युवराज घिमिरे
चौथो महिनामा टेकेको भारतीय नाकाबन्दीले नेपाल र भारतबीचको व्यापार र पारवहन सम्झौतालाई मात्र हैन, तेस्रा मुलुकहरूसँगको नेपालको व्यापारलाई समेत अनुचित ढंगले प्रभावित गरेको छ। रक्सौल-बीरगन्ज नाका थुनिँदा कलकत्ता बन्दरगाह भई विभिन्न नाकामार्फत नेपालमा भित्रिने गैरभारतीय सामग्रीहरूको आपूर्तिमा समेत प्रतिकूल प्रभाव परेपछि भारतको अर्घेल्याइँबारे बाहिरी मुलुक तथा तिनका प्रतिनिधिहरूसमेत आलोचक बन्न पुगेका छन्।
नेपालको कूटनीति कमजोर र दिशाविहीन हुँदाहुँदै पनि नाकाबन्दीसँगै नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा भारतको हस्तक्षेपयुक्त चासो जायज छैन भन्नेहरूमा नेपालीहरू मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ठूलो हिस्सा र स्वयं भारतीय राजनीतिज्ञहरू, सांसद तथा नागरिक समाज र लेखकहरू पनि छन्।
करिब दुई साताअघि भारतीय संसद्को विदेश मामिलासम्बन्धी समितिले त्यहाँका विदेश सचिव एस जयशंकरलाई बोलाई नेपालबारे गरेको सोधपुछमा देखिएको असहमति र आलोचना सम्भवतः भारत-नेपाल सम्बन्धको इतिहासमा एउटा अभूतपूर्व घटना थियो।
भारतीय संसद् छिमेकी मामिलामा यति विभाजित थिएन। अहिले, अर्थात् विगत ७२ घन्टामा काँकरभिट्टा नाकाबाट ठूलो संख्यामा खासगरी चीन तथा तेस्रो मुलुकहरूबाट आएका सामानहरूसहितको ‘कन्टेनर’ खुला गरिनुले भारतमाथिको दबाबको आयतन बुझ्न सकिन्छ। नाजायज नाकाबन्दीप्रति नेपालको विरोध र प्रतिरोधलाई नेपालभित्रैको परिस्थितिलाई कारण देखाई जायज ठहर्याउँदै आएको भारतले बाह्य आलोचनालाई त्यति नै हल्का रूपमा लिन सक्दैन । अथवा त्यस अर्थमा भारत अन्तर्राष्ट्रिय जगत्का लागि छिमेकमा भनिने गरेको ‘बुली’ बन्न सक्तैन।
तर नाकाबन्दी आफैंमा एउटा तीतो घटना मात्र नभएर नेपाल-भारत सम्बन्धका त्याज्य आयाम अर्थात् नेपाली राजनीतिज्ञहरूको अति समर्पणवादी र भारतीय प्रशासनिक निकाय र अझ सन् २००५ को अन्त्यदेखि खुला रूपमा नेपाली राजनीतिमा संलग्न देखिएको दूतावास (विदेश मन्त्रालय र जासुसी विभाग दुवै) को हेपाहा दृष्टिकोणको प्रतिफल हो।
नेपाली जनताका नजरमा यी दुवै अर्थात् नेपाली राजनीतिज्ञहरू र भारतीय दूतावास अलोकप्रिय बन्नुको कारण त्यही हो। तर यसको अर्को अर्थ पनि लाग्छ । ढिलै भए पनि नेपाली जनताले नेपालको लामो संक्रमण, लादिएका राजनीतिक एजेन्डा र संविधानका अपूर्णताका कारण र कारक को हुन्, के हुन, त्यो बुझेका छन्।नेपाल र भारत सम्बन्धमा हाबी हुँदै गएका बिचौलिया प्रवृत्ति र पात्रहरूको वैधानिकता र भूमिका समाप्त नगरेसम्म संवेदनशील महत्व राख्ने दुईपक्षीय सम्बन्ध ‘लिक’मा आउन सक्तैन।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संविधान जारी भएको झन्डै १०० दिनपछि भारत नेपालको संविधानमा ‘धर्म निरपेक्ष’ शब्द हटोस् भन्ने चाहना राख्थ्यो भन्ने खुलासा गरेका छन्। तर यो चाहना भारतको आधिकारिक धारणा हो या अनौपचारिक या बिचैलिया शैलीमा आएका सुझाव?
