नेपालको एकीकरण भन्दा अगाडि नेपालमा कहाँ थिए जातीय राज्य ? काडमाण्डौं, ललीतपुर भक्तपुर राज्यमा ठकुरी मल्ल राजाको शासन थियो, सेनवंशी, गोरखा, बाइसी, चौबीसी राज्यहरु थिए । कहाँ थियो नेवारी राज्य, किरात, थारु, तामाङ, गुरुङ तथा मगर राज्य ? नेपालको तराई मकवानपुरदेखि मिथिला प्रदेश लगायत टिष्टासम्म सेनबंसी हिन्दुपति राजाहरुको अधीनमा थियो । कोशीदेखि टिष्टासम्म सेनबंसी राजा कर्णसेनको थियो । मोरडका मंत्री बुद्धिकर्ण राई केही सक्रिय हुन खोजेता पनि इष्ट इण्डिया कम्पनीबाट सहायता पाउन नसकेपछि र लिम्बु प्रदेशलाई आफ्रनो कब्जामा लिन सिक्किमले बाटो ढुकेर बसेता पनि पनि लिम्बु, किराती क्षेत्र सबै गोर्खाको अधीनमा आयो । गोर्खाली फौजले टिष्टा नदीमा आफ्ना खुँडा खुकरी पखालेर टिष्टासम्म नेपालको सीमाना कायम भएको थियो । त्योबेला कहाँ थियो छुट्टै मधेस ? अनि कहाँबाट उब्जियो स्वतन्त्र मधेसको कुरा ? यसरी सिधै एकीकृत नेपाल माथि हमला गर्ने अपराधीहरुलाई समातेर कडा कारवाही गर्नु बाहेक अन्य कुनै सोचाई गरेर नेपाल बाच्न सक्तैन । चार जात छत्तिस वर्णको यो फूलबारीमा सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई समान रुपमा फक्रने तथा फूल्ने अवसर दिलाउन राज्यले नीति निर्माण गरिनु पर्दछ । नेपाल जस्तो एकीकृत अधिराज्यमा कतैबाट आउनु हुन्न यो विखण्डनकारी रोग ।
हिमवतखण्डका स–साना ५४ हिन्दुराज्यहरुलाई सम्राज्यवादी शक्तिको आक्रमणबाट बचाउन एकीकृत भएको जन्मदैको नेपाल हिन्दु अधिराज्य हो । यो एकीकृत अधिराज्यराज्यलाई विस्थापित गरेर जातीय संघीयतालाई भारतको अगवाईमा लाध्ने काम भयो । २०६३ माघ १ गते अन्तरिम संविधान बनेको केही समयपछि भारतीय दूताबासमा भ्रष्ट–देशद्रोही कथित मधेसीहरु भनौदाहरुलाई भेला पारी एमालेका माधव नेपाललाई दूताबासमा बोलाई साक्षी राखेर भारतीय राजदूतले एक मधेस एक प्रदेशको मुद्धा उठाउन लगाएका थिए । नेपालमा २०६३ सालको आन्दोलनपछि राष्ट्रिय अस्मिता गुमेका असफल पार्टीका नेताह्ररुको आडमा विदेशीहरुले यस पूण्यभूमिका अस्मिता, स्रोत तथा सम्पत्ति लुट्न विदेशीहरुले जातीय संघीयताको विषवृक्ष रोपे । नेपालको दुर्भाग्य हो कि प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई जस्ता गद्दार देशद्रोहीहरु नेपालमा जन्मिएर भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को भरिया बनेर आफू जन्मिएको मात्रृभूमिको चीरहरण गर्नु । हामीले बाबुराम भट्टराईलाई यस्तो देशद्रोही अपराधी होलान् भन्ने कहिले सोचेको थिएनौं । तर यी रहेछन् ‘रअ’का नीतिकार भनिएका नेपाल बिरोधी कुख्यात प्रो. एडी मुनीको पाराका लागेर भारतका ददाल मधेसीलाई उचालेर नेपालबाट तराई टुक्रयाएर भारतलाई जिम्मा लगाउने गद्दाहरु ।
बाबुराम र एसडी मुनीका षडयन्त्रबाट प्रचण्ड लगायत कांग्रेस, एमालेका पदलोलुप् देशद्रोही गिरिजा कोइराला र एमालेका माधव नेपाललाई फसाएर नेपालको प्रजातान्त्रिक संससदीय पार्टीहरु पनि ‘रअ’को कब्जामा पार्न अनेकौं उपाय रचेर नेपाललाई भौडीमा हाल्न प्रयन्तशील भए । यसरी सबै तम्तयार मिलाउनमा नेपालमा राजदूत भएर नेपाललाई अनेको. जनजालमा फसाउँदै भारतका विदेश मंत्री बनेका कुख्यात श्यामशरण र नेपालस्थित भारतीय दूतावासबाट बढुवा भएर भारत गएका पी हर्मीज र त्यसपटि नेपालमा आएका ‘रअ’ प्रमुख आलोक जोशी थिए । पी हर्मीज थाराकन र आलोक जोशी यी दुबैसँग बाबुराम भट्टराईको राम्रो संवन्ध थियो । पी हर्मीज, श्यामशरण र बाबुराम भट्टराई त्रिस्चियन भएकाले यिनीहरुको संवन्ध नड र मासु जस्तो रह्यो । कांग्रेस (आई) की सोनीयाँ गाँधी पनि क्याथोलीक भएकाले यी सबैको चासो विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य र राजसंस्थाप्रति नकारात्मक थिए । इन्दीरा गाँधीले