रामेश्वर खनाल
गएको दशैं बिदाको बेला अन्नपूर्ण आधार शिविर पुगेर फर्कंदाको मेरो पहिलो बास छोम्रोंगमा पर्यो। बाटोमा कसैले दशैंको कुरा गरेन। त्यसैले टीका कुन दिन पर्यो भन्ने पत्तो भएन। अलौकिक यात्रामा हिँडेका बेला त्यसै पनि तिथिमितिको हेक्का राखिँदैन।
उत्पात हिँडेपछि पसिना पखाल्न र अलिकति भएपनि थकाइ मेटाउन तातो पानीमा नुहाउन पाइन्छ कि भनेर बास बसेको होटल मालिकलाई सोधें। ग्यास सकिएर तातो पानी छैन सरलाई जरुरी नै भए दाउरा बालेर तताई दिन्छौं भन्दै उनले सहयोगी भाव देखाए। मैले हुन्छ भने। करिब १५ मिनेटपछि तल करेसाबारीमा बन्चरोले दाउरा चिर्दै अगेनोमा बसेका केही मान्छेले ‘कस्तो गेष्ट आएछ रातिमा पनि नुहाउन पर्ने’ भनेर कुरा गरेको सुनेँ। बिनसित्ति दुःख दिएछु जस्तो लाग्यो, मैले तल झरेर भने, ‘ज्यादै थकाई लागेकाले नुहाउने जाँगर लागेन, पानी तताएर खेर नफालौं किरु बरु झटपट खाएर घुप्लुक्क सुतौं कि जस्तो लाग्याे।’
भूकम्पपछि ओरालो लागेको व्यवसाय अलिकति सुधार हुनै लाग्दा व्यापारिक नाकाबन्दीले थिलथिलो पारेपछि कामदारहरूलाई बेतलबी बिदामा पठाएर होटल मालिकले आफू, श्रीमती र एकजना सहायक मात्र राखेर काम चलाएका रहेछन्। अघि पानी तताउन छिमेकीका ठिटाहरू बोलाएकाले त्यो गनगन सुनिएको रहेछ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा तीन दशकदेखि दाउराको प्रयोग नियन्त्रण गर्दै मट्टीतेल र त्यसपछि एलपी ग्यासको प्रयोगमा जोड दिइएके छ। त्यसैले पछिल्लो पुस्ताका मानिसले दाउरा चिर्ने र दाउराको आगोमा खान बनाउन झिजो मान्नु स्वाभाविक नै थियो।
‘के खाना खानुहुन्छरु नाकाबन्दी मेनु छ,’ भान्छा भित्रबाट साहुनीको हाँसो सहितको प्रश्न आयो।
‘दाल-भात पाइन्न?’
‘कठै, त्यति ग्यास कहाँ पाउनु, अम्लेट र टोष्टसम्म हुन्छ, कि पिज्जा खानु हुन्छ त?’
‘ठिकै छ, पिज्जा गरौँ न त।’
भर्याङमा कसैले गनगन गरेको आवाज आयो।
‘फ्याउरीले हिजो बिहानसम्म लान्द्रुक भएर फर्कने भन्थी अहिले त भोलि बिहानै घोडेपानी जाने र पर्सिमात्र पोखरातिर फर्कने भन्छे,’ उ गनगनाउँदै थिइ, ‘भोलि साँझसम्म यसलाई पोखरा पुर्याएर आमाबुवाको हातको टीका लगाउन नौडाँडा फर्कन भ्याउँछु भन्ठानेकी यसपालिको दशैँ पनि खाली निधार हुने भो।’
जिम्बाबेकी एउटी पर्यटकलाई साथ लिएर आएकी गाइड रहेछिन।
‘ए, टीका भोलि रैछ यतातिर त केही चहलपहल देखिएन त,’ मैले कुरा अघि बढाए।
‘के हुन्थ्यो यता? गेष्ट खचाखच आउने यो सिजनमा नोट छाप्न छोडेर दशैँ कल्ले मानोस्! तर यसपालि त न दशैं मनाइ भो न गेष्ट आए!’
