तिलक पौडेल
साविकमा ‘गोर्खाली’ का नामबाट नेपालीको बहादुरी जनिन्थ्यो । हालको गोरखा जिल्लामा सभापतिको समेत कार्यभार वहन गर्ने गरी जिल्ला विकास समितिमा स्थानीय विकास अधिकारीमा काम गर्ने अवसरले रमाइलो अनुभव गराएथ्यो । संयोग पनि १३ जना माननीयहरु, प्रधानमन्त्री, 
उप–प्रधानमन्त्री समेतको गृहजिल्ला गोरखाले त्यो समयमा पनि ऐतिहासिकता प्रकट गरिरहेको थियो । म जिल्ला विकास समिति (जिविस) मा काज सरुवा भई माघ महिनातिर जिल्ला पुग्दा ‘गोरखा–आरुघाट’ मोटरबाटोको ग्रावेल गर्ने कार्य चलिरहेको थियो । यो कार्यक्रम एसियाली विकास बैङ्क (एडिबि) को सहयोगमा ‘ड्रिल्पी – विकेन्द्रित ग्रामीण पूर्वाधार विकास तथा जीविकोपार्जन कार्यक्रम’ को नाममा सञ्चालित थियो । म भन्दा अगाडिका स्थानीय विकास अधिकारीका पालामा सम्झौता भएको सो कार्यक्रम म जाँदा सुचारु थियो । सम्झौताताका कै जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख र जिविस कार्यालयका लेखा प्रमुख कार्यरत रहेको अवस्था थियो ।
म गएपछिको बैशाख महिनामा सबै ठेकदारहरुले ‘म्याद थप’ गर्ने निवेदन गरे । लेखा प्रमुख र प्राविधिक प्रमुखको रायमा पहिलो तीन महिना आफ्नै अधिकारको प्रयोग गरी म्याद थपियो । त्यो वर्ष वर्षा पनि अलि बढी नै भएथ्यो । परिणाम ठेकदारहरुबाट सम्पन्न गरेको काम जाँचपास नहुँदै भेलले बगाइदिन्थ्यो र पुनः बनाउन बाध्य गराउँथ्यो । फेरि कार्तिक महिनाभित्र कार्यसम्पन्न गरी योजना फरफारक गरिसक्नु पर्ने सम्झौता एडिबि सँग भएकाले सोही अवधिमा काम सक्नै पर्दथ्यो । पुनः म्याद थपका लागि प्राप्त निवेदन उपर छलफलका लागि आयोजित जिल्ला सडक समन्वय समितिको बैठकमा लेखा प्रमुखले ुपहिलो म्याद थपमा पनि हर्जना किन नतिराएको ? भनी नियमानुसारको हर्जना बराबरको रकम ‘बेरुजुु निकालिदिएकोछु भनेबमोजिम’ सर्वसम्मतिले हर्जनासहित म्याद थप गर्नेु निर्णय भयो । यसमा सबै ठेकदारहरु माओवादी समर्थक भएकाले शायद कमीशन नपाउने वा कम पाउने के थियो र हो ? प्राविधिक प्रमुखले पनि ‘बैशाख महिनामै बोलपत्र स्वीकृत भएपनि निर्माण व्यवसायीले कार्यादेश मार्ग महिनामा मात्रै पाएका हुँदा यस्ता सालवसाली कार्यक्रमहरुको कार्यादेश पाएको एकवर्षसम्म म्याद थप गर्दा हर्जना तिराउन हुँदैन’ भन्ने राय पेश नगरी मौन बसे । बैशाख महिनामै बोलपत्र स्वीकृत भएपनि निर्माण व्यवसायीले कार्यादेश मार्ग महिनामा मात्रै पाएको मलाई अवगत गराइएको थिएन र मैले पनि चासो दिएनछु ।
