सत्तारुढ हुने सम्भावना बोकेको नेकपा एमाले अपजश पनि नलिने र अर्कालाई बदनाम पनि गराउने राजनीतिमा छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलाएको वार्तामा एमालेले प्रदेश राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने विषयमा सहमतिमा आउन चाहेन । यतिबेला प्रदेशको राजधानी तोक्ने कुरा अपजश हो । प्रदेश राजधानीको माग गर्दै विभिन्न प्रदेशमा विरोध प्रदर्शन भएका छन् । सरकारले निर्णय नगर्दै सिफारिस समितिको समाचारका आधारमा यी विरोध शुरु भएका हुन् । यतिबेला तोक्ने राजधानी भनेको अस्थायी नै हो । नयाँ पूर्वाधार तयार गर्नु नपर्ने र तत्काललाई काम चलाउन सकिने पुराना पूर्वाधारका आधारमा नै यो सिफारिस हुनुपर्छ । यद्यपि, अहिले राजधानी तोकिसकेपछि त्यसलाई फेर्ने कुरा त्यति सहज हुँदैन । त्यसैले अहिले राजधानीका नाममा जेजति विरोध भएका छन्, तिनका कारण एमाले यो अपजश सरकारले नै लेओस् भन्ने पक्षमा छ । लोकप्रिय हुने लोभमा ऊ राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा आफूलाई बाहिर राख्न चाहिरहेको छ ।
अर्कातिर, आजै वा भोलि नै उसलाई सत्ता चाहिएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले राजीनामा नदिएका कारण उसको सत्तारोहण रोकिएझैं रोदन गरिरहेको छ । निर्वाचन गराउने सरकारले राजीनामा गर्दैन, सत्ता हस्तान्तरण गर्छ । अर्को सरकार बन्ने बाटो बनाएर प्रधानमन्त्री निस्कने हो । राजीनामा नै दिए पनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा अर्को सरकार बन्ने बाटो तयार गर्नुपर्ने दायित्व देउवाकै हो । सरकारलाई फटाफट निर्णय गर्न सहज वातावरण बन्न नदिने र जनमत हाम्रा पक्षमा आइसक्दा पनि कुर्सी नछाड्ने भनेर नेपाली काँग्रेस र यसका पार्टी सभापति रहेका प्रधानमन्त्री देउवालाई बदनाम गर्न एमाले लागेको छ । शेरबहादुर देउवा बालुवाटार छाडेर बुढानिलकण्ठ नै बस्न गए पनि संविधानतः रातारात एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओली वा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने होइनन् । लोकतन्त्रमा आफ्ना विधि र प्रक्रिया हुन्छन् भनेर कसैलाई सम्झाइराख्नु पर्ने होइन ।
तर यो देशका अधिकांश संविधानविद् र कानुनका ज्ञाता संविधानको प्रक्रियाका विषयमा नागरिकलाई सम्झाउने भन्दा दल र तिनका नेतालाई खुशी पार्ने अभियानमा छन् । अहिले सरकार बन्ने प्रक्रिया कहीँबाट रोकिएको छैन, केवल अलमल भएको हो । र, यो अलमल संविधानको प्रावधानका कारण निर्वाचन आयोगको बाध्यताबाट सिर्जना भएको हो । निश्चय पनि सरकार गठन गर्ने प्रतिनिधिसभाले हो, राष्ट्रिय सभाले होइन । यो अज्ञानता निर्वाचन आयोगले राखेकै होइन । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको संयुक्त संसद्मा एक तिहाई महिला हुनुपर्ने प्रावधानका कारण राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन पहिले गराउनु पर्ने बाध्यताका बारे आयोग पहिले नै बोलेको हो, जतिबेला राष्ट्रपति अध्यादेश च्यापेर बस्नु भएको थियो । अहिले प्रतिनिधिसभामा एक तिहाई महिला पु¥याएर समानुपातिक सांसदको टुङ्गो लगाउन दबाब दिने दल र उनका नेताहरूले राष्ट्रियसभामा एक तिहाई महिला सांसद पुग्ने ग्यारेण्टी गर्ने आधार छैन । हरेक प्रदेशबाट सात सांसद छानिँदा दुई महिला मात्र अनिवार्य छन् । त्यसकारण राष्ट्रियसभा गठन नभई प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद टुङ्ग्याउन मिल्दैन । राष्ट्रियसभा गठन गर्नका लागि प्रदेश सांसदले शपथ गरेको हुनुपर्छ र त्यो शपथ गराउन प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएको हुनुपर्छ ।
महिला अधिकारका ठूला कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने अभियन्ता यतिबेला कुन दुलामा छन् ? पत्तो छैन । अहिले निर्वाचन आयोगले संविधानको भावना अनुरूप महिलाको एक तिहाइ प्रतिनिधित्वको विषयमा लिएको अडानका बारेमा उनीहरूका कुनै प्रतिक्रिया देखिएका छैनन् । के यो उनीहरूले बोल्नु पर्ने बेला होइन ? यो सरकारले आयु लम्ब्याउने खेल मात्र हो कि महिला अधिकारको सुरक्षाको प्रश्न पनि हो ? यो प्रक्रियाको विपक्षमा रहेका दलका महिलाका नाममा खुलेका भातृ सङ्गठनको मुखबुझो लाग्नु बुझ्न सकिने कुरा हो । तर पक्षमा रहेका दलका महिला सङ्गठन हुन् वा महिला अधिकारका नाममा काम गर्दै आएका संस्था, यसबारेमा उनीहरूको संयुक्त आवाज किन
आएन ? संयुक्त आउन नसके पनि आ–आफ्ना धारणा राख्न उनीहरूलाई कसले छेकवार
लगायो ?
एमाले अध्यक्ष ओलीले जितको आवेगमा यो सरकारलाई प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्ने अधिकार नभएको बताए । सरकारले नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखसँग उनका प्रदेश सांसदले शपथ नलिने चुनौती दिए । संविधान र कानुनका ज्ञातालाई अघिपछि राखेर बसेका ओलीले राज्य सत्ता चलाउन देखाउनु पर्ने संयम देखाएनन् । अहिले प्रदेश प्रमुख नियुक्तिमा सहमति जनाउने उनीसँग कुनै नैतिक आधार रहेन । फेरि पनि उनले राष्ट्रपतिमार्फत् आफ्नो दबाब सिर्जना गर्न कोसिस गरेको आभाष भएको छ । राष्ट्रपतिले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीलाई नै बोलाएर निर्वाचन प्रतिवेदन तत्काल बुझाउ भन्ने शैलीमा निर्देशन दिन खोजेकी छिन् । आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तिथि तोक्ने विषयमा सरकारसँग परामर्श गरिरहेको जान्दाजान्दै राष्ट्रपतिबाट आफ्नो हैसियत देखाउने प्रयत्न फेरि पनि भएको छ । एमालेले एकातिर सरकारलाई असहयोग गर्ने र अर्कोतिर राष्ट्रपतिबाट दबाब सिर्जना गराउने खेल केवल प्रक्रियालाई फेरि पनि लम्ब्याउने र सरकारलाई बदनाम गराउने प्रपञ्च हो ।
सरकारले राजधानी नतोक्ने हो भने प्रदेश प्रमुखले कहाँ गएर प्रदेश सांसदलाई शपथ