भोलिपल्ट टीकाको दिन छोम्रोंगदेखि घान्द्रुकसम्मको यात्रामा गाउँबस्तीमा टिकाको रौनक थिएन। सामान्य वर्षहरुमा भन्दा धेरै कम सार्वजनिक यातायात चलेकाले कामका लागि बाहिर रहेका मान्छे गाउँ फर्कन सकेनन्। जो थिए, उनीहरुमा कुनै उत्साह थिएन।
घान्द्रुकबाट करिब आधा घण्टा ओराले काटेपछि सार्वजनिक बस र भाडाका सवारीसाधन पाइन्छ। लामो हिँडाइ पछि पनि गाडी नपाउँदा खुट्टाले पनि भर दिन छाड्दो रहेछ। खुट्टाले पनि गाडीको आश गरेर होला डेढ घण्टा अझै हिँडे नयाँपुल पुगिन्थ्यो, जहाँबाट कुस्मा, बाग्लुंगतिरबाट आएका बस भेटिन्थे। साधन पाइन्छ कि भन्ने आशाले सोधी खोजी गरेँ, केही लक्षण देखिएन।
एउटा चियापसल बाहिर असह्य दुखाईको पीडामा रहेकी एउटी ७(८ वर्षकी बालिकालाई उपचार गराउन पोखरा पुर्याईदिन आग्रह गर्दै दुईजना महिलाहरू एउटा सवारीचालक जस्तो लाग्ने मान्छेसँग अनुनयविनय गर्दै थिए। ती बालिकाको खुट्टा भाँचिएको रहेछ। उनलाई सात घण्टा भरिया लगाएर घोडेपानीतिरबाट यहाँसम्म ल्याएका थिए। गाडी पाए छिटो अस्पताल पुर्याउन पाइन्थ्यो भनेर अभिभावकहरु ब्यग्र थिए।
‘एक थोपो तेल छैन, पानीले गाडी चल्दैन क्यारे,’ ती सवारी चालक पन्छिए। विपद्मा परेकालाई सहयोग गर्न नसक्दा मलाई असहाय जस्तै महसुस भयो। गाडी पाउने कुनै लक्षण नदेखेर म नयाँपुल तिर हानिएँ।
महाभूकम्पले पुर्याएको चोटबाट तंग्रिन नपाउँदै अप्रत्याशित व्यापारिक नाकाबन्दीले सबैतिर जनजीवन कष्टकर बन्यो। पर्यटकीय गन्तव्यका होटल व्यवसायीहरूले मुख्य सिजनमै अर्को विपत्ति आएको महसुस गरे। ऋण लिएर स्तरोन्नति गरेका पोखरा र मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रका होटेल तथा रेस्टुराँ व्यवसायीहरूलाई ब्याजको चिन्ताले निन्द्रा गुम्यो।
उत्पादनमुलक उद्योगहरू करिबकरिब बन्द भए। कच्चापदार्थ नै भएन। जेनतेन उत्पादन गर्न सके पनि न बिजुली भो न उत्पादन बजारसम्म पुर्याउने ढुवानी साधन। ‘खाना पकाउन बिहान बेलुका त बिजुली दिनपर्यो’ भनेर उद्योगहरुलाई दिइने बिजुलीमा कटौती भयो।
ज्यालादारीमा काम गरेर जीवन गुजारा गर्ने लाखौं मजदूर बेरोजगार भए। एक सिँढी उक्लेर यसे गरिवीको रेखामाथि पुगेका लाखौं परिवार गर्लम्मै तल झरे। बिरामीले उपचार पाउन सकेनन। जेनेरेटर चलाउने इन्धन नभएर अस्पतालहरूले अपरेशन थिएटर बन्द गरे। मृगौलाका बिरामीले पर्याप्त समय डायलिसिस गराउन पाएनन्। गाउँमा बिरामी परेकाहरु समयमै अस्पताल पुग्न सकेनन।
दाउरामा खाना बनाउन बिर्सिसकेका काठमाडौं उपत्यका र शहरी क्षेत्र मात्र होइन यातायात पुगेका गाउँका परिवारहरू पनि दाउरे युगमा फर्कन बाध्य भए।
अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य चार गुणासम्म बढ्यो, त्यो पनि मिसावट सहितको। समानान्तर अर्थतन्त्र हर्लक्कै बढ्यो। दुइचार रुपैयाँले तेलको भाउ बढ्दा पनि टायर बालेर आन्दोलन चर्काउने विद्यार्थीहरू चार सय रुपैयाँ प्रति लिटरका दरले कालोबजारीसँग पेट्रोल किन्न राजी भए!
यो असामान्य संकटमा आम नेपालीले वास्तवमा सरकारलाई साथ दिए। ठूलै गुनासो वा विरोध गरेनन्। चीनबाट ल्याइन्छ, बंगलादेशबाट ल्याइन्छ, तेलको आपूर्तिमा भारतीय एकाधिकार अन्त्य गरिन्छ भन्ने मन्त्रीज्यूहरूका भाषण आम मानिसले साँच्चिकै पत्याई दिए। घरघरमा फिटिक्क गर्दा बल्ने ग्याँस पुर्याइन्छ, सिलिन्डर युग समाप्त पारिन्छ भन्ने कुरा पनि पत्यारिलो नै लाग्यो।
अहिले पनि स्थिति सामान्य भएको छैन। तेलका लागि गाडीका लाइन अझै छन्। दाउराको आगोमा खाना बनाउन धेरै परिवार अभ्यस्त हुन लागे। तर यसै बीच सरकारले सर्वसाधारण नेपालीको सहनशीलता र सरकारलाई दिएको साथको लागि सर्वसाधारण प्रति कृतज्ञता व्यक्त गरेन, बरु तस्कर र कालोबजारी गर्नेलाई मुक्त कण्ठले धन्यवाद दियो।
