तथ्याङ्क भन्नाले कोरा तथ्य, कोरा तथ्याङ्क, आँकडा, सामग्री, अभिलेख, सङ्ख्या, आवाज, फोटो, शब्द, भिडियोलगायतलाई जनाउँछ । ‘तथ्याङ्क’ र ‘सूचना’ यी दुई शब्दावली सामान्यतः पर्यायवाची रूपमा प्रयोग गरिए पनि तथ्याङ्क सूचनाको सूक्ष्म एकाइ हो । तथ्याङ्कको कुनै सन्दर्भमा विश्लेषण गर्दा त्यो सूचना बन्न जान्छ ।
नेपालमा आजभन्दा एक शताब्दीअगाडि राणाकालदेखि नै जनसङ्ख्याको व्यवस्थित गणना गर्ने पद्धति र संरचनाहरू प्रयोगमा थिए । देशमा २००७ मा प्रजातन्त्रको युग सुरु हुनुभन्दा अगाडि जनसङ्ख्या गोस्वारा र औद्योगिक–व्यापारिक समाचार सङ्ग्रह अड्डाको रूपमा तथ्याङ्क प्रशासनको अभ्यास थियो । पछि यसलाई सङ्ख्या विभागका रूपमा विकास गरियो । जसलाई पछि तथ्याङ्क ऐनद्वारा व्यवस्थित गरियो २०१५ सालमा ।
अहिलेको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग सोही ऐन अनुसार पुस १७, २०१५ मा स्थापना गरियो । ५२ वर्षअगाडि स्थापित यस तथ्याङ्क संरचनालाई अहिले राज्यको नयाँ संरचना अनुसार र प्रविधिमा आएको क्रान्तिको सन्दर्भ समेतलाई ध्यानमा राखी परिवर्तन गर्न खोजिएको छ ।
तथ्याङ्क ऐन, २०१५ लाई नेपालको संविधान र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सरकारी तथ्याङ्कसम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त (जिडिडिएस) एवं सूचना प्रविधिमा आएको क्रान्ति अनकूल समयसापेक्ष बनाई तथ्याङ्कसम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारले ल्याएको नयाँ विधेयक हो– तथ्याङ्कसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक ।
यो विधेयक सङ्घीय संसदसमक्ष पेस गरिएको र पछिल्लो समय राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा व्यापक छलफल भई सो सभाबाट विधेयकका केही दफा हटाई र केही दफा नयाँ थप गरी सुधार गर्ने प्रयास गरिएको छ । राष्ट्रियसभाले तथ्याङ्कसम्बन्धी राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर निर्धारणका लागि निकै सकारात्मक नयाँ दफा थप गरको छ ।
यसैगरी गोपनीयताको हकको संरक्षण र तथ्याङ्क प्रशोधन, भण्डारण तथा वितरण प्रणालीलाई सहज बनाउने प्रस्तावहरू पनि थपेको छ । सो सभाबाट भएका सकारात्मक सुधारका बाबजुद उक्त विधेयकमा अझ धेरै संशोधन र सुधारको आवश्यकता देखिन्छ, जसमा प्रतिनिधिसभाले महत्वपूर्ण योगदान गर्न सक्छ ।
यो विधेयकको प्रस्तावनामा ‘तथ्याङ्क उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन र वितरणलाई विश्वसनीय, व्यवस्थित र समयसापेक्ष बनाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति निर्धारण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथ्याङ्कसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बान्छनीय भएकाले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाउनुपरेकोे’ लेखिएको छ ।
उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन र वितरणलाई विश्वसनीय र व्यवस्थित गर्न प्रचलित कानुनमा परिमार्जन हुन आवश्यक देखिएको वाक्यांश यसको उद्देश्यमा राखिएको छ । प्रस्तुत विधेयकमा सङ्घीय तथ्याङ्क प्रणाली, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रकाशन, सङ्घीय तथ्याङ्क परिषद् तथा सङ्घीय तथ्याङ्क कार्यालय र प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तुत विधेयकमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणाली, तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रकाशन, राष्ट्रिय तथ्याङ्क परिषद् र राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय एवं प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । संरचनागत परिवर्तनसँगै, राष्ट्रिय गणनामा व्यापक रूपमा कर्मचारी परिचालन गर्ने अधिकार पनि प्रबन्ध गरिएको छ । वर्तमान राष्ट्रिय योजना आयोग अन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागभन्दा थप स्वायत्त निकायका रूपमा रूपान्तरणको अवधारणा अवलम्बन गर्न खोजिएको छ ।
