माघ २९, २०७२- अघिल्लो साता बुधबार प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्री भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीबाट ‘मानार्थ महारथी’ को दर्ज्यानी थाप्दै थिए । ठीक अघिल्लो दिन भने ब्रुनाई पुगेका भारतीय उपराष्ट्रपति मोहम्मद हमिद अन्सारीले नेपाली युवालाई ब्रुनाईको रक्षार्थ खटाउने प्रस्ताव गर्दै थिए ।

क्षेत्रीलाई त्यो बैठकबारे थाहा भयो/भएन कुन्नि ? थाहा हुन्थ्यो भने सम्मानित महसुस गर्थे होला कि अपमानित ? किनभने त्यो नेपाली नागरिकलाई दोस्रो मुलुकले तेस्रो मुलुकको रक्षार्थ खटाउने कुरा थियो ।

नेपाली युवाको सामरिक परिचालनबारे यो छलफलमा नेपाल आफैं भने सहभागी थिएन । भला यो दिन आउनुमा नेपाली सेना उति दोषी छैन । दोषी छ त हामीले खिया पारेर राखेको राज्य संयन्त्र ।

भारतीय उपराष्ट्रपतिले ब्रुनाई पुगेर द्विपक्षीय रक्षा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । चीनसँग चिढिएको ब्रुनाई भारतसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास तथा तालिम गर्न तम्सिँदा बेइजिङमा कम्पन पैदा भयो । लन्डन पनि तरंगित भयो, किनभने दिल्लीको प्रस्ताव ब्रुनाईको सुरक्षाका लागि भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टका सिपाहीलाई पठाउने भन्ने थियो ।

यसले लन्डनको अर्बौं आम्दानी गुम्न सक्थ्यो र ब्रुनाईमा तैनाथ बेलायती फौजलाई एसियाबाटै प्रतिस्थापित गराउन सक्थ्यो । नेपालीसँग जोडिए पनि यो विषयले सिंहदरबारलाई भने फिटिक्कै छोएन ।

ब्रुनाईमा बेलायतले अहिले खटाएका वा भारतले खटाउने भनेका दुवै सेना नेपाली गोर्खा हुन् । शिर झुकाएर भन्नुपर्छ, आफ्ना नागरिकलाई कहाँ, किन र कसरी सामरिक प्रयोग गरिँदै छ भन्ने छलफलमा नेपाल सरकार स्वयं संलग्न छैन । यहाँ हाम्रो सार्वभौमिकता र स्वाधीनता दुवैले पुच्छर लुकाएका छन् ।

चीनले आफ्नो भनेका दक्षिण चीन सागरका टापुहरूमा ब्रुनाईसहित पाँच मुलुकको दाबी छ । भारत यो विवादको पात्र हैन, तर बेला–बेला मुछिन रुचाउँछ । एक महिना मात्रै भयो चीनले भारतलाई संकेत गर्दै ‘भित्री मुलुक’ को सुरक्षा सल्लाहलाई ‘बाहिरी मुलुक’ ले नउराल्न भनेको ।

तर ब्रुनाईसँगको सैनिक सहकार्यले यो घर्षण बढ्ने निश्चित छ । प्रस्ताव सफल भएमा यो सामरिक तनावमा नेपालका सयौं युवा पनि मिसिने स्थिति छ । दुई छिमेकीबीच विग्रह बढ्दा नेपालले अंगीकार गर्ने र नगर्ने नीतिबारे असंख्य प्रश्न अनुत्तरित छन् । तीभन्दा अझै अनुत्तरित छन्, नेपाली युवालाई भारत र बेलायतका लागि लड्न पठाइराख्ने आधारहरू के हुन् ?

पठाएपछि तिनका हकअधिकार, चासो–खाँचो र परिचालनसम्बन्धी नेपालको अपेक्षा वा जिम्मेवारी के हुन् ? अहिले बेलायती सेनामा गोर्खा सैनिकका आधारभूत अधिकार र समानतामै प्रश्न उठेका छन् । यसको न्यायिक हल खोज्ने हाम्रो पहल के हो ?

गोर्खा भर्तीको अन्यायपूर्ण आधार सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले तयार पारेको थियो । सन् १९२३ को नेपाल–बेलायत सन्धिले सुगौली सन्धि खारेज गरे पनि गोर्खा भर्ती जारी नै रहयो । सन् १९४७ को नेपाल–भारत–बेलायत त्रिपक्षीय सम्झौतामार्फत यसलाई झनै बलियो बनाइयो ।

अझै बर्सेनि २८ हजार नेपाली युवाबाट दसैंमा च्याङ्ग्रा छानिएझैं दुई सय जना छानिन्छन् । केहीलाई सिंगापुर प्रहरीमा पुर्‍याइन्छ । केहीलाई महारानीको सेवा गर्ने कसम खुवाएर बेलायत लगिन्छ । केही अरूलाई ब्रुनाई पठाइन्छ ।

यसरी सन् १९८४ देखि रोयल गोर्खा राइफल्सका एक हजार सेना ब्रुनाईमा छन् । रुखो शब्दमा भन्ने हो भने बेलायती यो काम दलालीजस्तो देखिन्छ । ऊ बर्सेनि नेपालीलाई छानेर लैजान्छ, ब्रुनाईको रक्षार्थ काममा लगाउँछ र त्यहाँका सुल्तानबाट बर्सेनि करोडौं डलर असुल्छ । नेपाल आफैंले त न ब्रुनाईसँग, न त सिंगापुरसँग नै सम्झौता गरेको छ । भारतीय सेनामा गोर्खा भर्ती पनि यही सिक्काको अर्को पाटो हो ।

