डा.हिमलाल श्रेष्ठ,
अश्राङ्ग, गोरखा

बिषय प्रवेश
२०३६ सालको जनमत संग्रह एउटा अनौठो प्रयोग थियो । देखाउनका लागि जन भावना बुझेको जस्तो लाग्ने तर अन्तर्यमा निर्दलिय व्यवस्थाले जित्ने सुनिश्चित देखिएको त्यो जनमत संग्रह राम्रो नाटक मन्चन गरेर सकियोभन्ने कहावत सुनिन्छ । फलतः पञ्चायत पक्षधरले जित्यो । तात्कालीन समयमा धेरै बिबाद हुँदाहुँदै पनि बिपी कोइरालाको उद्घोष सहित जनमत संग्रहको परिणामलाई स्वीकार गरियो । सुधार सहितको पञ्चाियतीव्यवस्था लागु भयो । त्यो सुधारमा केन्द्रमा राष्ट्रियपञ्चायतको व्यवस्था थियो भने अंचलमा अन्चलाधिस र स्थानीय तहमा गाउँ पञ्चायतकोव्यवस्था थियो ।

गोरखा जिल्ला उत्तरी र दक्षिणी गरि दुई क्षेत्रमा विभक्त थियो । हरेक क्षेत्रमा पञ्चामयती पक्षधर र प्रजातन्त्रबादी÷जनपक्षीय बीच चुनाबी प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो । पञ्चा्यती पक्षधर राजाको प्रत्यक्ष शासन व्यवस्थार माटो सुहाउँदो पञ्चानयती व्यबस्थाको गुनगान गाउँथे भने प्रजातन्त्रबादीहरु जनताको प्रजातान्त्रिक अधिकारको कुरा गर्थे र पञ्चानयती ब्यबस्थालाई फासिस्ट पञ्चायती व्यवस्था भन्थे । देशको शासन व्यवस्था राष्ट्रियपञ्चाायत, अंचल, जिल्ला पञ्चाायत र गाउँ÷नगर पञ्चारयतमार्फत गरिन्थ्यो भने २०४६ सालको सफल जनआन्दोलन पश्चात देशको शासकीय व्यवस्था केन्द्र, अंचल, जिल्ला विकास, गाउँ÷नगर बिकास र वडाहरुमा बाँडियो । यति बेला पनि गाउँघरको सोझा जनताले काम फत्ते गर्नका लागि केन्द्र सरकार या जिल्ला सदरमुकाम नैधाउनु पर्थ्यो । जिल्ला प्रशासन, जिल्ला विकास लगायत मालपोत, बन, भू–संरक्षण, कृषि, स्वास्थ्य लगायत जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्नने सेवासँग सम्बन्धित कार्यालय पुग्नकालागि जिल्ला सदरमुकाम नै धाउनु पर्ने अवस्था थियो ।

पछिल्लो समय संघीय संरचना लागु भई संघीय सरकार, ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय सरकारको प्राबधान छ र स्थानीय तह भित्र पनि वडाको संरचना स्थापित छ । हाल आएर २०७४ मा स्थानीय र संसदीय चुनाव अनि २०७९ मा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भई आगामी मङ्सिर ४ गतेका लागि प्रदेश तथा संघीय संसदीय चुनावको घोषणा भएको छ ।

नेता बन्ने को ?
अहिले घोषणा पत्र मार्फत आफ्नो पार्टीको दृष्टिोकोण तथा आफ्ना बिकासका योजनाहरु प्रस्तुत गरे जस्तै त्यति बेला उम्मेदवारहरुले सानो पर्चामा आफ्नो दृष्टिबकोण र योजना राखेर प्रचारप्रसार गर्थे । आफ्नो क्षेत्रको बिकासमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्दथे । उति बेला राष्ट्रिय प्रतिनिधि सभाका सदस्य चुनिए पछि जुन बिचार समूहको भए पनि भंगीमा उस्तै देखिन्थ्यो किनकि चुनावपछि अन्तत्वगत्वाऊ सम्भ्रान्त वर्गमा परिणत हुन्थ्यो । उसको शक्ति, सत्तामा पहुँच र हिमचिम, आम्दानि अनि रहनसहनमा ठुलो परिवर्तन भै आर्थिकरुपमै वर्ग परिवर्तन हुन पुग्थ्यो । प्रणाली नै फरक भए पछि सानोतिनो प्रयासले ब्यवस्थामा सुधार त सम्भब थिएन फलस्वरूप व्यक्ति आफै परिवर्तन हुन्थ्यो र सम्भ्रान्त बर्गमा फेरिन्थ्यो । सामन्ती प्रथाले शक्ति, पैसा र सुविधाले ऊ क्रमश उपल्लो वर्गमा परिणत हुन्थ्यो ।

