तिलक पाैडेल
नेपालको संविधान (२०७२) ले सङ्घीय तहमा प्रतिपक्षी दलको भूमिका गरेकोछ । तर स्थानीय तहमा यस्तो व्यवस्था छैन । यो व्यहोरा कुन तर्कको आधारमा लागू गरियो त्यो त संविधाननिर्माता र संविधानविद्हरूको जानकारीमा होला, जुन सार्वभौम जनताले पनि जानकारी पाउनु सुसूचनाभित्रै पर्नुपर्ने हो । रपनि यहाँ थोरै मतान्तरले जय-पराजयको माला पहिरेका जनप्रतिनिधिहरूबाट स्थानीय तहको सुचारू विकासका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि समुचित भूमिका पाउन र निर्वाह गर्न प्रतिपक्षी दलको उपस्थिति आवश्यक रहेको प्रसङ्ग जोड्दै यसका लागि आवश्यकता अनुसार संविधानमा संशोधन गरी व्यवस्था मिलाउन यो सुझाव तयार पारिएकोछ ।
अधिकाँश गाउँ-गाउँले भरिएको पहाडी मुलुक हो – नेपाल । जहाँ करिब ७१% वयस्क साक्षरतादर रहेकोछ । यो मानेमा २९% निरक्षर व्यक्तिहरू सबै निर्वाचनका मतदाताहरू हुन् । उनीहरूले राजनैतिक दलहरूका घोषणापत्रको अध्ययन, विश्लेषणको हैसियत राख्दैनन् । परिणाम गाउँका जान्ने बुझ्नेहरूमध्ये कुनैपनि कारणले प्रभावमा परेको व्यक्तिको आस्थाको आधारमा आफ्नो अमूल्य मतदान गरेका हुन्छन् । यसमानेमा आफ्नो राजनैतिक आदर्शप्रतिको सम्मति भनेर चुनावमा पाएको समर्थनलाई कुनैपनि राजनैतिक दलले परिभाषा गर्नु हाम्रो हकमा तार्कसङ्गत देखिँदैन ।
फलस्वरूप, निर्वाचनपछि आफ्नो स्थानमा कुनै योजना पर्दा कुन दलकाले ल्याएको हो भन्ने विषयले स्थान ओगट्न पुग्दछ । अनि कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सोही दलका समर्थकहरूको सङ्ख्या कम हुँदा कतियप योजनाहरू लागू नै नभएका कारण बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज हुने गरेका प्रशस्तै उदाहरणहरू छन् । यसै कारणले गर्दा हामी राष्ट्रियस्तरमै खर्च गर्ने खुबी थोरै भएका मुलुकहरूको श्रेणीमा परेका छौँ । त्यस्तोमा पार्टीको हाम्रो मान्छे भनेर भोट हाली दलीय चुनाव गर्नुभन्दा गाउँको राम्रो मान्छे बनेर भोट हालेमा उल्लिखित परिवेश सिर्जना हुनेछैन । यसका लागि स्थानीय तहमा गैरदलीय भन्नुभन्दा गैरराजनैतिक चुनाव गर्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ । कतिपय मुलुकहरूमा अभ्यास गरिएको यो प्रसङ्ग उपर पनि तर्कवझान भैरहेकै पाइन्छ, मतैक्यताको लागि आवश्यक अवधि पूरा हुँदा हामीले पनि कार्यरूप दिने नै छौँ ।
अहिलेको वडा भनेकै साविकको गाउँ विकास समिति भएकाले दलीय चुनावै गरौँ । तर निकटतम प्रतिपक्षीलाई चाहिँ वडासदस्यसरहको स्थान र भूमिका दिनु उपयुक्त ठहर्याई यो तर्क पेश गर्ने जमर्को गरिएको हो । कतिपय स्थानीय तहहरूले राजनैतिक उदारतास्वरूप आफ्ना निकटतम प्रतिद्वन्दिलाई पर्यवेक्षकीय रूपमा कार्यपालिकाको बैठकमा आमन्त्रित गर्न थालेको पनि चर्चामा छ । त्यसैगरी केही स्थानीय तहहरूमा पराजित दलले आफ्नो संसदीयदल गठन गरी सम्पर्क कार्यालय/कार्यकक्षको मागसँगै कार्यपालिकामा आफ्नो नेतालाई पनि समावेश गर्न माग गरेको पनि सुन्नमा आएकोछ । हुनपनि गाउँ-गाउँमा सिंहदबार पुर्याउने संवैधानिक लक्ष अनुरूप गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष भनेका गाउँ सरकारका मुख्यमन्त्री नै ठहरिने भए । त्यो सरकारको कार्यशैली निरङ्कुश नहोस् भन्न प्रतिपक्षी दलका नेता (निकटतम प्रतिद्वन्दि) लाई पनि स्थान दिनु उपयुक्त हुन्छ । निर्वाचनपछि सय-पचास वा सोभन्दा कम मतान्तरले पराजीत उम्मेद्वारलाई स्थनीय तहको विकासे निर्णयको मिहिनुबाट पूरै पाखा लगाउँदा एकातिर निर्णयमा एकाधिकारिता कायम हुनसक्छ भने अर्कोतिर स्थानीय तहमा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तको उपहास हुनजान्छ । यसबाट स्थानीय तहमा अविकास नभएपनि विकासे गति धीमा नहोला भन्न सकिँदैन ।
