धर्मेन्द्र कर्ण
नागरिकता विधेयकको गलपासो राजा वीरेन्द्रको घाँटीबाट फुकाउन सहयोग पु¥याउने संवैधानिक राजतन्त्रको पालाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्री हुन् । यो गलपासो अब राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको घाँटीमा फस्ने भएको छ । अन्ध तथा उग्र राष्ट्रवादीहरूको लहैलहैमा संवैधानिक संसदीय राजतन्त्रका राजालाई नागरिकता विधेयक हस्ताक्षर गरी सदनलाई फर्काउनका साटो थन्काई राखिरहँदा त्यो विधेयक तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको घाँटीमा गलपासो बनिसकेको थियो । त्यतिखेर पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सल्लाह लिनेक्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राजा वीरेन्द्रले बोलाएका थिए । कोइराला राजासँगको भेट गर्न जानुअघि जानकारहरूसँग सल्लाह गरेका थिए । जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानसहितको त्यो विधेयकलाई रोकेर मात्रै होइन सर्वोच्चको राय पनि बुझ्न पठाएका थिए । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले न्यायिक मनको विवेक प्रयोग नगरी त्यो विधेयकको विपक्षमा राय दिएको थियो । संवैधानिक राजाको हैसियतमा वीरेन्द्रलाई त्यो विधेयक संसदमा पठाउनुपर्ने नै थियो ।
तर, पठाउन अघि उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको सल्लाह लिने बेला भेट गर्न पुगेका कोइरालाले राजासँगको भेटमा विधेयक रोकेर गल्ती गरेको भने । सर्वोच्चको राय लिएर झन् थप गल्ती गरेको कुरा कोइरालाले राजालाई भनेका थिए । कोइरालाले भने, “विधेयक संसदमा गयो र संसदबाट फेरि जस्ताको त्यस्तै हुबहु फिर्ता भए के हुनेछ रु” संकटमा राजा फसेका थिए । त्यतिखेर पनि देउवा नै प्रधानमन्त्री थिए । राजाले देउवालाई बोलाएर सदनमा विधेयक फिर्ता लिने बोल्न भने र देउवाले पनि उनको गलपासो हटाइदिने गरी बोले र सदनले त्यो विधेयक फिर्ता लिएको थियो । राजाले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुँदा यो गलपासो उनको घाँटीमा फस्न गएको हो । संसदीय व्यवस्थामा राजा वा राष्ट्रप्रमुख गल्ती गर्दैन । सबै काम सरकारले गर्ने भएकोले सबैको जबाफदेही सरकारको हुन्छ । यो सैद्धान्तिक प्रस्थापना हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि राजा वीरेन्द्रको कथा दोहो¥याएर गलपासो आफ्नो घाँटीमा हालिसकेकी छिन् । फिर्ता पठाएको विधेयक फेरि दुवै सदनबाट पारित भई फेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मेचमा पुगिसकेको छ । राष्ट्रपतिले जनता सार्वभौम हुन्छ भन्ने ठानेर प्रामाणीकरण गरी पठाउने सम्भावना जिउँदै छ । माथिको प्रसङ्ग उतिखेर देउवा क्याबिनेटमा मन्त्री रहेका जयप्रकाशप्रसाद गुप्ताले सार्वजनिक गरेका छन् । नभए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कानुनी उपाय खोज्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिले स्थिति भयावह हुने खतरा छ ।
त्यतिमात्र होइन राष्ट्रपति भण्डारी विरुद्ध महाभियोग लगाउनुपर्ने आवाज उठ्न सक्ने छ । यो विषयको बचाउमा पूर्वधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको एमालेले पनि ठीक ढङ्गबाट उभिन सक्ने अवस्था छैन । ओलीले नै दिएको अध्यादेशमा सही गर्ने उही राष्ट्रपतिले उही विषयवस्तुसहितको विधेयक फिर्ता पठाउने आँट गर्नु भनेको राजनीतिक गरेको स्पष्ट ठहर छ । प्रत्यक्षलाई प्रमाणको आवश्यकता हुँदैन । हुन त नागरिकता विधेयकको राजनीति अहिले जसरी निर्लज्ज तरिकाले गरिएको छ, यसरी कहिल्यै पनि गरिएको देखिएन ।