एमाओवादी नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भारतमाथि नेपालमा विभाजनकारी शक्तिहरूलाई मद्दत गरेको तथा उक्साएको आरोप लगाउँदै संविधान जारी हुनुभन्दा दुई दिन पहिला नेपाल अएका भारतीय विदेश सचिव जयशंकरसँग उनको त्यसबेलाको वार्ताको एउटा अंश बाहिर ल्याएका छन्। जयशंकरले भारतले ‘राजतन्त्र’ हटाउन पुर्याएको सहयोग नबिर्सन दाहाललाई स्मरण गराएको खुलासा दाहालले गरेका छन्।
नेताहरूको विवेक बाहिरबाट सञ्चालित भए त्यसको प्रत्यक्ष असर राजनीतिमा पर्न जान्छ। नाकाबन्दीको जरोमा नेपाली नेताहरूले बाह्रबुँदेसँगै भित्र्याएका विवशता छन्। नेपाली नेताहरू सामूहिक प्रायश्चितमा जाने कुनै लक्षण या संकेत देखिएको छैन, अहिलेसम्म।
देउवा र दाहालका अभिव्यक्तिको प्रत्युत्तरमा नेपालस्थित भारतीय राजदूत रन्जित रेले भारत नेपालको ‘हिन्दु राष्ट्र’ हैसियत तथा राजसंस्था फर्काउन इच्छुक नरहेको बताएका छन्। रे राजदूत भएकाले उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई भारतको आधिकारिक धारणा मान्न सकिन्छ, अहिलेको लागि । तर देउवा र दाहालका अभिव्यक्तिलाई बेवास्ता गर्न सकिन्न।
पहिलो, ‘धर्म निरपेक्षता’ हट्नुपर्ने सुझाव भारतको कुन तहबाट आयो ? दोस्रो, जयशंकरले भनेजस्तै राजतन्त्र हटाउन उसले पुर्याएको सहयोग पछाडिका सर्तहरू के थिए? त्यो दाहालसँगै त्यसबेला संविधान, परम्परा, राजनीतिक सहमति र नेपाली जनताको अधिकार मिचेर ‘निणर्य’ लाद्न उद्यत् कृष्ण सिटौलाले जवाफ दिनु आवश्यक छ।
जवाफदेही बन्ने यो सम्भवतः अन्तिम अवसर हो, दाहाल र सिटौलाका लागि। किनकि अहिलको नाकाबन्दी, नेपाली राजनीतिमा भारतको संलग्नता अनि त्यसप्रति चीन र अन्य पश्चिमी मुलुकहरूको प्रतिक्रियात्मक प्रवेशको सिलसिला सुरु भएको हो।
दाहालले भनेजस्तै भारतीय राजनीतिको एउटा हिस्साले भारत नेपालको मधेस क्षेत्रलाई श्रीलंकाको ‘जाफ्ना’ बनाउन चाहन्छ भन्न थालेको छ। भारतले सन् ८० को दसकको प्रारम्भमा पृथकतावादी तमिलहरूलाई सैनिक सहयोग प्रदान गरेपछि क्रमशः त्यहाँ पश्चिमा शक्तिहरू घुसेका थिए।
तराईमा अहिले त्यही भइरहेको छ। पश्चिमा सहयोग (खासगरी आर्थिक) मा त्यहाँ उग्र नारा उठिरहेका छन् । नाकाबन्दीका कारण त्यो दोष भारतको टाउकोमा गएको छ। तर किन कुनै राजनीतिक हैसियत नभएका रेमरेन्ड मुनका प्रतिनिधि रहस्यमय तरिकाले रातारात शान्ति मन्त्रालयको जिम्मा पाउँछन्?
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विवशता र बाह्रबुँदेपछिको दाहाल-बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल र सिटौला र दिवंगत गिरिजा) को विवशताको प्रवृत्ति एउटै हो। राजनीतिक महत्वाकांक्षा, सम्झौता र लोकमा विवेक तथा राष्ट्रप्रतिको दायित्वबोधको मृत्यु हुन्छ।
नेताहरूको विवेक बाहिरबाट सञ्चालित भए त्यसको प्रत्यक्ष असर राजनीतिमा पर्न जान्छ । नाकाबन्दीको जरोमा नेपाली नेताहरूले बाह्रबुँदेसँगै भित्र्याएका विवशता छन् । नेपाली नेताहरू सामूहिक प्रायश्चितमा जाने कुनै लक्षण या संकेत देखिएको छैन, अहिलेसम्म।
बाह्रबुँदे हस्ताक्षर हुँदा या गराइँदा भारतीय विदेश विभागमा प्रभावी सहसचिव रहेका वर्तमान राजदूत रेले यो कुरा राम्ररी बुझेका छन्। जुन दिन नेपाली नेताहरू, खासगरी बाह्रबुँदेका हस्ताक्षरकर्ताहरूको बाध्यता नेपाल र नेपाली जनताको बाध्यता रहेन र हैन भन्ने कुरालाई उनी स्विकार्छन्, त्यसबेला नेपाल-भारत सम्बन्ध फेरि सुमधुर बन्न जान्छ । सम्भवतः त्यसले भारतमा नेपालको सम्मान बढाउनेछ र नेपालको राजनीतिक एजेन्डा नेपालीका हातमा आउनेछ।
annapurnapost
