डा. प्रमोद अर्याल
_599976092.jpg)
छिमेकी पनि पुराना सोचबाट बाहिर निस्कन आवश्यक छ
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिक्किममा गएर नेपाली भाषामा सम्बोधन गर्दा उनले भारतमा भएको भाषीय विविधतालाई आत्मसात गरेको देखिन्छ। भारतमा जस्तै नेपालमा जातीय तथा भाषीय विविधता छ। तसर्थ, भारतले नेपालसँग सम्बन्ध विकास गर्दा नेपालको यस विविधतालाई हृदयंगम गर्न आवश्यक देखिन्छ।
यसैमा हाल चिसिएको सम्बन्धको निराकरण होला, तर साठीको दसकमा चीनसँग भएको युद्ध, विवादित सीमा तथा अरुणाचलको विवाद आदिले चीनसँग सम्बन्ध विकासमा अति संवेदनशील भएको भारतले आर्थिक आदानप्रदानमार्फत सैन्य मुठभेड कम गर्ने कूटनीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ।
साथसाथै, उसले नेपाललाई एक बफर राज्यको हिसाबले हेरेको छ । नेपालको धार्मिक, साँस्कृतिक र सभ्यतात्मक निकटताले विकास भएको भारतसँगको सामीप्य एवं आर्थिक तथा व्यापारिक प्रयोजनलाई प्रयोग हुने उसको भूभागका कारण नेपाल चीनको प्रभाव क्षेत्रमा नपरोस् भन्ने पनि चाहेको देखिन्छ।भारतीय भूमिमा सिँचाइ तथा बिजुली व्यवस्था गर्न नेपालका नदीनालामा बनाइने हाइड्याम एवं विद्युत् उत्पादन केन्द्रमा उसको उपस्थिति चाहेको देखिन्छ ।
आगामी भारत-नेपाल सम्बन्ध
भारतमा भनेको कश्मीरको लद्दाखदेखि हिमाञ्चल प्रदेश तथा उत्तराखण्डका पहाडी भूभाग, पन्जाब तथा हरियानाका चुरे तथा समथर क्षेत्र, हिमालयको उत्पत्तिसँगैका मेघालय, अरुणाचल, नागाल्यान्ड, मिजोरम तथा नेपाली भाषीसमेत रहेका आसाम, सिक्किम तथा बंगालका उत्तरी पहाडी क्षेत्र, हिमालयको उत्पत्तिपश्चात् त्यहाँबाट बगेर आएका आलुभियल माटो तथा अरबियन पेनन्सुलाको मरुभूमीकरणको असरसँगै रेगिस्तान भएका राजस्थान तथा गुजरात, टेक्टोनिक गतिविधिबाट बनेका गंगाबेसिनका मध्यप्रदेश, झारखण्ड, उरिसा, पश्चिम बंगाल, उत्तरप्रदेश तथा बिहार र गंगाबेसिनभन्दा पुरानो महाराष्ट्रलगायत दक्षिणका तेलंगाना, आन्ध्रप्रदेश, तामिलनाडु, कर्नाटक, केरला आदि विविधता भएको छ।
यसैले भारत भनेको बिहार र उत्तरप्रदेश मात्र होइन, उसका विविधता हाम्रा हिमाली, पहाडी, भित्री मधेस र तराईका विविधता जस्तै छन् । यसर्थ भारतले नेपालसँग सम्बन्ध विकास गर्दा हाम्रा यी शाश्वत तथ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ।नेपाल एक सार्वभौम राष्ट्र भएकाले यहाँको जमिन चीन या भारत या अन्य कुनै राष्ट्रको खिलाफमा प्रयोग हुँदैन भन्ने विश्वास हामीले भारतलाई दिन आवश्यक छ र भारतले पनि नेपाललाई बफर क्षेत्रका रूपमा हेर्ने नजर परिवर्तन गरी सहयात्री मित्रका रूपमा आत्मबोध गर्नुपर्दछ।
साथसाथै नेपालका अत्यधिक नदीनाला तिब्बतबाट नेपाल हुँदै भारत जाने भएकाले चीनले तिब्बतमा रिभर डाइभर्जन गरे पनि नेपालमा थप हुने पानी तथा मनसुनी पानी संकलन गरी नेपालको सिँचाइ गर्दै भारतीय रिभर लिंकिङ योजनालाई सघाउनुपर्छ । तथा यहाँबाट उत्पादित ऊर्जा भारतलाई पनि उपलब्ध गराउनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन आवश्यक छ। आगामी दिनमा भारतले हाम्रा सूक्ष्म व्यवस्थापनमा दखल नदिने तथा हाल लगाएको जस्तो आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने छैन भन्ने विश्वास दिलाउनु पर्दछ।
