रमेश लम्साल-
काठमाडौँ, ३१ चैत । गत साल चैतमा दैनिक १२ घन्टा विद्युत्भार कटौती हुन्थ्यो । उद्योग व्यवसाय चौैपट थियो । मुलुकमा केही हुँदैन भन्नेको जमात पनि ठूलै थियो ।
सरकारले कार्ययोजना भने नयाँ नयाँ ल्याएको थियो तर कार्यान्वयनको अवस्था भने कछुवाको गतिमा नै थियो । नेपाली नागरिकमा आशाभन्दा निराशा बढी थियो ।
सरकारले वायुदेखि थर्मल ऊर्जाको विषयमा समेत चर्चा परिचर्चा गरकै थियो । तर उपभोक्ता दैनिक १२ घन्टाको विद्युत्भार कटौतीका कारण आहात थिए । सरकारको उक्त चर्चालाई धेरैले हावादारी भन्दै उडाएका थिए । दैनिक मैनबत्ती किन्नुपर्ने बाध्यता एकातिर थियो भने मोबाइल फोन चार्ज गर्नसमेत कति बेला बिजुली आउँछ भनेर कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो ।
समय बदलियो, सरकार परिवर्तन भयो, नागरिकका आशा पनि बदलिए । गत साउन २० गते नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभयो । सरकारले ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मा जनार्दन शर्मालाई दियो । शर्मा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको भूमिकामा रहेर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समस्याका बारेमा जानकार हुनुहुन्थ्यो । प्रधानमन्त्री भएकै दिन दाहालले विद्युत्भार कटौतीकोे अन्त्य र उज्यालो नेपालको परिकल्पना नै सरकारको महत्वपूर्ण कार्यभार भएको घोषणा गर्नुभयो ।
सरकारले उज्यालो नेपाल अभियानको घोषणा त ग¥यो, कार्यान्वयन गर्ने निकाय नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा मुकेशराज काफ्ले हुनुहुन्थ्यो । उहाँको कार्यशैलीका बारेमा सकारात्मकभन्दा नकारात्मक टिप्पणी नै बढी हुने गरेको थियो ।
केही नयाँ काम गर्ने लक्ष्यका साथ ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा पुगे पनि प्राधिकरणको नेतृत्वबाट काम नहुने देखेपछि ऊर्जामन्त्री शर्मा गत भदौको दोस्रो साता नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट्नुभयो । प्रसङ्ग अरू थिएन, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख रहेका काफ्लेलाई हटाएर सो स्थानमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने । ऊर्जामन्त्री शर्माले केही समय पहिले पत्रकारसँगको अनौपचारिक छलफलमा भन्नुभएको थियो, “सभापति देउवाले हटाउनुस् काफ्लेलाई भन्ने वचनले नै काम ग¥यो ।”
गत भदौ २९ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा घिसिङ नियुक्त हुनुभयो । प्राधिकरणको उच्च कर्मचारीमध्ये वरियतामा एघारौँ नम्बरमा रहनुभएका घिसिङको नियुक्तिलाई प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरु स्वीकार गर्न तयार भएनन् । त्यसमध्ये केही त सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे ।
घिसिङलाई कार्यकारी बनाउनुभन्दा पहिल्यै प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा दर्जनौँ बैठक भए काठमाडौँ उपत्यकामा पहिलो चरणमा कसरी विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सकिन्छ भनेर । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री एवम् अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, ऊर्जामन्त्री शर्मा, प्राधिकरणको निर्देशकको हैसियतले घिसिङ, ऊर्जाविज्ञ मोहनराज पन्तलगायतको छलफलले एउटा निष्कर्ष निकाल्यो । त्यो निष्कर्ष थियो, काठमाडौँ उपत्यकालाई दसँै आसपासमा नै विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्र्न र जनतामा नयाँ आशाको सञ्चार गराउने । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट दिने भयो, गृह मन्त्रालयले सुरक्षा प्रदान गर्ने र प्राधिकरणले आवश्यक तयारी गर्ने ।