गराउँछन् ? राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा कहाँ गएर उनीहरूले मतदान गर्ने हुन् ? एमाले र माओवादीको असहयोगका कारण सरकार राजधानी तोक्ने र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने कुरामा पछाडि हट्न खोजेको सुनिदैछ । एउटा प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने र सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई काठमाडौँ बोलाएर शपथ गराउने आशयका समाचार आएका छन् । यदि यो सत्य हो भने सरकारको लाचारी हो । निर्वाचन नहुँदै प्रदेश प्रमुख र राजधानी तोक्न सरकारलाई कुनै बाधा थिएन । यसले अहिलेको तयारीलाई नै सहज बनाउने थियो । राजधानी र प्रदेश प्रमुखको टुङ्गो लगाउने अधिकार मात्र नभएर दायित्वसमेत यो सरकारको हो । निर्वाचनका प्रक्रिया पूरा गर्न पनि यसको टुङ्गो लगाउनैपर्छ । सरकार वा सरकारमा रहेको पार्टी लोकप्रिय बन्ने वा नबन्ने भन्ने यो विषय होइन । एउटा मात्र प्रदेश प्रमुख तोक्ने र उसबाट सातै प्रदेशका सांसदको शपथ गराउने कुरा आफैँमा असंवैधानिक हो, साथै प्रादेशिक विधि विपरीत कुरा पनि हो ।
राजधानीको विवादमा सरकार पनि अपजश नलिने मानसिकतामा हो भने पनि उपाय छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय रहेका प्रदेशमा सोही ठाउँमा र अरूका हकमा उच्च अदालत रहेको ठाउँमा प्रदेश प्रमुखको अस्थायी मुकाम खडा गरेर पनि हरेक प्रदेशका सांसदलाई सोही प्रदेशमा शपथ गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । प्रदेश प्रमुख राख्ने वा हटाउने निर्णय भोलि आउने सरकारको विवेकको कुरा होतर प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिबाट सरकार पछि हट्नु हँुदैन । यसो गर्ने हो भने राजधानीबारेको विवादमा सरकारले अपजश बोक्नु पर्ने अवस्था पनि आउँदैन ।
सरकार बन्नका लागि निर्वाचन प्रक्रिया पूरा हुनु पर्छ र राष्ट्रियसभा निर्वाचन नभई संसद्ले पूर्णता पाउँदैन भन्ने ज्ञान दिलाउने काममा जानकार नै विभाजित भए । एमालेलाई सत्तामा गइहाल्ने हतारो, त्यसैले ऊ छोटो बाटोको सल्लाह खोज्न लाग्यो । संविधानका प्रक्रिया मिच्ने कुराले एमाले र माओवादीको अधिनायकवादी सोचलाई नै उजागर गरेको छ । निर्वाचन परिणामबाट उत्साहित एमाले यसबीचमा माओवादीसँगको पार्टी एकतामा यो समय खर्चिन लागेको भए हुन्थ्यो । यसले पछि बन्ने सरकारका लागि नै सजिलो बनाउँथ्यो । पार्टी एकता प्रक्रिया पूरा हुँदा सरकारमा भागबण्डाको समस्या पनि रहने थिएन । अर्काले माओवादीलाई लिएर जाला भन्ने चिन्ता गरेर बस्नुपर्ने पनि थिएन । अहिले सरकार बनाउन समय लाग्छ भन्ने संविधानका प्रावधान नबुझेर एमाले सत्तामा जान हतारिएको पक्कै होइन । माओवादी अर्को पक्षसँग मिल्ने खतरासँग ऊ तर्सिएको हो । आफू मिल्न मिलाउन पनि नसक्ने तर अर्काले लैजाला भन्ने भयमा बाँच्ने एमालेको शैलीले एमालेलाई बलियो प्रतिपक्षीमा सीमित गरिदिन सक्छ । त्यसैले सरकारको आलोचनामा समय बिताउनुभन्दा आफू मिल्ने मिलाउनेतिर लाग्नु एमालेका लागि श्रेयस्कर हुन्छ । काँग्रेसलाई नागरिकलाई दिएको अभिमत प्रतिपक्षकै भूमिकाका लागि हो । यसमा कुनै शङ्कै छैन तर एमाले एक्लैको बहुमत छैन भन्नुको अर्थ अर्को सरकारको विकल्प छ भन्ने पनि हो । एमालेलाई बेलैमा चेतना भया ।

gorkhapatraonline