नागरिकको नेपाली अवधारणा नेपाली संविधानहरूबाट खोज्दा संविधानमा वंशज, जन्मसिद्ध, वैवाहिक अंगीकृतका प्रावधान सुरुदेखि नै रहेको पाइन्छ । सुरुमा वंशज र जन्मसिद्धबीचको खासै अन्तर जनतामा र प्रशासकमा बुझाइएको पाइँदैन । छोरा जन्मसिद्ध बाबु वंशज भएका नागरिकता परिवारहरू यो मुलुकमा नभएका होइनन् । विस्तारै नागरिकताको कडाइ गरिँदै लगिएको हो । त्यसैले राजनीति नागरिकताको विषयमा विशेषगरी ०३६ सालपछि भएको पाइन्छ । मतदाता नामावलीका लागि नागरिकता आवश्यक नहुँदा निर्दल र बहुदलबीच भएको जनमत संग्रहका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्य बहादुर थापाले निर्दललाई जिताउन पारिका व्यक्तिहरूलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गर्न लगाए । निर्दल जित्यो बहुदल हा¥यो । तर, मतदाता नामावलीमा समावेश भएकाहरू निक्र्यौल गर्न गाह्रो भयो । जन्मसिद्ध नागरिकता दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कठिन बनाइयो । पछि त्यसलाई ०३८सालतिर अध्यादेशबाट खारेज गरियो । जन्मसिद्ध अध्यादेशबाट नागरिकता खारेज भएपछि । नेताहरूको भनसुन र सिफारिसमा र पैसा तिरेर नागरिकता लिनेहरूले लिए । विस्तारै नागरिकताको आवश्यकता सामाजिक जीवनका सबै क्षेत्रमा जसरी अपरिहार्य बनाइयो त्यसरी नै यो समस्या बल्झिँदै गयो । ०४६ सालको आन्दोलनबाट संसदीय प्रजातन्त्रवादी सरकारले समाधानको प्रयास गर्दा वीरेन्द्रको गलपासो प्रकरणपछि कतिपय प्रयास नभएको होइन तर सफलता मिलेन् ।
नेकपा माओवादीको जनयुद्धको बृहत शान्ति सम्झौताबाट बैठान हुने बेला राजधानीका भित्तामा “गर्वले भनौँ मधेशी हौँ विदेशी होइन धर्ती पुत्र हौँ’ तराई मधेशमा बोलिने विभिन्न भाषाहरूमा यो नारा लेखिएपछि र अन्तरिम संविधानमा जन्मसिद्ध नागरिकताको प्रावधान राखेर एक हदसम्म खोजिएको समाधानले माओवादीलाई देशभर लोकप्रिय बनाउन थप सहयोग गरेको थियो । तर, त्यतिखेर अन्ध तथा उग्र राष्ट्रवादीहरूको स्वर मधुरो थियो । भनसुनका आधारमा नागरिकता दिलाउन खोज्ने अन्ध तथा उग्र राष्ट्रवादीहरूको कमाइ खाने भाँडो समाप्त भयो । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन बनाइएको अन्तरिम संविधानमा एकहदसम्म समाधान गर्न खोजिएको प्रयासबाट उनीहरूको भाँडो समाप्त हुने भएपछि उनीहरू माओवादीको विरोध गर्ने नै भए । बहुदललाई हराउन ०३६सालको गल्ती सुधार गर्न हर्क गुरूङको प्रयोग गरी नागरिकताको राजनीति सुरु भएको थियो ।
गुरुङ प्रतिवेदनले मधेशमा ल्याएको तरङ्ग
पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापा अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय जनसंख्या आयोगले २०३९ पुसमा हर्क गुरुङको संयोजकत्वमा बसाइँसराइसम्बन्धी अध्ययन गर्न एक कार्य दल गठन गरेको थियो । त्यसले साउन २०४० मा प्रतिवेदनले नेपाली राजनीतिलाई तरङ्गित बनायो र नागरिकतालाई नेपाली राजनीतिको एक मुद्दा स्थापित गर्न लगायो । गुरुङको सो प्रतिवेदनले तराई–मधेश क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा भारतीय आप्रवासीको बसोवास रहेको र उनीहरूले नेपाली नागरिकतासमेत प्राप्त गरेको दाबी गरेको थियो । नेपालजस्तो सानो र सीमित साधन भएको मुलुकले विदेशी नागरिकको आप्रवासनमा नियन्त्रण गर्न सिफारिस प्रतिवेदनले गरेको थियो ।
सरसर्ती हेरिरहँदा यो प्रतिवेदनले बोलेको ठिकै थियो तर यस अन्तर्गत गरिएको राजनीति भनेको भारतीयहरूसँग अनुहार र लवज मिल्ने सबैलाई भारतीय भनिसकेकोमा तराई क्षेत्रमा तीखो प्रतिक्रिया उत्पन्न भयो । २०३८ सालको निर्वाचनमा सप्तरीबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा निर्वाचित सांसद गजेन्द्रनारायण सिंहको नेतृत्वमा राजधानीमा मधेशीहरू सक्रिय भए । पञ्चायतकालमा राजधानीमा रहेर गतिविधि गर्न नेपाल सद्भावना परिषद् गठन गरियो । २०४६मा संसदीय प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि नेपाल सद्भावना परिषद्लाई नेपाल सद्भावना पार्टी बनाइयो ।नेपाल सद्भावना पार्टीले २०४८ सालपछिका सबै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्याे ।
नागरिकता माग गर्नेलाई भारतीयलाई नागरिकता दिने माग भनी गैरराष्ट्रिय भनियो । नेपाल बाहिरका पहाडे अनुहार भएका बर्मेली, सिक्कमेली, कुमाउँ गढवालीलाई नागरिकता लिन असहज नहुनु तर गैर पहाडे अनुहारलाई नगरिकता लिने व्यावहारिक समस्यालाई सदभाना पार्टीले विभेद भएको भनी राजनीति गर्याे । नेपाल सद्भावना पार्टीले मधेशमा नागरिकता वितरण गर्न २०३६ सालको जनमतसंग्रहको मतदाता नामावलीलाई आधार बनाउनुपर्ने माग गरेपछि राजनीति झन् चर्कियो ।
