वैशाख २७, २०७३- गत मार्चको दोस्रो साता धार्मिक गुरु श्री श्री रविशंकरले यमुना नदीको तटमा आयोजना गरेको विश्व सांस्कृतिक उत्सवमा बिशिष्ट अतिथि बनेर आउनै लागेकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी एकाएक रोकिइन् ।

मुलुकको प्रथम महिला राष्ट्रपतिको पहिचानमा पहिलो विदेश भ्रमण कुनै अमुक धार्मिक अभिप्रायको कार्यक्रममा ‘अनौपचारिक अतिथि’ बनेर जानु उचित होइन भन्ने सुझाव पाएपछि त्यसबेलाको भ्रमण तालिका सार्वजनिक हुनै पाएन ।

त्यसको दुई महिनापछि राष्ट्रपति भण्डारीका लागि १२ बर्षे कुम्भ मेलाको अर्को तालिका भारत भ्रमणको शुभ साइत बनेर निस्कियो । राष्ट्रपति स्वयंको ईच्छाअनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयले दिल्लीस्थित दुतावासलाई भ्रमणको तयारी र कार्यक्रम समन्वयका लागि तत्कालै पत्र पनि पठायो । तर परराष्ट्रले पठाएको त्यो पत्र राष्ट्रपतिको ‘अफिसियल’ भ्रमणको तयारी समन्वयका लागि थियो । ‘राष्ट्रपति भण्डारी भारतीय समकक्षी प्रणव मुखर्जीको निम्तो लिएर अथवा राजकीय भ्रमण (स्टेट भिजिट)मा आउन लागेको भनेर परराष्ट्रले भनेकै थिएन,’ मन्त्रालयका एक कूटनीतिक अधिकारीले भने– ‘बरु राष्ट्रपतिको औपचारिक भ्रमण मध्यप्रदेशको उज्वैनमा हुन लागेको कुम्भ मेला केन्द्रित थियो ।’

दिल्ली दुतावासमा पत्र आएपछि मात्रै दुई साताअघि राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसहितका कूटनीतिक अधिकारीहरु निर्देशित ‘अफिसियल भिजिट’लाई ‘स्टेट भिजिट’मा बदल्न सफल भएका थिए । त्यही हेरफेरअनुसार भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरुपले मे ५ को प्रेस–ब्रिफिङमा राष्ट्रपति भण्डारीको आसन्न राजकीय भारत भ्रमणबारे जानकारी गराएका थिए ।

दिल्लीस्थित कूटनीतिक नियोगमा झण्डै साढे ४ बर्षसम्म रिक्त रहेको राजदूत पदमा पदासिन हुन एक बर्षअघि मात्रै दिल्ली उत्रिएका राजदूत उपाध्यायले कूटनीतिक संवादहीनताको स्थितिलाई कम गराउन सक्दो पहल गर्दै आएका थिए । बिनाशकारी भूकम्पदेखि कठोर नाकाबन्दीसम्मको अनुभवलाई एक बर्षको कूटनीतिक भोगाइमा राजदूतले सक्दो ‘समन्वयकारी र सहयोगी’ बनेर काम गर्ने प्रयत्न गरिहेरे ।

कूटनीतिक सेवामा चाहिनेभन्दा बढी समन्वयकारी भएर नयाँ शक्ति नेपालकी नेतृ हिसिला यमीको पार्टी–प्रचारसमेत दुतावासकै सभाकक्षमा गर्न दिनेदेखि साना वा ठूला राजनीतिक दल नभनी सबैलाई दुतावासमा चियापान निम्तो दिएर राजदूतले सहनीय काम गर्दै आएका थिए ।

बिगतमा सांसद/मन्त्री भइसकेका बरिष्ठत राजनीतिकर्मीलाई राजदूत बनाएर दिल्ली पठाउँदा पूर्ववर्ती सुशील कोइराला सरकारलाई शब्द–चयनमा निकै मुश्किल परेको थियो । ‘एम्बेसेडर एट–लार्ज’ बिगतमा पनि आइसकेको पदावली थियो, यसकारण बिशिष्ट सेवा सुविधा र अधिकारसहित मन्त्रीसरहको राजदूत हैसियतमा उपाध्याय दिल्ली गएका थिए,’ एक कूटनीतिक अधिकारीले भने ।
तर, त्यो मन्त्रीसरहको राजदूत पद कागजी प्रयोजनभन्दा अन्यत्र अर्थपूर्ण बनेन । यो तहको नियुक्तीमा कुनै भ्रमण वा मामलामा परराष्ट्रलाई ‘सूचना मात्रै दिने तर अनुमति आवश्यक नपर्ने’ सामान्य प्रचलन रहिआएको छ ।

