प्रधानमन्त्री केपी ओली भारतको तीनदिने औपचारिक भ्रमण सकेर फर्किसकेका छन्। सम्बन्ध सुधार र दुई देशबीच विगतमा भएका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिने प्रतिबद्धतासहित गएका प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग बाह्रबुँदे सहमति गरेका छन्, जसमध्ये जलमार्ग, रेलमार्ग र कृषि क्षेत्रको विकासका निम्ति गरिएका सहमति महत्वपूर्ण मानिएका छन्।

यो भ्रमण नेपालले भन्दा पनि भारतले चाहेको थियो र उसकै अग्रसरतामा भएको हो। नाकाबन्दीका कारण नेपालमा भारतविरोधी भावना बढिरहेको बेला चीनसँग नजिकिएका आरोप लागेको वाम गठबन्धनको शक्तिशाली सरकार बनेपछि भारत सम्बन्ध सुधारका लागि हतारिएको थियो। मालदिभ्स र श्रीलंकामा आफ्नो कूटनीतिक विफलताको नराम्रो परिणाम भोगेको भारतले रणनीतिक र भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशलि मित्रराष्ट्र नेपालमा त्यस्तो नहोस् भनेर प्रोएक्टिभ डिप्लोमेसीमार्फत यो भ्रमणको तारतम्य मिलाएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणकै दिन हिन्दुस्तान टाइम्समा प्रशान्त झा ले ‘नेपालका प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमण, राजनीतिक र कूटनीतिक तरलताको संकेत’ शीर्षकमा आलेख प्रकाशित गरेका थिए। उनको आलेखमा जनाएअनुसार निर्वाचनअगावै भारतीय वरिष्ठ राजनीतिक वार्ताकार ओलीसँग भेट गर्न नेपाल आएका थिए। सो अवसरमा आफू भारतको नजिकको मित्र हुँदाहुँदै पनि भारतले सन् २०१५ मा आफूलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिन र २०१६ मा आफ्नो सरकार गिराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको गुनासो पोखे।

प्रत्युत्तरमा, ती वार्ताकारले भारतको त्यस्तो आशय नभएको जिकिर गर्दै आसन्न निर्वाचनमा भारत तटस्थ बस्ने र ओलीले जितेमा उनीसँग मिलेर काम गर्ने तर उनले भारतविरोधी अडान त्याग्नुपर्ने बताएका थिए। निर्वाचनपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि बैंकक गएका ओलीसँग ती वार्ताकारले पुनः भेट गरे र उनको सरकारसँग भारत मिलेर काम गर्न तयार भएको दोहो¥याए। त्यति नै बेला ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूले पहिलो विदेश भ्रमण भारतकै गर्र्नेे वचन दिएको प्रशान्त झाको आलेखमा उल्लेख छ। सरकार गठनअगावै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकार गरी भारतीय प्रधानमन्त्रीको शुभेक्षा र औपचारिक निमन्त्रणा लिएर विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले आकस्मिक नेपाल भ्रमण गरिन्।

दुई समकक्षीहरू ओली र मोदीका बीचमा भएको दोस्रोपटकको भेटमा पात्रहरू उही भए पनि परिवेश फरक थियो। नाकाबन्दीको तीतो अनुभव र अस्थायी सरकारको नेतृत्व गरेर गएका प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो भेट भन्दा यो विल्कुल फरक थियो। निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले ल्याएको जनमत र पाँच वर्षको म्यान्डेट प्राप्त सरकार प्रमुखको हैसियतमा ओलीले यसपटकको भ्रमण गरेका थिए। भारतसँग उठाउने मुद्दाहरूका सम्बन्धमा संसद्लाई जानकारी दिएर केही दशकयताको शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारत भ्रमण गएका ओलीको भ्रमणप्रति सबैको चासो थियो। विशेषगरी भारतीय नाकाबन्दीविरुद्ध अडान लिएका कारण बनेको उनको राष्ट्रवादी छवि जोगिन्छ कि पोखिन्छ भन्ने कूतुहलको विषय थियो।

