हुन त मन्त्रीका कुरा हामीले पत्याउन छाडिसकेका छौं, तैपनि भन्नैपर्छ, ‘भो, पुग्यो सरकार! सरकारी उद्यमबाट हामीले धेरै सुविधा पाइसक्यौं!’

सरकारी उद्योग किन चल्नुपर्छ भन्ने अहिले प्रस्ट भएको उनलाई लागेको रहेछ। यतिबेला त भइरहेका सरकारी उद्योग पनि बन्द गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पो लाग्नुपर्ने!

आयल निगम सरकारी स्वामित्वकै हो, यसले किन इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन सकेन? अप्ठेरो परेको बेला जनताको सहयोगी किन बन्न सकेन? विद्युत प्राधिकरण पनि सरकारकै हो, किन लोडसेडिङ दिनको १२ घन्टा पुग्यो? छिट्टै १८ घन्टा पुग्दैछ रे! खानेपानी संस्थानले मेलम्चीको पानी ल्याउने कहिले हो? नेसनल टे«डिङले अहिले के व्यापार गरिरहेको छ? दसैं–तिहारमा बेच्नलाई उसँग एउटा गेडो चिनी थिएन। नेपाल वायुसेवा निगमको सेवाबारे हामी सबै जानकारै छौं।

अहिलेसम्म जीवित कुनै पनि सरकारी संस्थानको नाम लिनुहोस्, तिनले भनेको काम गरेको भेटिने छैन। अर्थ मन्त्रालयले बर्सेनी सरकारी संस्थानहरूको वार्षिक प्रगति समीक्षा (पहेँलो किताब) सार्वजनिक गर्छ। यो किताबलाई प्रगति समीक्षा भनिए पनि वास्तवमा संस्थानहरूको दुर्गतिको फेहरिस्त हो। किनकि, किताब पढ्ने कोही उत्साही वा आशावादी हुन सक्दैन। किताबले घाटामा जाने र करदाताले जम्मा पारेको सम्पत्तिको नाश गर्ने संस्थानको संख्या निरन्तर बढेको देखाउँछ। समस्याहरू दिनप्रतिदिन विकराल बन्दै गएको देखाउँछ।

यी संस्थानको दुरावस्थाको कारण के होला?

किताबले पुरानै कारण दोहोर्याएको हुन्छ। सरकारी प्रतिवेदनमा सरकार वा राजनीतिक नेतृत्वका कारण संस्थानहरू खत्तम भएका हुन् भन्ने कुरा आएन। सत्ताबाहिरका कसैले केही लेखे वा भनेको अवस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप, पुरानो प्रविधि, व्यावसायिक रणनीति अभाव, अधिक कर्मचारी, योग्य जनशक्ति अभाव, भ्रष्टाचार आदिलाई औंल्याउने गरिन्छ।

वास्तवमा यी कारण सतहमा देखिएका मात्र हुन्। संस्थानहरूको मुख्य र एक मात्र समस्या भनेको सरकारी स्वामित्व नै हो। सरकारी स्वामित्वमा भएकैले राजनीतिक हस्तक्षेप भएको हो, अधिक कर्मचारी भएका हुन्, योग्य कर्मचारीको अभाव भएको हो, उपयुक्त व्यावसायिक रणनीति नबनेको हो, नयाँ प्रविधि भित्रिन नसकेको हो। सरकारले संस्थानहरू चलाइरहँदासम्म यी समस्या ज्यूँकात्यूँ रहने छन्।

सरकारी नहुँदो हो त संस्थानहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप कसरी हुन्थ्यो ? अधिक कर्मचारी कसरी हुन्थे ? व्यवस्थापन कसरी अलपत्र हुन्थ्यो ? अर्बौं रुपैयाँ घाटा हुँदा पनि ती संस्थान कसरी जीवितै रहन्थे। त्यसैले, संस्थानको दुरावस्थाको कारण सरकारी स्वामित्व नै हो, बाँकी सब परिणाम हुन्।

हामी कारण र परिणाममा झुक्किनु हुँदैन। संस्थानहरू सरकारी स्वामित्वमा हुनु रोग हो भने राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, अधिक कर्मचारीलगायत लक्षण मात्र हुन्। रोग निर्मूल नभएसम्म लक्षणहरू देखा परी नै रहन्छन्।

यी संस्थानलाई कहिलेकाहीँ सरकारीको सट्टा सार्वजनिक पनि भन्ने गरिन्छ। तर, यी संस्थान नितान्त सरकारी हुन्। सार्वजनिक भनिनलायक गुण कुनै संस्थानमा छैनन्। कुनै सर्वसाधारणलाई यी संस्थान आफ्ना हुन् भन्ने लाग्दैनन्। ती संस्थानमा भएको लगानी, सञ्चालनको तौरतरिका, तिनले गर्ने उत्पादन वा दिने सेवा केहीसँग पनि आमनेपालीले आफूलाई जोड्न सक्दैनन्।

