नेपाली सञ्चार जगत् अहिले सेल्फ सेन्सरसिपको अवस्थामा रहेर काम गर्न विवश छ, पछिल्ला दिनमा सरकार र उसको संयन्त्र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री छैन
नेपाली पत्रकारहरूले नयाँ वर्षकै पूर्वसन्ध्यामा आफ्नो पेसागत संगठनको नयाँ नेतृत्व सम्भवतः प्राप्त गर्नेछन् । पत्रकारहरूले २६औँ महाधिवेशनअन्तर्गत आज सम्पन्न हुने निर्वाचन प्रक्रियामार्फत नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय शाखाको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि प्रत्यक्ष मतदान गर्नेछन् । महासंघको इतिहासमा पहिलोपटक सम्पन्न हुन गइरहेको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा करिब १३ हजार मतदाता छन्, कति मतदानमा सहभागी हुन्छन्, हेर्न बाँकी छ । देशको पुरानो, ठूलो, सशक्त र प्रभावकारी नागरिक संस्थाका रूपमा पहिचान बनाएको पत्रकार महासंघको ६५ वर्षको इतिहासमा यसअघिसम्म प्रतिनिधिमूलक निर्वाचन पद्धति कायम रहेकोमा यसपटकदेखि भने प्रत्यक्ष मतदानको व्यवस्थामार्फत महासंघका सबै सदस्यलाई मताधिकार प्रदान गरिएको छ । यस प्रक्रियाले निश्चय पनि महासंघलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गर्न सकिन्छ । २६औँ महाधिवेशनअन्तर्गत यसअघि फागुनको ५ गते बन्दसत्र सम्पन्न भइसकेको छ ।
पत्रकारका लागि नयाँ नेतृत्व चयनको यो दिन निश्चय पनि महत्वपूर्ण छ । विभिन्न कठिनाइ र अवरोधका बीच पनि आफ्नो पेसागत धर्म निर्वाह गरिरहेका पत्रकारहरूका लागि यो दिनले विशिष्ट महत्व राख्छ । आजको दिन स्वतन्त्र पत्रकारितासँग जोडिएका अनेकन विषयको छलफल र बहस आवश्यक छ । निर्बाध प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति, श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको रक्षा, लोकतन्त्रको संस्थागत सुदृढीकरण, जातीय, क्षेत्रीय, लैंगिक, भौगोलिक र विधागत समावेशीकरण, महासंघको पुनर्संरचनासँग सम्बन्धित सन्दर्भहरू छलफलका विषय हुन सक्छन् । पत्रकार महासंघका आममतदाता निर्वाचनका लागि मानसिक रूपमा तयार रहेको आजको दिनमा प्रस्तुत यस आलेखमा महासंघको भावी नेतृत्वकै वरिपरि केन्द्रित रहने प्रयास गर्नु उचित हुन्छ ।
पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ, महासंघ र यसको नेतृत्वले कसको हितमा कार्य गर्छ र यसको मूल कार्यभार के हो रु आमजनताका दृष्टिले विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने यस प्रश्नलाई नितान्त स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ ।
लोकतन्त्रसँगै मुलुकलाई गणतन्त्रसम्म पुर्याउन नेपाली प्रेसले निर्वाह गरेको भूमिका जगजाहेर छ । महासंघ विगतमा आफ्ना पेसागत मुद्दामा मात्र सीमित रहेन, बरु अनेकौँ सन्दर्भमा यो संस्था राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारका सम्बन्धमा पनि क्रियाशील रहेको इतिहास साक्षी छ । यसैले पनि होला, यसका सामान्य गतिविधिलगायत नेतृत्व चयनका सम्बन्धमा आमचासो रहने गरेको छ । यस्तो चासो यसपटक पनि सार्वजनिक भएको छ । यसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।
यस सन्दर्भमा पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ, महासंघ र यसको नेतृत्वले कसको हितमा कार्य गर्छ र यसको मूल कार्यभार के हो रु आमजनताका दृष्टिले विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने यस प्रश्नलाई नितान्त स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमान विश्वमा मिडिया लिटरेसी ९मिडिया साक्षरता०को चर्चाले विस्तृत आकार प्राप्त गरिरहेको अवस्थामा यहाँका मिडियाका उपभोक्ताले पनि यस्ता प्रश्न गर्छन् भने यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । यस सन्दर्भमा महासंघ र यसको नेतृत्वको कार्यको विश्लेषणको प्रयत्न गर्ने हो भने निम्नानुसार चर्चा गर्न सकिन्छ ।