भूकम्पले पुर्याएको चोटमा नुनचुक छर्कने खालको यो घटनामा यस्तो एउटा मित्रको अघोषित सहभागिता हुन पुग्यो जसले नेपाली मन मस्तिष्कलाई बेस्सरी हल्लाइदिएको छ। २०२७ सालको कुरै नसुनेको र २०४५ सालको अनुभव नगरेको युवा पुस्तामा निकट छिमेकी मित्र प्रति एकदमै नकारात्मक धारणा विकसित हुन पुगेको छ। सामाजिक संजालमा व्यक्त विचारभित्र रहेको मनोविज्ञान खोतल्ने हो भने नेपालभारत सम्बन्धको भविष्यको चित्र एकदमै अँध्याराे देखिन्छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो शपथग्रहणको दिनदेखि नै छिमेकी मुलुकहरूप्रति व्यक्त गरेको धारणा, आफ्नो वैदेशिक भ्रमणको पहिलो पाइला नै छिमेकी मुलुकको भूमिमा टेकेको र करिब डेढ वर्ष अघि नेपाल भ्रमणका बेला व्यवस्थापिकासंसदमा गरेको भाषणको पृष्ठभूमिमा अघोषित व्यापारिक नाकाबन्दी एउटा दुस्वप्न जस्तो लाग्छ।
त्यो बेला संसदमा सम्बोधन गर्दा भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालीहरूले भारतबाट के चाहन्छन् भन्ने कुराको राम्रै विश्लेषण गरेर अन्तर्मनदेखि नै आश्वस्त पारेका हुन्। त्यसमा कुनै बनावटीपन थिएन। उनले भने, ‘बुद्ध नेपालमै जन्मेका हुन्, तपाईंहरु सार्वभौम हुनुहुन्छ र भारत सधैँ त्यसको सम्मान गर्छ। बिजुली उत्पादन गर्नुहोस्, हामी सहयोग गर्छौं। धेरै भएको बिजुली तपाइँहरूले बेच्नुहोस्, हामी पैसा तिरेर किन्छौं। भारतको सुरक्षामा थुप्रै नेपालीको रगत बगेको छ, आदि, आदि।’
उनले यो पनि भने, ‘तपाईंहरुको संविधान तपाईंहरु नै बनाउनुहोस्, तर सबैको सहमति हाँसिल गर्नुहोस्।’ त्यो भाषणले वाहवाही पायो। शायद उनले भनेको पछिल्लो वाक्यांशको आशय बमोजिम काम भएन भन्नेमा उनको असन्तुष्टि रह्यो कि?
भूकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग जुटाउन नेपाल सरकारले आयोजना गरेको सम्मेलनमा भारतले उदात्त मनले सहयोगको घोषणा गर्यो। वास्तवमा पहिलो ठूलो झट्कापछि लगातारको पराकम्पबीच राहत र उद्धारको प्याकेज सहित सबैभन्दा पहिला भारत नै आयो। यहाँसम्म कि त्योबेला विदेशमा रहेका हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई भूकम्पको पहिलो सूचना भारतीय प्रधानमन्त्रीले दिए भनेर सुन्नमा आयो।
त्यो बेलासम्म भारतले मित्रताको एउटा असाधारण मिसाल प्रस्तुत गर्यो।
तर संविधान सभाले संविधान पारित गरेपछि नेपालमा वस्तु आपूर्ति हुने मूल व्यापारिक नाकाहरूबाट नेपालतिर मालवाहक गाडी आउन रोकियो। आधिकारिक रूपमा भारतले सधैँ ‘हामीले गरेको होइन, तिम्रै मुलुकको राजनीतिक असन्तुष्टिले यो स्थिति उत्पन्न भएको हो’ भन्दै आयो। ‘रोकेको भए त बिजुलीको आपूर्ति पनि रोकिन्थ्यो नि! नेपाल भारत बीचका २० वटा व्यापारिक नाका मध्ये राजनीतिक गतिरोध नभएका नाका त सहजै छन् नि !’ पुष्ट्याईका लागि यी तर्कहरु आए।
साँचो हो, बिजुली निर्वाध आयो। साँचो यो पनि हो कि भारतीय आयल निगमले, मूल व्यापारिक नाकाका भारतीय सुरक्षाकर्मी र भन्सारका कर्मचारीले पटक पटक माथिको ‘आदेश’ छ भन्दै इन्धन र समान रोकेका थुप्रै दृष्टान्त छन्।
यही पृष्ठभूमिमा हाम्रा प्रधानमन्त्री के पी ओली अहिले भारत भ्रमणमा हुनुहुन्छ।
उल्लेख्य कुरा के हो भने, यो अत्यन्त महत्वपूर्ण भ्रमण हो। सन्धिसम्झौता, आर्थिक सहयोग जस्ता विषयभन्दा पनि ज्यादै गहन विषय दुई देश बीचको मित्रतामा आएको यो असामान्य गिरावटलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउने, तिक्तता मेटाउने र भविष्यमा यस्तो स्थिति कहिल्यै आउन नदिन समझदारी निर्माण गर्न यो भ्रमण सफल हुनैपर्छ।
नेपालको विकास र समृद्धिको चाहना पुरा गर्न भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनु अनिवार्य छ। अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा नेतृत्वदायी भूमिका खोजेको भारतको हित पनि नेपाल र उसका अरू छिमेकसँगको असल सम्बन्धले मात्र रक्षा हुन सक्छ। त्यसैले असल सम्बन्धको नयाँ आधारशिला निर्माण गर्न भारत पनि तत्पर रहेको प्रतीत हुन्छ।
भ्रमणको महत्वपूर्ण चरण सकिएको छ। प्रधानमन्त्रीको दिल्लीमा स्वागत, आतिथ्य र अहिलेसम्म दुवै पक्षबाट गरिएका कुरा र व्यवहारबाट द्विपक्षीय सम्बन्धको नयाँ सुखद अध्याय प्रारम्भ गर्न खोजिएको पर्याप्त संकेत देखिन्छ। परस्पर विश्वासको एउटा नयाँ र उँचो धरातल खडा गर्ने सोंच दुवै तर्फबाट अभिव्यक्त भएको सन्दर्भमा भ्रमणको बाँकि अवधिमा कहीँ कतै पनि उत्तेजित गराउने गतिविधि र वक्तव्यवाजी हुन नपुगोस्!