नेपाल मामलाका जानकार भारतीय पूर्व जनरल अशोक मेहेताले एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका थिए, ‘नेपाली नेताहरूले भारतसँग भएका विभिन्न सन्धिसम्झौता तथा मुद्दाहरूप्रति असन्तुष्टि व्यक्त त गर्छन् तर भारतको भ्रमण गर्दा ती विषयका बारेमा स्पष्टसँग कुरा गर्दैनन्।’ मेहताले भने झैं प्रधानमन्त्री ओलीले पनि नेपाल भारत सम्बन्धमा बेलाबखत दरार ल्याउने समस्यालाई उठान गरेको देखिँदैन। कालापानी, लिपुलेक, सन् १९५० को सन्धि, महाकाली सन्धि, सुस्ता, टनकपुर, सीमा विवाद र तराई डुबानलगायतका समस्या सम्बन्धमा छलफल भएनभएको औपचारिकरूपमा बाहिर आएको छैन। मोदीले पनि नेपालको संविधानप्रति व्यक्त गर्दै आएको असन्तुष्टि यसपटक जाहेर गरेनन्। समग्रमा यस भ्रमणमा दुवै प्रधानमन्त्रीले एकअर्काको चित्त नदुखाउनेतर्फ सजग भएको देखिन्छ। जलमार्ग र रेलमार्ग प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालदेखिकै प्राथमिकताको विषय भएकाले मोदीले पनि प्राथमिकता दिएर सगरमाथाको देश सागरसँग जोडिने उद्घोषसहित सहमति गरेर ओलीको मन जितेका छन्।

यो भ्रमणलाई नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको आलोकमा मात्र नभई चीन र भारतबीचको सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेरिनुपर्छ। आफ्ना प्रभाव क्षेत्रका छिमेकी राष्ट्रहरूमा चीनको आक्रामक प्रवेश र प्रभाव रोक्न हाल भारतलाई हम्मेहम्मे परेको छ। चीनको हेनान प्रान्तमा अप्रिल ८ देखि ११ सम्म हुने बोआओ फोरमअगावै अप्रिल ५ देखि ८ सम्म भारतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भ्रमणमा बोलायो। विगतमा बोआओ फोरममा नेपालले उपस्थिति जनाइरहेको थियो र यसपटक पनि उक्त फोरमको बहानामा प्रधानमन्त्री ओलीले चीनको भ्रमण गर्न सक्छन् भन्ने भारतको आकलन थियो। यस्तो भएमा परिस्थिति झन् भारतको हितविपरीत हुने उसको ठम्याइ थियो। यो भ्रमणले नेपालका प्रधानमन्त्रीले पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा गर्ने परम्परालाई मात्र धानेन, बोआओ फोरममा भाग लिनबाट रोक्न पनि भारत सफल भयो।

ओली भ्रमणको दुई दिनअगाडि चीनको सरकारी स्वामित्वको पत्रिका ग्लोबल टाइम्सको अनलाइन संस्करणमा हु वेजियाको ‘नेपाल चीनबीचको बदलिँदो सम्बन्धप्रति भारतले आफ्नो रबैयामा पुनर्विचार गर्नुपर्छ’ शीर्षकमा टिप्पणी प्रकाशित भएको थियो। सो टिप्पणीले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका बारेमा चासो देखाउँदै नेपालको आर्थिक विकासका लागि चीनले लगानी र अनुदान बढाएर नेपालसँग आर्थिक साझेदारी गरिरहेको उल्लेख गरिएको छ। क्षेत्रीय वातवरण परिवर्तन भएको परिस्थितिमा दिल्लीले नेपाल नीतिमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै नेपाललाई चिनियाँ प्रभावविरुद्धको रणनीतिक युद्धभूमिका रूपमा प्रयोग गर्ने पुरानो मानसिकता हर भारतीयहरूले त्याग्नुपर्ने चेतावनी पनि उक्त टिप्पणीमा दिइएको छ। त्यस्तै भ्रमणको दोस्रो दिन इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित ज्योति मल्होत्राको टिप्पणीमा चिनियाँ कम्पनीले लगानी गरेको र बनाएको ऊर्जा भारतले किन्दैन भन्ने स्पष्ट सन्देश मोदीले ओलीलाई दिने बताइएको थियो।

आफ्ना प्रभाव क्षेत्रका छिमेकी राष्ट्रहरूमा चीनको आक्रामक प्रवेश र प्रभाव रोक्न हाल भारतलाई हम्मेहम्मे परेको छ। तसर्थ प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणलाई नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको आलोकमा मात्र नभई चीन र भारतबीचको सम्बन्धसँग पनि जोडेर हेरिनुपर्छ।

