कन्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनामा अनुसन्धानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्तालाई बोलाएमा त्यसले नेपाल प्रहरीको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनसक्ने प्रतिक्रिया सुरक्षा निकायका पूर्व अधिकारीहरूले दिएका छन्।
घटनाको पाँच महिना बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता नलागेका बेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतवार उक्त घटनाको अनुसन्धानका लागि विदेशी अनुसन्धानकर्ता झिकाउन सक्ने अभिव्यक्ति दिए।
त्यसको प्रतिक्रियामा पूर्व प्रहरी अधिकारीहरूले अनुसन्धानको कुनै पाटोमा अन्तर्राष्ट्रिय प्राविधिकको सहयोगसम्म लिन सक्ने सुझाव सरकारलाई दिएका छन्।
निर्मला पन्त प्रकरणमा, अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी नै कारबाहीमा पर्नुले अन्य प्रहरी अधिकारीहरूको मनोवल खस्किन पुगेको बताउने एकजना पूर्व प्रहरीले थप अनुसन्धानको लागि अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ता बोलाउनु राम्रो निर्णय नहुने बताएका छन्।
नेपाली सुरक्षाविद्हरूको प्रतिक्रिया के छ?
अपराध अनुसन्धान महाशाखामा लामो समय काम गरेका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्लले अनुसन्धानको कुनै पाटोमा सहयोगसम्म माग्नु उपयुक्त हुने बताए।
उनले भने, “यहाँको भूगोल, जनजीवन, यहाँका मानिसहरूको व्यवहारको कुरा गरौँ। त्यो त हामी प्रहरीले नै बुझ्न सक्छौँ नि। नेतृत्व नेपाल प्रहरीलाई दिएर कुनै पाटोमा जस्तै बलात्कारका विज्ञलाई ल्याइयो भने अनुसन्धानमा सघाउ पुग्न सक्छ। पूर्ण रूपमा जिम्मा दिँदा त्यति ठीक नहोला।”
तीनवटा छानविन कमिटी गठन भइसक्दा पनि बलात्कारपछि हत्या गरिएकी १३ वर्षिया निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता नलागेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानकर्ता ल्याउने अभिव्यक्ति दिएका हुन्।
लगातारको आन्दोलनले सरकारमाथि दबाव परेको ठानिएको छ भने प्रहरीको क्षमतामाथि समेत कैयौँले प्रश्न चिह्न उठाउँदै आएका छन्।
तर विगतमा नेपाल प्रहरीले गाह्रोभन्दा गाह्रो अपराध अनुसन्धानमा सफलता पाएका प्रशस्त उदाहरणहरू रहेको भन्दै गृह मन्त्रालयका पूर्व सचिव खेमराज रेग्मी हतारिनु भन्दा संयमता अपनाउनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्।
संयमता अपनाउने सुझाव किन?
उनले भने, “नहतारिन उपयुक्त हुन्छ। विदेशी विज्ञ बोलाएर यहाँको प्रहरी प्रशासनको मनोबलमा ह्रास ल्याउन उपयुक्त हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ।”
पाँच महिनासम्म दोषी पत्ता नलागेपछि पीडित निर्मलाको गृह जिल्लादेखि काठमाण्डूसम्मै उनका लागि न्यायको माग गर्दै आन्दोलनहरू भइरहेका छन्।
तर निरन्तरको दबावकामाझ पनि सरकारले अनुसन्धानमा ठोस् परिणाम पाउन नसकेको भन्दै यस विषयमा सडकदेखि सदनसम्म सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ।
BBC