हामीले सन्धि–सम्झौता गरेको दुई शताब्दी बितिसक्यो । आज गोर्खा सेना भर्तीलाई नेपाल सरकारले दिने परिभाषा के हो ? के अझै पनि हामी अंग्रेजसँग हारेको युद्धको तिरो तिर्दै छौं ? यो सैन्य सहयोग हो भन्नलाई न्यायिक आधार छैनन् ।

नेपाली युवा भाडाका सिपाही (मर्सेनरी) नै हुन् भन्नलाई पनि नियमन छैनन् । खाडी मुलुकमा श्रम गर्न जाने युवाका लागि त विभाग छन्, कूटनीतिक पहल हुन्छन् । तर गोर्खा भर्तीले वैदेशिक श्रम जति चासो पनि पाएको छैन ।

कि परदेशी सेनाको चुस्ता लगाउनेबित्तिकै नागरिकसँग राज्यको सम्बन्धविच्छेद हुने हो ? हो भने भन्दिनुपर्‍यो । बेलायती राजदूतले त सैन्य सहकार्यको नयाँ आधार तय गर्न नेपालसँग ‘स्टेट्स अफ फोर्सेस अग्रिमन्ट’ (सोफा) बारे छलफलको आहवान गरिसके । आत्मसम्मानसहितको नयाँ सम्बन्धबारे हाम्रो धारणा राख्न ढिलाइ किन ?

स्वाधीन मुलुकका नागरिकमाथि थोपरिएका यस्ता असमान परम्पराविरुद्ध केही सुनुवाइ नभएका हैनन् । नेपाली नागरिकलाई सिंगापुर र ब्रुनाईमा भर्ती गराउने प्रक्रियाविरुद्ध २०६१ पुसमा सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा दायर भएको थियो । त्यसमा गोर्खा भर्तीले नेपाली युवामाथि आर्थिक शोषण र नेपाललाई राजनीतिक हानी गरेको दाबी थियो ।

आपसी सहकार्यमा यस्ता भर्ती नियमन गर्न सर्वोच्चले २०६७ असारमा आदेश जारी गर्‍यो । तर, निष्प्रभावी राज्य संयन्त्रले गर्दा अझै पनि नागरिकको मानहानि र राज्यको आत्मसम्मान हरण भइरहेको छ । हाम्रा युवालाई बेलायतले अरू देशको सुरक्षार्थ भाडामा लगाउँछ र तिरो उठाउँछ । हाम्रै युवाबारे तेस्रो मुलुकसँग भारतले निर्णय लिन्छ ।

सैन्य सहयोग र पदवीले नेपाललाई रिझाउने काम उहिलेदेखि चलेको हो । सन् १७९१/९२ को दोस्रो चीन–नेपाल युद्ध हारेको नेपाललाई फ्रान्सले हतियार कारखाना बनाउन सघायो । तर, १८१६ मा बेलायतले नेपालमाथि कुनै अमेरिकी वा युरोपेलीलाई काममा लगाउन नपाउने सर्त थोपर्‍यो । कारण थियो फ्रान्सेलीहरूलाई यहाँबाट हटाउनु । नेपाली सैन्य शासकलाई मानार्थ पद चीनले पनि दिन्थ्यो । प्रधानमन्त्री तथा मार्सल चन्द्रशमशेरलाई सन् १९०२ मा चिनियाँ बादशाहले ‘थोङ–लिन पिम्मा कोकाङ वाङ स्यान’ भनिने दर्ज्यानी दिएका थिए ।

भारतसँग मानार्थ महारथी साट्ने यो चलन पनि सन् १९५० देखि थालियो । कम्मरको देब्रेतिर छडके तरवार भिर्दै मानार्थ दर्ज्यानी लिन सेनापतिहरू अझै एक–अर्काका मुलुक पुग्छन् । नेपाली सेनाध्यक्षले दिल्लीको अमर जवान ज्योति पुगी सम्मान अर्पण गर्छन् ।

भारतीय सेनाध्यक्षले काठमाडौं सैनिक मञ्चको वीर स्मारिकामा आदरले माल्यार्पण गर्छन् । तर, पनि नेपाल–भारत वा नेपाल–बेलायत सम्बन्ध सहरथीजस्तो हैन, साहु र आसामीजस्तो छ । यो सम्बन्धलाई पुन:परिभाषित गर्न पहिले हाम्रा सैन्य सम्बन्धलाई नै पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ ।

त्यसका लागि नेपालले आफ्ना नीति र दृष्टि स्पष्ट त पार्नु नै पर्छ । सँगसँगै बेलायत र भारतले पनि यस्ता असमान सम्बन्धलाई सच्याउने आँट देखाउनुपर्छ । होइन भने ‘मानार्थ महारथी’ जस्तो चलन अपमानपूर्ण सम्बन्धलाई छोपी राख्ने एउटा मीठो नाम मात्रै हुनेछ ।

– घिमिरेले अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटी अफ न्यु इंग्ल्यान्डबाट विद्यावारिधि गर्दै छन् ।