पञ्चाएयती व्यवस्था रहुन्जेल गाउँघरमा सानोतिनो बिकासको लागि पनि रापंस को मुख ताक्ने र मन्त्रीकै भर पर्नु पर्ने चलन जस्तै भैसेकेको थियो । आफ्नो क्षेत्रबाट गएका प्रतिनिधि बने आफ्नो क्षेत्रमा बिकासको मूल फुट्ने बिम्ब स्थापितथियो । आफ्नो गाउँ ठाउँमा योजना पार्नका लागि ठुलो कसरत र राजनैतिक पहुँच चाहिन्थ्यो । गाउँ, क्षेत्र, जिल्लाका पञ्चायती पक्षधर ठूलाठालुको सिफारिस अनिवार्य जस्तै थियो र विकास आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचमा सिमित थियो ।

त्यसैले अबको परिस्थितिमा जसले स्थानीय जनतालाई नेतृत्व गर्दै बिकासको कार्यलाई अघि बढाउँछ र स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय नीति, नियम, कानून तर्जुमा गर्नमा अग्रसरता र पहलकदमी लिन सक्छ, उसैले नेतृत्व गर्न जरुरी छ ।

गोरखामा चुनावको ब्यवस्था र लेखाजोखा
२०१५ सालको पहिलो आम निर्वाचन देखि २०७४ सालसम्म आईपुग्दा २०३६ सालको जनमत संग्रह सहित देशमा ११ वटा निर्वाचनहरु सम्पन्न भएको देखिन्छ । केहि लेखहरुमा २०२८ सालको निर्वाचनको चर्चा भएको भएतापनि त्यसको विस्तृत अभिलेख उपलब्ध हुन सकेन तर बाँकी १० वटा निर्वाचनहरुको भने यस खण्डमा विस्तृत लेखाजोखा गर्ने प्रयास गरिएको छ । २०१५ सालमा भएको पहिलो आम चुनावमा देशभर १०९ सिट र ७८६ जना उम्मेदवारहरु प्रतिस्पर्धामा थिए । गोरखा जिल्ला भने उत्तरी गोरखा र दक्षिणी गोरखा गरी २ वटा चुनावी क्षेत्रमा विभाजन भएको थियो भने उक्त क्षेत्रहरुमा उत्तर र दक्षिण क्षेत्रबाट क्रमश विश्वखनाथ सुवेदी र कोमलबहादुर कुँवर निर्वाचित भएका थिए । २०३६ सालको जनमत संग्रह पछि राष्ट्रियपञ्चायतको चुनावमा देश अग्रसर हुँदा गोरखा जिल्लाबाट २ जना प्रतिनिधिहरु निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो भने जिल्लाबाट यदु भट्ट, बिरेन्द्र पोख्रेल, चिनकाजी श्रेष्ठ जस्ता नेताहरु चुनावी प्रतिस्पर्धामा देखा परेका थिए । ०३८ को चुनावमा गोरखा १ बाट यदुप्रसाद भट्ट र २ बाट नारायण मल्ल निर्वाचित भएका थिए भने पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यतिर भएको २०४३ को आम चुमावमा भने राजेश्वार देवकोटा र विरेन्द्रकुमार पोखरेल निर्वाचित भएका थिए । २०४६ सालको दोस्रो जनआन्दोलन पछी २०४८ सालमा सम्पन्न भएको बहुदलिय व्यवस्थाको चुनावसंगै गोरखा जिल्लाबाट चिरन्जीवि वाग्ले , मैयादेवी श्रेष्ठ, चिनकाजी श्रेष्ठ, कमलावदेवी पन्त जस्ता नेताहरुको उदय भयो भने २०६२/२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन पछी राजतन्त्रको अन्त्यसंगै भएको संविधान सभाको चुनावहरुमा माओवादी पार्टीका वाबुराम भट्टराई, हितराज पाण्डे जस्ता नेताहरु निर्वाचित भएर आए भने वावुराम भट्टराई गणतान्त्रिक व्यवस्थामा गोरखा जिल्लाको प्रतिनिधित्व गर्दै देशकै प्रधानमन्त्री समेत भए । २०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएसंगै देश संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गर्यो र गोरखा जिल्ला पुन २ वटा संघीय निर्वाचन क्षेत्र र २ वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा विभाजन भयो । २०१५ को आम निर्वाचन देखि २०७४ को निर्वाचनसम्म गोरखा जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको विस्तृत विवरण तालिका १ र २ मा प्रस्तुत गरिएको छ ।

