परासीः अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा धर्म प्रचार र प्रवद्र्धन गर्न रकम बाँडेको पाइएको छ । सचेतनामूलक तथा सामाजिक र सशक्तीकरणका कार्यक्रम गर्ने नाउँमा जिल्लाका केही संस्थालाई रकम दिएर परियोजनामार्फत धर्म प्रचारमा रकम दिएको पाइएको हो ।

तत्कालीन जिल्ला विकास समिति (जिल्ला समन्वय समिति) मा पेस गरिएका प्रतिवेदनमा सामाजिक काम गर्ने भनी दातासँग पैसा लिएर धर्मको प्रवद्र्धन तथा प्रचारप्रसारमा खर्च गरेको पाइएको हो । जिल्लामा परियोजना सञ्चालन गरेका गैरसरकारी संस्थामध्ये इसाई समाज र साना हात नेपालले परियोजना सञ्चालन सँगसँगै धर्म प्रचार र प्रवद्र्धनको नाउँमा रकम खर्च गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । धर्मका नाउँमा त्यसरी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पाइए पनि सरकारी निकाय भने मौन छ ।

युनाइटेड मिसन टु नेपाल नामक अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको साझेदार संस्थाका रूपमा रहेको इसाई समाज नवलपरासीले सन् २०१५ देखि शिक्षा, सशक्तीकरण परियोजना, सामुदायिक रूपान्तरणमा सर्वाङ्गिण विकास परियोजना र प्रकोप व्यवस्थापनको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । तीनवटा परियोजनामध्ये सामुदायिक रूपान्तरणमा सर्वाङ्गिण विकास शीर्षकको परियोजनामा इसाई धर्मको प्रवद्र्धन तथा प्रसारप्रसारका काम गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हरेक वर्ष प्रगति विवरणका आधारमा समय थप गर्ने तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिले पनि धर्म प्रचारका नाउँमा गरेका गतिविधिलाई मान्यता दिएको पाइएको छ । प्रतिवदनमा उल्लेख भएअनुसार यो परियोजना नवलपरासीको जौवारी, भारतीपुर, अर्खला, बुलिङटार, नरम र डेढगाउँका चर्च भएका वडामा सञ्चालन गरिएको छ ।

चर्चहरूमा बाइबल अध्ययन गर्ने समूह बनाएर अध्ययन गर्न लगाएको र बाइबल अध्ययनबाट आत्मविश्वास बढेको भनी समुदायमा प्रचार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका सामाजिक विकास अधिकृत मोहन ज्ञवालीले बताए । बाइबल अध्ययनबाट लक्षित समूहका सर्वसाधारणको आत्मविश्वास बढेको भनी भ्रमपूर्ण प्रचार गरिएको जिल्ला समन्वय समितिमा पेस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेखित ‘केस स्टडी’ बाट खुलेको छ ।

सोही वर्षदेखि सञ्चालन गरेको इसाई समाजको अर्को परियोजना विपद् व्यवस्थापन जलवायु परिवर्तन अनुकुलन तथा अल्पिकरण परियोजनामा कार्यक्षेत्र छनोट गर्दा स्थानीय चर्चलाई आधार मानेर छनोट गरिएको छ । देउराली र धौवादीमा मात्रै सञ्चालन गरिएको उक्त परियोजनामा त्यस क्षेत्रका पाँचवटा चर्चलाई आधार मानेर छनोट गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

तीनवटा परियोजनामध्ये सामुदायिक रूपान्तरणमा सर्वाङ्गिण विकास शीर्षकको परियोजनामा इसाई धर्मको प्रवद्र्धन तथा प्रसारप्रसारका काम गरेको प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सामाजिक विकास अधिकृत ज्ञवालीका अनुसार स्थानीय विकास मन्त्रालयको सामाजिक परिचालन तथा गैरसरकारी समन्वय शाखाले ०७३ असारमा गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धमा परियोजना सम्झौता गर्दा वा पूर्वसहमति दिँदा धर्म प्रचार वा त्यससँग सम्बन्धित गतिविधि सञ्चालन गर्ने प्रकृतिका परियोजना अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै त्यस्ता गतिविधि गर्न सबै गैरसरकारी संस्थालाई रोकसमेत लगाएको छ । तर, युनाइटेड मिसन टु नेपालले क्रिस्चियन धर्म प्रचारका लागि बजेट दिने र त्यस्ता एनजीओलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरेको हो । उक्त परियोजनाको बजेट २९ लाख पाँच हजार ५ सय छ । परियोजनाको अवधि सन् २०२० सम्म सञ्चालन रहने उल्लेख छ । धर्मका नाउँमा एनजीओले कार्यक्रम गरे पनि सरकारी निकायले वास्ता नगरेको गुनासो आएपछि यस वर्षदेखि जिल्ला समन्वय समितिले कार्यक्रममा रोक लगाएको छ ।

मन्त्रालयले धर्मसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्ने एनजीओ र आईएनजीओको परियोजना अस्वीकृत गर्नू भन्ने निर्देशन रहेकाले सबै कार्यक्रममा रोक लगाइएको स्थानीय विकास अधिकारी युवराज कट्टेलले बताए । ‘दुई वर्षअघि कार्यक्रम सुरु गरेको देखियो । यसअघि कार्यक्रम स्वीकृत गरेर सञ्चालन गरेको पाइए पनि यस वर्षदेखि गैसस परिचालन समन्वय समितिको बैठक बसेर युनाइटेड मिसनको बजेटमा सञ्चालन हुने इसाई समाजका सबै परियोजना अस्वीकृत गरिएको छ’, कट्टेलले भने ।

त्यस्तै साना हात नेपाल नामक गैरसरकारी संस्थाले पनि परियोजना सञ्चालन सँगसँगै धर्मको प्रवद्र्धन गरेको पाइएको छ । उक्त संस्थाले २०६७ सालदेखि नवलपरासीको सीमा क्षेत्रमा ‘बोर्डर स्टेसन’ राखेर मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारविरुद्धको सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन तथा उद्धार गर्दै आएको छ । उसले त्रिवेणीसुस्ता नाका र महेशपुर नाकामा कर्मचारी राखेर बोर्डरको निगरानी गरेको हो ।

जिल्ला समन्वय समितिमा प्रस्तुत गरेको संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा क्रिस्मससँग सम्बन्धित सामाग्री किन्न ४२ हजार खर्च गरिएको देखाइएको छ । नवलपरासीलगायत ३४ जिल्लामा कार्यक्षेत्र विस्तार गरेको साना हात नेपालले सबै जिल्लामा उक्त सामग्री खरिद गरेको शीर्षक राखेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ । प्रत्येक वर्षको परिषद्मा गैरसरकारी संस्थाले कार्यक्रम पेस गर्नुपर्ने नियम छ तर साना हातले लगातार तीन वर्षसम्म कार्यक्रम पेस नगरेकाले पूर्वसहमति नदिएको जिल्ला समन्वय समितिले जनाएको छ । सन् २०१७ सम्म कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साना हात परियोजनाको बजेट चार करोड छ ।

annapurnapost