पुस १७, २०७२- राजनीतिलाई उपहास गर्ने बेलायती राजनीतिज्ञ एवं लेखक सर अर्नेस्ट बेनको उक्ति छ, ‘लफडा खोज, त्यसलाई जताततै फैलाऊ र गलत उपचार गर । राजनीति भनेको यही कला हो ।’ लाग्छ, हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि राजनीतिको यही लज्जास्पद परिभाषा प्रमाणित गर्न लागिरहनुभएको छ ।

उपहासपूर्ण मधुमास
प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नुभएको छ, म मान्छेका टिप्पणी सुनेर काम गर्ने मान्छे होइन । सरकारको बढ्दो आलोचनाले उहाँ उत्तेजित हुनुभएको छ । मन्त्रालय टुक्र्याएर देशको व्ययभार बढेको तथ्यलाई उहाँ थोत्रा क्यालकुलेटरले गरेको हिसाब भनी सामान्यीकरण गर्न चाहनुहुन्छ । देश सकसमा छ, तर प्रधामन्त्री मधुमासको सुविधा लिन चाहनुहुन्छ । यो सुविधा उहाँले पाइरहनुपर्छ त ? तथ्यहरू भन्छन्, अब पाउनु पर्दैन । उहाँको मधुमास उहाँकै गलत कार्यशैली र निर्णयहरूका कारण उपहासमा परिणत भइसकेको छ ।

वैचारिक विरोधाभासको संकट
ओली सरकारको राजनीतिक जग नै वैचारिक विरोधाभासमाथि खडा छ । वैचारिक दृष्टिले परस्पर विरोधीहरूको गठबन्धन भएपछि सरकारको कार्यशैली र व्यवहारमा प्रभाव पर्छ नै, परिरहेको छ । राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रका उग्र हिमायती कमल थापा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने संविधानको अन्तर्राष्ट्रिय प्रवक्ता बनिदिनुभएको छ । संविधान विरुद्ध आमरण अनशन बसेका विश्वेन्द्र पासवान अनशनस्थलबाट सिधै वातावरण मन्त्रालय पुग्नुभएको छ । संघीयताका उग्र विरोधी चित्रबहादुर केसी संघीय नेपालका उपप्रधानमन्त्री बनेर मन्त्री क्वार्टरमा तातोपानीले नुहाइरहनुभएको छ । उपप्रधानमन्त्रीहरूका अभिव्यक्तिमा न सन्तुलन छ, नत सामञ्जस्य नै ।

संविधानलाई अंशत:मात्रै स्वीकार गरेका कमल थापा परराष्ट्रमन्त्री बनाइनुभएको छ । संविधानले गणतन्त्र संस्थागत गरेको सन्देश दिन प्रधानमन्त्रीले बेलायतदेखि जेनेभा र दिल्लीदेखि बेइजिङसम्म पठाएका विशेष दूत खासमा राजतन्त्रवादी हुनुहुन्छ भन्ने थाहा पाउँदा कूटनीतिक नियोग पनि छक्क पर्दो हो । संविधानमा हस्ताक्षरसम्म नगरेका विजयकुमार गच्छदार त्यही संविधान अन्तर्गत उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने

थाहा पाउँदासम्म विश्वलाई अप्ठेरो लाग्दो हो । वैचारिक विरोधाभासले सरकारको गति र मति
दुवै प्रभावित भएको छ ।

सरकार चलाउने होइन, टिकाउने
प्रधानमन्त्रीले निरन्तर गरिरहेको एउटै काम छ, मन्त्रिपरिषदको विस्तार र मन्त्रालयको खण्डीकरण । सहमतीय सरकार नबन्नुमा प्रधानमन्त्रीले नेपाली कांग्रेसलाई दोष लगाउनुहुन्छ । तर मन्त्रीपदको आलुको भाउको वितरण हेर्दा उहाँको नियत बेग्लै थियो भन्ने प्रस्ट हुन्छ । उहाँ खासमा बहुमतीय सरकार गठनका लागि निकै अघिदेखि तयारीमा हुनुहुन्थ्यो र सबैलाई मन्त्रीपद बाँडिरहनुभएको थियो ।