प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त हुनुअगावै सरकारको योजनाअनुसार ऊर्जा मन्त्रालयमा विद्युत्भार प्रेषण केन्द्र, प्राधिकरणका केही अधिकारी र केही ऊर्जा क्षेत्रका जानकारका बीचमा समेत कयौँ पटक छलफल भए । कार्यकारी प्रमुख घिसिङले भार प्रेषण केन्द्रमा बसेर उपत्यकाको माग र आपूर्तिको वस्तुगत प्रतिवेदन तयार पारे । निष्कर्ष निकालियो तीन सय १० मेगावाट विद्युत् साँझमा काठमाडौँ उपत्यकामा ल्याउन सकियो भने विद्युत्भार कटौती अन्त्य गर्न सकिन्छ ।
भदौ २९ गते आधिकारिकरुपमा सरकारले नियुक्त गरेपछि ऊर्जामन्त्री शर्मा, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार उपाध्याय, घिसिङलगायतले चपली सबस्टेसन, बानेश्वर सबस्टेसन तथा काठमाडौँका अन्य सबस्टेसन र प्रसारण लाइनको स्थलगत अवलोकन गरे ।
दसँैलगत्तै अनौपचारिकरुपमा काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत्भार कटौती अन्त्य भयो, तर घोषणा भने भएको थिएन । उपभोक्ता ‘के चमत्कार भयो ? बिजुली त जाँदैन त भन्न थालेका थिए । चौबिसै घन्टा विद्युत् पाउनु पनि चमत्कारकै विषय थियो । तिहार लागेपछि प्राधिकरणले अनौपचारिकरुपमा चौबिसै घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराउन थाल्यो । तिहारको लक्ष्मी पूजाको दिन घिसिङ साँझ ५ बजेपछि विद्युत्भार प्रेषण केन्द्र स्युचाटार पुगे । साँझ पर्दै गयो, विद्युत् मागको पारो क्रमशः बढ्दै गयो ।
तिहारका कारण एकाधबाहेक उद्योगधन्दा चलेका थिएनन् । विद्युत् माग तीन सय १५ मेगावाट हुँदै तीन सय २० मेगावाटमा पुगेर रोकियो । घिसिङ त्यो दिन सम्झँदै भन्नुहुन्छ, “मलाई असाध्यै डर लागेको थियो । प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्रीको कडा निर्देशन थियो । जसरी भए पनि काठमाडौँको विद्युत् कटौती पूर्णरुपमा शून्यमा झार्ने । विद्युत् माग बढ्दै गर्दा म बेचैन भएको थिएँ । साथमा भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख विष्णु श्रेष्ठलगायतको टोली साथमा थियो । माग बढ्दा धान्न सकिँदैन कि भन्ने डरले के होला के होला भन्ने लागेको थियो । भार प्रेषण केन्द्रको छतमा बसेर काठमाडौँ उपत्यकालाई हेरँे । जताततै उज्यालो थियो । सबैका घरमा बत्ती बलेको थियो ।” रातको ९ बजेपछि बिस्तारै विद्युत् माग घट्न थाल्यो ।
प्राधिकरणको परीक्षण सफल भएको थियो । ऊर्जामन्त्री शर्माले योजना सफल भएको भन्दै घिसिङ र उहाँको समूहलाई फोन गरेर बधाई दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले ऐतिहासिक सुरुवात भएको भन्दै थप के गर्नुपर्छ सोझै आफू कहाँ आएर भन्न आग्रह गर्नुभयो । अघिल्लो साल मैनबत्ती, जेनेरेटरका भरमा उज्यालोको पर्व दीपावली मनाउने नागरिक विद्युत् पाएर खुसी भए । प्राधिकरणको सफलता राजधानी विद्युत्भार कटौतीमुक्त भन्ने समाचार सार्वजनिक भएपछि मात्रै खुसीको कारण थाहा पाएका थिए नागरिकले । वर्षाकालमा समेत अँध्यारोमा बसेका राजधानीवासी मात्रै होइन यतिखेर मुलुक नै विद्युत्भार कटौतीमुक्त भएको छ ।
औद्योगिक कोरिडोरमा दैनिक चार घन्टा मात्रै विद्युत् कटौती हुने गरेको छ । गत वर्ष १० घन्टा विद्युत् पाउने उद्योगी–व्यवसायीले यस वर्ष दैनिक २० घन्टा विद्युत् पाएका छन् । सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रममध्ये हालसम्म २७ बुँदामा उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
आयोजनाबाट कम क्षमतामा विद्युत् उत्पादन गर्ने, उद्योगलाई विद्युत् दिएर उपभोक्तालाई अँध्यारोमा राख्ने, कमिसन लिएर सोलार, इन्भटर र ब्याट्रीको कारोबार गर्नेहरु भने सरकारको निर्णय पछि विरोधमा उत्रिए । तर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य पछि उद्योग व्यवसायमा सुनौलो युग सुरु भएको भन्दै सरकारको पक्षमा वक्तव्य जारी ग¥यो । विरोध गर्ने तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा पुगे । यस अवधिमा ‘ऊर्जा सङ्कट तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजना २०७२’ कार्यान्वयनका लागि धेरै काम भएका छन् ।