पत्रकार महासंघको नेतृत्व मुख्य गरी प्रेस स्वतन्त्रताको सैद्धान्तिक र व्यावहारिक पाटोमा केन्द्रित हुनुपर्छ । सामान्य शब्दमा भन्ने हो भने महासंघको मुख्य गरी तीनवटा काम छन्— प्रेस स्वतन्त्रताको संरक्षण, श्रमजीवी पत्रकारको हकहितको संरक्षण र नागरिक अधिकार तथा स्वतन्त्रताको पक्षमा अभियान सञ्चालन । यी तीन कामप्रति प्रतिबद्ध व्यक्ति महासंघको नेतृत्वमा आउनु आवश्यक छ । पत्रकारका मुद्दा बुझेको व्यक्ति मात्रै हैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यक्ति महासंघको नेतृत्वमा आउनुपर्ने अपेक्षा अनुचित होइन । महासंघको नेतृत्व माथिका कामबारे स्पष्ट हुन आवश्यक छ । महासंघको नेतृत्वले महत्वपूर्ण तरिकाले के बुझ्नु आवश्यक छ भने माथि उल्लेखित कार्य लोकतन्त्रको संवद्र्धनविना सम्भव हुन सक्दैन । यस्तोमा पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध, पत्रकारिताको स्वतन्त्र मूल्य, मान्यता स्वीकार गर्न सक्ने व्यक्तिहरू आउनुपर्छ भन्नु अस्वाभाविक हुँदैन । इतिहास साक्षी छ, लोकतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणाप्रति इमानदार नेतृत्व नहुँदा विगतमा यस संगठनको अस्मिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्नचिह्न लाग्ने स्थितिको सिर्जना भएको थियो । समयक्रममा त्यस्ता प्रश्नका समाधान खोजिए र महासंघले आजको दिनसम्मको यात्रा गर्न सम्भव हुन सक्यो ।
संरचनागत दृष्टिले पनि यस संस्थामाथि प्रश्न तेर्सिने गरेको छ । भावी नेतृत्व यसप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा यदाकदा महासंघमा अर्ध वा गैरपत्रकारको हालीमुहाली बढ्दै गएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । पंक्तिकारको आग्रह छ, यस आरोपलाई नकारात्मक ढंगले बुझिनु हुँदैन । बरु यसलाई महासंघको सुधारका सम्बन्धमा उपलब्ध सुझाब र ‘फिडब्याक’का रूपमा लिइनुपर्छ । यस विषयमा महासंघको ध्यानाकर्षण भएको पनि पाइएको छ । महासंघमा केही अर्ध र गैरपत्रकारको उपस्थितिलाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन, तर यो पूर्ण सत्य भने होइन । महासंघ गैरपत्रकारहरूको भिड होइन, यसमा बहुसंख्यक गैरपत्रकार छैनन् । यसैपटक पनि करिब पाँच हजार पत्रकारको सदस्यता नवीकरण भएन । यसबाट महासंघ सदस्यता शुद्धीकरण अभियानमा सक्रिय छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
सरकार विभिन्न नाममा सूचनामाथि अंकुश लगाउन खोज्दै छ र पत्रकारलाई तर्साएरै पत्रकारिताबाट अलग्याउन तम्तयार देखिन्छ । यस्तोमा महासंघको भावी नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी महत्वपूर्ण ढंगले निर्वाह गर्नु आवश्यक छ ।
भावी नेतृत्वका सामु चुनौतीका चाङ छन् । ती चुनौतीलाई कसरी सामना गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण छ । श्रमजीवी पत्रकारहरूले न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत पाउन नसकेको अवस्था छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ, यो सत्य हो । तर, यसको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा देखा परेका समस्याका बारेमा पनि सोचिनु जरुरी छ । यो ऐनको कार्यान्वयनका लाागि तीन पक्ष सबभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । पहिलो– पत्रकार स्वयं