डा. चूडाप्रसाद ढकाल
नेपालको आधुनिक इतिहास सात दशक लामो राजनीतिक र भौगोलिक कठोर यात्रा को कथा हो । २००७ सालको क्रान्तिदेखि आजसम्म हामीले बारम्बार नयाँ मार्गचित्र, नयाँ संविधान र राजनीतिक प्रणालीहरू स्थापना गर्ने प्रयास गर्यौँ। यो प्रक्रियामा नेतृत्वले दिशा दिने प्रतीकात्मक भूमिका त निर्वाह गर्यो, तर राष्ट्रले सामूहिक रूपमा खोजेको अन्तिम गन्तव्य: स्थिरता, समृद्धि, र सुशासन माथिको हाम्रो प्रवेश आजसम्म पनि अपूर्ण छ । यो विच्छेदले एउटै अकाट्य सत्य स्थापित गर्दछ: नेतृत्वले केवल संरचना र बाटो देखाउन सक्छ, तर लक्ष्यको पूर्णता जनताको सामूहिक प्रयास र जागृत चेतनाबाट मात्र सम्भव हुन्छ ।
आसन्न प्रतिनिधिसभाको चुनाव नजिकिँदै गर्दा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र आज एक यस्तो निर्णायक मोडमा उभिएको छ जहाँ हामीले केवल मतदाताको भूमिकामा सीमित रहने परम्परा तोड्नैपर्छ । अबको मुख्य मुद्दा: नेता भनाउँदाहरूको निर्देशक आवश्यकता घटाउन र जागृत सामुदायिक चेतनालाई राष्ट्रिय गन्तव्यको एक मात्र निर्धारक शक्ति बनाउन सचेत प्रयत्न गर्नु हुनपर्छ! र, यो नै आजको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक आवश्यकता हो ।
हाम्रो यात्रामा सबैभन्दा ठूलो अवरोध ‘निर्देशक’ शैलीको नेतृत्वले दिएको संरचनाभित्रै गहिरो गरी जरा गाड्न सफल संस्थागत भ्रष्टाचार हो । राजनीतिक नेतृत्वले लोकतन्त्र पुनर्स्थापना गरे पनि त्यसलाई संस्थागत गर्ने क्षमता देखाएन । फलस्वरूप, सार्वजनिक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार प्रणालीगत बनेको छ, जसको प्रमाण ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको २०२४ को सूचकाङ्कमा नेपालको स्कोर ३४ हुनु र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेताहरू असफल रहेका र बरु तिनको आफ्नै संलग्नतासमेत लाई देखाउँछ । कमजोर संस्थागत ढाँचा, अपर्याप्त जाँच र सन्तुलन, तथा राजनीतिक संरक्षण सञ्जालहरू ले गर्दा भ्रष्टाचार फस्टाएको छ, जहाँ भ्रष्ट अधिकारीहरूलाई दण्डित गर्न कठिन हुन्छ । पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अर्बौंको घोटाला वा टेरामोक्स खरिद प्रकरण जस्ता उच्चस्तरीय घटनाहरू र सार्वजनिक खरिदमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा नेतृत्वले दिएको संरचना नै भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने माध्यममा परिणत भएको छ ।
यस चुनौतीलाई देशको कठोर भौगोलिक यथार्थ ले थप कष्टप्रद बनाएको छ । नेपाल भू-परिवेष्टित हुनु र दुर्गम पहाडी भूभाग का कारण यातायात खर्च विकसित देशहरूको तुलनामा ३५% सम्म महँगो हुन्छ भन्ने तथ्याँक छ । साथै, बाढी, पहिरो र भूस्खलनहरू जस्ता जोखिमहरूले निरन्तर भौतिक क्षति पुर्याउँदै आएका छन् । सन् २०१७ को बाढीले मात्र US$५८५ मिलियनको प्रत्यक्ष क्षति पुर्याएको थियो , जसले विकासका लागि छुट्याइएको पूँजीलाई निरन्तर अल्पकालीन पुनर्निर्माणमा डाइभर्ट गर्छ । यस आर्थिक गतिरोध चक्र र संरचनागत कमजोरीको फलस्वरुप युवा पुस्तामा गहिरो आर्थिक निराशा उत्पन्न भएको छ। जहाँ, युवा बेरोजगारी २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ ।