विश्वासका नौ प्रतीकहरू भनेर पूर्वाधार निर्माणका आठ वटा र प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समुह सम्बन्धी एक गरी नौ वटा समझदारी पत्रमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको दोस्रो दिन हस्ताक्षर भयो। यी सबै विभिन्न बेलामा छलफल गरिएका विषय हुन्। कतिपय पूर्वाधारहरु निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेर पनि संकटग्रस्त थिए। यदि अहिलेको समझदारीले तिनको कार्यान्वयनमा तिव्रता आउँछ भने त्यो राम्रै हो।
२०२७ सालको १८ वर्षपछि २०४५ सालमा र त्यसको २७ वर्षपछि २०७२ सालमा जसरी ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, पारिवारिक भातृत्व सम्बन्ध भएका दुई मुलुकबीच तिक्तता आयो यही गणित अनुरूप अबको ३६ वर्षपछि २१०८ सालमा फेरी कठिन दिनहरू भावी पुस्ताले देख्न नपरोस भनेर दीर्घकालीन सोच सहित असल सम्बन्धका आधार निर्माण गर्न धेरै काम गर्नु पर्नेछ।
यस सन्दर्भमा केही मिथ्या, केही भ्रम, केही अपव्याख्या जसले गर्दा बेलाबखत शंका बढाउने र सम्बन्ध बिगार्ने काम गरेको छ तिनको विवेचना र निराकरण गर्नु आवश्यक छ।
चाइना कार्ड
भ्रमणको ठीक एक दिनअघि चिनियाँ नेता तेंग सियाओ पिंगले जस्तै उखान(टुक्का मार्फत् नीति निर्माण गर्ने कुशलता हासिल गर्नु भएका प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘म तासै खेल्दिन, केको कार्ड प्रयोग गर्नु।’
यो भनाई प्रतीकात्मक र सटीक हो, तर यो विषयमा नेपाल र भारत बीच स्पष्टता र समझदारी निर्माण गर्नैपर्छ।
नेपाल भारत सम्बन्धमा चाइना कार्डको प्रसंग पटकपटक उठ्ने गरेको छ- कतिपय हाम्रै व्यवहारले, कतिपय वर्तमानको जानकारी नभएका वा जानकारी राख्ने चाहना नभएका भारतीय विश्लेषकहरूको भनाइले। व्यापारिक नाकाबन्दीपछि असोज-कात्तिकताका कतिपय भारतीय विश्लेषकहरू ले भारतीय नीतिको कारण नेपाल चीन निकट पुग्ने भन्ने अभिव्यक्ति दिए।
हाम्रोतिर पनि कतिपयले भारतले नदिए के त, चीन छँदैछ भने। नाकाबन्दी नखुले भारतभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीले चीनको भ्रमण गर्ने छन् भनेर आधिकारिक रूपमा आएकै हो। एक किसिमले यो मनोवैज्ञानिक ‘चाइना कार्ड’ नै हो।
तर जानकार भारतीयहरू नेपालले चाइना कार्ड प्रयोग गर्न सक्दैन अथवा अहिलेको समयमा त्यस्तो कार्ड अस्तित्वमा छैन भन्नेमा ढुक्क थिए। गएको तीन-चार महिनामा देखिएको कुरालाई मान्ने हो भन्ने, सत्य यही नै हो। धेरै मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा भारत र चीन सहकार्य गर्छन। ब्रिक्समा उनीहरु सँगै छन्। चिनियाँ लगानी भारतमा उच्च दरले बढेको छ। सूचना प्रविधिमा दक्ष भारतीय जनशक्तिलाई चिनियाँ कम्पनीहरूले खोजीखोजी लैजान्छन्। सन् २०१४/१५ मा दुई देश बीचको व्यापार ७२ अर्ब अमेरिकी डलर थियो जसमा चीनको करिब ४८ अर्ब अमेरिकी डलरको व्यापार बचत थियो। प्रत्येक वर्ष यो बढ्दै छ।
हामीले बिर्सन नहुने कुरा, काठमाडौंको कूटनीतिक वृत्तमा निरन्तर र निकट संवाद हुने दुई राजदूतहरूमा भारतीय र चिनियाँ पर्दछन्।
सन् १९७० भन्दाअघि अन्तर्राष्ट्रिय मंचमा चीनलाई सानो मुलुक भए पनि भरपर्दो साथ नेपालले दिएकाले त्यस बेलाका चिनियाँ नेताहरूमा नेपालप्रति विशिष्ट मायाको भाव थियो। नेपालले उच्चस्तरीय भ्रमणमा जे माग्यो त्यो पुरा गरिदिएर चिनियाँ नेताहरुले त्यो माया दर्साउथे। त्यो पुस्ताका नेताहरू कतिपय बिते, कतिपय दृश्यमा छैनन्।
खासगरी १९९० पछि चीनको राष्ट्रिय स्वार्थमा परिवर्तन आउँदै गयो। त्यो बेलाको अन्तर्मुखी चीन अहिले विश्व मामिलामा आफ्नो प्रभाव सर्वत्र विस्तार गर्न खोज्दैछ। स(साना छिमेकीका मामिलामा उ अलमलिन चाहँदैन। अर्कोतिर, कुरा टुङ्गो नलागी प्याच्च मिडियामा बोलिदिने हाम्रा नेताहरूको प्रवृत्ति पनि उसलाई मन पर्दैन। दूरगामी प्रभावलाई विश्लेषण गरेर मात्र उनीहरू निर्णय गर्छन्।