तालिका १ : गोरखा जिल्लामा हालसम्मा सम्पन्न निर्वाचन र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको विवरण

व्यवस्था परिवर्तनको श्रृङ्खला
२००७ साल फाल्गुन ७ गते घोषणा भएको प्रजातन्त फेरि २०१५ सालको प्रथम निर्वाचनपश्चात २०१७ साल पौष १ गते राजा महेन्द्र राजनैतिक कुसंगै पञ्चायत लागु भएर रोकियो । २०३७ को जनमत संग्रहपछि निर्दलीय पञ्चा्यत पक्षले जित हासिल गरे पछि सुधार सहितकोपञ्चाायती व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागु भयो र २०३८ मा आम चुनाव सम्पन्न भयो । तथापि बहुदलीय पक्षधरहरुको जोडबलमा २०४६ को प्रथम जन–आन्दोलन सफल भयो र राजासहितको प्रजातन्त्र लागु भयो र सो पश्चात २०४८ मा आम चुनावसम्पन्न भयो । २०५२ सालमा जनयुद्दको घोषणा भयो । यस बिचमा राजा ज्ञानेन्द्रको २०६१ मा प्रत्यक्ष शासन लागु भयो । तत्पश्चात, २०६२÷०६३ मा दोश्रो जन आन्दोलन भयो र २०६३ मा माओबादीहरुसँग शान्ति बार्ता सम्पन्न भएपश्चा्त २०६४ मा संबिधान सभाको चुनाव सम्पन्न भयो र २०६५ जेठ १५ गते गणतन्त्र नेपाल घोषणा भयो ।

गोरखामा निर्वाचन क्षेत्र
गोरखा क्षेत्र नम्बर १ समयक्रममा फरक फरक भूगोलमा विभाजितछ । २०१५ सालको निर्वाचनमा उत्तरी र दक्षिणी गोरखाको रुपमा विभक्त थियो । २०३७ सालको जनमत संग्रह पछि २०३८ मा गरिएको चुनावमा गोरखालाई बिभाजन नगरी दुई जनाले प्रतिनिधित्व गरेको थियो र त्यो २०४३ को निर्वाचनमा पनि सोही व्यवस्था कायम रह्यो । २०४६ को जन आन्दोलन पछि २०४८ को चुनावमा गोरखालाई तिन क्षेत्रमा बिभाजन गरियो र सो व्यवस्था २०५१ को मध्यावधि चुनाव, २०५६ को चुनाव, २०६४ अनि २०७० को संबिधानसभाको चुनावमा समेत कायम रह्यो । तर २०७४ को चुनाव देखि गोरखामा दुई क्षेत्र कायम छ । हालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र १ ले ओगटेको क्षेत्र गण्डकी गापा, शहिद लखन गापा, गोरखा नपा को केहि भाग, भीमसेन थापा गापा, आरुघाट, धार्चे र चुमनुम्व्रीगापा रहेको छ । प्रदेश सभा का लागि १ (क) ले गण्डकी, गोरखा, शहिद लखन र १ (ख) ले भीमसेन थापा, आरुघाट, धार्चे र चुमनुम्व्री ओगटेको छ । गोरखा जिल्लाको विद्यामान चुनावी क्षेत्रहरु तलको नक्शामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