यसको साथै, हाम्रो संघीय संरचना (७५३ स्थानीय तह) कार्यान्वयनमा पनि नेतृत्वको केन्द्रीयकृत मानसिकता र क्षमताको कमी प्रमुख चुनौती बनेको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानभन्दा सशर्त अनुदानमा बढ्दो निर्भरताले स्थानीय सरकारको स्वायत्ततालाई कमजोर पारेको छ । स्थानीय तहको योजना, वित्तीय व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरूको ज्ञान र सीपमा ठूलो अन्तर छ । क्षमताको यो अभाव र क्षेत्राधिकारको अस्पष्टतालेअन्तरसरकारी द्वन्द्व बढाएको छ। यस्तो अवस्थामा, संरचना त कोरियो तर त्यसलाई चलाउने मानवीय क्षमता र कानूनी समन्वयको अभाव राम्रै खड्कन्छ ।
यही निराशा र संरचनागत कमजोरीको पृष्ठभूमिमा सामुदायिक चेतना आज एक निर्णायक शक्तिको रूपमा उदाएको छ । उदाउन आवस्यक छ । युवा पुस्ताको सक्रियताबाट सुरु भएका भ्रष्टाचार र शासकीय अक्षमता विरोधी प्रदर्शनहरूले परम्परागत राजनीतिक शक्ति सन्तुलनलाई सीधै चुनौती दिएका छन् । नागरिकहरू अब निष्क्रिय पर्यवेक्षकबाट राष्ट्रिय नीतिको निर्णायक शक्तिमा रूपान्तरण भइरहेका छन् । यो जागरणको मार्गलाई संस्थागत गर्न स्थानीय स्तरमा स्थापित औजारहरूको प्रयोग सघन बनाउनुपर्छ । वडा नागरिक मञ्च र सामाजिक लेखापरीक्षण जस्ता संयन्त्रहरूले स्थानीय योजना निर्माण, स्रोत बाँडफाँडमा नागरिक निगरानी र सार्वजनिक सेवाको मूल्याङ्कन गरी पारदर्शिता तथा जवाफदेहीतालाई प्रवर्द्धन गर्नमा प्रारम्भिक सफलता पाएका छन् । यी संयन्त्रहरू स्थानीय सरकारको कमजोर प्रशासनिक क्षमतालाई पूर्ति गर्ने बाह्य इन्जिन हुन् ।
आउँदो प्रतिनिधिसभाको चुनावमा, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रले अब यो चेतनालाई ठोस कार्यमा अनुवाद गर्नैपर्छ। निर्देशक शक्तिको आवश्यकता गटाउँदै लगेर जागृत सामुदायिक चेतनालाई राष्ट्रिय गन्तव्यको एक मात्र निर्धारक शक्ति बनाउन सचेत प्रयत्न गर्नैपर्छ ।
जसका लागि, हामीले हाम्रो प्रयत्नलाई चार ठोस आधारमा केन्द्रित गर्न सक्छौँ ।
पहिलो, सूक्ष्म निगरानीको अभ्यास गरौँ। करदाताको रूपमा नागरिकहरूले सरकारी योजनाको कार्यान्वयन र वित्तीय स्रोत बाँडफाँडमा निरन्तर प्रश्न उठाउनुपर्छ । विकासका लागि लक्षित रकम (जस्तै: विपद् जोखिम व्यवस्थापनमा बढेको बजेट) सही ठाउँमा खर्च भएको छ कि छैन, सुनिश्चित गर्नुहोस् । दोस्रो, डिजिटल पारदर्शिताको माग गरौँ। सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने भ्रष्टाचार रोक्न ई-प्रोक्युरमेन्ट (e-procurement) जस्ता प्रविधिहरू र खरिद डेटामा खुला पहुँचको माग गर्नुपर्छ, जसले भ्रष्टाचार र दण्डहीनता कम गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ ।
तेस्रो, स्वायत्तताको समर्थन गरौँ। सशर्त अनुदानमाथि बढ्दो निर्भरतालाई कम गर्न दबाब दिनुपर्छ, किनकि यसले स्थानीय सरकारको स्वायत्तता घटाउँछ । स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रहेर प्रभावकारी कानुन बनाउन सशक्त पार्नुपर्छ । चौथो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, चेतनायुक्त मतदान गरौँ । नेतृत्वको ‘निर्देशक’ शैलीलाई सधैंका लागि अस्वीकार गर्दै, केवल नारा वा पुरानो दलगत शक्तिका आधारमा नभई, स्थानीय जवाफदेहीता, इमान्दारिता, र संरचनालाई सक्रिय रूपमा संस्थागत गर्न सक्ने नयाँ नेतृत्वलाई मात्र जिताऔँ ।
यो चुनाव नेपाली नागरिकका लागि आफ्नो सामुदायिक चेतनालाई निर्णायक शक्ति बनाउने सचेत प्रयत्न गर्ने क्षण हो । जब समुदाय जागृत हुन्छ, नेतृत्व निष्क्रिय मार्गदर्शक बन्न पुग्छ; वास्तविक परिवर्तन, विकास र लक्ष्य प्राप्ति सामूहिक चेतनाको निर्णायक शक्तिबाट जन्मन्छ । स्थिरता, समृद्धि, र सुशासनको ‘गन्तव्य’ अब नेतृत्वले दिने पुरस्कार होइन, यो हामी स्वयंले पूर्ण रूपमा बुझेर सामूहिक रूपमा निर्माण गर्ने यथार्थ हुनुपर्छ ।
२३ मंसिर २०८२ (०९ डिसेम्बर २०२५)