सो अवधिमा ३० मेगावाटको चमेलियाको प्रगति ९८ प्रतिशत पुगेको छ भने १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो सम्पन्न हुने चरणमा छ । सरकारले ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ नाराका साथ आम लगानीकर्तालाई लगानीका लागि अनुरोध गरेको छ । सो अवधारणामा हालसम्म रु पाँच अर्ब बराबरको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ ।
पछिल्लो सात महिनामा प्राधिकरणको आम्दानी रु ६ खर्ब दुई करोड ७२ लाख बढेको छ । चार प्रतिशत चुहावट कम हुँदा रु एक अर्ब २० करोड प्राधिकरणलाई नाफा भएको छ । गत वर्ष रु ११ अर्ब घाटा बेहोरेको प्राधिकरणको हालसम्मको घाटा रु ३७ अर्ब पुगे पनि केही समयभित्रै घाटा पूर्ति गर्न सकिने विश्वास बढेर गएको छ । गत भदौमा प्राधिकरणको वार्षिकोत्सवमा ऊर्जामन्त्री शर्माले घाटामा गएको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजाने घोषणा गर्नुभएको थियो ।
यस्तै सरकारको जोड बलका कारण हालसम्म निजी प्रवद्र्धकले उत्पादन गरेको एक सय ४५ मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिएको छ । भारतबाट तीन सय ६५ मेगावाट विद्युत् आयात भइरहेको छ । यस्तै कालीगण्डकी, मध्यमस्र्याङ्दी, मस्र्याङ्दी तथा कुलेखानी पहिलो र दोस्रोलाई साँझको समयमा मात्रै चलाएर पिकिङ लोड धानिएको छ ।
यसैगरी वर्तमान सरकार गठन भएलगत्तै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयन गर्न डिपिआर मस्यौदा तयार भएको छ । लामो समयदेखि विवादमा फस्दै आएको रक्सौल परवानीपुर, कुशाहा कटैया प्रसारण लाइन सम्पन्न भएको छ । यस्तै न्यू बुटवल गोरखपुर प्रसारण लाइनको काम सुरु हुने चरणमा पुगेको छ ।
यस्तै सरकारले सुनकोसी, दूधकोसी, ठोसे–खिम्ती–शिवालय, नौमुरे, बबई, नलसिंहगाड, उत्तरगङ्गाजस्ता जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजानका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका प्रभावितलाई रु पाँच अर्ब मुआब्जा वितरण सुरु भएको छ भने नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको डिपिआरको काम पचास प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको उर्जा सचिव उपाध्याय बताउनुहुन्छ ।
यसैगरी चीन, भारत तथा सार्क क्षेत्रका मुलुकको सहयोगमा १० हजार आठ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ । खिम्ती–ढल्केबर र हेटौँडा–स्युचाटार प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । ती आयोजना वर्षौंदेखि विवादको भुँमरीमा फसेका थिए ।
एक सय ४० मेगावाटको तनहुँ सेती आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढेको छ । कोसी करिडोर, मस्र्याङ्दी–काठमाडौँ, समुद्रटार–काठमाडौँलगायतका प्रसारणलाइन आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विद्युत् सेवा वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन स्मार्ट ग्रिड एन्ड मिटरिङ कार्यका लागि बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ ।
त्यसैगरी विद्युत् उत्पादन तथा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड स्थापना भई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू छनौट भई काम सुरु भइसकेको छ । विद्युत् व्यापार कम्पनी तथा इन्जिनियरिङ परामर्श कम्पनी स्थापना हुने चरणमा छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार, जलविद्युत् अनुमतिपत्रलाई सरलीकृत गरी एक सय मेगावाटसम्मका विद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रसम्बन्धी अधिकार विद्युत् विभागका महानिर्देशकलाई दिइएको तथा कानुनी सुधारको व्यवस्थाअन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोग विधेयक संसद्मा पेस भइसकेको छ । ऊर्जा सङ्कट विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी सफलता पाएको र अँध्यारो युगबाट उज्यालो युगमा प्रवेश गरेको वर्षमा रुपमा २०७३ बिदा भएको छ ।
gorkhapatraonline