त्यसैले नेपालले दुवै मुलुकसँग घनिष्ठ मित्रवत् सम्बन्ध राख्नु आवश्यक छ। बीचमा भएको कारणले एकका विरुद्ध अर्कोलाई प्रयोग नेपालले गर्दैन भन्ने प्रष्ट पारिनु आवश्यक छ। चिनियाँ नीति(निर्माताहरू पनि चाहन्छन् नेपालले भारतसँग घनिष्ठ सम्बन्ध राखोस् र व्यापारिक लाभ लिन सकोस्। त्यसैले ुचाइना कार्डु अहिलेको सन्दर्भमा एउटा मिथ्या हो।
रोटी-बेटीको सम्बन्ध र अमुक मूलका बासिन्दा
संविधान निर्माणको पछिल्लो चरणमा यो विषय प्रखर रूपमा विभिन्न मञ्चमा उठ्यो। कतिपय भारतीय नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा संविधान निर्माणको चरणमा र घोषणा भइसकेपछि यो विषय उठाए। त्यसले तराई-मधेशमा उठेको पहिचान, आत्मसम्मान र अधिकारको न्यायोचित आवाजको पनि प्रायोजित हो भनेर काठमाडौंमा अपव्याख्या हुन पुग्यो। यथार्थमा रोटी(बेटीको सम्बन्ध नेपाल र भारतका बीच एउटा खास समुदाय वा खास भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन।
हजारौं वर्षदेखि खुला सीमाना रहेको यो दक्षिण एसियाली भूभागमा नागरिक तहमा सबैतिर सम्बन्ध छ। नेपालको सुदूर पश्चिमका जिल्लाहरूको उत्तराखण्डका गाउँवस्तीहरुसँग पारिवारिक सम्बन्ध छ। उनीहरूको भाषा समान छ। पूर्वतिर पश्चिम बङ्गाल र सिक्किमसँग त्यस्तै सम्बन्ध छ। भाषा समान छ।
भारतीय सेनामा लामो समय काम गरेका हजारौं परिवार उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डका विभिन्न ठाउँमा बसोबास गरेका छन्। सुदूर पश्चिमका पहाडी जिल्लाका दलित परिवारहरू गाउँमा बस्नै नसकिने भएपछि काम खोज्दै भारत गएर उतै बसेका छन्।
नेपालको तराई(मधेशमा हजारौं वर्षको पारिवारिक इतिहास भएकाहरूलाई भारतीय मूलका भन्ने आरोप लगाइयो। यस्तै तर्क गर्ने हो भने पाकिस्तान र बंगलादेशका सबै बासिन्दालाई सहजै भारतीय(मूलका भन्न सकिन्छ।
यथार्थ के हो भने, दुवै देशमा नेपालीभाषी, मैथलीभाषी, भोजपुरीभाषी, अवधि, थारु, लिम्बु, तामा, शेर्पा, हिन्दी भाषीहरु छन्। यिनलाई नेपालीमूलका वा भारतीयमूलका भनेर भ्रम फैलाउँदा सहज हुन सक्ने राजनीतिक तथा समावेशीकरणका मुद्दाहरु अनावश्यक रूपमा जटिल बनेका छन्।
भारतमा नेपाल मामिलाको विश्लेषण र उच्च राजनीतिक नेतृत्व तहको संवाद
धेरै लामो समय महत्वपूर्ण कूटनीतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेका एक जना जानकार भारतीयले हालै एउटा बैठकमा भने- भारतमा नेपाल मामिलामा गम्भीर बहस गर्ने थलो छैन, न त आफूलाई अद्यावधिक राखेका जानकारहरू पनि छैनन्। संकट आउनुअघि पूर्वानुमान गर्न सक्ने र छताछुल्ल हुनु अघि रोक्न सक्ने राजनीतिक सम्वाद जुन किसिमले पहिला हुन्थ्यो, त्यो अहिले छैन। भारतीय राजनीतिज्ञहरू मध्ये वर्तमान राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी पछि फोन उठाएर सिधा नेपालका नेताहरूसँग कुरा गर्ने नेताहरू नै भएनन्।
भारतीय विश्वविद्यालयमा सँगै पढेको वा सँगै राजनीति गरेको पुस्ता रहेको बेला जसरी उच्च राजनीतिक तहमा सिधा संवाद हुन्थ्यो र समस्याको राजनीतिक हल खोजिन्थ्यो, अहिले त्यो नहुनु पनि विगत चार(पाँच महिनाको खटपटको एउटा कारण हो। नेपालमा भने भारतमा गम्भीर बहस हुन्छ र नेपालप्रति एकमतले धारणा बन्छ भन्ने एक किसिमको भ्रम छ।
भारतीय सुरक्षा चिन्ता
सुरक्षाका विषयमा भारत र नेपालबीच एउटा अनौठो अन्तर्विरोध छ। भारतीय महानगरहरुमा अलिकति आर्थिक हैसियत हुनेले आफ्नो परिवार र सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि नेपाली सुरक्षाकर्मी खोज्छ। भारतीय कम्पनी, कारखानाहरूले नेपाली भेटेसम्म सुरक्षाका लागि अरूलाई नियुक्त गर्दैनन्। भारतीय सेनामा गोर्खालीहरूको विशिष्ट पहिचान छ। भारतको नागरिक तहमा नेपालीहरू इमानदार र वफादार कहलिन्छन्।
