असार १०, २०७४- कर फर्स्योटमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई चौथोपटक म्याद थप गरी तीन सातादेखि हिरासतमा राखेर छानबिन गरिरहेको छ । हाल फरार रहेका कर फस्र्यौट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालमाथि पक्राउ वारेन्ट जारी गरेको छ । केही सातायता आयोगले कर छुटका फाइल अध्ययन जारी राखेको छ । कुल बिगो निर्धारण हुन भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ ।

‘ठूला आकारका फाइलबाट कर छुटको अंक हिसाब गरेर साना फाइल खोल्दै छौं,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सबै विवरण विश्लेषण गरेपछि एउटा आधार बनाएर बिगो निर्धारण गरिनेछ ।’ अख्तियार स्रोतका अनुसार हालसम्म करिब एक सय फाइल हेर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) तर्फ मात्र सवा अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भेटिएको छ ।

१ सयदेखि १ सय ५० फाइलहरूमा कर फर्स्योटको आकार १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । बाँकी ९ सयभन्दा बढी फाइल सानो आकारका भए पनि त्यति नै अनियमितता भेटिने अनुसन्धान अधिकारीको आकलन छ । कर फर्स्योट आयोगले १ हजार ६९ निवेदनमाथि कारबाही गरी ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ कर फर्स्योट गरेको थियो । त्यस क्रममा ९ करोड ५४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने निर्णय भएको थियो भने बाँकी झन्डै २१ अर्ब रुपैयाँ अनियमित ढंगले छुट दिइएको थियो ।

हालसम्मको अनुसन्धान स्थिति हेर्दा आयोग अध्यक्ष महतसहित सदस्य ढकाल र सदस्यसचिव शर्माविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने अख्तियार उच्च स्रोतले बतायो । अनुसन्धान वा बयानका क्रममा कुनै तथ्य खुले राजनीतिक नेतृत्व, कर छुट पाएका व्यवसायी र आयोग सचिवालयमा रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका केही उच्च पदस्थ कर्मचारीसमेत तानिने सम्भावना अख्तियार स्रोतले व्यक्त गरेको छ ।

शंकास्पद अनियमितताको ग्राफ करिब २१ अर्ब रुपैयाँ भए पनि अख्तियारले त्यो सबै रकमलाई भ्रष्टाचार भनी बिगो कायम गर्न सक्ने अवस्था छैन । कर कानुन र त्यसको बर्खिलाप, अस्वाभाविक निर्णय वा अन्य आधार बनाएर बिगो निर्धारण गर्ने अख्तियारको योजना छ । विभिन्न मापदण्डअनुसार निर्धारण हुन सक्ने बिगोको परिमाण भने फरक हुन सक्नेछ । अख्तियारका प्रवक्ता जीवनाथ कोइरालाले छानबिनमा परेका चूडामणि शर्माको बयान नसकिएकाले केही भन्न नसकिने बताए । ‘बयानपछि पनि थप केही अनुसन्धान हुन सक्छ । अहिले केही भन्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

मूल्य अभिवृद्धि कर/अन्त:शुल्क 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब २१ अर्ब रुपैयाँको कर फर्स्योटमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्त:शुल्क छुटलाई बिगो मागदाबी गर्ने आधार बनाउने सम्भावना स्रोतले औंल्यायो । उपभोक्ताले भ्याटबापत तिरिसकेको रकम व्यवसायीसम्म पुगेको हुन्छ । व्यवसायीले राज्यकोषमा बुझाउनुपर्ने त्यही रकम आयोगले छुट दिएकाले त्यसलाई भ्रष्टाचार ठहर्‍याउने अख्तियारको योजना छ । त्यसैगरी, मदिरा, चुरोटलगायत उत्पादन उद्योगबाट बजारमा लैजाने क्रममा अन्त:शुल्क निर्धारण हुन्छ । सामान खरिद गर्नासाथ उपभोक्ताले त्यो अन्त:शुल्कसमेत तिर्ने भएकाले कर कानुनअनुसार त्यो रकमसमेत व्यवसायीलाई छुट दिन मिल्दैन ।

भन्सार, अग्रिम कर, स्वास्थ्य सेवा कर, शिक्षा करमा दिइएको छुटसमेत भ्रष्टाचारमा बिगोको आधार बन्न सक्ने अख्तियार स्रोतले बतायो । आन्तरिक राजस्व विभाग स्रोतबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त प्रतिवेदनअनुसार ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर असुल्ने निर्णय भएकोमा ७ अर्ब ७५ करोड आयकर र १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भ्याटबापत छ । ‘असुल रकमउपरको तुलनामा दोब्बर छुट भएकाले भ्याट र अन्त:शुल्कमा मात्रै ३ अर्बभन्दा बढी छुट देखिएको छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘फाइल खोल्दै जाँदा यो आकार अझै बढ्नेछ ।’