अर्थात् श्रमजीवी, दोस्रो– सम्बद्ध सञ्चारगृह अर्थात् लगानीकर्ता र तेस्रो– सरकार अर्थात् नियामक निकाय । जबसम्म यी तीनै पक्षबीच समन्वय हुन सक्दैन, यो ऐन कार्यान्वयनमा समस्या यथावत् रहन्छ । यस ऐनका सम्बन्धमा विकसित अर्को समस्या के पनि हो भने यसका सम्बन्धमा बुझाइ पनि गलत छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन भन्नाले न्यूनतम पारिश्रमिक मात्र हो भन्ने बुझाइ सञ्चारकर्मीबीच विकसित भएको छ । ऐनमा पारिश्रमिकबाहेक थुप्रै यस्ता प्रावधान छन्, जो श्रमसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुकूल छन् । यस्तोमा अबको नेतृत्व पारिश्रमिक मात्र होइन, समुच्चा ऐन लागू गराउने दिशामा क्रियाशील हुनु आवश्यक छ । यस्तै, भावी नेतृत्वले देशभर सञ्चालनमा रहेका साना लगानीका र स्वरोजगार मिडियाहरूलाई कसरी टिकाउने भन्ने चुनौतीबारे सोच्नु पनि आवश्यक छ ।
पछिल्लो समयमा प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति, नेपाल टेलिभिजन, रासस, गोरखापत्र र रेडियो नेपाललगायत विभिन्न संस्थामा सत्तारूढ़ पार्टीरगुटलाई समर्थन नगर्नेहरूलाई कि त कुनै अवसर दिइएको छैन वा त्यहाँ कार्यरतहरूलाई पनि भूमिकाविहीन गराउने वा विभिन्न किसिमबाट प्रताडित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । स्वाभाविक रूपले प्रश्न उठ्छ, यी विषयका सम्बन्धमा भविष्यमा महासंघले कस्तो नीति अवलम्बन गर्ने रु प्रेस स्थायी प्रतिपक्ष हो भन्ने विश्वव्यापी मान्यताको पृष्ठभूमिमा सत्तासँग नजिकको सम्बन्ध भएकाहरूले यी समस्याबारे स्पष्ट दृष्टिकोण विकसित गर्न नसक्ने निश्चित छ । निश्चय पनि महासंघमा वास्तविक पत्रकारहरूले नेतृत्व गर्ने अवसर पाएनन् भने माथि उल्लेखित मुद्दाहरू ओझेलमा पर्नेछन् ।
पछिल्ला दिनहरूमा नेपालको विचार तथा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था खस्कँदै गएको छ । जनतालाई सुसूचित गर्ने अभिभारा बोकेर आफ्नो पेसागत दायित्व निर्वाह गर्दा सञ्चारकर्मीहरूले ज्यानै जोखिममा राख्नुपर्ने अवस्था छ । समाचार प्रकाशित गरेको–नगरेको बहानामा पत्रकारमाथि आक्रमण मात्रै होइन, हत्यासमेत भएका छन् । नेपाली सञ्चार जगत् अहिले स्व–नियन्त्रण ९सेल्फ सेन्सरसिप०को अवस्थामा रहेर काम गर्न विवश छ । पछिल्ला दिनमा सरकार र यसको संयन्त्र प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री छैन । विभिन्न कानुनमार्फत प्रेसमाथि नियन्त्रणको सोच सुदृढ हुँदै गएको पाइन्छ । निश्चय पनि यस अवस्थामा सकारात्मक हस्तक्षेप आवश्यक छ र यसका लागि महासंघको भावी नेतृत्व तयार रहनु जरुरी छ । कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्र कति बलियो छ भन्ने मूल्यांकन त्यहाँको शासनपद्धतिमा नागरिकको सहभागिता र प्रेसको प्रभावकारिताका आधारमा गर्न सकिन्छ ।
यस अर्थमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको मापनको यो एक महत्वपूर्ण औजार हो । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, पछिल्ला दिनमा नेपालको अवस्था सूचना र पत्रकारितामैत्री छैन । सरकार विभिन्न नाममा सूचनामाथि अंकुश लगाउन खोज्दै छ र पत्रकारलाई तर्साएरै पत्रकारिताबाट अलग्याउन तम्तयार देखिन्छ । यस्तोमा महासंघको भावी नेतृत्वले आफ्नो जिम्मेवारी महत्वपूर्ण ढंगले निर्वाह गर्नु आवश्यक छ । पत्रकार र महासंघमाथि दलीय राजनीतिको प्रभाव विस्तार भइरहेको आरोप लागिरहेको वर्तमान अवस्थामा महासंघले भावी दिनमा आफूलाई कसरी निर्देशित गर्छ रु भविष्यकै गर्भमा रहेको यस प्रश्नको उत्तरका लागि केही दिन पर्खनैपर्ने हुन्छ ।
