चैत्र १०, २०७३- नेपाल पत्रकार महासंघले अनलाइन मिडियालाई व्यवस्थित गर्ने नाममा सरकारले नियन्त्रणमुखी निर्देशिका जारी गरेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

बिहीबार महासचिव उजिर मगरले वक्तव्य जारी गर्दै सुशासन ऐनलाई टेकेर ल्याइएको यस निर्देशिकाले भर्खर फस्टाउँदै गरेको अनलाइन माध्यमको भूमिकालाई संकुचित गर्ने र स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने भएकोले महासंघ तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ । ‘विगतमा ल्याइएको अनलाइन निर्देशिकाको सर्वत्र विरोध भएपछि त्यसलाई स्थगन गरी सरोकारवाला संस्थाको संलग्नतामा कार्यदल बनाइएकोमा कार्यदलको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको संवेदनशील अवस्थामा पुरानै निर्देशिकाको स्रोत र आधारभूमिमा टेकेर नयाँ निर्देशिका जारी गरिनुले सरकारको नियतमाथिसमेत प्रश्न खडा गरेको छ, महासंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अनलाइनसम्बन्धी कुनै कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्दा प्रेससम्बन्धी विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था र अनलाइनमाध्यमको प्राविधिक पक्षलाई मनन गर्न एवं जनताको सार्वभौम थलो संसदमार्फत नयाँ कानुन निर्माण प्रक्रिया अवलम्बन गर्न समेत महासंघले आग्रह गरेको छ । निर्देशिका तत्काल फिर्ता नलिए विरोधका कार्यक्रम गरिने महास‌ंघले चेतावनी दिएको छ ।

सरकारले जारी गरेको ‘अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन निर्देशिका-२०७३’ चैत ७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू भएको हो ।