प्रस्तावित तथ्याङ्कसम्बन्धी विधेयक, २०७६ ले तथ्याङ्कलाई आर्थिक, सामाजिक, भौतिक, वातावरणीय लगायतका विवरण, लागत वा सूचनाको रूपमा परिभाषित गरेको छ । साथै, तथ्याङ्क भन्ने शब्दले त्यस्ता विवरण, लागत वा सूचनाको व्यवस्थित सङ्कलन, प्रस्तुतीकरण तथा विश्लेषण गरी तयार गरिएको सङ्ख्यात्मक प्रस्तुतिलाई समेत जनाउने विधेयकले उल्लेख गरेको छ ।
त्यसैगरी, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६३ ले तथ्याङ्कलाई सूचनाको परिभाषाभित्र समेटेको छ । यो ऐनअनुसार सार्वजनिक निकायमा रहेको कुनै पनि तथ्याङ्क, विवरण, दस्तावेज वा वस्तु पनि सूचना हो । चाहे त्यो निजी सरोकारको होस् वा सार्वजनिक सरोकारको ।
तथ्याङ्क समग्र विकास, राजनीति, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय लगायतका विषयलाई प्रस्तुत गर्ने विवरण हो, जसले नीति, योजना र स्रोत बाँडफाँडलाई प्रभावित गर्छ । कुनै पनि विषयमा वस्तुनिष्ठ निर्णय लिन, नवीन व्याख्या र विश्लेषण गर्न र विश्वसनीयता जाँच्न तथ्याङ्कको प्रयोग हुन्छ । साथै, लक्ष्य निर्धारण गर्नेदेखि यसको परिणामको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्न पनि तथ्याङ्क अपरिहार्य हुन्छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घले मानवअधिकार घोषणापत्रको धारा १९ र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अनुबन्धको धारा १९ ले सूचनाको स्वतन्त्रता तथा अधिकारलाई मानवअधिकारको आधारभूत तत्वको रूपमा परिभाषित गरेको छ । हरेक सर्वसाधारण नागरिकलाई सरकारी निकायमा रहेका हरेक सूचना तथा तथ्याङ्कमा पहुँच हुनुपर्नेमा यसले जोड दिएको छ ।
तथ्याङ्कलाई लोकतान्त्रिक समाजका लागि आवश्यक सूचना प्रणालीको एक अपरिहार्य आधारका रूपमा लिइन्छ । राज्यले आम नागरिकको सुसूचित हुने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्न भरपर्दो र निष्पक्ष तथ्याङ्क निशुल्क उपलब्ध हुने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । साथै विश्वसनीय तथ्याङ्कका लागि तथ्याङ्क उत्पादनमा प्रयोग भएका विधिहरूको वैज्ञानिक आधार तथा नतिजाको निष्पक्ष विश्लेषण र प्रस्तुतिका लागि पनि कानुनले स्पष्ट मापदण्ड र नीतिगत दिशाबोध गर्नुपर्छ ।
जतिबेला पहिलो पटक तथ्याङ्क ऐन बनाइयो, त्योबेला देश विकासको प्रारम्भिक चरणमा थियो र व्यवस्थित तथ्याङ्कको आवश्यकताको धेरै महसुस भएको हुनुपर्छ । त्यसैले तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन, विश्लेषण र प्रवाहको सम्पूर्ण दायित्वसहितको अधिकार सम्पन्न निकाय बनाइयो । साथै तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रवाहका लागि यस निकायको स्वीकृति लिनुपर्ने आदि व्यवस्थाहरू गरिए ।
समयक्रममा तथ्याङ्क प्रशासनलाई आधुनिकीकरण गर्ने प्रयास हुँदै आएका थिए । २०५१ सालमा तथ्याङ्क प्रणालीलाई व्यापक रूपमा परिवर्तनका लागि आर्थिक योजना र तथ्याङ्क सेवा नियमावली जारी गरियो । र, २०७० सालमा पनि तथ्याङ्क प्रणालीको संरचनामा सुधार ल्याइयो । तर ती सबै सुधार प्रक्रियामा खुला तथ्याङ्कको अवधारणा प्रवेश गरेको देखिँदैन ।
नेपालमा विभिन्न निकायले भिन्नाभिन्नै तथ्याङ्क उत्पादन गरिरहेका छन् । केन्द्रीय स्तरमा तथ्याङ्क उत्पादन तथा वितरण गर्ने आधिकारिक निकाय भनेका तथ्याङ्क विभाग, अर्थ मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, गृह मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालाय, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय तथा नेपाल पुनर्निर्माण प्राधिकरण आदि हुन् । यस्तै अन्य मन्त्रालयहरूले पनि प्रशासनिक र सरकारको काम कारबाहीका लागि तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गर्छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि महत्वपूर्ण तथ्याङ्क, सूचनाहरू उत्पादन र भण्डारण गर्छन् ।
