वर्तमान सरकार अस्तित्वमा आएपछि एमसिसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) सम्झौता एकपटक पुनः चर्चाको शिखरमा छ ।
खासमा कन्टिर–बाबूलाई एमसिसीबारे खासै जानकारी छैन । र उनले यसबारेमा अझै कुनै स्पष्ट धारणा बनाउन सकेका छैनन् ।
एकथरि जानकार विश्लेषकहरू एमसिसीले देशको विकासमा चारवटा चन्द्रमा (चार चाँद) जोड्ने कुरा गर्छन् भने अर्काथरि यसले देशलाई बर्बादै बनाउने घोषणा गर्छन् । यो कुराको हुलमुलमा विचरा कन्टिर–बाबूजस्ता कुरो बुझ्न बाँकी रहेकाहरूको खैरियत छैन ।
एमसिसीको विरोध गर्नेले पनि केही बुझेरै विरोध गरेका होलान् र समर्थन गर्नेहरूले पनि केही बुझेरै समर्थन गरेका होलान् । यस्तोमा कसको बुझाइ सही र कसको बुझाइ गलत छ ? त्यो समयले समीक्षा गर्ला । अहिलेभने कन्टिर–बाबूले केही खुट्याउन सकिरहेका छैनन् ।
कन्टिर–बाबू कनफुजियाइ गएका छन् । आखिर कन्टिर–बाबू जस्ता कुरा बुझ्नेले एमसिसीबारे छिटो र सजिलै बुझ्ने काइदा के हो ? कसैले भनिदिए हुने ! तर एउटा कुरा भने निश्चित हो– ससर्त विदेशी अनुदान ल्याउने बारेमा भने एक पटक होइन, हजार पटक सोचिनु जरूरी छ । यसलाई लहडको परिणाम निश्चय पनि बनाउनु हुँदैन ।
अरे जहाँसम्म देशलाई समृद्ध बनाउने कुरो छ, कन्टिर–बाबू भन्छन्– आत्मनिर्भरमुखी अन्य विकल्प पनि त होलान् नि ! सरकार र सरोकारवालाहरूले तिनको चाहिँ खोजी गर्नुपर्दैन ?
अरे यार, सरकारले सगरमाथाको पानी, बुद्ध र जानकीको देशको माटो ब्रान्डिङ गरेर करोडौँ कमाउन सक्छ । सरकारी कार्यालय परिसरका थन्क्याइएका थोत्रा गाडीहरू लिलाम गर्ने हो भने पनि अर्बौँ रुपियाँ एक हप्तामा सङ्कलन हुन सक्छ ।
व्यवस्थित गाँजा खेती, खेल तथा धार्मिक पर्यटनको कुरा त छँदै छ ।
अरू केही नसके पनि नेपालमा जताततै आफैँ कागती र आँप उम्रिन्छ । त्यसलाई प्रशोधन गर्न नेपाली पुँजी सङ्गठित गर्दा पनि पुग्छ । यतातर्फ भने कुनै सरकारले योजना नल्याउने । कन्टिर–बाबू प्रश्न गर्छन्– आखिर किन होला है ?
