कन्टिर–बाबू नेपालमा राजनीतिकर्मी र जनसामान्यबीच जहिले पनि भेद देख्छन् । कहिलेकाहीँ उनलाई लाग्छ, नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिकर्मी विशेष वर्गका मानिस हुन् र जनसामान्य झारपात ।
मैथिलीमा एउटा भनाइ– एकटा के रस्ता इरघाट आ दोसरके रस्ता वीरघाट । अर्थात् एउटाको बाटो इरघाट अनि अर्कोको बाटो वीरघाट । यसको सामान्य आशय हो दुवैथरिको बाटो ठीक विपरीत छ ।
जनताले जे सोच्छन्, जे अपेक्षा गर्छन्, नेताले त्यो गर्न चाहँदैनन्, नेताले जे गर्छन् त्यो कुरा जनताले मन पराउँदैनन् । यहाँ त्यस्ता कुराको उल्लेख गर्दै गएमा फेहरिस्त निकै लामो हुन्छ । जगजाहेर कुरा दोहोरयाउनुको खासै अर्थ हुँदैन ।
तथापि कन्टिर–बाबू एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छन् । सांसदहरू जनताले भोट हालेर चुनाव जितेका हुन् । कतिपय जनताले भोट हाल्न चाहेका थिएनन् । कतिपयले उम्मेदवारहरू नै ठीक छैन भन्ने मत व्यक्त गर्न चाहेका थिए । अर्थात् कतिपय जनता नो भोट (भोट नदिने) अर्थात् राइट टु रिजेक्ट (उम्मेदवारहरू अस्वीकार गर्ने अधिकार)का पक्षमा थिए ।
नेपाली जनताले राइट टु रिजेक्टको अभ्यास गर्न चाहेको निकै लामो समय भइसकेको छ । एकपटक यस विषयले संसदमा प्रवेश पाए पनि नेताजीहरूले मन पराएनन् र प्रस्तावको हावा नै खुस्काइदिए ।
कन्टिर–बाबुको प्रश्न छ– जनताले चाहिँ यो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने तर नेताजीहरू आफूले चाहिँ यही अधिकारको प्रयोग गरेर सरकार बनाउने–भत्काउने खेला गर्ने ?
कन्टिर–बाबू पछिल्लो उदाहरण दिँदै भन्छन्– केही दिनअघि संसदमा शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने–नदिने प्रक्रियाका लागि मतदान चलिरहँदा संसद् भवनभित्रै रहेर पनि केही सांसदले मतदान प्रक्रियामा भाग लिएनन्, केहीचाहिँ मतदानभन्दा ठीक अघि भागे ।
कन्टिर–बाबूलाई लाग्छ ती सांसदहरूले संसदमा नो भोट वा राइट टु रिजेक्टको अभ्यास गरे । तर यही अभ्यास जनताबाट गरिएको भए तिनलाई कानुनी रूपमा अवैध भनिन्थ्यो ।
जनताले प्रयोग गरेको भए नो भोटलाई निर्वाचन बहिस्कारसँग जोडिन्थ्यो र कानुनी कारबाहीको कुरा गरिन्थ्यो । तर सांसदहरूलाई नि ? केही पनि गरिन्न ।
कन्टिर–बाबूको प्रश्न छ– के नेपालमा एकथरि कार्यका लागि दुईथरि कानुनी व्यवस्था छ ? कसैलाई थाहा छ भने कृपया कन्टिर–बाबूलाई भनिदिनुहोला । जय लोकतन्त्र !
koshionline
