भोला भट्टराई
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भए संगै जन प्रतिनिधिहरुमा अवसर र चुनौति थपिएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक कार्यान्वयनमा आएको संघीय संरचनाको कार्यान्वयन गर्न जति अवसर श्रृजना भएको छ, त्यो भन्दा वढि चुनौति छ । वहुदलिय परिपाटी अनुसार स्थानीय सरकार गठन भएका छन् । यी सरकारहरुले संविधानले निर्दिष्ट गरेको स्थानीय तहको अधिकारको सूची तथा संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा उल्लेखित कामहरु गर्नुपर्नेछ । अर्काेतर्फ निर्वाचनमा पार्टीहरुले प्रस्तुत गरेका घोषणा–पत्र तथा उम्मेद्वारहरुले वाचा गरेका प्रतिवद्धताहरु पुरा गर्नुपर्नेछ ।
गोरखा नगरपालिकामा नेपाली कागे्रसले अत्याधिक मत प्राप्त गरी नगरपालिकाको नेतृत्व लिएको छ । यो मतले नेपाली कागे्रसको हिजोको साख फिर्ता पाएको मात्र छैन की भावी दिनमा काग्रेंसको वर्चस्व कायम राख्नु पनि अवसर श्रृजना गरेको छ । कागं्रेसजनले विर्सन नहुने कुरा के छ भने यो मत काग्रेंसको विगत र वर्तमानको कारण मात्रै पनि प्राप्त भएको होइन । प्रतिष्पर्धी दलहरु,उनीहरुले प्रस्तुत गरेका उम्मेद्वारहरुको विगतको पृष्ठभूमी, क्षमता र योग्यताको कारण पनि काग्रेंसले यो वाजी जित्न सफल भएको हो । यस्को मतलब यो पनि होइन की काग्रेंसको उम्मेद्वारहरुमा चौविसै गुणले परिपूर्ण छ । जे होस निर्वाचनको जित र हारका विषयमा त पार्टी र उम्मेद्वारहरुले समिक्षा गर्लान नै । तर अवको प्रमुख विषय भनेको चाहि यो नेतृत्वले गर्ने भूमिका र नगरवासी प्रतिको उत्तरदायित्वको विषय हो । यस लेखमा संविधानको कार्यान्वयन र काग्रेंसपार्टी ले निर्वाचनको समयमा घोषणा पत्र मार्फत् गरेको सार्वजनिक प्रतिवद्धताको चर्चा गर्ने प्रयास गरेको छु ।
“काग्रेंसको नेतृत्वमा नयाँ संविधान–काग्रेंसकै नेतृत्वमा समृद्धिको अभियान” । यो नारा लिएर काग्रेंसले निर्वाचनमा भाग लियो । यही नारा मा आधारित भएर उम्मेद्वारहरुले आफ्ना प्रतिवद्धताहरु जाहेर गरे । अव यस्को कार्यान्वयन गर्ने वेला भएको छ । गोरखा नगरपालिकामा यो प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्न नयाँ नेतृत्वले पूर्वाग्रह रहित भएर सवै स्थानीय राजनैतिक दल, नागरिक समाज र नीजि क्षेत्रसंग सहकार्यको वातावरण तयार गर्नुपर्दछ । विगत २० वर्षसम्म स्थानीय तहको निर्वाचन नभएको, मूल्य,मान्यताको स्तर खस्किएको, सहकार्य र समन्वय भन्दा पनि डर, धाक र धम्किको राजनीतिले समाज विकृत भएको अवस्थामा नयाँ नेतृत्वले तयार गर्ने योजना र त्यस्को कार्यान्वयन सहज हुने छैन् । अर्काे तर्फ, स्थानीय माग र केन्द्रले उपलब्ध गराउने श्रोतको अनुपात मा हुने अन्तर पुर्न स्थानीय स्तरमा आर्थिक श्रोत जुटाउनु पर्ने हुन्छ, जुन काम त्यति सजिलो छैन् । नगरपालिकाले कुनैपनि कर, शुल्क लगाउनु पूर्व राम्रोसंग अध्ययन हुनु आवश्यक छ । अर्काेतर्फ, त्यस्ता कर,शुल्क,रोयल्टी आदिले नगरवासीलाई आर्थिक भार पर्न जान्छ । यस्तो विषयको निर्णय लिनुपूर्व सरोकारवालाहरु वीच ब्यापक छलफल र मञ्जुरी लिन सकिएन भने नगरपालिकाले लिने निर्णयहरु फितलो र अप्रभावकारी सावित हुनेछ । काग्रेंस पार्टीवाट नगरको नेतृत्व लिइएको कारण संविधानको व्यवस्थाको साथै काग्रेंसको घोषणा पत्र कार्यान्वयनमा पनि यो नेतृत्वले जिम्मेवारी लिनु पर्दछ । काग्रेंसले संविधान कार्यान्वयनमा आर्थिक समृद्धिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । आर्थिक समृद्धि भाषणले मात्र सम्भव छैन् । यस्को लागि नगरपालिकामा हाल उपलब्ध प्राकृतिक श्रोत,मानव संशाधन एवं आर्थिक गतिविधिको सुक्ष्म अध्ययन÷विश्लेषण आवश्यक पर्दछ । आर्थिक समृद्धिको सम्भाव्यता