तर दुई देशको सम्बन्धमा भने भारतीय संस्थापनले नेपालबाट सुरक्षाको खतरा औँल्याउने गरेको छ। खासगरी सन् १९९९ मा नेपाली भूमिबाट उडेको भारतीय विमानको अपहरण पछि यो चिन्ता वर्षेनी बढ्दै गएको छ। परिणाम स्वरूप नेपा-भारत सीमा क्षेत्रमा प्रत्येक वर्ष भारतीय सुरक्षा बलको उपस्थिति बढ्दै गएको छ।
भारतमा काम गरेर नेपाल फर्कने नेपालीहरूले कतिपय अवस्थामा सुरक्षाकर्मीको ज्यादतीमा पर्छन्, जसले गर्दा नेपालीहरूमा भारतप्रति अनावश्यक रूपमा नकारात्मक धारणा बन्ने गरेको छ।
सन्धि- सम्झौता
यसपालि भारतसँग कुनै सन्धि सम्झौता गरिने छैन वा नेपालको स्वाभिमान गिर्ने गरी कुनै सहमति गरिने छैन भनेर उच्च(स्तरबाट पटकपटक व्यक्त भएको छ। भारतसँग सन्धि सम्झौता गर्दा सधैँ तल परिन्छ भन्ने मानसिकता आम नेपालीहरूमा छ। राजनीतिक वृत्तबाट यसलाई उचाल्ने काम हुन्छ। आम मानिसमा भारतसँग चनाखो हुनुपर्छ किनकि उसले जहिलेपनि नेपाललाई मर्का पर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गराई छाड्छ भन्ने धारणा विकास गराइएको छ।
धेरै अघिका केही सन्धिले यसलाई पुष्टि पनि गरेको छ। नेपालमा यस्तो धारणा छ भन्नेमा भारत पनि सचेत देखिन्छ। सन् २०११ मा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला दुइ(तीन महिनाको तयारीपछि लगानी प्रवद्धन सम्झौता गर्ने टुंगो लागिसकेको थियो। दोहोरो कर मुक्ति सम्झौतामा विवादका केही विषय रहे पनि लगानी सम्झौताका प्रावधानमा कुनै विवाद थिएन, तर मन्त्रिपरिषदकै केही सदस्य पुरै आश्वस्त हुन नसकेको यथार्थ भने थियो। यो कुरो भारतीय पक्षलाई नभनिए पनि थाहा नहुने कुरै भएन।
प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ताका क्रममा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीले हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई पटक पटक तपाईलाइ अप्ठ्यारो पर्छ भने सम्झौता नगरौं है भनेर भने। असमान सन्धि(सम्झौताले दीर्घकालीन हित गर्दो रहेनछ भन्ने बुझाई भारतीय सरकारी प्रणालीमा बढ्दो छ।
नेपालमा रहेको धारणाका विपरीत भारतीय शासन संयन्त्रमा छिमेकी मुलुकप्रति लचिलो हुने प्रवृत्ति राम्रोसँग विकास भएको अनुभूति कतिपय सन्दर्भमा महसुस भएका छन्। बहुराष्ट्रिय निकायहरू र पश्चिमा मुलुकसँग द्विपक्षीय वार्तामा हाम्रा कुरा मनाउन जत्तिको अप्ठ्यारो भारतीय पक्षसँग वार्ता गर्दा हुँदैन। हाम्रा हाउभाउ, बोलीचाली, शब्द चयन गर्ने तरिका समान भएका कारणले भारतीयहरू बुझाउन सजिलो छ।
भारतसँग ऋण लिने सम्झौता गर्दा व्याज, म्याद र भारतीय वस्तु वा ठेकेदार प्रयोग गर्नु पर्ने तीनवटा शर्त बाहेक अरू केही हुँदैन। प्राय पत्राचारबाट नै यस्ता विषय टुंगो लाग्थ्यो। जबकी बहुराष्ट्रिय निकाय र पश्चिमा मुलुकसँग कानूनविद् सँगै राखेर दुई चार दिन लगातार वार्ता गर्दा पनि हाम्रा शर्त मनाउन वा हामीले मान्न नसक्ने शर्त हटाउन प्रलय हुन्थ्यो।
***
२०७२ सालमा नेपाल-भारत सम्बन्धमा उत्पन्न तिक्तता कम गर्ने प्रयास प्रारम्भ भएको छ। नेपालभित्र भारतमाथिको परनिर्भरता अन्त्य गर्न, आत्मनिर्भर बन्न थरिथरिका बहस गएका पाँच महिनामा भएका छन्। आजको अन्तरनिर्भरताको युगमा पुरै आत्मनिर्भर बन्न सम्भव त छैन, तर केही गरी यो नै हाम्रो उद्देश्य हो भने पनि भारतसँग असल र भरपर्दो सम्बन्ध नराखी हाम्रो यो चाहना पुरा हुन सक्दैन।
दक्षिण एसियामा भारत उसका छिमेकी राष्ट्रहरूको तुलनामा सबै सूचकहरूका आधारमा सबैभन्दा ठूलो मुलुक हो। कतिपय अवस्थामा ठूलो मुलुकले ठूलै दिल गर्नु पर्छ र साना मुलुकप्रति सदाशयता प्रकट गर्नु पर्छ भन्ने धारणा व्यक्त हुने गरेको छ। यो सदाशयमा आधारित सम्बन्ध पनि ठीक होइन। नेपाल जस्तो सानो र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि भारतसँग निर्भर रहनु पर्ने मुलुकका लागि अविश्वास र शंकामुक्त असल सम्बन्ध अत्यावश्यक छ।