हुन त सम्पन्न भएको कार्यको नाप जाँच गरी ठेकदारको प्राविधिक, आयोजनाको ईञ्जिनियर, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको साइट ईञ्जिनियरबाट पारित हुँदै जिल्ला प्राविधिक प्रमुखले मलाई पेश गरेको जाँचपासको कागजलाई ‘पत्रकार, जिल्ला सडक समन्वय समिति लगायत सर्वदलीय स्थलगत अनुगमन गरी कायम हुन आएको कार्य मूल्याङ्कनको मात्र भुक्तानी गर्ने’ भनी टेबुलमा राखी स्थलगत अनुगमन टोली खटाएको थिएँ । यसमा डा.बाबुराम भट्टराई मुलुकको प्रधानमन्त्री हुनु, नेपाली मुस्ताङ् गाडी प्रयोग गर्नु, मलाई पनि मुलुकले विकासको काँचुली फेरे भन्ने अन्तर्मनमा रहर पल्हाउनु, सरकारले भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनसिलताको नारा दिनु, भट्टराईको लेख अनुसार माथि भनिएझैं आफैं गैर राजनैतिक माओवादी बनेको जस्ता प्रसङ्गले गहन भूमिका निर्वाह गरेका थिए । जेहोस् ‘भिडियो रिकर्डिङ्’ सहितको स्थलगत अनुगमन पछिको मूल्याङ्नले मेरो टेबुलसम्म ‘ठीक ठहरेर’ आएको रकममा २०–२५ लाख घटायो । यो रकमको हिस्सा मलाई समेत आउने थियो । तर त्यसो हुन नदिई उपर्युल्लिखित व्यहोरा कार्यान्वयन गर्दा लेखा र प्राविधिक प्रमुख मौन रहेका हुनन् ।
जिविसमा योजना शाखाका सहायक कर्मचारी साथीलाई प्रवक्ताको जिम्मा सुम्पेको थिएँ । ‘गोरखा सन्देश’ नामको दैनिक पत्रिका प्रकाशन हुन्थ्यो । त्यसका लागि जिविसको बैठक र भएका निर्णयहरुको सार्वजनिकीकरण सुसञ्चारको राम्रो खुराक बन्दथ्यो । तसर्थ मसँग कसैले केही माग गरेमा पनि प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्न सबै पत्रकारहरुलाई आग्रह गरिएको थियो । सो दिन पनि राती ९ बजे प्रवक्तासँग सम्पर्क गरी भोलिपल्टको अङ्कमा ‘गोरखा–आरुघाट सडकका निर्माण व्यवसायीहरुको हर्जनासहित म्याद थपिने’ शीर्षकमा खबर प्रकाशन भयो ।
ठेकदारहरुले ‘त्यस वर्षको भारी वर्षादका कारण एउटै कार्यको निर्माण ३–४ पटक गर्नु परेको, कार्यालयले समयमा तारजाली, ह्यूमपाइप उपलब्ध नगराएको, समयमा बजेट निकासा नभएको, उल्टै कार्यादेश दिएको एक वर्ष पनि नहुँदै कार्यालयले हर्जनासहित म्याद थप गर्ने भनी गरेको निर्णयलाई पुनर्विचार गरियोस्, अन्यथा हामी अदालतमा जान्छौं र फैसला बमोजिम रकम बुझ्छौं नत्र रकम बुझ्दैनौं…’ भन्ने आशयको निवेदन दर्ता गराए । लेखा अधिकृतले ‘हिजो एउटा गल्ती भएछ सर !’ भन्दै आवासमा आए । ‘हर्जनाको बेरुजु टिप्दा दशांश कम गरेछ महालेखाले, त्यो अट्ठाइस हजार बेरुजु भनेको त दुईलाख असी हजार पो हुने रहेछ, सर !’ उनको भनाइ थियो । ‘हिजो किन स्मरण गराउनु भएन त बैठकमा ?’ भन्दा ‘प्रतिवेदनमा टिपाएको त त्यही छ हजुर’ भन्दाभए । यो मानेमा राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरुसमेतले फोन गरेर ‘त्यस्तो लेखा अधिकृत पनि हुन्छ, हिजो बैठकलाई झुठा जानकारी गराउने ? त्यो निर्णय फेर्नुपर्ने भयो – एलडिओसाहेब ’ भन्न थाल्नुभो । मैले अख्तियारमा कार्यरत मेरा अग्रजसामु व्यहोरा संक्षेपीकरण गरें । वहाँले ‘राजस्वको हकमा निर्णय गर्ने निकायबाट निर्णय भएभन्दा एक पैसा कम उठाए पनि सोझै भ्रष्टाचार हुन्छ, राजस्व सम्बन्धी निर्णय बदल्नु पनि भ्रष्टाचार ठहर्छ, त्यस्तो भएको छ भने तुरुन्त छाडेर आऊ, तिम्रो मात्रै काम हो र ! गोरखा बनाउने ?…’ भनी तथ्य उजागर गर्दै मप्रतिको शुभचिन्तना प्रकट गर्नुभयो । सोही अनुसार मैले पनि निर्णय बदर हुन नसक्ने जानकारी सबैलाई दिएँ ।
तर मनमा भने ठूलो खैलाबैला मच्चिन थाल्यो । किनभने ‘ड्रिल्पी’को कार्यक्रम ३७–३८ जिल्लामा लागू भएको कार्यक्रम थियो । गोरखामा मात्र मुद्दा चल्नु आफैंमा शुभसूचक देखिएन । फेरि एडिबिले पहिलो चरणमै मुद्दा चलिरहेको जिल्लामा अर्को चरणको नवीकरण किन पो गर्नुपर्यो र ! प्रधानमन्त्री, उप–प्रधानमन्त्री भएको जिल्लामा त्यस्तो हुनु पनि उपयुक्त हुने भएन । यसै पनि जिविस गोरखा न्यूनतम शर्त तथा कार्यसम्पादन मापन सूचकको मूल्याङ्कनमा न्यूनतम शर्तै पूरा गर्न नसकेर झण्डै पौने दुईकरोड बराबरको अनुदान कटौतिमा परेकोछ, त्यसमाथि अदालतले मुद्दाको किनारा लागाउँदा ‘भिजुअल मनिटरिङ्’ अनुरुप देखिएको सम्पादित कार्यको भुक्तानी त अनिवार्य गर्न लगाउँछ, जसबाट फेरि जिविसले आफ्नै स्रोतबाट एक डेड करोड निकाल्नु पर्ने हुन्छ । यसबाट बजेटको पनि अभावप्राय: हुने स्पष्ट छ । त्यसो हुँदा एकपटक नेपाली भएर सोच्न मन लाग्यो र ‘एडिबिको अनुदान लगानीलाई मनिला (मुख्यालय) मा फिर्ता गर्नु किमार्थ ठीक हुँदैन ठहर्याई केही जोखिम मोल्ने’ सोच बनाएँ ।
त्यसका लागि सर्वदलीय संयन्त्रका प्रतिनिधिहरुलाई डाकेर ‘हर्जना पाँच प्रतिशत मात्र हुन्छ, हामीसँग ठेकदारको दश प्रतिशत धरौटी छ, तसर्थ अहिले ठेकदारको निवेदन किनारा लगाउने समय साह्रै थोरै भएकोले पछि प्राप्त निवेदनको छानवीन गरी निरुपण भए बमोजिम हर्जना तिर्नुपर्ने ठहरे पाँच प्रतिशत धरौटी कटाएर अन्यथा सबै धरौटी नियमानुसार फुकुवा गर्ने गरी लेखा र प्राविधिकबाट यही व्यहोराको राय प्राप्त हुन्छ भने अहिलेलाई भुक्तानी दिई व्यहोरा एडिबिमा पठउँछु, तर यो कार्यबाट म एकपटक अख्तियारमा जानु पर्दछ …’ भनी ब्रिफिङ् गरें । सबैले एकस्वरमा ‘हुन्छ’ भने बमोजिम कारबाई अघि बढाइयो ।
