काठमाडौँ — कांग्रेसको जारी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा पार्टीको विधानमाथि छलफल गर्दा नेताहरु ध्रुवीकृत भएका छन् । संस्थापन पक्ष पार्टी सभापतिलाई अझ शक्तिशाली बनाउने हिसाबले विधान संशोधनको पक्षमा धारणा राखिरहेका छन भने संस्थापन इतरपक्षले सभापतिलाई अधिबार बढाउने गरी ल्याईएका नयाँ प्रावधान राख्न नहुने पक्षमा धारणा राखेका छन् ।
उनीहरुले सभापतिबाट मनोनयनको अधिकार कटौति गरी निर्वाचनलाई जोड दिनुपर्ने धारणा राखेका छन्। पार्टीको विधानमा निर्वाचन प्रणाली कस्तो अपनाउने? पदाधिकारी थप गर्ने कि नगर्ने?सबै पदाधिकारीको निर्वाचन गर्ने या नगर्ने? विशेष परिस्थितीका कारण तोकिएको कार्यकालभित्र महाधिवेशन गर्न नसकेमा बहुमतबाटै कार्यकाल बढाउन पाउने कि दुई तिहाईको समर्थन आवश्यक हुने जस्ता विषयमा बढी चर्चा हुने गरेको छ।
कतिपय नेताहरुले प्रस्तावित विधानका प्रावधान कार्यन्वयनमा लैजान जटिल हुने भन्दै नयाँ प्रावधान धेरै नराख्ने आग्रह गर्दै आएका छन्। कांग्रेस नेता दिलेन्द्र बडु, बालकृष्ण खाँण, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरुले भने पार्टीमा स्वतन्त्र व्यक्तित्वको अस्तित्व बचाउनका लागि पनि निर्वाचन प्रणाली नै बदल्नु पर्ने प्रस्ताव समेत ल्याएका छन्।
उनीहरुले केन्द्र र प्रदेशमा एकल संक्रमणीय निर्वाचन प्रणालीको व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। यस्तो निर्वाचन प्रणालीले मात्रै स्वतन्त्र र लोकप्रिय व्यक्तिको अस्तित्व पार्टीभित्र रहने भन्दै निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनको माग गरेका हुन्।
कोषाध्यक्षले बुझाए माग
जिल्ला कोषाध्यक्षहरुको प्रतिनिधि मण्डलले धादिङमा शनिबार सम्पन्न राष्ट्रिय भेलाबाट विधान संशोधनका लागि पारित सुझावहरु पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा लगायत विधान संशोधन समिति र केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरुलाई बुझाएका छन्।
पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति सानेपामा गएरै उनीहरुले माग बुझाएका हुन्। केन्द्रीय कार्यसमितिले विधान संशोधनमा परिमार्जन मस्यौंदा लैजादा कोषाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय भेलाले पारित सुझावलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर, सभापति देउवाले अध्ययन गरेर विचार गरिने जवाफ दिएको कोषाध्यक्षहरुको राष्ट्रिय कार्यसमितिका अध्यक्ष गोविन्द पुडासैनीले बताए।
कांग्रेसका कोषाध्यक्षहरु भेलाबाट पदाधिकारीको संख्या बढाउनु पर्ने, सबै पदाधिकारी निर्वाचनबाट चुनिनुपर्ने, क्रियाशील सदस्यता कायम गर्नुपर्ने लगायत संस्थापन इतरपक्षले उठाँउदै आएका अधिकांश मुद्दाहरुलाई पारित गराएका थिए। उनीहरुले जारी गरेको १८ बुँदे घोषणापत्रलाई आफूहरुको मागको रुपमा सभापति देउवालाई बुझाएका हुन्।
‘हामीले उठाएका मागको सम्बोधन गर्न निरन्तर दबाव दिन्छौ’ पुडासैनीले भने,‘केन्द्रीय कार्यसमितिमा सम्भव भएन भने महासमिति बैठक सम्म लैजान्छौँ।’ महासमिति बैठकमा कोषाध्यक्षहरु सहभागि हुन पाउँदैनन्। तर, कतिपय कोषाध्यक्ष महासमिति सदस्य समेत छन्। उनीहरुले सभापतिसँगै कोषाध्यक्षहरुलाई पनि महासमिति बैठकमा सहभागि गराउनु पर्ने माग समेत गरेका छन्।
१८ बूँदे घोषणापत्रको प्रमुख मागमा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरु निर्वाचनबाट चुनिने व्यवस्था हुनुपर्ने उल्लेख छ। मनोननितबाट पदाधिकारी र सदस्य बन्ने प्रवृति हटाउँदै लैजानुपर्ने भन्दै उनीहरुले पार्टीको अनुशासन समितिको गठन पनि निर्वाचनबाटै गर्न माग गरेका छन्।
केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउँदा पदाधिकारीको संख्या थप्नुपर्ने उनीहरुको दोस्रो माग छ। कोषाध्यक्षको राष्ट्रिय भेला शुक्रबार र शनिबार धादिङमा र सभापतिहरुको नुवाकोटको ककनीमा बुधबार र बिहीबार भएको थियो।
पार्टीको महाविधेशनका लागि केन्द्रीय सभापति, पदाधिकारी, सदस्य एवं सांसद र सांसदका उम्मेदवार सबै वडा तहदेखि नै निर्वाचित भएर मात्रै महाधिवेशनमा भाग लिन पाउनु पर्ने व्यवस्था विधानमा राख्न यी दुवै भेलाले जोड दिएका छन्।
केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफलमा रहेको विधान संशोधन मस्यौदामा निवर्तमान केन्द्रीय सभापति, उपसभापति, महामन्त्री, कोषाध्यक्ष, सहमहामनत्री र केन्द्रीय सदस्यहरु एक अवधिका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था छ।
समानुपातिक अवसर एक व्यक्तिका लागि एकपटक मात्रै हुनुपर्ने, जनसंख्याको आधारमा मधेशमा पाहडियालाई र पाहडमा मधेसीलाई पार्टीका सबै पदाधिकारीदेखि सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने माग पनि उनीहरुले उठाएका छन्।
कोषाध्यक्षहरुले स्थानीय निर्वाचनमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकासम्मको उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार जिल्ला संसदीय समिति र उपमहानगर, महानगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको उम्मेदवार चयन गर्ने अधिकार प्रदेश संसदीय समितिलाई दिईनुपर्ने,विधानको पालना नगर्ने सबै तहका पदीय दायित्वमा रहेका व्यक्तिहरुलाई स्वत: कारबाही हुने र असक्षम घोषणा गर्ने स्पष्ट व्यवस्था समेत विधानमा राख्नुपर्ने माग उनीहरुको छ।
kantipur