नेपाल भारतले नयाँ कूटनीति सिन्ट्रोफीको सिद्धान्तका आधारमा विकास गर्नुपर्दछ । भारतले समेत चिनियाँ लगानी ल्याउन पहल गरेको अवस्थामा नेपालमा हुने चिनियाँ लगानीमा सशंकित हुनु हुँदैन । पूर्वाधार विकासमा चिनियाँ लगानी चाहेको अवस्थामा भारतको आर्थिक विकासका लागि मेक इन इन्डिया अभियानमा सहायक हुने नेपाल ट्रान्जिट राष्ट्रका रूपमा विकास गर्न चीनसँग सहकार्य गर्दै लगानी ल्याउन सहयोग गर्नुपर्दछ।
लगानीका लागि चीन र भारतलाई प्रतिस्पर्धी राष्ट्र नभएर सहयात्रीका रूपमा नेपालले कूटनीतिक विकास गर्नुपर्छ । साथसाथै धर्म निरपक्षता या अन्य छद्म उद्देश्यसहित एनजीओमा संलग्न पश्चिमाको चहलपहललाई चीन तथा भारतको धार्मिक एवं राजनीतिक अस्थिरता ल्याउन सक्ने हिसाबले हुने गतिविधि रोक्नुपर्दछ।
तिब्बत तथा हिमालय क्षेत्र यस क्षेत्रको पानीको स्रोत हो। ग्लोबल वार्मिङले तिब्बत तथा हिमाली क्षेत्रको हिउँ पग्लेका मात्र छैनन्, यहाँ वर्षात्को चक्रमा पनि असर गरेको छ। साथसाथै प्रशान्त महासागरमा यस वर्ष देखिएको जस्तै आवधिक रूपमा देखापर्ने एल निनोले मनसुनलाई प्रभाव पारी हिमालय तथा क्षेत्रमा वर्षात् कम गराई खडेरी गर्ने गरेको छ।
इतिहासमा अठारौँ शताब्दीको उत्तरार्ध र बीसौँ शताब्दीको पूर्वार्धमा बंगाल फेमिन भनेर चिनिने भोकमरीको समस्या पनि एलनिनोसँग सम्बन्धित भन्ने तथ्य आउन थालेकाले पनि नेपालले हाइड्याम तथा रिभर लिंकिङमा सहयोग गर्न आवश्यक छ।
साथसाथै कोप २१ को पेरिसमा भएको सम्मेलनले पृथ्वीलाई औद्योगीकरणको समयभन्दा सकेसम्म १.५ डिग्री सेल्सियस नभए पनि २.० डिग्री सेल्सियसभन्दा तातो हुन नदिने संकल्पमा नेपाल, चीन र भारतले सहकार्य गर्नैपर्छ। किनभने यसले हिमालय तथा तिब्बती क्षेत्रमा हाल देखिएको हिउँको मात्रामा आएको कमीले हिउँदमा नदीमा देखिएको पानीको मात्रामा आएको कमीले यी तीनै देशलाई असर गर्दछ।
हालै चीनले बेइजिङमा खानेपानी आपूर्ति गर्न करिब दुई हजार किमी लामो पाइपलाइन बिछ्याएको छ। हाम्रा नदीमा पानीको मात्रामा कमी आएमा यस्ता परियोजनामा असर गर्दछ। तसर्थ, पर्यावरणीय हिसाबले पनि नेपाल, चीन तथा भारतले सहकार्य गर्न आवश्यक भएकाले नेपाल—भारत कूटनीतिमा परिवर्तन गर्नैपर्छ र शीतकालीन सोचबाट बाहिरिनुपर्छ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिको एक बेल्ट एक सडक नामक रेशम मार्गको अवधारणामा विद्युतीय रेशम ग्रिडको हालैको अवधारणामा नेपाल सहकार्य गर्न सक्छ। नेपालमा उत्पादित बिजुली चिनियाँ तथा भारतीय ग्रिडमा समायोजन गर्दा तीनै देशमा उत्पादित ऊर्जा आवश्यक समयमा तीनै देशमा प्रवाह गर्न सकिन्छ।
भारतमा गर्मी समयमा अत्यधिक माग हुने समयमा चीन तथा नेपालमा घरेलु प्रयोजनमा कम हुन्छ । हिउँदमा भारतमा कम माग हुँदा चीनमा अत्यधिक माग हुन्छ र हाइड्याममार्फत उत्पादन गरेमा नेपालमा खासै समस्या पर्दैन । तसर्थ उत्पादित विद्युत् तिनै देशमा आवश्यकताअनुसार आदा-प्रदान गर्न सकिन्छ।
