वैशाख ९, २०७४- चुनाव हुने/नहुनेबारे लामो समयदेखिको अन्योल चिर्दै सरकार र राष्ट्रिय जनता पार्टी तथा संघीय समाजवादी फोरम अन्तत: शनिबारको निर्णायक वार्तामार्फत दुई चरणमा स्थानीय चुनाव गर्न सहमत भएका छन् । सरकारले चैत २९ मा संसद्मा दर्ता गराएको ११ बुँदे संविधान संशोधन विधेयकमा परिमार्जन र मधेसमा जनसंख्याको अनुपातमा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय तहका इकाई थप गर्न तयार भएपछि मधेसी दलहरू चुनावमा भाग लिन सहमत भएका हुन् । बालुवाटारमा दिनभर चलेको वार्तामा कुनै लिखित सहमति नभए पनि मधेसी दलका नेताहरूले उक्त वार्ता अहिलेसम्मकै निर्णायक भएको बताए । योसँगै संविधान निर्माण प्रक्रिया र प्रादेशिक सीमांकनबारे असन्तुष्टि राखेर झन्डै २ वर्षयता आन्दोलनरत मधेसी दलहरू अब मूलधारको राजनीतिमा आउने बाटो खुलेको छ । सत्ता घटकका नेताहरूले अब मधेसी दलहरूले संविधानको स्वामित्व लिने बताए । मधेसी दलहरूले हालसम्म संविधानमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

राजपा नेता राजेन्द्र महतो, फोरम सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले सरकारले शनिबारको वार्ताको निष्कर्षअनुसार आइतबारै मन्त्रिपरिषद् बसेर संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित फास्ट ट्रयाकमा लैजाने विश्वास गर्दै अहिलेसम्मकै निर्णायक वार्ता भएको बताए । ‘हिजोका दिनसम्म हामी धेरै चरणमा वार्ता गर्न बस्यौं, आजको बैठक अहिलेसम्मकै निर्णायक रह्यो,’ श्रेष्ठले भने, ‘अब यसैका आधारमा सरकारले संविधान संशोधन विधेयक परिमार्जनसहित चुनाव अगाडि अनुमोदन गर्ने, जनसंख्याका आधारमा मधेसमा स्थानीय तहको संख्या थप्न गृहकार्य गर्ने र हामी आन्दोलनका सबै कार्यक्रम अहिलेलाई स्थगित गर्न सकारात्मक हुँदै बैठक सकिएको छ ।’ उनले आइतबारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय हेरेर संघीय गठबन्धन बैठकमार्फत आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगनबारे निर्णय लिने बताए । फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता महन्थ ठाकुर जनकपुर गएकाले उनीहरूका तर्फबाट सम्पूर्ण अधिकार लिएर राजपा अध्यक्ष मण्डलका अरू नेताहरू महतो र शरतसिंह भण्डारी, अनिल झालगायत वार्तामा सहभागी थिए । वार्तास्थलबाटै भण्डारी, वृषेशचन्द्र लाल र लालबाबु राउतले फोनमा ठाकुर र यादवसँग कुराकानी गरी सहमतिको अन्तिम टुंगो लगाएका थिए । नेता महतोले वार्ता निर्णायक भएको भन्दै अब सहमतिअनुसार फटाफट काम गर्नुपर्ने बताए । ‘हामी आजको सहमतिअनुसार चुनावमा जान सहमत भयौं, सरकार संविधान संशोधन हाम्रो सहमतिमा गर्न सहमत भयो,’ उनले भने, ‘तत्काललाई आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित भएको छ । एउटा कुराचाहिँ ध्यान दिनुहोला, यदि सहमतिअनुसार सरकारले काम गरेन भने आन्दोलनको स्थगित कार्यक्रम फेरि सुरु हुन्छ ।’ तर उनले अब त्यस्तो अवस्था नआउनेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए । आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित भइसकेको सहमति वार्तास्थलमा भए पनि बाहिर आएर फोरम र राजपा नेताहरूले दुई थरी अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार पहिलो चरणको चुनाव पूर्वनिर्धारित वैशाख ३१ कै मितिमा हुनेछ । जसमा ३, ४ र ६ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय चुनाव हुनेछ भने दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ मा हुने भएको छ । दोस्रो चरणमा १, २, ५, ७ प्रदेशमा स्थानीय चुनाव हुने भएको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा समझदारीअनुसार हुने परिमार्जनका विषयलाई आइतबारकै मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने छ । मन्त्रिपरिषद्ले संविधान संशोधनमा परिमार्जनका विषय पारित गर्नासाथ सत्तारूढ दल र मधेसी दलहरूबीच औपचारिक रूपमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर हुने जानकारी पौडेलले दिए ।

स्थानीय तहको इकाई थप गर्ने विषयमा सैद्धान्तिक छलफल भए पनि अर्का उपप्रधान तथा स्थानीय विकास मन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले सुझाव दिएपछि मात्रै निर्णय लिइने भएको छ । स्रोतका अनुसार तराई–मधेसमा बढीमा ४५ प्रतिशत स्थानीय तह पुर्‍याउन सरकार सहमत भएको छ । ‘समितिले कति थप्ने सुझाव दिन्छ त्यसका आधारमा पछि निर्णय हुन्छ,’ पौडेलले भने, ‘स्थानीय तहको इकाई थप गर्ने विषय आजको (शनिबार) बैठकमा निर्णय भएन ।’ स्थानीय तह पुन:संरचना आयोगको प्रतिवेदनलाई पनि आधार मानेर संख्या थप्नेबारे निर्णय हुने बैठकको निष्कर्ष छ ।