कारबाई टुङ्गिएपछि कान्तिपुरमा ‘गोरखा–आरुघाट योजना सम्पन्न’ शीर्षकमा खबर प्रकाशन भयो । जसको तल सानो अक्षरमा ‘नभएका कामको पनि भुक्तानी’ भनी राखिएको रहेछ । कान्तिपुर सम्वाददातालाई के भएछ र ? भनी सोधनी गर्दा ‘सहायक योजनाको रुपमा एउटा प्राथमिक विद्यालयको कम्पाउण्ड वाल निर्माणमा आठ सल इटा लगाउनु पर्नेमा छ सल मात्रै लगाएको भएपनि सबै भुक्तानी भएछ जिविसबाट, त्यही व्यहोरा उल्लेख भएको हो, नत्र सर्वपक्षीय र चलचित्रसहितको अनुगमनबाट कायम भएको रकम मात्रै भुक्तानी भएको विदित पक्ष छँदैछ नि सर !’ भनी उत्तर पाउँदा खुसी लाग्यो । तर अख्तियारले त्यही ‘न्यूजुको फोटोकपी गरी’ सम्पर्क राख्न आउनुु भनी पत्राचार गर्यो । म पनि आयोगमा हाजीर भई आयुक्तलाई नै भेटेर ‘पत्रकारले जिविससँग विज्ञापन माग्दा पाएनन् भने नकारात्मक समाचार छपाउँछन्, सम्मानित आयोगले पत्रिकाको समाचारप्रति आफ्नो स्थानीय एजेन्ट ( प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ध्यानाकर्षण गरी प्रतिक्रिया माग्न सक्दैनथ्यो ? के स्थानीय विकास अधिकारी आफैं पनि विभागीय प्रमुख हैन र ? धन्य अहिले म आफू ढुक्क हुँदा यहाँ तपाईंसामु सकुशल उपस्थित छु, दूधले नुहाएका नेपाली कामदार–जिम्मेवार व्यक्ति पाउन मुस्किलै छ, आयोग भित्र प्रवेश गराउन खटिएका कर्मचारी समेत यहाँ चिया खानै आएको भए पनि नराम्रो दृष्टिले हेर्दछन्, अनि यस्तो हुलियाबाट एउटा विभागीय प्रमुखलाई डाक्दा ‘हृदयघात’ भई इहलीला समाप्त भएको भए, उसका लालाबालाको अभिभावक्त्व आयोगले लिन्छ ?…’ भनी आफ्ना असन्तुष्टिहरु व्यक्त गरें । आयुक्तज्यूले ‘आइन्दा यस्तो नहुने’ जनाउनु भयो । हुनपनि त्यसपछि पत्रिकाको ‘कटिङ्’ राखेर आयोगले बोलाउन छाड्यो । अचेल एकपटक ‘न्यूज भेरिफाई’ गरेर मात्रै झिकाउने गरिन्छ रे !
पोखरामा एउटा १०–१२ लाखको ‘जेनेरेटर’ खरिदमा ‘विभागीय कारबाई’ भोगेको म गोरखामा ‘काँचो बनमा डढेलो’ लाग्ने भयो भनेर त्रसित थिएँ र डराएको थिएँ–अख्तियारका अग्रजसामु प्रस्तुत हुन पनि । गोरखा छाडेपछि समीक्षाको बेलामा लेखा र प्राविधिक प्रमुखले वहाँहरुको बयानका बेलामा अनुसन्धान अधिकृतले ‘यसो सबै प्रमाणहरु मिलाएर आउनु न अर्को पटकको बयानमा…’ भनेको छ सर, के गर्ने होला ? भनेथे । खै उनीहरुले के–के गरे थाहा भएन । आखिर त्यो व्यहोरा किनारा लागेछ, जुन लाग्नै पर्ने पनि देखिन्थ्यो नतिजाको हिसाबले, र कारबाई नै हुनुपर्थ्यो प्रक्रियाको हिसाबले ।
…सके सपारौं, नसके नबिगारौं…
हरमटारी, गोरखा ।
(लेखक तात्कालिन अवस्थामा जिविस गाेरखाकाे स्थानिय बिकास अधिकारी थिए)