यसले हाल चीन तथा भारतमा कोइला या मिथेनबाट उत्पादित बिजुलीलाई विस्थापित गरी पर्यावरण मैत्री जलविद्युत्को विकास गर्न सकिन्छ । यसले यस क्षेत्रमा देखिएको कोइलाको ऊर्जा उत्पादनमा प्रयोग घटाई ग्लोबल वार्मिङ घटाउन सकिन्छ।
भारत या चीन जुन देशको भ्रमण भए पनि दुई देशबीचका सम्बन्ध तथा उपलब्ध समयतालिकाको आधारमा गरिएको नभएर को नजिक छ भन्ने नजिर व्याख्या गर्नाले कूटनीति असफल भएको छ। तसर्थ नेपालले यो मान्यताबाट तथा भारतीय संस्थापन पनि पुराना सोचबाट निस्कन आवश्यक छ।
नेपाल पारवहनको ट्रान्जिट बन्दा युरोपदेखि मध्यएसियाको भारतको अरेबियन सागर भएर अफ्रिकासम्मको पहुँच सहज हुन्छ । अफ्रिकी कच्चा पदार्थको यी क्षेत्रसँग तथा यहाँ उत्पादित सामग्रीको अफ्रिका एवं दक्षिण अमेरिका र भारतको बंगाल हुँदै आोसियानासम्मको दूरी छोटिनाले विश्वको समुद्री पारवहनमा खर्च हुने पारवहन इन्धन खपत घटाउन सकिन्छ।
साथसाथै यहाँ उत्पादित विद्युत् प्रयोगले रेल मार्गमा प्रयोग गर्दै अस्ट्रेलिया, जापान तथा दक्षिण कोरियालगायत दक्षिणपूर्वी एपसियाली देशका मध्य एसियालगायत युरोपसम्मको पारवहन चीन हुँदै जान सक्नाले हालको समुद्री पारवहनको चाप घटाई इन्धनको खपत घटाएर हरित गृहग्यासको उत्सर्जन कम गर्न सकिन्छ । तसर्थ तीनदेशीय विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्दै नयाँ सिन्ट्रोफिक परराष्ट्र नीति विकास गर्नुपर्छ।
यसका लागि हाल देखिएको नेपाल भारत सम्बन्धलाई परिमार्जन गर्न नेपाल भारत दुवै अविलम्ब लाग्नुपर्दछ । सायद यो नै भारतको गणतन्त्र दिवसको उपहार हुनेछ।
नेपाल-भारत संस्थापन र कूटनीति
भारतमा कंग्रेस आईको चुनावी पराजयमा भाजपाको नरेन्द्र मोदी नेतृत्वमा सरकार बने पनि नोकरशाही कांग्रेस आईको शासनबाट दीक्षित छ । जवाहरलाल नेहरूलगायत महात्मा गान्धीसमेत बेलायतमा शिक्षित भएकाले तिनमा सरकार सञ्चालनमा अंग्रेजी प्रभाव हुनु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ।
साथसाथै अंग्रेजले अवशेषको रूपमा छोडेको कर्मचारीतन्त्रको जगमा विकास भएको भारतीय सरकारी संयन्त्रमा बेलायती सोचको प्रभाव यथावत् हुन सक्छ । तसर्थ मोदीले नेपालको प्रथम भ्रमणमा देखाएको सदाशयता दोस्रो भ्रमणसम्ममा सल्लाहका नाममा निर्देशन दिएको आभास भयो।
मोदी एक राजनीतिज्ञ हुँदाहुँदै तीन महिनाको समयमै कसरी यस्तो परिवर्तन आयो भन्नेमा सम्भवतः नोकरशाहीको प्रभाव रह्यो भन्ने पनि शंकाको लाभ दिन सकिन्छ । किनभने इस्ट-इन्डिया कम्पनीबाट विकसित यस सोचको आधुनिक संस्करणको रूपमा देखिएको छ।
यता नेपालको नोकरशाही वृत्ति विकासबाट भन्दा पनि चाकरी-चाप्लुसीबाट अघि बढ्ने संस्कारबाट आएको हो । राणाशासन र पञ्चायत कालमा शक्तिका स्रोत रहेको दरबारसँगको सामीप्यमा बक्सिस, हुकुम प्रमांगी जस्ता संस्कारबाट पुरस्कृत या पजनी गर्ने चलनमा हाम्रो नोकरशाह थियो।
२०४६ सालको परिवर्तनले पनि यसमा खासै परिवर्तन गर्न सकेन । दरबारको शक्ति यथावत् रहेकोले दरबारिया ताकतसँगको सामीप्यको मूल्यांकन तथा त्यसपछि शासनमा आएका राजनीतिक दलसँगको सामीप्य वृत्ति विकासको मापदण्ड बन्न पुग्यो।