यसैलाई दृष्टिगत गरी नेपाल-भारत सम्बन्धका सबै पक्षहरूको विस्तृत समीक्षा गरी असल सम्बन्धको नयाँ रूपरेखा कोर्न दुवै देशले प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूह खडा गर्ने कुरा सन् २०११ मा उठेको थियो। करिब साढे चार वर्षपछि दुवै देश संयुक्त रुपमा यो समुह बनाउन सहमत भएका छन्। नेपालले दुई हप्ता अघि नै प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको नाम घोषणा गरेको छ, उहाँहरु सबै आफ्नो विषयको जानकार र सम्मानित हुनुहुन्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला भारतले पनि आफ्नो तर्फका केही नाम सार्वजनिक गरेको छ।
आगामी दुई वर्षमा प्रबुद्ध व्यक्तिको समूहले असल सम्बन्धको नयाँ आधारहरू पहिचान पक्कै गर्छ।
तर त्यसलाई नपर्खिकन वा समानान्तर रूपमा प्रधानमन्त्रीको वर्तमान भ्रमण लगत्तैपछि थुप्रै काम गर्न जरुरी छ। पहिचान, अधिकार, आत्मसम्मान र समावेशीकरण जस्ता महत्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा हाम्रो आन्तरिक र सबैको सहमतिमा चाँडो समाधान गर्नै पर्ने विषयहरु हुन्। फेरी यीनै विषय नेपाल(भारत सम्बन्धका विषय नबनुन्।
नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा
गएको वर्ष नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा रु ४३६ अर्ब भयो। यो मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २५ प्रतिशतभन्दा बढी हो। यसको ठूलो हिस्सा उपभोगका निमित्त गरिएको आयात छ। पूँजी निर्माण गर्ने कामका लागि व्यापार घाटा भए त केहि वर्षको पछि सुध्रिन्छ भन्न सकिन्थ्यो। यति ठूलो रकम मुलुकभित्रै लगानी हुनसकेको भए आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्थ्यो। नेपालका लागि यो व्यापार घाटा ठूलो चिन्ताको विषय हो।
भारतले कतिपय गैर व्यापारिक अवरोधमा कमी गरिदिने हो, मूल्य अभिवृद्धि सम्बन्धी प्रावधानमा अझै लचिलो हुने हो, बेला(बेलामा अतिरिक्त शुल्क नलगाईदिने हो भने यो व्यापार घाटामा अलिकति कमी आउन सक्छ। तर नेपालसँग उत्पादन क्षमता नै नभएकोले व्यापार सहजीकरण र महसुल छुटले मात्रै पुग्दैन। औद्योगिक विकासका लागि नेपालमा पूर्वाधार विकास र सुधारमा ठूलो लगानी आवश्यक छ। यसका लागि भारत सरकारको सहयोग र भारतीय लगानी आवश्यक छ।
संयुक्त पूर्वाधार निर्माण
दुई देशबीचको व्यापारको लागत कम गर्न निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेका संयुक्त भन्सार बिन्दुहरु र हुलाकी राजमार्गममा काम रोकिए जस्तै अलपत्र परेका छन्। यसपालीको भ्रमणमा त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्न खोजेको छ। भारत र नेपालको बीचमा भन्सार बिन्दुहरु, सडक, सीमा नदीहरुमा पुल र प्रशारण लाइनको स्थिति अझै पनि रुग्ण अवस्थामा छन्। सुधारका लागि संयुक्त रूपमा पूर्वाधारका आयोजनाहरूको डिजाइन र कार्यान्वयन आवश्यक छ, जस्ले व्यापारको लागत कम गर्छ, आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार गर्छ र साथै सुरक्षा चिन्तालाई धेरै हदसम्म कम गर्छ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा सबै मुलुकबीच विद्युत प्रशारण प्रणालीको अन्तर(आवद्धताले उर्जा व्यापारको क्षेत्रीय बजार खडा हुन्छ, जसले नेपालमा अहिले जलविद्युत उत्पादनमा रहेको मनोवैज्ञानिक सन्त्रास मेटाउन धेरै हदसम्म सहयोग पुग्छ। यसलाई दृष्टिगत गरी संयुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनु आवश्यक छ।
सीमा क्षेत्रमा बाँध र सडक पूर्वाधार
भारतीय सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका बाँध र नेपाली सीमाको समानान्तर वर्षातको भलको उचित निकास नराखी निर्माण गरिएका हाईवेले तराईका धेरै जिल्लाहरूमा डुबानको समस्या अनुभव गरिएको छ। भारतीय केन्द्र सरकारले यो राज्य सरकारको कार्यक्षेत्र हो भनी कतिपय अवस्थामा पन्छिने गरेको छ। नेपाललाई मर्का पर्ने यस्ता पूर्वाधारको संयुक्त प्राविधिक मुल्यांकन गरी आवश्यक सुधार गर्नु अनिवार्य छ र भविष्यमा यस्ता निर्माण नहोस् भनेर उपयुक्त मापदण्ड तर्जुमा गर्नु आवश्यक छ।