तथ्याङ्क–आँकडा, सङ्ख्या प्रणालीका सरोकारवाला पक्ष व्यापक छन् । केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालय एउटा प्रमुख राज्य निकाय हो, तर यो मात्रै निकायलाई केन्द्रित गरेर कानुन बनाउँदा सङ्कुचन हुन जान्छ । डाटा सङ्कलन, उत्पादन, भण्डारण र वितरण कार्यमा तीनै तहको सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र विभागहरू संलग्न छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्क, विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धान र सेवाप्रवाहमा संलग्न नागरिक सङ्घ–संस्था, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्थाहरू एवं परामर्श र अनुसन्धान संस्थाहरू तथा प्रत्येक डाटा प्रयोगकर्ता व्यक्ति, संस्था र निकाय यस प्रणालीमा प्रत्यक्ष सरोकारवाला हो । विकास र अनुसन्धानका क्षेत्रमा तथ्य–तथ्याङ्कको आवश्यकता नपर्ने कुनै क्षेत्र र विधा छैन होला, त्यसैले तथ्याङ्कसम्बन्धी कानुन समग्र समाजको सरोकारको विषय हो ।
नेपालमा तथ्याङ्कको अवस्थामा सुधार ल्याउन सरकार, नागरिक समाज, संसद, निजी क्षेत्र, मिडिया र टेक कम्युनिटीका विभिन्न प्रयास र अभ्यासहरूले उल्लेखनीय आधारहरू तयार गरेको छ । नेपाल सरकारले अनलाइन नलेज हबको रूपमा राष्ट्रिय तथ्याङ्क पोर्टल पनि सञ्चालन गरेको छ र केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यसको जिम्मेवारी पाएको छ ।
नागरिक समाज तथा निजी क्षेत्रका केही अग्रणी पहलमा ओपन नेपालको ‘ओपन नेपाल डाटा पोर्टल’, ओपन नलेज नेपालको ‘ओपन डाटा नेपाल पोर्टल’, विकास उद्यमीको ‘नेपाल इन डाटा पोर्टल’, काठमाडौं लिभिङ ल्याब ओपन स्ट्रिट म्याप पोर्टल’, आइआइडिएसको ‘नेपाल स्टाट डाटाबेस र एलएसपी एसोसिएट्सको ‘नेपाल ओपन ट्याकसेसन् डाटा’ हुन् ।
यसका अतिरिक्त विश्व बैङ्क लगायतका विभिन्न विकास साझेदार र अन्तराष्ट्रिय गैर–सरकारी सङ्घसंस्थाहरूले पनि क्षेत्रगत डाटा पोर्टलहरू सञ्चालनमा ल्याएका छन् । यी पोर्टलहरूले विभिन्न क्षेत्रका डाटालाई एकीकृत रूपमा तुलना गर्न मिल्ने गरी सहजरूपमा डाटा उपलब्ध गराएका छन् । यिनीहरूले विभिन्न रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन र वितरण गर्छन् ।
केही वर्ष अघिदेखि तथ्याङ्कको वितरण र प्रयोग गरी विकासका चुनौतीहरूको नवीनतम रूपमा सम्बोधन गर्न संस्थागत एवं समूहगत प्रयासहरूमा बढोत्तरी भएको छ । यीमध्ये केही समूहले खुला तथ्याङ्कको प्राविधिक समाधानका क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् भने केही उपयुक्त सार्वजनिक नीति निर्माणका लागि सरकारसँग पैरवी–वकालतको प्रक्रियामा संलग्न छन् ।
तथ्याङ्कका प्रयोगकर्ताहरू विभिन्न समूहका हुन्छन् । सामान्यतया नागरिक त्यस्ता सूचनाको प्रयोग सेवा प्राप्तिका लागि गर्छन् भने नागरिक समाजका समूहहरू बहस तथा विश्लेषण गर्नका लागि प्रयोग गर्छन् । साथै त्यस्ता समूहहरूले मिडियालाई तथ्याङ्क प्राप्त गर्नका लागि सहजता प्रदान गर्छन् । र, सामान्य रूपमा विश्लेषण गर्न कठिन हुने तथ्याङ्कलाई सरल र प्रविधिमैत्री पनि बनाइदिन्छन् ।
सरकारका निकायहरूले पनि त्यस्ता तथ्याङ्कहरूलाई योजना तथा नीति निर्माणका लागि प्रयोग गर्छन् । तथ्याङ्कमाथिको पहुँच र प्रयोग गरेर सङ्घमा मात्र नभई स्थानीय तथा प्रदेश स्तरमा हुने विकास निर्माणका कार्यलाई कसरी जवाफदेही र सहभागितामूलक बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे पनि प्रस्तावित कानुनलाई पारित गर्ने परिप्रेक्ष्यमा ध्यान दिइनु र बहस गर्नु आवश्यक छ ।