झन्डै आठ दशक लामो इतिहासमा संस्थानहरूले आर्जन गरेको छवि भनेको सत्तासीनहरूले लुट्ने र आमजनताले दुःख पाउने सरकारी उपक्रम नै संस्थानहरू हुन् भन्ने हो। यस्तो छविका संस्थान सरकारी नै हुन्, सार्वजनिक हुनै सक्दैनन्। आमजनताले आफ्नो भन्न नसकेको र जनताप्रति उत्तरदायी नरहेको संस्थान सार्वजनिक हुँदै होइन।

वास्तविक अर्थमा संस्थानहरू सार्वजनिक नभइरहेको अवस्थामा यिनीहरू उँभो लाग्लान् भनेर कल्पना गर्नु पनि हुँदैन। यिनीहरू अस्तित्वमा रहेकै सत्तासीनको स्वार्थपूर्तिका लागि हो। निजी क्षेत्रबाट चिनी मिल, जुट उद्योग, सिमेन्ट कारखाना, चुरोट उद्योग, बैंक वा वित्तीय संस्था स्थापना तथा सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्थामा सरकार अग्रसर हुनु ठिकै थियो। गैरसरकारी क्षेत्रबाट केही लाख रुपैयाँ निकालेर कुनै उद्यम चलाउन कठिन आजभन्दा ७०–८० वर्ष अघिको अवस्थामा सरकारले त्यस्तो पहल गर्नु अनिवार्य थियो। अहिले नेपालीले स्थापना र सञ्चालन गरेको उद्योग बहुराष्ट्रिय कम्पनी बनिसकेका छन्, नेपाली उद्यमी फोब्र्सको अर्बपति सूचीमा परिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा पनि सरकारले व्यापार गरिरहने र सरकारी स्वामित्वका यी संस्थान सफल वा असफल हुने मानक तिनको नाफा–नोक्सानलाई बनाउनु एउटा बेस्वादको ठट्टा हो।

दशकौंदेखि नेपालको राजनीति अस्थिर छ। छिटोछिटो हुने सत्ता परिवर्तनका कारण कुर्सीमा केही महिनाका लागि आउने पाहुनाको ध्यान यी संस्थानबाट कसरी अधिकतम लाभ उठाउने भन्ने मात्र हुन्छ। यी संस्थानबाट जनतालाई कसरी लाभ पु¥याउने भन्ने हुँदैन। झुक्किएर कसैले यस्तो सोच राखिहाल्यो भने उसको सोचले मूर्तरूप लिने बेलासम्म ऊ सत्ताबाट बाहिरिसकेको हुनेछ।

मोहनशमशेरयता पछिल्लो ६५ वर्षमा ४३ पटक मुलुकको कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन हुनुले यही बताउँछ। एउटा कार्यकारीको भागमा औसत ५ सय ५२ दिन। यति छोटो अवधिमा कसैले पनि देश र जनताको हित हुने दीर्घकालिन काम गर्न सक्दैन।

नेताहरूलाई सही काम गरेर सत्तामा टिकिरहने अवस्था नभएपछि पुनः फर्केर आउन आवश्यक चलखेलमा लाग्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। सत्तारोहण गर्नेबित्तिकै यस्ता अवसरको खोजी सुरु भइहाल्छ। संस्थानहरू त्यस्ता सम्भावनायुक्त क्षेत्रमध्ये एक हुन्। विभिन्न मन्त्रालयमा बाँडिएका संस्थान तालुकवाला मन्त्रीहरूलाई खेल्ने मैदान बन्न पुग्छन्। मन्त्री अनुकूलको सञ्चालक समिति अध्यक्ष, सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी। यहीँबाट सुरु हुन्छ संस्थानहरूको बिजोग। संस्थानमार्फत के दिन सकिन्छ भन्दा त्यसबाट के पाउन सकिन्छ भन्ने मान्यताबाट निर्देशित सञ्चालक समितिबाट असल कामको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। अनि के को व्यावसायिक रणनीति, जनशक्ति व्यवस्थापन, उन्नत प्रविधि, उत्पादन, बजार, ग्राहक, नाफा …।