अझ २०४८ सालको आमनिर्वाचनपछि बहुमतका आधारमा सत्तामा आएको नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई कामै गर्न नदिएर सदनदेखि सडकसम्मको एमालेको अभद्र आन्दोलन विधिवत् एमालेकै अगुवाइ कर्मचारीको राजनीतिक दलप्रतिको आस्थाका आधारमा संगठन खोल्ने काम भयो।
अतः कर्मचारीको वृत्ति विकास राजनीतिक दल तथा सरकारमा रहने मन्त्रीसँगको सामीप्यको आधारमा हुन थाल्यो। यसले राष्ट्रिय राजनीति मात्र नभएर विकास निर्माणका प्राथमिकता पनि ओझेलमा परे । यसको मार जनताको समस्या मात्र नभएर कूटनीतिमा पनि परेकाले राष्ट्रियता नै कमजोर बन्यो।
सत्तामा पुग्न जनता होइन, भारतलगायत विदेशी शक्तिको आशीर्वाद चाहिन्छ भन्ने मान्यता राजनीतिज्ञमा मौलायो। नेपालको अन्य कुनै देशसँगको दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध मन्त्री पदको आशीर्वाद या सन्ततिलाई छात्रवृत्ति मागमा जान थाल्यो।
पार्टीहरूमा अन्तरघात साधारण भयो र अन्ततः नेपालका सबै राजनीतिक दल विभाजनमा पुगे । शक्तिकेन्द्र तथा आसेपासेको स्वार्थमा दल विभाजन क्रममा दरबार पनि महत्वाकांक्षी भएर आउँदा अन्ततः राजतन्त्र नै समाप्त भयो।
राजतन्त्रको समाप्ति उन्मादमा पुगेका दल राष्ट्रिय सहमति तथा मेलमिलापको अवधारणाभन्दा पृथक् रूपमा प्रस्तुत हुँदा विभिन्न शक्ति केन्द्र तिनका मतियारसहित चलायमान हुँदा नेपालको परराष्ट्रनीति दिशाविहीन बन्न पुग्यो। यसै धरातलमा गठन भएको हालको सरकार कूटनीतिमा निकम्मा नै देखिएको छ।
नेपाल—भारत सम्बन्धमा चिनियाँ तुरुप प्रयोग गर्नुजस्तो मूर्खता वर्तमान सरकारले गरेको छ। चीनको परराष्ट्रनीति विकासमा उसले नेपाल सम्बन्धमा भारतको विश्वास लिएकै छ, अन्यथा चीनसँगको नजिक मित्रको रूपमा रहेको माल्दिभ्सको सरकारले भारतसँग नजिक रहेको श्रीलंकाली सरकारको आग्रहमा भारतसँग नजिक रहेका निवर्तमान राष्ट्रपति तर आतंकवादमा हिरासतमा रहेकालाई स्वास्थ्योपचारका नाममा रिहा गर्दैनथ्यो होला।
दुईपटक भारत भ्रमण, बेलायतलगत्तै चीन भ्रमण गरेका परराष्ट्रमन्त्रीले न भारतीय नाकाबन्दी खोल्न सके न चीनबाट विकल्प ल्याउन सके । यसको अर्थ हुन्छ- हाम्रो कूटनीतिमा र वर्तमान सरकारको रणनीतिमा कमी छ भन्ने हो।
प्रधानमन्त्री जस्तो गरिमामय पदको पहिला कुन देशको भ्रमण हुन्छ भनेर परराष्ट्रमन्त्रीलगायत उनका सल्लाहकार आफै विवादमा ल्याउने गरेका छन्। भारत या चीन जुन देशको भ्रमण भए पनि दुई देशबीचका सम्बन्ध तथा उपलब्ध समयतालिकाको आधारमा गरिएको नभएर को नजिक छ भन्ने नजिर व्याख्या गर्नाले कूटनीति असफल भएको छ। तसर्थ नेपालले यो मान्यताबाट तथा भारतीय संस्थापन पनि पुराना सोचबाट निस्कन आवश्यक छ।
सम्भवतः मोदीसँग राजनीतिक शक्ति भएकाले उनले नोकरशाहीलाई नियन्त्रणमा ल्याउन सक्लान्, तर नेपालको वर्तमान सरकार अपवित्र गठबन्धन तथा उसकै दलभित्रको आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रबुद्ध समूह गठनमा समेत विवादमा आएकाले समाधान दिन सक्दैन। तर निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासमेत कूटनीतिमा असफल भएकाले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशनले नयाँ विकल्प दिन आवश्यक देखिन्छ।
annapurnapost