बिशेषत गत अप्रिल अन्तिम साता आर्थिक कूटनीतिको कार्यक्रममा मुम्बइ हुँदै पटना गएको र त्यहाँबाट मोतिहारी–रक्सौल स्थलमार्गबाट वीरगंज गएको सन्दर्भलाई ओली सरकारले प्रश्न बनाएको छ । ‘मोतिहारी–रक्सौलको ५५ किलोमिटर सडक यात्रा पूरा गर्न साढे ३ घण्टा लाग्ने रहेछ, सिमावर्ती बिन्दुसम्म पुग्ने सडकको स्थिति तथा इन्धन आयात–निर्यातको स्थिति बुझ्न म वीरगंज (सिमरा) हुँदै काठमाडौं गएको हुँ,’ राजदूत उपाध्यायले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भनेका थिए । तर, काठमाडौं पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटारमा भेट गर्नासाथै ‘यसपटक तपाईं कुन मिसन लिएर यता आउनुभयो ?’ भनेर कटाक्ष गर्नासाथै उपाध्यायले घरफिर्तीको संकेत पाइसकेका थिए ।

यो साता ओली सरकार र उनका बरिष्ठ मन्त्रीहरुले एकपछि अर्को गर्दै राजदूत उपाध्यायलाई आरोपित गरिरहेका बेला मन्त्रीसरहका राजदूत मौन प्राय: बसेका छन् । यो साताभित्रैमा देश फिर्ने तयारी गरिरहेका उनी आइतबार अपरान्हसम्मै पनि पदमुक्त गरिएको आधिकारिक पत्र पर्खेर बसिरहेका थिए ।

‘पत्रमा उल्लेख हुन सक्ने आरोपका आधारमा मात्रै म प्रतिक्रिया दिनेछु, बाहिरी हल्लामा जान चाहन्न,’ उपाध्यायले भने, ‘तर सरकारका बरिष्ठ मन्त्री स्वयंले सार्वजनिक मन्चमा उभिएर लगाइरहेको आरोपका बारेमा म त्यसको प्रमाणपुष्टि माग्दैछु । यसरी बोलिएको कुराको आधिकारिता नखोज्ने हो भने नचाहिँदो प्रोपोगान्डामा मौन समर्थन जनाएजस्तो स्थिति उब्जिनेछ ।’

‘युद्धरत समयजस्तो’
भारतमा समेत काम गरिसकेका एक पूर्वराजदूतको बुझाइमा, अहिले राजनीतिक प्रतिसोध र निषेधको रणनीति अपनाएर जे–जसरी राजदूत उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाइएको छ, यसले कूटनीतिक अर्थमा निकै गहिरो र गम्भीर संकेत दिएको छ ।

‘कूटनीतिमा सबैभन्दा महत्व राख्ने तीनवटा शब्द छन्– शब्द, समय र सन्दर्भ,’ ती कुटनीतिज्ञले भने, ‘अहिले जुन समयमा, जुन सन्दर्भ उठाएर र जुन शब्दको प्रयोग गर्दै राजदूत उपाध्यायलाई फिर्ता बोलाउने काम भएको छ, यो सन् ६० दशकको भारत–चीन युद्धकालमा जस्तो देखिएको छ । यो निर्णयले ल्याउन सक्ने क्षति अब लामो समयसम्म बेहोर्नुपर्ने हुन्छ ।’

राजनीतिक, आर्थिक र कूटनीतिक हिसाबले समेत बिशेष प्राथमिकतामा रहनुपर्ने दिल्लीको कूटनीतिक केन्द्रमा अहिले राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमण स्थगित भएकोभन्दा राजदूत उपाध्यायलाई फिर्ता गर्ने निर्णयले बढी चर्चा पाएको छ ।

मन्त्रीपरिषदले राजदूत फिर्ताको निर्णय गरेको ४८ घण्टा बितिसक्दा पनि यसबारेको औपचारिक पत्र परराष्ट्रमा पठाउन नसक्नाको स्थितिले ‘आवेशको निर्णय’ भन्ने स्पष्ट देखिएको छ । ‘सरकारी अधिकारीले मलाई राजीनामा पठाउन भनेका थिए,’ राजदूत उपाध्यायले अर्को एक सन्दर्भमा सुनाए, ‘मैले के भनेर राजीनामा दिने भनेर सोधेको थिएँ । अस्वस्थ्ताको कारणले भनौं भने म स्वस्थ छु । अरु कारण केही पनि देखिनँ, त्यही कारण राजीनामा नदिएको हुँ ।’

दिल्लीस्थित भारतीय र नेपाली समाजमा छोटै समयमा राम्रैसँग परिचित बनेका राजदूत उपाध्यायको आकस्मिक घरफिर्तीमा यहाँका नेपाल मामला जानकार र शुभेच्छुकहरु पनि आश्चर्यमा परेका छन् ।
उपाध्यायलाई बीजेपी नेता भगतसिंह कोसियारीले शनिबार साँझ चियापानमा बोलाएका थिए, जहाँ उनले भने, ‘तपाईंलाई राजदूत पदबाट फिर्ता बोलाउने तपाईंको सरकारको निर्णय हो, तैपनि म आश्चर्यमा छु ।’ उपाध्यायले यो साता भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज, गृहमन्त्री राजनाथ सिंह, सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोबल, विदेश सचिव एस.जयशंकरसहितसँग भेटवार्ता गरेर ‘गुडबाइ’ भन्दैछन् ।