गोरखा क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिहरुको नालीबेली
हालको प्रतिनिधि निर्वाचनक्षेत्र १ लाइ आधार मान्दा हालसम्म क्रमशः हरिराज अधिकारी (२०७४), डा. बाबुराम भट्टराई, अमर बहादुर गुरुङ (२०७०), पार्वती थापा, छमबहादुर गुरुङ (२०६४), चिरन्जिबी वाग्ले र हरिलाल जोशी (२०५६), चिरन्जिबी वाग्ले र चिनकाजी श्रेष्ठ (२०४८ र २०५१), राजेश्वर देवकोटा र बिरेन्द्रकुमार पोखरेल (२०४३), यदु भट्ट र नारायण मल्ल (२०३८) रविश्वनाथ सुबेदी र कोमलबहादुर कुँवर (२०१५) ले गोरखा जिल्लालाई प्रतिनिधित्व गरेका थिए । तर २०७० मा निर्वाचित डा.भट्टराईलेअबधि पुरा नहुदै राजीनाम दिएर अलग रहे । प्रदेश सभा तर्फ २०७४ मा १ (क) बाट लेखबहादुर थापा मगर र १ (ख) बाट रामशरण बस्नेतले प्रतिनिधित्व गरेका थिए ।

राजनैतिक खिचातानी
२०१५ को चुनावपछि गठित संसदमा गोरखा जिल्लाबाट निर्वाचित प्रतनिधिहरु पूर्णत पञ्चागयत पक्षधर थिए भने २०३८ मा आइपुग्दा नारायण मल्ल अलिक जनमुखी बनिसकेका थिए । त्यसैगरि बिरेन्द्रकुमार पोखरेल (२०४३) मा जनमुखी भएकैले निर्वाचित बनेका थिए । देशमा प्रजातन्त्रको पुनरागमनसंगै २०४८ र २०५१ सम्पन्न मध्यावधी निर्वाचनमा चिनकाजी श्रेष्ठ र चिरन्जिबी वाग्ले नेपाली कांग्रेशबाट निर्वाचित बने ्र। चिनकाजी श्रेष्ठ अलिक जनमुखी र सफल प्रतिनिधि थिए । २०५६ को चुनावमा पनि नेपाली कांग्रेसबाट चिरन्जिबी वाग्ले र हरिलाल जोशी नै निर्वाचित भए । हरिलाल जोशी फेरी पनि जनमुखी प्रतिनिधिकै रुपमा देखा परे । पहिलो संबिधान सभाको चुनाव (२०६४) बाट पार्वती थापा र अमरबहादुर गुरुङ नेकपा (माओबादी) बाट निर्वाचित भए्र तर दुर्भाग्यवश पहिलो संबिधानसभाको चुनावबाट संविधान बन्न सकेन र दोश्रो संबिधानसभाको चुनाव (२०७०) सम्पन्न भयो र उक्त चुनावबाट डा.बाबुराम भट्टराई र छमबहादुर गुरुङ नेकपा (माओबादी) बाट निर्वाचित भए । २०७४ मा भएको निर्वाचनमा नेकपा (माओबादी) बाट हरिराज अधिकारि निर्वाचित भए भने प्रतिनिधि सभा तर्फ नेकपा (माओबादी) का लेखबहादुर थापा मगर र नेकपा (एमाले) का रामशरण बस्नेत निर्वाचित भए ।

२०७४ मा भएको स्थानीय तहको चुनाव मा जसपा र नेपाली कांग्रेसको मित्रवत गठजोडले धेरै स्थानीय तहमा नेपाली कांग्रेसले बिजय हासिल गर्यो भने २०७९ मा भएको स्थानीय चुनावमा भने नेकपा (माओबादी)ले अधिकांश स्थानमा बिजय हासिल गर्यो ।

