नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी चिकित्साशास्त्र अध्ययन गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले करीब तीन दर्जन चिकित्सकलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउपछि पक्ष/विपक्षमा अनेक मत आएका छन्। व्यावहारिक रूपमा यस्तो कारबाही शैली उचित/अनुचित देख्ने पनि छन्। सीआईबीको ‘अपरेशन क्वाक’ लाई नेपाल चिकित्सक संघले अमानवीय एवं चिकित्सकीय मर्यादा विपरीत भनेको छ। संघले नेपाल मेडिकल काउन्सिल (एनएमसी) को नियम विपरीतको कारबाही भन्दै विरोध जारी राखेको छ।नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा उच्च शिक्षा लिनेमाथिको कारबाही अवश्यंभावी छ।

यसमा दुईमत हुनै सक्तैन, हुनु पनि हुँदैन। वास्तविकता त के छ भने यस्ता नक्कली प्रमाणपत्रधारीहरू नेपालको सरकारी, गैरसरकारीलगायतका थुप्रै क्षेत्रमा छन्। स्वास्थ्य, उडान जस्ता ज्यान नै जोखिममा पर्न सक्ने क्षेत्र कारबाहीको प्राथमिकतामा पर्नुलाई सही कदम मान्न सकिन्छ। यसलाई अभियानकै रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। तर कारबाहीको प्रक्रिया कानूनसम्मत बनाउने कि नबनाउने?

‘डन’ घैंटेमाथिको प्रहरी कारबाही अत्यावश्यक थियो। तर, के ‘इन्काउन्टर’ एक मात्र विकल्प थियो? यो प्रकरणमा कानूनी प्रक्रियाको कुरा उठाएका सांसद् एवं कांग्रेसका युवा नेता गगन थापा आलोचित पनि बने। तर, कानूनी राजको भरोसामा बसेकाहरूले यस्ता प्रश्न गर्नु अनुचित मानिंदैन।

सर्वसाधारण अपराधबाट तत्काल उन्मुक्ति चाहन्छन्, जसका लागि प्रक्रियाको एकोहोरो रटान न्यायविरोधी बन्न सक्छ। तर, कानून पालना गर्नेहरूले नै प्रक्रियालाई हलुका रूपमा लिन थालेका छन्। ‘व्यावहारिक कारबाही’ भन्दै उम्कने हो भने देशमा कानून किन चाहियो भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हुन्छ। तर, बुझनुपर्ने कुरा के हो भने सम्पूर्ण रूपमा कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएका कारबाही नै दीर्घकालसम्म प्रभावकारी, उपयुक्त र सही हुन्छन्।

‘नक्कली चिकित्सक’ आरोपितप्रतिको कारबाहीले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने कुरा सक्कली चिकित्सकले अन्तर्मनदेखि नै बुझ्ेका छन्। तर, किन सक्कलीहरू विरोधमा उत्रिएका छन् त? के उनीहरू पक्राउ परेकाहरूको समर्थनमा उत्रिएका हुन्? यस्तो आरोप लगाइनु सर्वथा गलत हो। उनीहरूको विरोध कारबाहीको प्रक्रियालाई लिएर हो, जसले चिकित्सा क्षेत्रकै मानमर्दन गर्ने प्रयत्न गरेको छ।

सच्चिने बाटो

अब गर्ने के त? बाटो सहज छ। पहिले त सीआईबीले गर्दै आएको कारबाही नेपाल मेडिकल काउन्सिलले आफ्नै नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नुपर्छ। किनभने गलत प्रमाणपत्र पेश गरेको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूलाई कारबाही गर्ने पहिलो र अन्तिम निकाय काउन्सिल नै हो। ऐनले नै यसका लागि उसलाई सम्पूर्ण अधिकार दिएको छ। दोषी प्रमाणित भए दर्तावाल चिकित्सकको अनुमतिपत्र खारेज गरी थप कारबाहीको सिफारिशसमेत गर्न सक्छ। विश्वमै यही अभ्यास छ।

नेपालमा पनि नक्कली प्रमाणपत्रधारी शिक्षकको हकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय नै ‘कार्यकारी’ थियो, प्रहरी होइन। सार्वजनिक अपराध वा अपराधका अन्य मुद्दामा जस्तो प्रहरीको ठाडो हस्तक्षेप चिकित्सकमा लागू हुँदैन। यो त कानूनको उल्लंघन हो।
‘नक्कली चिकित्सक’ प्रमाणित भएमा तत्काल उनीहरूको अनुमतिपत्र खारेज गर्नुपर्छ। र, यी चिकित्सकको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्छ। भारतलगायतका धेरै देशमा यस्तै प्रावधान छ।

त्यसो भए सीआईबीले के गर्ने त? सबैलाई थाहा छ, नेपालमा दर्ता नै नभएका ठग चिकित्सक (क्वाक) को बिगबिगी छ। सीआईबीको जानकारीबाट पनि यो तथ्य छिपेको छैन। तर, दर्तावाललाई कारबाही गरिरहँदा कतै यी क्वाकहरू प्रोत्साहित त भइरहेका छैनन्? औषधि पसलदेखि निजी क्लिनिकमा छ्पाप्छ्याप्ती यस्ता क्वाकबारे कसले र कहिले कारबाही गर्ने?

दर्तावाल चिकित्सकलाई कारबाही गर्न आफैं सक्षम भएकाले सीआईबी चिकित्सा शिक्षा नै नलिएका यस्ता ‘क्वाक’ लाई कारबाही गर्नतर्फ लाग्नुपर्छ।

(साह भारतको अन्नामलाई युनिभर्सिटीमा अस्पताल व्यवस्थापनमा एमबीए दोस्रो वर्षमा अध्ययनरत छन्।)