स्वयं कर निर्धारण 
कर प्रशासकले करको रकम निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गरी आयकर ऐन २०५८ अनुसार व्यवसायी स्वयंले आफूले तिर्नुपर्ने कर प्रस्ताव गरी कर कार्यालयहरूमा विवरण बुझाउनुपर्ने बनाइएको छ । त्यसमा चित्त नबुझे कर प्रशासकले संशोधित कर निर्धारण गरिदिन सक्छन् । संशोधित करमा असहमत हुने व्यवसायीहरू प्रशासनिक पुनरावलोकन, राजस्व न्यायाधिकरण र सर्वोच्च अदालतसम्म जान पाउँछन् । जानकार कर प्रशासकहरूका अनुसार व्यवसायी स्वयंले ‘यति कर तिर्छु’ भनी घोषणा गरेको रकमसमेत छुट दिनु कुनै पनि दृष्टिकोणले कानुनसम्मत हुँदैन ।

उदाहरणका लागि कुनै फर्निचर व्यवसायीले ५ लाख रुपैयाँ स्वयंकर घोषणा गरेकामा कर प्रशासकले ७ लाख रुपैयाँ संशोधित कर निर्धारण गरिदिए । यसमा व्यवसायीले थपिएको २ लाख रुपैयाँको करमा विमति राखे पनि आफैंले घोषणा गरेको ५ लाख रुपैयाँ पछि तिर्दिनँ भन्न मिल्दैन । ‘व्यवसायी स्वयंले घोषणा गरेको कर र त्यसलाई समेत अनदेखा गरी आयोगले दिएको भारी छुट बिगो निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो ।

आयोगले निवेदन र छुटको विवरण व्यवस्थित नराखेकाले व्यवसायीले स्वयं घोषणा गरेको रकमको परिमाण खुल्न सकेको छैन तर त्यसको आकार १० अर्बभन्दा माथि रहेको अख्तियार स्रोतले जनायो ।

सावाँ–ब्याज/अनुपात 
कर फर्स्योट आयोगले व्यवसायीलाई दिएको कतिपय छुटमा औचित्य र आधार पुष्टि नहुने गरी कुल करको सावाँ रकमसमेत मिनाहा गरेको भेटिएको छ । कर निर्धारण भएपछि ब्याज खप्टिँदै जाँदा त्यसको आकार निकै बढ्ने हुन्छ । ब्याज मात्रको सट्टा सावाँको समेत भारी रकम छुट दिएकाले सावाँलाई आधार मानेर बिगो निर्धारण गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार फाइलहरूको आकार ठूलो भएकाले तत्कालका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा माथि र ३५ प्रतिशतभन्दा बढी कर छुट दिएका फाइलमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनेबारे छलफल भएको छ । यस आधारमा हेर्दा कम्तीमा एक सयदेखि डेढ सय फाइदामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ भने १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको अनियमित कर छुटमाथिको अनुसन्धानसमेत ‘कभर’ हुन्छ । हाललाई अख्तियारले एक करोडभन्दा माथिको फाइललाई नै प्राथमिकता लिएर हेरिरहेको छ ।

यसबाहेक, अख्तियारले कुल तिर्न योग्य कर, त्यसमा आयोगको निर्धारण र छुटको अनुपात विश्लेषण गरिरहेको छ । एक तिहाइभन्दा बढी कर छुट पाएका कम्पनीका फाइल प्राथमिकताका साथ अनुसन्धानमा छन् । यही आधारमा पनि बिगो कायम हुन सक्ने अख्तियार स्रोतले बतायो । उदाहरणका लागि सरकारी संस्थानले मुस्किलले आधा कर छुट पाएका छन् भने आयोगले ठूला निजी कम्पनीहरूलाई कम्तीमा ९५ प्रतिशतका दरले कर छुट दिएको भेटिएको छ ।

‘यो अन्यायपूर्ण व्यवहार भ्रष्टाचार मुद्दाको बिगो निर्धारणका लागि एउटा मानक हुन सक्छ,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो ।

यसबाहेक हरेक कम्पनीको आर्थिक अवस्था, उसको नाफा–नोक्सान र कुनै अप्रत्याशित घटनाले प्रभाव पारे–नपारेको समेत अध्ययन गरी कर छुट हुनुपर्ने थियो । अर्बौं नाफा गरिरहेको एनसेल, बजार विस्तार गरिरहेका मदिरा कम्पनी, केही ठूला होटलको कर छुट अत्यन्त अस्वाभाविक रहेकाले त्यस्ता कम्पनीका फाइलमा उल्लिखित कर छुटको रकम बिगोमा समावेश हुन सक्ने अख्तियार स्रोतले जनायो ।