गोरखा समाचारदाता
काठमाडौं – सरकार र नीजि मेडिकल कलेज सञ्चालकबीचमा विद्यार्थीबाट लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोेजन गर्न सहमतीको भएको छ ।
मंगलबार राती अबेरसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच भएको छलफलमा अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोेजनको थालनी आजै (बुधवार)बाट गर्ने सहमति भएको हो ।
बिभिन्न ५ बुँदामा सहमतिमा शुल्क फिर्ता वा समायोजन थाल्ने उल्लेख गरीएको छ । सहमति पत्रमा शैक्षिक सत्र २०७४/०७५ र २०७५/०७६ मा सरकारले गरेको निर्णयअनुसार शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने भनिएको छ ।
यस्तै गरी २०७२/०७३ र २०७३/०७४ को हकमा विश्वविद्यालयहरुको समन्वयमा अध्ययन, छलफल र छानबिन गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट उपयुक्त निर्णय लिन आयोगसमक्ष समक्ष आग्रह गर्ने भन्ने सहमती भएको छ ।
यस्तै चालु शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ को हकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारण गरिएको शुल्क लिई विश्वविद्यालयको अनुमतिमा भर्ना प्रक्रिया सुचारु गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार आउँदो शैक्षिक सत्र र त्यसपछिका लागि वैज्ञानिक ढंगले शुल्क निर्धारणका लागि चिकित्सा शिक्षा अयोागबाट काम अघि बढाइने समेत सहमती भएको छ ।
बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, शिक्षा सचिव महेश दाहाल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकूलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको सहभागिता थियो ।