वास्तवमा विकासका निर्णयहरूले अभावीय समस्याहरूलाई स्वभावीय हुनबाट जोगाउन सक्नु पर्दछ । नि:सन्देह सबै ठाउँमा पूर्वाधार लगायतका विकास त हुनै पर्दछ, जसमा पनि प्रतिपक्षले सक्रिय, निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गरेमा विकासको प्राथमिकतामा स्वभाविकता दर्शिन पुग्ने र विकासको गतिमा प्रवेग थपिने मात्र नभै सीमित साधनको उच्चतम उपयोग पनि अत्यावश्यकताको आधारमा हुन सक्ने देखिन्छ । यसका लागि प्रतिपक्षी दलको नेता बन्न, खसेका सदर मतको कम्तीमा अमुक प्रतिशत पाउनैपर्ने प्रावधान राख्नु उपयुक्त हुन सक्छ । अन्यथा अत्यधिक मतको फरकमा पराजीत भएको उम्मेदवारले पनि प्रतिपक्षको भूमिका पाएमा गैरजिम्मेवार ढङ्गले हुनु र गर्नुपर्ने निर्णयमा भाँजो हाल्ने मात्र पनि हुन सक्छ ।
नागरिकको परिचय – नागरिकताको वितरण पनि स्थानीय सरकारको सिफारिशमा गाउँ र नगर प्रशासन कार्यालयले गर्ने व्यवस्था मिलाउनै पर्छ । वर्तमानमा त केन्द्र सरकारका प्रतिनिधिका रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा निजका अख्तियारवालाले वितरण गरिआएका छन् । कतै प्रमाण उपर शङ्का लागेमा नेपाल प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान र स्थानीय सरकारलाई परिचालन गरी रुजु गराएर मात्र नागरिकता उपलब्ध गराउने गरिँदैछ । कतै, कसैले, कहिल्यै, कसैको अनुचित दबाब वा प्रभावमा दिइएको प्रसङ्ग अपवादको रूपमा लिन सकिएला । तर माग अनुसारको वितरण नभएकाले नै यसलाई सीमा क्षेत्रतिर विवादको विषय अहिलेसम्म बनाइएको छ भने संसदमा विधेयक निर्विवाद बन्न सकिरहेको देखिँदैन ।
गाउँ-नगर प्रशासक स्वभावतः गाउँ-नगरप्रमुख याने मुख्यमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनैपर्ने हुन्छ । विजयी जनप्रतिनिधिको सिफारिसमा तिनै प्रशासकहरूबाट नागरिकता वितरणको व्यवस्था मिलाई दिने गरियो भने हाम्रा अभावीय समस्याले अनुचित लोभ-लाभमा परेर अनागरिकलाई पनि सिफारिस भई आएमा त्यस्ताले पनि नागरिक हुने अवसर पाउनेछन्, जुन कसैको पनि रहर होइन। यस्तो सन्दर्भको नियन्त्रण कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नलाई अनुत्तरित रहन नदिन पनि स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको भूमिका अनिवार्य महसुस गरिएको हो । प्रतिपक्षको अनिवार्य उपस्थिति गराउने र सन्देहास्पद प्रसङ्गमा सर्वसम्मति हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने एकलौटी निर्णयबाट हुनसक्ने अनहोनी त रोकिने नै छ भने प्रस्ताव ल्याउने विजयी सत्तापक्षलाई पनि एकाधिकारी व्यहोरा ल्याउन सङ्कोच लाग्न जाँदा सदाचारको प्रवर्द्धनमा टेवा पुग्ने देखिन्छ । यस मानेमा अनुचित प्रलोभनमा प्रतिपक्षी पनि नपर्ला भन्न नसकिएला, तापनि चोरी समूहमा हुँदैन भनिन्छ, केही न केही छेकवार हुने नै छ ।
यसउसले गर्दा एकातर्फ विकासका प्रयासहरूमा सर्वपक्षीय अपनत्व सिर्जना गर्न अनि अर्कोतर्फ अन्यान्य विरोधाभाषी विषयमा सर्वसम्मति बनाई भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई न्यूनीकरण गरी सदाचारी सुशासन प्रवर्द्धनार्थ उपर्युक्तानुसार स्थानीय तहमा प्रतिपक्षको सशक्त भूमिकालाई व्यवस्थित गराउनु अहिलेको आवश्यकता प्रतीत हुन्छ । समयमै नीतिनिर्माताहरूबाट समीचीन नीति निर्माण हुने अपेक्षा गरौँ ।
…सके सपारौँ, नसके नबिगारौँ…
#हामीसबैकोकल्याणहवोस्#
२०८३ जेठ १४ गते बिहीबार
कीर्तिपुर-२, मध्यनगर, काठमाडौँ ।