प्रारम्भमा ३४ वटा दफामा रहेको यो नयाँ विधेयकलाई राष्ट्रियसभाले केही दफा हटाई केही नयाँ दफा थप गरी ३७ वटा दफाको बनाएको छ । तर, अझै यस विधेयकमा खुला तथ्याङ्कको अभ्यास एवं तथ्याङ्कमाथिको आमपहुँच सन्दर्भमा समेत महत्वपूर्ण कानुनी दस्तावेज हो । समग्र तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुधार गर्न आएको यो विधेयकका कतिपय प्रावधान निकै नियन्त्रणात्मक छन् ।
संरचनागत रूपमा तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीलाई कठोर बनाइएको छ भने अनुसन्धान, तथ्याङ्क सङ्कलन, सर्भेक्षण र तथ्याङ्कको प्रकाशन जस्ता विषयमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने अवधारणा आएका छन् । खुला तथ्याङ्कको अवधारणालाई यसले आत्मसात गर्न खोजेको छैन । यसैगरी यो कानुनलाई फौजदारी कानुनका रूपमा ल्याउन खोजिएको छ ।
प्रस्तुत विधेयकले तथ्याङ्कलाई सार्वजनिक सम्पत्तिको रूपमा परिभाषित गरेको छैन । साथै, सो विधेयकमा तथ्याङ्कको पुनः प्रयोग, पुनर्वितरण र खुला लाइसेन्सिङ प्रावधानको पनि व्यवस्था गरिएको छैन । प्रस्तावित विधेयकले तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न चाहने कुनै निकाय वा सार्वजनिक संस्थाले सोको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र, तथ्याङ्कसम्बन्धी विधि र अनुमानित लागतसहित कार्यालय समक्ष निवदन दिनुपर्ने र कार्यालयले अनुमति दिनुपर्ने प्रावधानले तथ्याङ्कीय खुलापनको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छैन ।
व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कार्यालयको पहुँच स्थापना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ, जसले नागरिकको तथ्याङ्कमाथिको अधिकार र पहुँच निश्चित गर्दैन । तथ्याङ्क विद्युतीय अभिलेखमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ, जुन सकारात्मक छ ।
तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रकाशन, प्रशोधन, अर्धप्रशोधन र कोरा तथ्याङ्कको वितरण गर्दा गोपनीयता कायम हुने प्रावधान राखिएको छ र तथ्याङ्कको प्रतिलिपि अधिकार कार्यालयमा रहने व्यवस्था गरिएको छ, जुन तथ्याङ्कीय खुपलापनको सिद्धान्तविपरीत छ । समग्रमा प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानहरू खुला तथ्याङ्कको मर्म, मूल्य र मान्यता अनुकूल छैनन् ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ५ को बुँदा १३ मा केन्द्रीय तथ्याङ्क ९राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मानक र गुणस्तर० उल्लेख छ । यसबाट सङ्घीय कानुनको क्षेत्र स्पष्ट हुनसक्छ । संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा ६ मा प्रदेश तथ्याङ्क प्रदेशको अधिकार सूचीमा उल्लेख छ । यसले प्रदेश तहको तथ्याङ्क सम्बन्धी नियमनको पूरै अधिकार प्रदेश सरकारमा रहेको छ ।
यसैगरी अनुसूची ८ को बुँदा ६ मा स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन उल्लेख छ । यसअन्र्तगत स्थानीय सरकारलाई स्थानीय तथ्याङ्क नियमन र व्यवस्थापनको संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ । बुँदा १३ मा स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन उल्लेख छ । यसअनुसार स्थानीय अभिलेख भन्नाले तथ्याङ्क, सूचना र कागजात समेत बुझिने हुनाले यसबारे पनि थप स्पष्टता आवश्यक छ ।
संविधानको अनुसूचीमा उल्लेख लक्ष हासिल गर्न तथ्याङ्कसम्बन्धी एक सङ्घीय छाता ऐन बन्नुपर्ने खाँचो छ । प्रस्तुत तथ्याङ्क विधेयकले संविधानको उपरोक्त व्यवस्थालाई विस्तृतीकरण गर्दै, अधिकारहरूको क्षेत्रअनुसार नियमनको स्पष्ट कार्ययोजना र मार्गदर्शन गर्न खोजेको देखिँदैन । यो विधेयक मौजुदा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको संरचनामा सामान्य फेरबदल गर्ने र मौजुदा तथ्याङ्क ऐनका केही व्यवस्थालाई संशोधन गर्ने गरी मात्र आएको छ ।
koshionline