निधिले यो समझदारीले संविधानको स्वीकार्यतालाई बढाउनुका साथै चुनावको वातावरण बनाएको बताए । ‘संविधान संशोधनलाई फास्ट ट्रयाकबाट पारित गर्ने र मधेसी दलहरू चुनावमा भाग लिने समझदारी हुनु सुखद पक्ष हो, हामीले संशोधनलाई टुंगो लगाएपछि चुनावमा जाँदा त्यसको राजनीतिक स्वीकार्यता बढ्ने तर्क गर्दै आएका थियौं,’ उनले भने, ‘अब चुनावका लागि प्राविधिक, सुरक्षामात्रै होइन, राजनीतिक वातावरण पनि बन्यो । यो सबैका लागि खुसीको विषय हो ।’

नागरिकताको विषयमा भने यसअघिको विधेयककै भाषा हुबहु लैजाने सहमति भएको फोरम नेता श्रेष्ठले बताए । भाषा आयोगको सिफारिसअनुसार बोलीचालीका भाषामध्ये पहिचान गरेर राष्ट्रिय भाषाका रूपमा संविधानको अनुसूचीमा थप्न नेताहरू सहमत भएका छन् ।

सीमांकन हेरफेरबारे टुंगो लगाउन तीन महिनाको कार्यावधिसहित क्षेत्राधिकार किटान गरिएको समावेशी ढाँचाको संघीय आयोग गठन गर्ने, संघीय संसद् र प्रदेशको चुनाव हुनुअगावै त्यसको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हालको संसद्मार्फत गर्ने सहमति भएको छ । सरकारको उक्त समयसीमाभित्र कार्यान्वयनपछि संघीय गठबन्धनले अरू दुई चुनावमा जाने सर्त राखेको छ । सरकारले मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा गिरफ्तारमाथिको मुद्दा फिर्ता लिने, बाँकी मृतकलाई सहिद घोषणा र क्षतिपूर्ति दिलाउनेबारे बैठकमा निर्णय भएको नेताहरूले बताए । गृहमन्त्री निधिले मुद्दा फिर्तामा देखिएका कानुनी अडचन सुल्झाउन प्रक्रिया थालिसकिएको बताए । संघीय समाजवादी फोरमले पहाडका जिल्लाहरूमा पनि चुनावमा भाग लिने भएकाले वैशाख ३१ को चुनावमा उसको सहभागिता सुनिश्चित गर्न वैशाख १६ सम्म रहेको उम्मेदवार मनोनयन मिति ३ दिन बढाउने अनौपचारिक समझदारीसमेत भएको छ । निर्वाचन आयोगसँग त्यसबारे आइतबार सरकारले परामर्श गर्नेछ ।

कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले दुई तिहाइबाट संशोधन विधेयक अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धतासहित मधेसी दलहरू चुनावमा आउन तयार भएको बताए । प्रतिपक्षी एमालेको समर्थन अबको संशोधनमा मिल्ला त भन्ने प्रश्नको जवाफ भने उनले कुटिल मुस्कानबाट दिए । स्रोतका अनुसार मधेसी दलहरू सीमांकनको मुद्दा तत्काललाई घुमाउरो तरिकाले फिर्ता लिन र चुनावमा आउन तयार भएको सर्त देखाउँदै सरकारले एमालेलाई संशोधनका लागि मनाइसकेको छ । यसबारे नेताहरूले खुलेर टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरे ।

मधेसी दलका नेताहरूले सरकारले विधेयक पारित गर्न दुई तिहाइ पुर्‍याउने प्रतिबद्धता दिइसकेको भन्दै आशंका नगर्न आग्रह गरे । ‘त्यो दुई तिहाइ पुर्‍याएन भने त स्थगित आन्दोलन फेरि सुरु भइहाल्छ,’ महतोले भने, ‘तर दुई चरणमा चुनाव गर्ने आज सहमति भइसक्यो, त्यसैले अविश्वास नगरौं ।’

यति सहमति गरिसक्दा पनि किन लिखित गर्नचाहिँ नेताहरू पछि हटेका हुन् त ? मधेसी दलहरूले यसअघि पनि तीनबुँदे सहमति गरेको, तर त्यो कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै पहिले क्याबिनेट बैठकबाट पािरत गरेर विधेयक परिमाजर्नसहित दर्ता गर्न सरकारलाई आग्रह गरे । ‘आज सबै सहमति भद्रसहमतिका रूपमा भएको हो, सरकारले त लिखित गरौं भन्दै थियो,’ उनले भने, ‘हामीले पहिले आजको सहमति कार्यान्वयन गरेर देखाउन आग्रह गर्दै लिखित गर्न मानेनौं ।’ लिखित गर्नेबारे राय बाझिँदा बैठक केही समय लम्बेको थियो ।

सहमतिको टुंगो लागेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्ना लागि विशेष दिन भएको बताएका थिए । ‘यो निर्णायक वार्ता भयो, सहमतिमा पुग्यौं । यसले संविधानमा सबैको अपनत्वको आधार तयार गरेको छ,’ उनले भनेका थिए, ‘मेरा लागि त विशेष दिन नै भएको महसुस गरेको छु । अब सबै मिलेर चुनावमा होमिऔं ।’