अध्ययनको आवश्यकता पर्दछ । श्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्न सक्ने क्षमता र कार्यकुशलता आवश्यक पर्दछ । गोरखा नगरपालिकामा प्रशस्त सम्भावना छ । त्यस्को व्यवस्थापन आवश्यक छ । नगरपालिकामा र वाहिर रहेका योग्य र क्षमतावान मानव संशाधनलाई नगरपालिकाको विकास र समृद्धिको महाअभियानमा सामेल गराउन सक्ने आँट र विश्वास नेतृत्वले दिलाउन सक्नुपर्दछ । सवै राजनैतिक पार्टी संग समदुरी कायम राखी आर्थिक समृद्धिको ऐजेण्डामा सवैलाई समाहित गर्नुपर्दछ । काग्रेंसको समाजवादी चिन्तन अनुसार गरीव,विपन्न,दलित,अल्पसंख्यक,अपाङ्गता भएका व्यक्ति,जनजाति,महिला,यूवा, किसान, श्रमिक आदि को सामाजिक र आर्थिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने तर्फ ध्यान जानु पर्दछ ।
काग्रेंसले घोषणा–पत्रमा उल्लेख गरे वमोजिम सामाजिक विकास, पूर्वाधार विस्तार, वन–वातावरणको संरक्षण र सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कार्य सहज छैन् । यो चुनौतिपूर्ण कार्यको लागि सवै भन्दा पहिले नगरपालिकाको नेतृत्व पंक्तिमा नै साझा वुझाई वनाउन आवश्यक छ । गोरखा नगरपालिकाको सन्दर्भमा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक समृद्धिको पाटोमा के गर्ने ? भन्ने वारे स्पष्ट खाँका वन्न आवश्यक छ । यसैगरी, सामाजिक प्रगतिको लागि के कस्ता सूचकको आधारमा योजना वनाउने भन्ने वारे सोच्नु आवश्यक छ । सरकारले स्थानीय तहको सुशासन सम्वन्धि ऐन मार्फत् केही दिशावोध गर्ला तर त्यो भन्दा अगाडी नगरपालिकाले निर्माण गर्ने स्थानीय तह (सरकार) संचालन सम्वन्धि नियमावली, कार्यनीति, मार्गदर्शन निर्माणमा पनि वुद्धिमतापूण ढंगले सोच्नुपर्नेछ ।
हतारमा वडा कार्यालय स्थापना गर्ने र भौतिक संरचनामा जोड दिनु पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र स्थानीय नागरिकहरु संग व्यापक छलफल र परामर्श गर्ने परिपाटी वसाल्नु पर्दछ । कुनैपनि निर्णय लिनुपर्दा सहभागितामूलक लोकतान् ित्रक परिपाटी अनुसार नागरिक वीच छलफल र वहस चलाउनुपर्दछ । यस्ले स्थानीय लोकतन्त्रलाई संस्थागत वनाउन मद्धत पुग्नेछ । कुनैपनि प्रस्तावित नीति, नियम तथा योजनालाई स्थानीय तह देखि नै छलफल गराई टुंगोमा पु¥याउन सक्ने हो भने मात्र स्थानीय स्तरमा सिंहदरवार पुगेको महशुस गर्न सकिनेछ ।
गोरखा नगरपालिकाको अधिकांश क्षेत्र ग्रामिण भेगमा पर्दछ । त्यसैले, नगरपालिकाको योजना निर्माण गर्दा ग्रामिण क्षेत्रको सामाजिक–आर्थिक परिपाटी सुहाउँदो योजना वनाउनु पर्दछ । विश्वका विकशित मूलुकहरुमा पनि ग्रामिण जनजीवनलाई सोही अनुसार विकशित वनाएको पाइन्छ । कृषि,पशुपालन, घरेलु उद्योग, वन–जंगल, जडिवुटीमा आधारित कृषि पद्धतिको विकास र प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । गाउँवस्तीको सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता र परम्पराको नियमिमताले हाम्रो ग्रामिण क्षेत्रको आर्थिक उपार्जन सम्भव छ । त्यसतर्फ नगरपालिकाको ध्यान जानु पर्ने हुन्छ । नगरपालिकाको भविश्य यहाँका यूवा तथा वालवालिकाको विकासले निर्धारण गर्नेछ । त्यसैले नगरक्षेत्रको विद्यालयहरुमा नैतिक शिक्षा, तथा नगरक्षेत्रको भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्पदासंग सम्वन्धित व्यवहारिक शिक्षाको पठन–पाठनमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी उल्लेखित केही विषयको साथै समग्र रुपमा नगरपालिकाको एकिकृत विकासको वृहत्तर गुरुयोजना विना गरिने विकास गतिविधिले नगरपालिकाको दिगो र एकिकृत विकास सम्भव छैन् । त्यसैले त्यसतर्फ उपलब्ध अवसरलाई भरपुर प्रयोग गर्दा आउने चुनौतिसंग जुध्नेतर्फ नगर नेतृत्वले ध्यानदिनु आवश्यक छ ।