बिकासको कसीमा जन प्रतिनिधिहरुको समिक्षा
राणाशासन कालको २००४ सालको म्यूनिसिपल चुनाव देखि एक दलीय पञ्चाायत व्यवस्था, २०४६ पछीको बहुदलीय व्यवस्था हुँदै २०७९ सालको गणतान्त्रिक नेपालको स्थानीय तहको चुनावसम्म आईपुग्दा गोरखा जिल्लामा १५ वटा स्थानीय चुनावहरु सम्पन्न भएर कैयौ जनप्रतिनिधिहरुले शासन गरेपनि गोरखा जिल्लाका स्थानीय तहहरुको विकासको अवस्था दयनीय छ (गोरखा जिल्लाका स्थानीय तहहरुमा सम्पन्न चुनावहरुको विस्र्तत विवरणको लागि तालिका ३ हेर्नुहोस्) । राजनैतिक तथा प्रजातान्त्रिक अधिकार त राष्ट्रिय अवस्थाले निर्दिष्टग गर्ने कुरा भयो तर जिल्लाको विकास तथा स्थानीय बिकासलाई मूल मुद्दा बनाउन भने गोरखाका प्रतिनिधिहरु चुकेको देखिन्छ । साहित्यिक उन्नयन र वैयक्तिक बिकासमा भने राजेश्व्र देवकोटा धेरै अघि बढेका देखिन्छन तर जिल्लाको शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो, कृषि लगायत जनताका जनजीविकाको बिकासमा भने उनी अलिक संकीर्ण बुझिए । बिकासको लागि ढोका ढक्ढक्याउने जनतालाई उनले पारेको निरासको कथा गोरखा जिल्लामा यत्रतत्र सुनिन्छ ।

धेरै अघिदेखि गोरखा जिल्लालाई दुई जिल्लामा विभक्त गर्नु पर्ने स्थानीय जनसमुदायको माग हालसम्म सुनुवाई भएको देखिदैन्र भौगोलिक हिसाबले पनि उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने बारपाक, छेकम्पार, सिर्दिबास, सामागाउँ, चुम तथा नुम्ब्री उपत्यका बिकट इलाका हो र त्यस क्षेत्रका जनमानसलाई गोरखा सदरमुकाम गोरखा बजारसम्म प्रशासनिक सेवा तथा अन्य कामकाज गर्न आई पुग्न धेरै अप्ठ्यारो थियो तथापी लामो समयसम्म सो को सुनुवाई भएको थिएन ।

एकातिर २०३६ सालमा नै बनेको खैरेनीदेखि गोरखा बजारसम्म बनेको कालोपत्रे सडकको बिस्तार लामो समयसम्म रोकियो र गोरखा बजारलाई जिल्लाभरिकै बजार तथा प्रशासनिक केन्द्रको रुपमा रहिरहन छाडियो । यो अवधिभरि कुनै प्रतिनिधिहरुले सोका लागि पहल गरेको देखिएन । ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ अन्तर्गत राज्यले प्रदान गरेको विकेन्द्रीकरणको अवधारण बमोजिम उपलब्ध बजेटबाट हरेक गाउँ गाउँमा खनिएको बाटोलाइ निरन्तरता दिने कार्य सबै क्षेत्रमा एकनास नभएको र कतिपय स्थानमा अत्यन्त धिमा गतिमा भएको देखिन्छ ।

धेरै लामो समय पछि गोरखा देखि आरुघाट सम्म सडक कालोपत्रे बनेको छ तथापि सडकको कालोपत्रेको गुणस्तर आलोचना गर्न लायक छ । कालोपत्रे गरेको दोस्रो बर्ष देखिनै बिग्रन थालेको छ । २०४६ सालमा खुलेको बाटो अझैसम्म पनि निरन्तर गाडी बर्षै भरि चल्ने र कालोपत्रे बनेको छैन । यो कुरा त आरुघाटभन्दा तल्लो क्षेत्रको भयो । उत्तरी क्षेत्रको त कथा ब्यथा अर्कै छ । बल्ल बल्ल तल्लो क्षेत्रसँग जोडिएको छ तर गाडी चल्ने होइन । मुस्किलले पैदल हिड्न मिल्ने फलामका गल खोपेर बनेको पदमार्ग मार्फत नै उत्तरी गोरखाका वासिन्दाहरु कैयौ घण्टा हिडेरै आरुघाटसम्म पुगी मोटर चढेर सदरमुकाम गोरखा बजार पुग्नम अभिशप्तै छन् ।

तालिका ३ : गोरखा जिल्लामा हासलम्म सम्पन्न स्थानीय चुनावहरुको विवरण

यो बिचमा गोरखा जिल्लाको विकासलाई मूल मुद्दा बनाउनु पर्छ भन्ने जीटीजेडको प्रत्यक्ष सहयोगमा गोरखा विकास कार्यक्रम (GDP) लागु भएको थियो तर बिबिध कारणले यो कार्यक्रम बिचमै रोकियो र त्यो संगै धेरैगैर सरकारी संघ संस्था पछि हटे र बिकासको क्रम अझै रोकिन पुग्यो ।