त्यसैले अहिले उहाँ संसदमा जम्मा एक सिट भएकाहरूलाई समेत भटाभट मन्त्री बनाइरहनुभएको छ । छतिर फर्केका ६ उपप्रधानमन्त्रीले सरकारको शोभा बढाइरहेका छन् । र अब दर्जनौं राज्य र सहायकमन्त्रीहरू सपथ–ग्रहणको तयारीमा छन् । प्रधानमन्त्रीको जोड सरकार चलाउनेतिर छैन, केवल सरकार टिकाउनेतिर छ । भारतीय नाकाबन्दीबाट आक्रोशित जनताको नकारात्मक समर्थनलाई पनि सरकारले दुरुपयोग गरिरहेको छ । भारत विरुद्धको क्रोधलाई सरकारप्रतिको समर्थनका रूपमा अपव्याख्या गरेर प्रधानमन्त्री लामो समय सरकार टिकाउन पक्कै सफल हुनुहुन्न ।

कमजोर भएको राष्ट्रिय एकता
ओलीको परिचय सस्तो दर्जाका तुक्का—फुक्काबाट तत्काल पाइने सस्तो तालीबाट बन्यो । तर प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले जिम्मेवारीबोध गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गरिएको थियो । उहाँका अभिव्यक्तिमा अहिले पनि पदीय गरिमा र संवेदनशीलताको अभाव देखिन्छ । उहाँका कतिपय अभिव्यक्ति एउटा समुदायमाथि सिधै अपमानित र आरोपित गर्ने खालका छन् । मधेसको तरंगित मनोविज्ञानमा ओलीका अपमानजनक अभिव्यक्तिले आगोमा घिउ थपिरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीलको प्रथम दायित्व राष्ट्रिय एकताको सुदृढीकरण हो । तर ओली साम्प्रदायिक ध्रुवीकरणका सबैभन्दा ठूला प्रतीक बन्नुभएको छ । मधेससँग राजनीतिक र संवैधानिक व्यवस्थापनको पाटो बेग्लै छ । तर मनोवैज्ञानिक दूरी बढाउन ओलीको ठूलो भूमिका छ । प्रधानमन्त्री आफंै अविश्वासको प्रतीक भएपछि विश्वासको वातावरण कसरी बन्छ ? मधेससँग सार्थक र रचनात्मक संवादका लागि ओलीको व्यक्तित्व नै सबैभन्दा ठूलो बाधक भएको छ ।

कूूटनीतिक लापरबाही
प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओली कूटनीतिक मोर्चामा पनि पुरै असफल हुनुभएको छ । भारतको अर्घेल्याइँ विरुद्ध लड्नैपर्छ, तर कूटनीतिक लडाइँ सडकका सस्ता तुक्का—फुक्काबाट लडिँदैन । चीनले अनुदानमा दिएको तेलबाहेक सरकारले एकथोपो पेट्रोलियमको पनि वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सकेन । चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ भोलि आउँछ, पर्सि आउँछ भनेर जनतालाई झुक्याउने र चीनलाई उत्तेजित पार्ने काम भयो । सरकारले चीन सरकारसँग आपूर्तिका विषयमा विभिन्न उपलब्धि भएको प्रचार गरे पनि चीनबाट त्यसको कुनै पुष्टि भएन ।

सरकारले न नाकाबन्दीको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सक्यो, न भारतसँग सार्थक समाधान खोज्न, नत वैकल्पिक उपाय पहिल्याउन । नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधानप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउन पनि सरकार पुरै असफल भयो । भारत विरुद्ध चीन वा चीन विरुद्ध भारत खडा गर्ने केटाकेटी कूटनीतिले दीर्घकालमा नेपालको भलो गर्दैन भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीले राखेको देखिएन ।