पारवहन सुविधा
दक्षिण एसियामा भारत वरिपरिका सबै मुलुकलाई स्थल मार्ग प्रयोग गरी पारवहन सुविधा दिनुपर्ने भौगोलिक स्थितिमा छ। नेपाल र बंगलादेशबीचको व्यापारमा जेनतेन पारवहन सुविधा छ। पाकिस्तान र नेपालबीच व्यापारका लागि स्थलमार्ग प्रयोग हुँदैन, किनभने पारवहन सुविधा छैन। त्यसैगरी नेपालले भारतलाई चिनसँग व्यापारकालागि पारवहन सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्नेछ। आगामी दिनमा पारवहन व्यापारको समष्टिगत मुल्यांकन गरी यस क्षेत्रको समृद्धि अनुकुल हुने पारवहन प्रणाली विकास गर्नु आवश्यक छ।
जलवायु परिवर्तनको विषय र भारतीय दायित्व
जलवायु परिवर्तनको विषय अब सैद्धान्तिक वैज्ञानिक बहसको विषय मात्र भएन। यसका असरहरू देखिन थालेका छन्। जनजीवन प्रभावित भएको छ। यदि यसमा ठोस काम गरिएन भने आगामी समयमा नराम्रो मानवीय संकट देख्नु पर्ने हुन्छ। यो मुद्दा देशीय मुद्दा मात्र पनि रहेन, किनभने हामी एउटै परिस्थितिकीय प्रणालीमा छौं। नेपालमा जुन किसिमले ऊर्जाको खपत भइरहेको छ त्यसले जलवायु परिवर्तनलाई थप गति दिएको छ। नेपालको हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा घरायसी ऊर्जाको प्रमुख स्रोत दाउरा हो।
करिब ४० लाख परिवारले प्रत्येक दिन दाउराको प्रयोग गर्छन। दाउराको निरन्तर प्रयोगले उच्च पहाडी क्षेत्रको जलाधार कम्जोर हुँदै गएको छ। बनको गुणस्तर खस्किदैं गएकोले जलवायु परिवर्तनमा सहयोगका अतिरिक्त वर्षाको मौसममा प्रत्येक वर्ष अप्रत्याशित बाढीले नेपालको तराई र उत्तर भारतीय क्षेत्र प्रभावित छन्। त्यसैले नेपाललाई उच्च हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रको जलाधार तथा बन संरक्षण र नवीकरणीय ऊर्जा प्रत्येक ग्रामीण वस्तिमा पुर्याउन सहयोग गर्नु भारतको दायित्व बन्न जान्छ।
व्यापारिक अवरोध र सीमा क्षेत्रमा राजनीतिक आन्दोलन
सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरो त कुनै पनि राजनीतिक वा अन्य उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि घोषित होस् वा अघोषित गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न गराउने व्यापारिक नाकाबन्दी अब भविष्यमा कहिल्यै हुने छैन भन्ने प्रतिबद्धता प्राप्त गर्नु अनिवार्य छ। व्यापारिक नाकाबन्दी कसैको लागि पनि हितकारी छैन र यस्तो अस्त्र प्रयोग गरेर प्राप्त उपलब्धि दिगो पनि हुँदैनन्।
सीमा क्षेत्रमा राजनीतिक आन्दोलनका गतिविधि दुवै देशका निमित्त सुरक्षाका कारणले पनि उपयुक्त हुँदैनन्। मित्रवत् सम्बन्धमा शंका उत्पन्न हुने गरी दुवै देशले सीमा क्षेत्रको दुबैतिर निश्चित दूरीभित्र राजनीतिक आन्दोलनका गतिविधि गर्न नदिने प्रबन्ध गर्नु आवश्यक छ।
अन्त्यमा,
प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले दीर्घकालीन असल सम्बन्धको सोंच राखेर यी विषय लगायत विगतका असमान सन्धि सम्झौताको पुनरावलोकन पक्कै गर्ने छ। बहसको क्रममा अरु थुप्रै विषय पनि उठ्ने नै छन्। दुइटा सरकारहरूले गर्न नसक्ने तर सुधार नगरी नहुने केही विषयमा सार्वजनिक बहस चल्यो भने सहयोग नै पुग्न छ।
मिडियाको भूमिका दुबै मुलुकमा सामान्य विवादका विषयलाई सुल्झाउनेभन्दा पनि उत्तेजित र अतिरञ्जित गराउने देखिएको, भोगिएको छ। कतिपय अवस्थामा सरकारी पक्षबाट समयमै सूचना नदिँदा र सावधानीका लागि अपिल नगरिँदा मिडियाको कारण विवाद चर्कन गएको छ र मानवीय संकट उत्पन्न भएको छ।
त्यसै गरी, आन्तरिक राजनीतिमा आफ्नो स्थान बनाउन छिमेकीलाई उचाल्ने र पछार्ने राजनीतिक प्रवृत्तिमा रहेसम्म द्विपक्षीय मित्रवत् सम्बन्धमा खटपट भैरहन्छ।
नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन यी सबै पक्षको विवेचना र उचित सम्बोधन आवश्यक छ।
setopati