लामो समयसम्म चिरन्जिबी वाग्ले गोरखाको जिल्लाको प्रतिनिधि र संचार मन्त्रि समेत बने तर गोरखामा संचारको सुबिधा लामो समयसम्मख्ज्ँ मार्फत संचालन हुने फोन मुस्किलले गाबिसमा संचालन भएको फोन कुरेर सम्पर्क गर्नु पर्ने अवस्था थियो । संचार मन्त्रि बनेपछि उनको भूमिकाको सम्बन्धमा सबै जना जानकार नै छन् ।

अहिले हरेक गाउँघरमा बिधुत आपूर्ति भएको छ तर बिगतमा सोलार र सामुदायिक बिधुत प्रसारणमा भर पर्नु परेको अबस्था थियो । सोकोलागि यस क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुको भूमिका न्यून देखिन्छ । खानेपानी अर्को टड्कारो समस्या हो । सो का लागि पनि केहि संघ संस्थाको भूमिका गाउँ गाउँमा देखिन्छ तथापी त्यो अलिक सानो योजना र स्थानीय स्तरमासमिति हुन पुग्यो । जिल्लामा सरकारी अनुदानमा आधारित बृहत योजनाहरु कम मात्र संचालन भएको देखिन्छ । जसको परिणाम स्वरुप घर घरमा खानेपानीको सुविधामा कमि भएको देखिन्छ ।
यस क्षेत्रको अर्को जल्दो बल्दो समस्या सिंचाई हो जसले कृषि क्षेत्रको उन्नयनमा टेवा पुर्याउन सक्दछ । गोरखा जिल्लामा हालसम्म पनि बृहत सिंचाई योजना संचालन भएको छैन र कुनै पनि प्रतिनिधिले त्यसमा पहलकदमी लिन सकेका छैनन् ।

यस क्षेत्रमा अर्को संभावनाको क्षेत्र भनेको धार्मिक तथा पर्यटकीय बिकास मार्फत स्थानीय जनसमुदायको आम्दानी बढाउने हो । तर विडम्वना नै भन्नुपर्दछ की गोरखा कालिका, मनकामना, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, चुम उपत्यकालाई जोड्ने गरि पर्यटन बिकास सम्बन्धि कुनै दिर्घकालिन कार्यक्रम जिल्लामा हालसम्म संचालन भएको छैन ।

दरौंदी हाइड्रोपावर बद्नाम छ । राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना ठूला पार्टीहरुको राजनैतिक मुद्धा भएर पनिअधिक प्रतीक्षापछि बल्लबल्ल कम्पनी निर्माणको तहमा पुगेको छ्र त्यसमा पनि जनप्रतिनिधिहरुको सरोकार भोट र शक्तिको खेलमा बढी छ नकी जनमानसको सुबिधा, वातावरणीय क्षति, बैकल्पिक ब्यबस्था, सफल कार्यान्वयन आदि पर्दैन । शिक्षा अर्को जल्दोबल्दो पाटो हो । हाल स्थानीय तह अन्तर्गत शिक्षा परेपछि अलिक सुधार देखिन्छ तर जनप्रतिनिधिका हैसियतले शिक्षामा सुधारका लागि पहल कदमी कम देखिन्छ ।
जनजिबिकामा प्रत्यक्ष प्रभाब पार्ने क्षेत्र भनेको स्वास्थ्य हो जसको प्रगति यस क्षेत्रमा अत्यधिक धिमा छ । एम्बुलेन्स सुविधाबाट जनता बन्चित छन् । सो को उचित ब्यबस्थापनमा नजर पुगेको देखिन्दैन ।

अर्को क्षेत्र कृषि हो जसमा जना प्रतिनिधिले कुनै चासो राखेको देखिंदैन । जनताको आधुनिक कृषिको चाहना अझै अधुरै छ । उत्पादन कम छ, आधुनिकता छैन, मल छैन, औषधि, बिउ तथा औजारको अभाब छ भने स्थानीय कृषकहरुको कृषि ऋण र आर्थिक सहयोगमा समेत असाध्यै न्यून पहुँच छ ।