भूकम्पपीडितप्रति क्रूर उदासीनता
अघिल्लो सरकारको पालामा पुनर्निर्माण प्राधीकरण बनिसकेर पनि भंग हुनु कुनै संयोग थिएन । त्यतिखेर सत्ता साझेदार नै रहेको एमालेको ठूलो षड्यन्त्र थियो । दाताहरूले झन्डै चार खर्बको आश्वासन दिइसकेको अवस्थामा प्राधिकरण त्यति खेरैदेखि गतिशील भएको भए भूकम्प पीडितको यो हाल हुने थिएन । प्राधिकरणको नेतृत्व लिन एमालेले बनिसकेको संरचना नै भंग हुने अवस्था बनायो । अहिले भूकम्प पीडितका जति पनि दर्दनाक समाचार आएका छन् । ती सबैको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ । भूकम्प पीडितप्रति सरकारको संवेदनहीन व्यवहार कुनै पनि क्रूर शासकलाई बिर्साउने खालको छ । चिसोले विचल्ली भएका भूकम्प पीडितलाई तत्काल राहतका लागि सरकारसँग न योजना छ, न कार्यक्रम ।

प्रतिपक्षप्रति अरुचि
राजनीतिज्ञका रूपमा ओलीको कार्यशैली सधैं निषेधकारी देखिन्छ । पार्टी अध्यक्षका रूपमा उहाँको कार्यशैली स्वेच्छाचारी, व्यक्तिवादी र पक्षपाती भएको आरोप एमालेकै नेताहरूले लगाइरहेका छन् । पद्धतिप्रतिको उहाँको अरुचि बालुवाटार पुग्दा पनि फेरिएको छैन ।

प्रतिपक्षका रूपमा नेपाली कांग्रेस अहिले अप्ठेरोमा छ । एमाले शैलीमा रेलिङ र टेलिफोन बुथ भत्काउन उसलाई लोकतान्त्रिक संस्कार र मान्यताले दिँदैन । देश चौतर्फी अप्ठेरोमा परेका बेला सडक र सदनलाई तताउन पनि गाह्रो छ । तर प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षको सदाशयलाई कमजोरी ठानेको भान हुन्छ । प्रतिपक्षमै भए पनि कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल हो । भोलि कुनै पनि समस्या समाधान वा संविधान संशोधन कांग्रेसलाई पन्छाएर सम्भव छैन । तर संसदको गणित र वास्तविकताप्रति लापरबाह प्रधानमन्त्रीले प्रतिपक्षलाई निरन्तर उपेक्षा गरिरहनुभएको छ । यसले उहाँ समस्याहरूको समाधान खोज्न चाहनुहुन्न, बरु समस्याहरूलाई तन्काएर सरकार लम्ब्याउन चाहनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ । संविधानको सफल कार्यान्वयन उहाँको प्राथमिकता हुन्थ्यो भने कांग्रसप्रति उहाँको चिसो व्यवहार हुन्नथ्यो ।

मन्त्रीहरूका गाईजात्रा
ओली सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को भुल गरिरहेका छन् । मधेसी मोर्चासँग सहमतिको सम्भावना नजिकिँदै गर्दा अचानक सरकार लाठी वा गोलीमा किन उत्रन्छ, बुझ्न गाह्रो छ । पछिल्ला दिनहरूमा जब–जब मधेस केन्द्रित दलहरूसँग संवादको वातावरण सहज हुन्छ, तब—तब सरकारले बल प्रयोग बढाउन थालेको देखिन्छ । यो गृहमन्त्रीको एक्लो सनकले पक्कै भइरहेको छैन । यस्ता घटनामा प्रधानमन्त्रीको समर्थन छैन, कसैले भन्न सक्दैन । प्रधानमन्त्री नै पनि वार्ताको सार्थक वातावरण बन्दै गर्दा अचानक उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने गर्नुहुन्छ ।

