मेरा निम्ति त ती धेरै कुराहरू नयाँ थिए, सँगै बसेका बाबुराम भट्टराईलाई भने सायद सुनिरहन निकै धैर्य बटुल्नुपर्‍यो होला। एक जना प्रवासी नेपालीको घरमा कुखुराको मासु र भात खाएर आफ्नो थाल पखाल्दै गर्दा प्रचण्डले मोटामोटी आकलन पनि प्रस्तुत गरे, ‘अबको पाँच वर्षभित्रमा नेपालमा गणतन्त्र आउँछ–आउँछ, सैनिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिबाट मूल्यांकन गर्दा। त्यसपछिको पाँच वर्षभित्रमा हाम्रो सत्ताले आर्थिक रूपमा फड्को मारिसक्छ।’

राजतन्त्रलाई बिदा गर्न त पाँच वर्ष पनि लागेन। तर अर्को पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि मुलुकले आर्थिक फड्को भने मार्न सकेन, न त प्रचण्डले सोचेजस्तो ‘सत्ता’ प्राप्त भयो, बरु उनी स्वयं सुधारिएको संस्थापनको अंग बन्न पुगे। र, अहिले दोस्रोपटक प्रधानमन्त्रीका रूपमा पुन: सत्तारोहण गरेका छन्।

०६५ सालमा पहिलोचोटि सिंहदरबार छिर्दा प्रचण्डमा छुट्टै उत्साह थियो। ‘जनयुद्ध’ को रापमात्र होइन, पहिलो संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो पार्टी बनेपछिको ताप पनि थियो। यसपटक उनी तेस्रो दलका नेतामात्र हुन्, जसको सत्तारोहण कांग्रेसको टेकोबाट सम्भव भएको छ, जो थोरै सन्तुलन बिग्रनासाथ धर्मराउन सक्छ। त्यसैले प्रचण्डलाई पहिलेजस्तो अनुकूलता छैन, तर विगतको असफलता र अनुभवले उनलाई सिकाउने ठाउँ भने राखेको छ, भलै उनले त्यसबाट पाठ सिके या सिकेनन्, त्यो चाँडै थाहा भइहाल्छ।

प्रस्ट छ, यसपालि प्रचण्ड बढीमा नौमहिने प्रधानमन्त्री हुन्, जसका अगाडि गर्नुपर्ने र गर्न चाहने कामहरू थुप्रै होलान्। तीमध्ये आन्तरिक राजनीतिक सन्तुलन र बाह्य भूराजनीतिक सन्तुलन कसरी मिलाउँछन्, उनको कार्यकालको मूल्यांकन मूलत: त्यसैले निर्धारण गर्नेछ। त्यसको चर्चा गर्नुपूर्व कांग्रेस–माओवादी सत्ता गठबन्धन निर्माणको आधारभूमि कोट्याउनुपर्ने हुन्छ, जसको केन्द्रमा प्रचण्डलाई भरथेग गर्ने भूमिकामा शेरबहादुर देउवा देखापरेका छन्।

हिजो देउवा सरकारविरुद्ध ‘जनयुद्ध’ थालेका प्रचण्ड र प्रचण्डहरूको ‘टाउकोको मूल्य’ तोकेका देउवा साझा सरकार निर्माणमा अग्रसर हुनुको कुनै वैचारिक आधार छैन, यो विशुद्ध सत्ता–राजनीतिले जन्माएको परिघटना हो। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो– संसद्को सबभन्दा ठूलो दलको नेतृत्व गरे पनि देउवा तत्काल आफैं प्रधानमन्त्री बन्न पाइहाल्ने राजनीतिक समीकरण उपलब्ध छैन। त्यसका लागि अन्तरिमकालीन प्रबन्ध प्रचण्डसँग मिलाउनुपर्ने बाध्यता आइपर्‍यो। दुवै जना व्यवहारवादी राजनीतिज्ञ भएकाले तिनले समयको आवश्यकता ठम्याए र वैचारिक बेमेललाई वास्ता नगरी हातेमालो गरे। लाजिम्पाट र बूढानीलकण्ठ निवासबीच केही समयदेखि पारिवारिक स्तरमै बढेको उठबस र खानपिनले यसमा सघाउ पुर्‍यायो। केही साताअघि धोका पाए पनि फेरि प्रचण्डलाई नै समातेर अगाडि बढ्ने बाटो देउवाले दोहोर्‍याए। यही मार्गचित्र अपनाएर मात्र आउँदो चुनावको मुखमा, १२ वर्षपछि सत्ताको खोलो फर्काउन सकिने परिदृश्य सायद उनले देखे।

प्रचण्डको आतुरी त झनै बुझ्न सकिन्छ। एमालेसँग भएको समझदारीअनुरूप आफू प्रधानमन्त्री बन्ने कुरा अपेक्षित नै थियो, तर त्यसमा केपी ओलीको आलटालले उनलाई उद्वेलित बनायो। अझ ओली सरकारले माओवादी नेता–कार्यकर्ताका निम्ति ‘जीवन–मरण’ को प्रश्न बन्दै गएको द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपणतर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको र मधेसको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गरेको बुझाइले त माओवादीलाई एमालेसँगको सहयात्रा यथाशीघ्र तोड्न प्रेरित गरिहाल्यो।

प्रचण्डसामु दुइटा विकल्प थिए। एउटा, एमालेसँग तत्कालीन सहकार्यमात्र होइन, दीर्घकालीन वामपन्थी गठबन्धन बनाएरै अगाडि बढ्ने। एमाले नेताहरूसँगको मधुमासे–छलफलका बेला प्रचण्ड यस्तो योजनाबाट हौसिएका पनि थिए, तर कालान्तरमा त्यो असम्भव देखिँदै गयो। उनका सामु अर्को विकल्प, एमालेलाई विगतमा झैं कम्युनिस्ट प्रतिस्पर्धी मान्दै दूरी कायमै राखेर चुनावी रणनीति बनाउने भन्ने हो।

उनले यही दोस्रो विकल्प रोजे। सघाउन देउवा तयार थिए, जसका निम्ति एमाले–माओवादी बेमेल पार्टी हितमा हुन्छ।

सायद प्रचण्डलाई यो पनि लाग्यो– पहिलो प्रधानमन्त्रीत्व थाहै नपाई बित्यो, यसपटक काम गरेर देखाउन सक्छु। उनले केही दिनअघि हामीसँगको अन्तर्वार्तामा यो कुरामात्र बताएनन्, खुला राजनीतिमा आएयताको १० वर्षमा राज्यका अवयवहरूसँग घुलमिल भएर काम गर्दाको अनुभवले पनि साथ दिने उल्लेख गरे। कांग्रेससँगको सत्ता गठबन्धनमार्फत फेरि शक्ति आर्जन गर्न सकिने र यसको माध्यमबाट थाकेको–पाकेको पार्टीलाई पुनर्जीवन दिन सक्ने पनि ठाने होलान्।

अब फर्काैं माथिकै प्रसंगमा– प्रचण्डले आन्तरिक राजनीति र बाह्य भूराजनीतिलाई कसरी सन्तुलनमा राख्छन्, उनको कार्यकालको सार्थकता मुख्यत: त्यसैमा निर्भर हुनेछ। आन्तरिक राजनीतिमा हालको सबभन्दा पेचिलो प्रश्न संघीयताको कार्यान्वयन हो, जसको हल प्रादेशिक सीमांकनमा पुनर्विचार नगरेसम्म सम्भव छैन। यसअघि ओलीको कार्यकालमा मधेस आन्दोलन त बिनासम्बोधन मथ्थर भयो/गरियो, तर असन्तुष्टिको आक्रोश साम्य भएन। बरु मुलुकको एउटा समुदायविशेषबाट उठेको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने शैलीले मधेस र पहाडबीच अनावश्यक दूरी निम्त्यायो। यो अवस्थामा सरकार परिवर्तन मात्रले पनि मधेसी दलहरूलाई संसद्मा फर्कने बाटो खोलिदिएको छ। उनीहरूले कांग्रेस–माओवादीसँग सम्झौता गर्नुका साथै प्रचण्डको सत्तारोहणका पक्षमा मतदानसमेत गरेका छन्। सम्भवत: केहीपछि सत्ता सहयात्री पनि बन्लान्।

यद्यपि मधेस मुद्दाको स्थायी निदान खोज्न संविधान संशोधन गरेर सीमांकनको विवाद मिलाउनुपर्ने छँदैछ, जो अब प्रतिपक्षमा बसेको एमालेको सहमतिबेगर सम्भव छैन। वास्तवमा विगतमा मधेसी–थारू आन्दोलनले उठाएका मुद्दाको विपक्षमा पूर्वमा केपी ओली र पश्चिममा शेरबहादुर देउवाको आवाज चर्को सुनिएको थियो। पार्टी नेतृत्व बहाली र सत्तामार्गले देउवालाई व्यवहारवादी बनाउँदै लगेको छ, तर ओलीको अडान के हुने हो, प्रस्ट छैन। केचाहिँ प्रस्ट छ भने मधेसी मामिलाको समाधान खोज्न प्रचण्डलाई देउवाको साथ मात्र पर्याप्त छैन, उनले ओलीको समर्थन हासिल गर्नैपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो प्रश्न मधेसवादी दलहरूको संसद् प्रवेश या सम्भावित सत्तारोहणभन्दा पेचिलो बन्दै जानेछ।