बेरोजगारी अर्को प्रमुख समस्या हो । स्थानीय तहमा आबश्यक पर्ने प्लम्बिंग, वायारिंग, मिस्त्री, काठको काम, रड तथा ग्रिलको काम, सिमेन्टको काम, सिलाइ बुनाई, कम्पुटर, कपाल काट्ने, भेटेनरी, ब्युटी पार्लर जस्ता जनताको दैनिकीमा आवश्यक पर्ने बिषयमा तालिम दिने र व्यवसायमा प्रोत्साहन गर्ने योजनाहरु चुनावी नारामा मात्र सिमित भए र त्यस्ता जिविकोपार्जनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने् योजनाहरुमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको समेत न्यून चासो र कार्यान्वयन पाटो निक्कैज फितको रहेको देखिन्छ ।

मिलेको योजनाबद्ध बस्ती र सुविधायुक्त बसोबास अर्को समस्या हो । २०७२ सालको भूकम्पपछि यो क्षेत्रमा एकीकृत बस्तीको रुपमा गाउँघर तथा बजार क्षेत्रको विकास गर्ने प्रवल सम्भाबना थियो तर त्यसतर्फ जनप्रतिनिधिहरुको चासो नभएकोले जताततै एक कोठे र दुई कोठे घर बनाएर परम्परागत वस्तीहरु कुरुप हुन पुगेभने योजनाबद्ध वस्ती विकासको संभावना समेत त्यसै टरेर गयो ।

निचोड
यी माथि उल्लेख गरिएका बिकासका पहलुहरुलाई समेटेर दिर्घकालिन गुरु योजना निर्माण गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसकालागि जन प्रतिनिधिहरुमा त्यस प्रकारको सुझबुझ, कौशलता, इच्छाशक्ति, दृष्टिकोण, र तदारुकता जरुरी छ । त्यो तय गर्ने अधिकार निर्वाचन मार्फत आम जन समुदायमा प्राप्त छ । सुझबुझयुक्त जन प्रतिनिधि नेतृत्वमा पाउन मतदाताहरुमा पनि सुझबुझ हुनु जरुरी छ ।
यावत बर्णनले सम्पन्न हुनगई रहेको आसन्न निर्वाचनका उम्मेदवारहरुको यस क्षेत्रको बिकासमा टेवा पुर्याउने मुद्दा र मनसाय घोषणा पत्रमा सिमित नराखी साँचो मनले जनताको दैनिकीमा योगदान पुर्याउने खालको सोंच र नेतृत्वदायी क्षमता जनप्रतिनिधिहरुमा हुनुपर्ने देखिन्छ र सम्पूर्ण मतदाताले चुनावमा जित हासिल गरे पश्चात नीति निर्माणको तहमा काम गर्ने भन्दै गाउँघर, जिल्ला र आफ्नो क्षेत्र तर्फ नहेर्ने प्रतिनिधि भन्दा प्रत्यक्ष योगदान पुर्यािउन सक्ने प्रतिनिधि छान्न आफ्नो विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसो गरे मात्र बर्षौंदेखि खट्किएको विकास र जनताको जिवनशैलीमा परिवर्तन आउन सक्दछ । अझपनि जिल्लामा आम मतदाता र मतदाताका अगुवाहरुले बारम्बार निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको काम प्रति प्रत्यक्ष सरोकार राख्नेय र झक्झक्याउने काम गरेमा मात्र अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिहरुले जनताको आकांक्षा अनुरुप काम गर्नसक्नो देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्रीहरु
१) नेपालको निर्वाचन ईतिहास, निर्वाचन आयोग, नेपाल, २०७३
२) नेपाल परिचय, सूचना तथा प्रसारण बिभाग, २०७५

लेखकबाट थप:

• सुन ताेलामा ४८ सयले घट्याे
• आज कुशे औँसी
• नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबारकाे लागि निर्धारण गरेकाे विदेशी मुद्राको विनिमयदर
• चितवनमा इभी कारमा आगलागी, चालकको मृत्यु, पहिचान हुन सकेन
• आजकाे माैसम : देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कायमै, केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना