करिब एक शताब्दी लामो संघर्षपछि ब्रिटिस गोरखा भूतपूर्व सैनिक र उनीहरूको परिवार बेलायतको आवासीय भिसामा बेलायत छिरेको अहिले ११ वर्ष हुन लागेको छ । वि.सं.२०५१ को चुनावपछि बल्लतल्ल त्रिपक्षीय सन्धि गोरखा संगठनलाई हात पर्‍यो । परराष्ट्र मन्त्रालय र संसद्मा कुरा उठ्यो । तत्कालीन परराष्ट्र मामिला तथा मानवअधिकार संसदीय समितिलाई जिम्मा दिएपछिको नतिजा भने राष्ट्रिय मुद्दा भएको ठहर गरी राज्य र सरकारले पनि चासोका साथ गोरखाहरूको चार सूत्रीय मागलाई अघि बढाएको थियो । चार सूत्रीय मागमा आवासीय भिसा माग गरेको थिएन ।

काठमाडौंमा भएको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले उपस्थित पीडित भूपूहरूको अवस्था र उमेरलाई हेरी आन्दोलनका माग पूरा गर्ने छिटो छरितो माध्यम मुद्दा भएको ठहर गर्‍यो । बेलायत छिरेर न्यायिक आन्दोलन सुरु भएपछि बेलायतमा अर्को चलखेल सुरु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको माध्यमबाट छिरी बेलायतमा शरणार्थी भएका करिब ६ सय गोरखाहरू र केही त्यही समयमा सेनाबाट अवकाश पाएर बेलायतमै रहेका अंग्रेजी बोल्न सक्नेहरूले ब्रिटिस गोरखा वेल्फेयर सोसाइटी (बीजीडब्लूएस) नामको अर्को संगठन खोले र उनीहरूले आवासीय भिसाको माग राखे ।

अन्त्यमा बेलायती सरकारले गोरखाहरूका लागि नयाँ नीति ल्यायो । सन् १९९७ पछि अवकाश भूपूले आवासीय भिसा पाउने भए भने भर्ती भएकाले समान तलब र भत्ता पाउने भए । तर १९९७ अघिका एक तहलाई पाउन्डमा नाम मात्रको समान पेन्सन पाउने गोट (गोरखा अफर टु ट्रान्सफर) नियम लागू गरिदियो भने अर्काे तहका लागि भारतीय रुपैयाँमा गोरखा पेन्सन पाउने पुरानै नीति कायम गरिदियो । गोरखा आन्दोलनकारी नेताहरूले चार सूत्रीय मागको मर्मलाई वास्ता नगरी माग सफल भयो भन्दै सवै गोरखाहरूलाई बेलायत जान आह्वान गरे । बूढा भूपूहरू र काम गरिखान सक्ने भूपूहरू जो ९७ अघि अवकाश भएर विभिन्न सर्तले अड्किएका थिए, पछिल्लो पटक तिनीहरूलाई जोनालोम्लेको अभियानले बेलायत जाने बाटो खोलिदियो ।

वैधानिकतामा आधारित सरकार भएको वा हुनुपर्नेमा केही ध्यान दिइएन । बेलायत सरकारले आउन दियो, नेपाल सरकारले भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका पठाए झैं बेलायत पठाइदियो । आजभोलि घुमाउरो पारामा तिमीहरू एनआरएन नै हौ भने जस्तो सन्देश दिन खोजिरहेको छ । यही पृष्ठभूमिमा आज गोरखा भूपूहरू उभिएर उनीहरूका पुर्खा र उनीहरूले आर्जेको आप्mनै इतिहास शिरमा राखेर जन्मभूमि र कर्मभूमिको दुइटा डुंगामा खोलो तर्न संघर्ष गरिरहेका छन् । नेपाल सरकारले गम्भीरताका साथ नलिए यो यात्रा दुर्घटित हुने निश्चित छ ।

गैरआवासीय नेपाली

गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन नेपाल सरकारले लागू गरेको छ । यही ऐनले परिभाषा गरेअनुसार सार्क देशका विदेशी नेपाली र सरकारले खटाएका कर्मचारीबाहेक विदेशी नेपाली र दुई वर्षभन्दा बढी विदेशमा बसेका नेपाली नागरिक पनि गैरआवासीय नेपाली हुन् भनी उल्लेख गरेको छ । यो परिभाषाले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार विदेशमा बसेका नेपालीका बारेमा स्पष्ट पारिएको छैन ।

विदेशमा नेपाली विभिन्न किसिम, प्रवृत्ति र कारणहरूबाट प्रवेश गरेका छन् । मानवअधिकारको आधारबाट कति पासपोर्ट वा पहिचानबिना छिरेर विदेशी नेपाली भएका छन् । त्यसरी नेपालको कर्मचारी भएर विदेशमा गई नेपाल नफर्कने पनि छन् । नेपाल सरकारले लगानी गरी पढ्न पठाएकाहरू पनि पढिसकेपछि देशको सेवा गर्नुपर्नेमा उतै बसेर विदेशी नेपाली भएका पनि छन् । बेराजगारले भांैतारिएर झिटीमिटी सबै बेचेर नेपाली राहदानी बोकेर रोजगारीमा आएकाहरू छन् ।

गैरआवासीय नेपाली भन्नेबित्तिकै विदेशी नेपाली भन्ने स्पष्ट छ । जसको नेपालमा रगतको नाता र नश्लबाहेक आवास छैन । तर जसको नेपाली पासपोर्ट छ र नेपालमा आवास पनि छ, तर भए पनि गैरआवासीय ऐनले गैरआवासीय नेपाली नै बनायो । त्रिपक्षीय सन्धिले जहिले जहाँ रहेबसे पनि नेपाली बनाएको छ । विदेशमा लग्नेले पनि नेपाली बनाएर नेपालमै फर्काउनुपर्ने प्रावधान छ । ऐन र सन्धि सम्झौता र त्यहाँ लेखिएका दफा उपदफाहरू कानुनसम्बन्धी विज्ञको सवालको विषय छँदै छ । तर यहाँ पक्तिकारले गोरखा भूपू र उनीहरूको परिवारलार्ई बेलायतले आवासीय भिसा दिनु र भिसा पाइसकेर गोरखाहरू र उनीहरूको परिवार ह्वारह्वार्ती बेलायत गई बसोबास गर्दा समेत उनीहरूको भावी पुस्ताका लागि वैधानिक राष्ट्रियताको सवालमा नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीले अमेरिकाको आवासीय भिसा पाएर गएको अवस्था झै नेपाल सरकार मौन रहनु एउटा जटिल प्रश्न बन्न सक्छ या सक्दैन भन्ने जिज्ञासा छ ।

समानताको मुद्दा

सन् २००८ को ३० सेप्टेम्बरमा बेलायतको उच्च अदालतले चार वर्ष सेवा पुगेको गोरखा भूपूले आवासीय भिसा पाउने फैसला गर्‍यो । तर सरकारले काइते गरिरहेको अवस्थामा अदालतको फैसलाको पक्षमा दिवालजस्तै उभिरहिन् जोना लुम्ले, उनी बेलायती जनतालाई गुहारिरहिन् । तब बेलायत सरकार नीति बदल्न बाध्य भयो । गरी खान सक्ने नसक्ने बूढा भूपूहरू आउन पाए । गेसोले गाउँगाउँ कुनाकुनाका भूपूलाई उठाएर बेलायत ल्यायो । तर बेलायतमा ल्याएर गोरखालाई थुपार्ने काममात्र पर्याप्त थिएन । थुपारिएको गोरखाका आगामी पुस्ताका लागि वैधानिकता र राष्ट्रियताजस्ता गम्भीर सवालका विषयमा काम गर्न बाँकी थियो । ९७ अधिकारको समान पेन्सन र क्षतिपूर्तिको मुद्दा जीवितै थियो । बेलायतको सेवा गरेबापत पाइने निवृत्तिभरण भारतीय रुपैयाँमा पाउने नीतिसम्बन्धी मुद्दा अझ राष्ट्रियताको सवालमा गम्भीर विषय छँदै थियो । तर यस्ता यावत् मुद्दाहरू छाडेर गेसो नेतृत्वले साल्मे डाँडातिर हामफालेपछि संगठित गेसो अनि गेसोप्रति आस्था र विश्वास राख्ने सबैै अन्योलमा परे ।

यही मौकामा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि उठ्ने र जर्मुराउने मौका पाए । अहिले आएर बेलायतमा के हो र के भइरहेको छ भन्ने न कुनै टुंगो छ न कुनैको केही अर्थ छ । यही सेरोफेरोमा हाल आएर यस्तै स्वार्थीहरूले त्रिपक्षीय वार्ता भन्ने कागरूपी ऐरोड्रोन उडाएका छन् । त्यही तमासाले बेलायतमा बेनिफिट पाइखाइबसेका ९७ अघिका बूढा भूपूहरूलाई लन्डनमा भेला भई काग खेद्ने अवसर दिइएको छ ।

बेलायतमा गोरखा समुदायभित्रका र बाहिरका दुवैले गोरखाहरूको नाम र उनीहरूको समानताको मुद्दालाई मागिखाने भाँडो बनाएको छ । गोरखा समुदाय बाहिरकाले गोरखाको नाम र बहादुरीलाई दुहाइ दिँदै द्विशतवार्षिकी मनाएको विगत सन् २०१४ को अन्त्यदेखि नै हो र आज सन् २०१७ को मार्चसम्म पनि मनाइरहेका छन् । गोरखाहरूको सहभागिता नदेखिए पनि १३÷१३ गोरखा भीसीहरूको तस्बिर भने भेला स्थानको भित्तामा मात्र होइन उच्च तहका बेलायतीको पहुँचवालाको घर वा डेरामा सजाइएकै हुन्छन् ।

द्विशतवार्षिक उत्सवलाई गोरखा समुदायले विशेष अवसरको रूपमा यो मौकालाई सकारात्मक ढंगले समानताका मुघासित गाँसेर बेलायती जनताका बीचमा जानु पथ्र्यो । गोरखाहरूको बेलायतमा उपस्थिति रहेको कारण सरकारले पनि उत्सव मनाउन केही रकम स्थानीय सरकारलाई दिएको बुझिएको थियो । बेलायतमा रहेका विभिन्न ठाउँका गोरखा समुदायका समितिले चासोसमेत राखेनन् । केही मूर्धन्य भूपूहरूको नेता हुन् भनी माग्नेहरूले बहिष्कारको नारा लगाए । परिणाम प्रतिउत्पादकमात्र भएन जनमानसमा स्थिति झन्डै दिक्दारीको बन्यो ।

पाउने शताब्दीको अभियानमा के थोक भएन । दिन चाहने बेलायत सरकारले कुनै समय कुनैसित वार्ता नै नगरी आपसी सरकार प्रमुखहरूको वार्ता र चिठीपत्रकै आधारमा आवासीय भिसा दिने, समानताका हाउगुजी देखाएर एउटै सेनालाई तीन खाले पेन्सन अनि शदीयौं सार्वभौम स्वतन्त्र रहेको राष्ट्रको सर्वभौमिकतालाई पन्साएर त्यहाँको जनताले पाउने निवृत्तिभरण बापतको रकम भारतीय रुपैयाँमा मात्र भुक्तानी पाउने व्यवस्था गर्ने जस्ता कार्य भयो।

यो माहोल बनाएर त्रिपक्षीय वार्ताको हावा पिटेर बूढा भूपू गोरखाहरूबाट लेभी असुल्ने नीतिभन्दा अरू केही हँदै होइन । हुन सक्ने योजना र रणनीति देखिँदैन । उनीहरूको भनाइ र गराइमा पनि मुद्दाको चुरो के हो भनी खोजीनीति गरेको पाइएन । उनीहरूसित विषयवस्तुबारे विज्ञहरूको अभावै रहेको र मौकामा मुद्दाको चुरो खुलाउन नसकेको अवस्था विगतमा गठन भएको डोयल प्राइस अध्यक्ष रहेको समितिको प्रतिवेदन र युरोपियन मानवअधिकारवादी अदालतको फैसलाले नै स्पष्ट पारेको छ ।

समानताको मुद्दामा बेलायती सरकारले अधिकार दिइसकेको छ । तर यो मुद्दा बाँकी पनि छ । यही गाँठो हो । समानताको कुरा उठाएर सुगालाई बोली बोल्न सिकाएको अर्थमा गाँठो फुस्कँदैन । विषयवस्तुको गम्भीरता भनेको ९७ अघिकाले भारतीय रुपैयाँमा पेन्सन पाउने व्यवस्था र भारतीय सैनिक पे कमिसनको निर्णयलाई मान्नुपर्र्ने, यस्ता निर्णयमा नेपाल सरकार मौन रहने हास्यास्पद प्रवृत्ति मूल जडो हो । जुन कुराको अनुसन्धान र खोजको आवश्यक पर्छ । यो विज्ञहरूको सहयोगबिना सम्भव छैन । यो मुद्दा उठाउन सक्षम, नवीन र युवा नेतृत्वमा सम्पूर्ण भूपूहरूको समर्थन र सहयोग आवश्यक छ । ९७ पछिका भूपू र बहालवाला गोरखाले पनि बूढा भूपूहरूको योगदानलाई नबिर्सी उनीहरूको सहयोग, सहभागिता वा समर्थनको आवश्यकता छ । अहिले आएर सहकार्यको ढोल बजेको सुनिन्छ । त्यो आफैंमा नराम्रो होइन । ढिलै भए भनि बुद्धि पलाएको छ । तर नयाँ बोतलमा पुरानो रक्सी हालेर बेच्ने जमाना भने अब छैन ।

टुंग्याउनी

आज बेलायतमा यिनै यावत् कुराको सेरोफेरोमा गोरखा भूपू र उनीहरूको परिवार रुमल्लिएको छ । विशेष मुद्दा अब समानता मात्र नभएर राष्ट्रियतामाथिको वैधानिक सवाल पनि हो । यो माखेजालोमा परिसकेकोे छ । यावत् समस्याहरू जस्ताका त्यस्तै रहनु गोरखा र गोरखाहरूकोे संगठन मुख्य कारकतŒव हो । भविष्यलाई आकलन गर्नु नसक्नु, अरूलाई नसुन्ने र आफूमात्र जान्ने हुँ भन्ने प्रवृत्ति कारण हो । यही अन्योल र असमञ्जसको स्थितिमा धमिलो पानीमा जाल हान्नेको बिगबिगी अर्को घातक रोग हो । यिनै कमजोरी गोरखा समुदायभित्र जडको रूपमा खडा भएर मुख्य साझा समस्यालाई ओझेल पारिरहेको छ । यो घातक रोगलाई नष्ट गरेर गोरखा समुदायभित्र रहेको मूल र साझा समस्या समानता, राष्ट्रियताको सवालमा अघि बढ्न ब्रिटिस गोरखा भूपू सैनिक संगठन (बिगेसो) निरन्तर संघर्षरत छ ।

बेलायतको परिस्थितिमा समस्याको मूल जड के हो ? समुदायमा यसले कसरी मुख्य सवाललाई ओझेल पारिरहेको छ ? कसरी प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने हो ? जस्ता विषयमा गोरखा समुदायको हरेक सदस्य इतिहासलाई सम्झिएर वर्तमानमाथि उभिएर भविष्यलाई होसियारीपूर्वक उभिन सक्नुपर्छ । समस्यालाई जति सक्दो चाँडो सबैको साझा बनाएर प्राथमिकतामा लाग्ने कुरामा सजगता नअपनाउने हो र नियतिले कर्मभूमि र जन्मभूमिको दुई डुंगामाथि उभिएर खोलो तर्न लागेको वर्तमान गोरखा समुदायलाई नेपाल सरकार र राज्यले पनि पन्छाउने हो भने यिनीहरूको आफ्नो र पुर्खाहरूले अर्जेको गौरवमय इतिहास, योगदान, भावी पुस्ता एउटै खोलामा डुब्ने निश्चित छ । वर्तमान अवस्थाका सम्बन्धित भूपू गोरखाहरू र सरकारलाई केही फरक नपर्ला तर यी कर्तुत र अनभिज्ञ अदूरदर्शितताले इतिहासको कठघरामा राज्य र सम्बन्धितले कहिल्यै क्षमा पाउन छैनन् ।

कुम्ब्रा साउथ वेल्स यूके
केन्द्रीय सदस्य बिगेसो

annapurnapost