यी सबै कुराको जानिफकार अर्थ मन्त्रालयले नाफाघाटाको आधारमा संस्थानको मूल्यांकन गर्नु बेकार हो। कोरा सैद्धान्तिक कुरा गर्ने हो भने पनि संस्थानहरू नाफाघाटाका लागि बनेकै होइनन्। जनताको सेवा गर्न खडा गरिएका हुन्। हाम्रो व्यवहारमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। परल मूल्यभन्दा सस्तोमा तेल बेच्ने आयल निगम, बिजुली बेच्ने विद्युत प्राधिकरण, नुनचिनी बेच्न साल्ट ट्रेडिङ, ऋण दिने तर तिर्नै नपर्ने कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र एनआइडिसी डेभलपमेन्ट बैंक बनेका हुन्। डुबे कसलाई के हुने हो र ? सरकार विश्व बैंकको सिफारिसयुक्त एउटा सुधार योजना ल्याउँछ, ऋण पनि उसैले दिन्छ, भुक्तानी जनता गर्छन्।

मन्त्री पाण्डेले अब कुनै सरकारी उद्योग निजीकरण नगरिने दृढता व्यक्त गर्दै बन्द उद्योगलाई पनि सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेका छन्। उनले यस सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुराकानी भइसकेको जानकारी दिएका छन्। निजीकरणकै कुरा गर्ने हो भने पनि सरकारसँग के नै छ र  उद्योगले चर्चेको घर र जग्गाबाहेक ? उहिले बाजेको पालाको प्रविधि, खिया लागेका मेसिन त हो नि ! न बजारमा पकड छ, न ग्राहक छन्। न चिनिने ट्रेडमार्क छ, न बिक्ने प्रतिलिपि अधिकार। बाँकी केही नरहेर विस्तारैविस्तारै अवश्यम्भावी मृत्युवरण गरेका ती संस्थानलाई न बिउँत्याउँदा राम्रो हुन्छ। यसैपनि उद्योग व्यवसाय भनेका अजर अमर हुदैनन्।

कालक्रमसँग तालमेल मिलाउन नसक्दा संसारभर धेरै राम्रा र ठूला उद्योग बन्द भएका छन्। झन हाम्रा सरकारी उद्योग त चलुञ्जेल पनि राम्ररी चलेका होइनन्। महादेवले सतीदेवीको शव बोकेर हिडे जसरी सरकारले ती उद्योगहरु बोकेर हिडेको थियो।

सरकारी उद्योगधन्दालाई सम्झिएर नोस्टाल्जिक हुनेहरू पनि भेटिन्छन्। ‘अहो! फलानो उद्योग कति राम्रो थियो, कस्ता राम्रा उत्पादन थिए, कति मान्छेले काम पाइरहेका थिए,’ उनीहरु भन्ने गर्छन। तर ती उद्योग चलाउने नाममा समग्र मुलुककै राजनीति र अर्थतन्त्र कसरी विकृति भएको थियो भन्ने कुराको हेक्का उनीहरु गर्दैनन्। कांग्रेस, एमाले वा कुनै मन्त्रीले स्थिति बिगारेको हो भन्ने उनीहरु लाई लाग्छ। कुरा त्यसो होइन, संस्थान भनेका चौतारीका मादल हुन सक्नेले बजाउँछन।

त्यसैले नैतिकता, आदर्श र सिद्धान्तको अर्थराजनीति मुच्र्छित अवस्थामा रहेका बेला चौतारीमा मादल राख्नै हुदैन। कतिपय तर्क गर्छन, ‘सबथोक निजी क्षेत्रका भरमा छोड्ने हो भने त बर्बाद भइहाल्छन नि ! निजी व्यापारी त स्वार्थी, लोभिपापी हुन्छन।’ एक छिन सोचौं, सरकारमा जाने मान्छे कम स्वार्थी हुन्छ? कम लोभीपापी हुन्छ? स्वार्थी वा निस्वार्थी हुनलाई सरकार वा सरकार बाहिर हुनुपर्छ भन्ने छैन। बरु, सरकारमा हुँदा व्यक्ति बढी स्वार्थी हुन्छ।

उद्योग व्यवसाय सरकारको मातहतमा हुनुहुँदैन। सरकार जनताको एजेन्ट हो, सरकारी कर्मचारी सरकारका एजेन्ट। जनताको आफ्नै एजेन्टले काम नगरेको अवस्थामा एजेन्टको पनि एजेन्टले कसरी काम गर्ला? सरकारी कर्मचारी सेवाग्राहीप्रति कत्ति पनि जवाफदेही नभएको हामीले देखिरहेका छौं। तीनै एजेन्टको पनि एजेन्ट सञ्चालक रहने सरकारी संस्थानले जनताको सेवासुविधामा ध्यान दिन्छन भनेर कसरी विश्वास गर्ने?

सरकारी उद्योग व्यवसायले दिने वस्तु तथा सेवा कस्तो हुन्छ, हामीले भोगिसकेका छौं। मरिसकेका उद्योगलाई ब्युँत्याएर जनतालाई यातना दिने काम नगरौं। करदाताको पैसा लगाउनुपर्ने आवश्यक क्षेत्र अरु पनि छन्। उद्योगधन्दामा सरकारले थप लगानी नगरेकै वेश।

setopati