मोदी र ओलीबीच भएको एक्लाएक्लै भेटवार्तामा निश्चय पनि चीनसँग गरिएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभको सम्झौतालगायतका चिनियाँ प्रभावका विषय र त्यसलाई सन्तुलनमा राख्ने विषयमा मोदीले चासो राखेको हुनुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले सन्तुलित र स्वतन्त्र विदेश नीति अवलम्बन गर्ने बताएलगत्तै उक्त अभिव्यक्तिको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता लु काङले स्वागत गरेका छन्। यो भ्रमणमा चीनले देखाएको चासो र भारतले अपनाएको सजगताले नेपाल दुवै छिमेकीका निम्ति संवेदनशील बन्दै गइरहेको सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ। छिमेकीहरूको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी आफ्नो राष्ट्रिय हितका पक्षमा काम गर्न हाम्रो परम्परागत कूटनीतिक संयन्त्र र विद्यमान छिमेक नीति सक्षम छ कि छैन, हाम्राअघि चुनौती बनेको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई देशबीचको सम्बन्ध मित्रताबाट सुरु हुने भएकाले आफ्नो भ्रमण मित्रतालाई बलियो बनाउन सफल भएको बताएका छन्। ओलीले भनेझैं केही सकारात्मक संकेत देखिएका पनि छन्। भारतले हालसम्म विशेष क्षेत्रीय समुदाय र राजनीतिक दलका पक्षमा रहेर नेपालको राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेको भन्दै भारतविरोधी भावना बढेकोमा सचेत भएको अनुमान गर्न सकिन्छ। भारत ठुल्दाइबाट असल मित्रमा परिवर्तन हुन सक्यो भने नेपाल भारत सम्बन्धमा नयाँ आयम थपिनेछ।

यो भ्रमणको महत्वपूर्ण उपलब्धि ओली र मोदीबीच विश्वास वृद्धि पनि हो। समकालीन विश्व राजनीतिमा बलियो राजनीतिक नेतृत्वको पुनरागमन भएको मानिन्छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट चुनिएर सत्ताको बागडोर सम्हाले पनि यस्ता नेतामा अधिनायकवादी चरित्र देखिन्छ। उनीहरूको राष्ट्रवादी अडान र निर्णय गर्ने क्षमताले जनमत प्राप्त गर्छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबे, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी हालका बलिया नेताहरू हुन्।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी, इन्दिरा गान्धी र राजीव गान्धीपछिका सबैभन्दा शक्तिशाली प्रधानमन्त्री मानिन्छन्। प्रधानमन्त्री भएपछि उनले पाकिस्तानविरुद्ध लिएको कडा अडान, कालो धन नियन्त्रणका लागि हजार र पाँच सयको नोट प्रतिबन्धमा लिएको निर्णय र क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनका लागि अमेरिकासँग बनाएको सामारिक गठबन्धन र युरोप र पूर्वीएसियाली राष्ट्रहरूसँगको व्यापारिक साझेदारीले उनी लोकप्रिय र शक्तिशाली बन्दै गएका छन्। राष्ट्रवादको नारामा उदाएका प्रधानमन्त्री केपी ओली दक्षिणपन्थी चरित्रका वामपन्थी नेता हुन्। पार्टीमा उनको जर्बजस्त पक्कड, वामगठबन्धन बनाउन उनले लिएको साहसी निर्णय र संसद्मा प्राप्त बहुमत आदिले उनले आफूलाई बलियो नेताको रूपमा उभ्याएका छन्। उनले मधेसी दलहरूको पनि मन जित्ने प्रयास गरेका छन्। भ्रमणले मिल्दोजुल्दो चरित्र भएका ओली र मोदीको व्यक्तिगत घनिष्टता बढेको देखिन्छ।

भ्रमणले आशाहरूसँगै आशंकाहरू पनि पैदा गरेको छ। समस्याका चाङलाई थाँती राखेर नवीकरण गरिएको सम्बन्ध कति दिगो हुन सक्छ ? केही समय पर्खेर हेर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालबाट भारतले गर्ने अपेक्षा आफैंमा चुनौतीको विषय हुनेछ। भारतका नेपाल मामलाविज्ञ प्राध्यापक एसडी मुनीका अनुसार अघिल्लो भ्रमणमा वाचा गरिएका कुरा दुवैको तर्फबाट कार्यान्वयन नभएकाले यस भ्रमणको सफलता र असफलता सम्झौताहरूको दुईतर्फी कार्यान्वयनले बताउनेछ। चिनियाँ रेलको नेपाल प्रवेशलाई भारतले त्यति सहजरूपमा लिएको छैन।

नेपालले चीनलाई भारतको विकल्पका रूपमा नलिने कुरामा आश्वस्त भए पनि चीनको आक्रामक प्रभाव रोक्ने विषयमा भारत निश्चिन्त हुन सकेको छैन। भारतले नेपालमा अख्तियार गर्ने नीति नेपालका लागि मात्र नभएर भारतको क्षेत्रीय नीति भएको प्राध्यापक मुनीले दाबी गरेका छन्। तसर्थ हाम्रा प्रधानमन्त्रीको अहिलेको भारत भ्रमणको सफलता र असफलता उनले निकट भविष्यमा गर्ने चीन भ्रमण, चीनसँग गर्ने सम्झौता र त्यतिबेला भारतले दिने प्रतिक्रियामा पनि भर पर्नेछ।

annapurnapost