प्रचण्डले सामना गर्नुपर्ने अर्को मुद्दा– भारत र चीनसँग सन्तुलन मिलाउनुपर्ने भूराजनीतिसँग सम्बन्धित छ। ओली सरकार ढल्नुमा आन्तरिक राजनीतिक समीकरण निर्णायक भए पनि यसमा बाह्य इच्छासमेत जोडिएको जगजाहेरै छ। स्वयं तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले आफूलाई सत्ताच्युत गर्न ‘दक्षिणी वायु सक्रिय भएको’ भन्दै भारतमाथि गम्भीर सार्वजनिक आक्षेप लगाएका छन्। भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध उभिएका र चीनतर्फ हिमचिम बढाएका ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न भारतीय ऊर्जा परिचालित भएको विषय लुकेको पनि छैन। खासमा ओलीले नाकाबन्दी नखोलेसम्म भारत भ्रमणमा जान्न भनेर अडान लिए पनि दिल्लीसँगै सम्बन्ध सुधार्न चाहेका थिए, तर भ्रमणपश्चात् पनि दिल्लीको असहयोग जारी रहेपछि बाध्य भएर उनी उत्तरतर्फ लम्किएका हुन्।

त्यहाँ उनले यातायात तथा पारवहन सम्झौता, केरुङ–काठमाडांै–लुम्बिनी रेलमार्ग निर्माण, पेट्रोलियम अन्वेषण, नेपाललाई चाहिने एक तिहाइ पेट्रोलियम त्यहाँबाट आयात गर्ने, द्विदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन बनाउनेजस्ता थुप्रै सहमतिहरू गरे। ओलीले सत्ताबाट बाहिरिँदै गर्दा आफ्नो सरकारले चीनसँग गरेका रेलमार्गलगायतका सम्झौताको भविष्य के हुन्छ भनेर प्रश्न पनि गरे। त्यसको जवाफ दिँदै प्रचण्डले बुधबार संसद्मा भने, ‘चिनियाँ रेल ल्याउने परिकल्पना गर्ने पहिलो व्यक्ति तपाईं होइन, म हो। मेरो दायित्व छ, ऋण लिएर भए पनि यसलाई ठोस रूपमा अघि बढाउने हो।’

प्रचण्डको भारतसँग युद्धकालमा र त्यसपछि पनि एकैनासको सम्बन्ध छैन। कहिले घनिष्ठ र कहिले शत्रुतापूर्ण चरणबाट यो गुज्रँदै आएको छ। प्रचण्ड अब कसरी अगाडि बढ्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। तर यो पक्का हो– भारतले उनलाई यसअघिको सरकारले चीनसँग गरेका सम्झौताहरूबाट पछाडि तान्न खोज्नेछ। प्रचण्डको इच्छाशक्तिको वास्तविक परीक्षण त्यहाँनेर हुनेछ।

वास्तवमा प्रचण्डले संसद्मा दाबी गरेझैं ओलीले चीनसँग गरेका थुप्रै सम्झौताहरूको बीजारोपण उनको पहिलो कार्यकालमै भएको हो। अब त्यसलाई अगाडि बढाउनुपर्ने चुनौती उनका सामु छ। त्यसबाहेक चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङको असोजमा प्रस्तावित भ्रमण हुने/नहुने भन्ने कुरा पनि प्रचण्ड सरकारको इच्छाशक्तिमा निर्भर हुनेछ। चीनले आफ्ना राष्ट्रपति नेपाल आउने भनेर औपचारिक घोषणा गरिसकेको छैन, त्यसैले नेपालतर्फबाट थोरै असहयोग देखिनासाथ त्यो रोकिन सक्छ। कतिपय बाह्य शक्तिहरू कूटनीतिक रूपले अर्थपूर्ण मानिएको सी जिनपिङको भ्रमण रोक्न चाहन्छन्। त्यसका लागि अहिलेको सरकार माध्यम बनिदियो भने त्यो राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत त हुनेछ नै, त्यसले प्रचण्डलाई गम्भीर राजनीतिक क्षतिसमेत गराउनेछ।

सिंहदरबारको भित्तामा तस्बिर टाँगिएका थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरूको नाम अहिलेको पुस्तालाई ख्याल छैन। निकट अतीतकै कतिपयलाई समेत मानिसहरूले भुलिसके। ३९ औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई इतिहासमा कहाँ राख्ने हो, प्रचण्डले सोचिहाल्दा हुन्छ, किनभने उनीसँग धेरै कुरा गर्न सक्ने अवस्था र समय दुवै छैन।