सरकारका अरु मन्त्री पनि कम छैनन् । भूकम्प पीडितको कोटामा आफ्ना र पार्टी अध्यक्षका नातेदार पठाउँदा प्रधानमन्त्री केही गर्न चाहनुहुन्न । पछिल्ला तीन महिनामा वाणिज्य मन्त्रीले के गरे, उनको चीन–भ्रमण किन थियो र त्यसको परिणाम के भयो, कसैलाई थाहा छैन । एक वर्षमा लोडसेडिङ सकिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री र त्यसलाई समर्थन गर्ने विभागीय मन्त्री दिनानुदिन बढिरहेको लोडसेडिङको तालिकासँग जानकार छन् कि छैनन्, अहिलेका अधिकांश मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड शून्यभन्दा तल छ । तर आफैं असफल र उदासीन प्रधानमन्त्रीसँग न यो रिपोर्ट कार्ड बनाउने हैसियत छ, न नैतिकता ।

शंकाको सुविधा समाप्त
हरेक सरकारले सुरुमा विश्वासको सुविधा पाउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले भने त्यो सुविधा निकै छिटो समाप्त पार्नुभयो । अब त उहाँसँग शंकाको सुविधा पनि बाँकी छैन । पुरै मधुमास प्रधानमन्त्रीले सरकार चलाएर होइन, सरकार बनाएर बिताउनुभयो । सरकार बनाउने त्यो क्रम अझै जारी छ । मन्त्रालयहरू काँक्राको चिराजस्ता भएका छन् । राज्यलाई अर्बौंको भार बोकाएर हरेक दिनजसो प्रधानमन्त्री ती चिरा झण्डावाल गाडीहरूलाई बेचिरहनुभएको छ । यतिखेर सरकारको वैचारिक विरोधाभास थरीथरीका उपप्रधानमन्त्रीहरूका विचित्रका अभिव्यक्तिमा प्रकट भइरहेको छ । अर्थतन्त्र कालाबजारियाहरूको नियन्त्रणमा पुगेको छ । ठूलो हिस्सामा राज्यको उपस्थिति केवल प्रतीकात्मक छ । देशमा भोक छ, अभाव छ, बेथिति छ, केवल सरकार छैन ।

अबको बाटो
ओली सरकार असफल भइसक्यो । यो आफैं राष्ट्रिय एकता र सद्भावको बाधक प्रमाणित भइसक्यो । राष्ट्रका समस्या सल्टाउन यो सरकारसँग न नीति छ, न दृष्टिकोण, नत इच्छाशक्ति । यो सरकार मधेस केन्द्रित दलसँग सार्थक र रचनात्मक संवादमा पनि चुकिसक्यो । जनजीवन सुचारु गर्न राष्ट्रलाई आश्वस्त तुल्याउन पनि ओलीसँग अब कुनै नैतिक जमिन बाँकी छैन । उहाँको फोटो सिंहदरबारमा झुन्डिइसक्यो । त्यति फोटोका लागि राष्ट्रले अब थप त्याग किन गर्ने ?

ओली सरकारको आयु लम्बिँदै जाँदा राष्ट्रको कूटनीतिक र आन्तरिक क्षमतामा पनि थप ह्रास आउने प्रस्ट छ । माटाको हात्तीजस्तो केवल आकारले ठूलो तर भद्रगोल सरकार केवल मन्त्रीपद बाँड्ने कारखानामा परिणत भइसकेको छ । राष्ट्र यति धेरै संवेदनशील अवस्थामा छ, तर प्रधानमन्त्री कति पनि संवेदनशील हुनुहुन्न । ग्यास वा पेट्रोलेको लाइनबाट कुनै अराजक विद्रोहको दिशाहीन विस्फोट हुनुअघि नै यो सरकारको विकल्प खोजिनुपर्छ ।
पौडेल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।