स्थापना गरेको ‘रअ’ छिमेकी राष्ट्रलाई भारतको नियन्त्रणमा राख्न ४० बर्ष देखि सक्रिय छ । इन्दीरा गाँधीले सिक्किम खाएपछि नेपाल खान खोजेकै बेलामा उनी सत्ताबाट बाहिरिएकाले ‘रअ’ पछि हटेको हो । इन्दीरापछि कांग्रेस (कांग्रेस आई) कस् सोनीयाँ गाँधी खुलेरै नेपालका लोभी देशद्रोही माओवादी, कांग्रेस, एमालेका नेताहरुलाई हातमा लिएर ‘रअ’ र यसडी मुनीलाई सक्रिय बनाएर नेपाल बिरुद्ध लागिन् । कांग्रेस (आई) सत्ताबाट हटे पनि नेपालमा यो खतरा अध्यावधि रहिरहेको छ । भारतीय कुख्यात यसडी मुनीसँग सम्पर्कमा रहेका बाबुराम भट्टराई सक्रिय भएर भारतकै भित्री सहयोगमा नेपालमा हत्या, लुट, आतंक मच्चाइरहेका माओवादीहरुलाई भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ‘ले सम्पूर्ण साधन–स्रोतकासाथ भारतका विभिन्न ठाउँमा सुरक्षाकासाथ तालीम दिएर नेपाल माथि आक्रमण गराउन राखेको थियो । यो विषयमा सम्पूर्ण विवरणकासाथ माओवादीहरु बारेको प्रारम्भदेखि २०६२ मंसिर ७ गतेको दिल्ल्ीमा भएक्ँै १२ बुँदे सहमति र त्यसपछिका सम्पूर्ण घटनाहरु उल्लेख गरेर ‘रअ’ ले नैं माओवादीहरुलाई परिचालन गरेको सुधीर शर्माबाट लिखित सम्पूर्ण विवरणको ‘प्रयोगशाला’ पुस्तक हाम्रो अगाडि प्रमाणितको रुपमा छ भने भारतका कैयौं पत्रपत्रिका र लेखकहरुले सार्वजनिक गरिसकेका सारा विवरणहरुको राज्यले सबै कुरा जानकारी पाएर पनि यी देशद्रोही माओवादीहरुलाई किन राष्ट्रद्रोहमा कारवाही गर्न सकिरहेको छैन ।
भारतीय राजदूत रञ्जित राय भन्छन्–‘भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा कहिले पनि हस्तक्षेप गर्दैन ।’ तर भारतीयहरु भित्रभित्रै कसरी नेपाललाई टुत्र्mयाएर कब्जा गर्ने आपराधिक खेलमा लाग्छन् । यसले भारतीय प्रशासकीय संयन्त्त र इसाईहरु नेपालको परम शत्रु हुन् । त्यसैले भारतीय हस्तक्षेप र इसाईहरुको बिरुद्ध राज्य व्यवस्था र नेपाली जनताले कडा बिरोध गरेमा भारतीय र इसाईहरु सबै भाग्छन् । त्योबेला विश्वले नेपालको पक्ष लिन्छ । यसरी भारतीयहरुको नेपाल बिरुद्ध खतरनाक षडयन्त्र गरिरहेको बुझेर पनि नेपाली सेना, अदालत, नेपाल प्रहरी, प्रशासकीय व्यवस्था रमिते भएर टुलुटुलु हेरेर बस्छन् भने त्यस्ता पदाधिकारीहरुलाई पदमा रहिरहनु हुन्न । यसरी कर्तव्यच्यूत संवैधानिक प्रमुखहरु भोलिका दिनमा अवश्य नैं राज्यद्रोहमा कारवाही भएपछि जीवनभर पश्चाताप गरेर जीवन धान्नुपर्ने अवस्था आउने छ । नेपाल जस्तो संवेदनशील देवभूमिलाई डुबाउन भारत लाग्छ भने भोलि यो क्षेत्र नैं भारतको कारणले आतंकित बन्ने छ । चीन भारतको बिरुद्ध आक्रोशित हुन्छ र लडाई प्रारम्भ हुन्छ । त्यो बेला भारत भन्ने देशको अस्तित्व पनि तहसनहस हुनेछ । भारत नेपाल बिरुद्ध लाग्छ भने विश्व युद्धको कारक त्यही हुन्छ । त्यसैले हामी नेपालीहरु पनि आफ्रनो देशको सार्वभौमसत्ता बचाउन सचेत हुनसक्नु पर्दछ । हामी स्वाभिमानकासाथ विदेशी हस्त्क्षेको बिरुद्ध सचेत भइरह्यौं भने नेपाल एशीयामा एक संवेदनशील शक्तिशाली एकीकृत भूमिको रुपमा स्थापित भइरहनेछ । यो कुरा भारतका नेहरु्र र चीनका नेता माओत्सेतुङ्गले राम्ररी बुझेका थिए । त्यसैले नेहरुले चीनका डरले नेपाललाई कब्जामा राख्ने कुरामा पछि हटेका थिए भने माओले चीनको सुरक्षाको लागि पनि साम्राज्यवादी श्क्तिसँग भिडेर स्थापित भएको नेपाल र राजसंस्थाको नेतृत्वमा थ्थिर रहिरहनु पर्छ भन्ने कुरामा दृढ थिए ।
भारतले बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड लगायत सबै माओवादीलाई आफ्रनो पकडमा लिनसकेपछि बाबुरामले नैं नर्वे लगायतका यूरोपका इसाई राष्ट्रहरुसँग नेपाललाई इसाईकरण गर्ने सर्तमा सम्पर्क शुत्र गराउने गरेको र त्यसै वापत भिभित्रै माओवादीलाई हातहतियार उपलब्ध गराइन्थ्यो । हातहतियार पाएपछि जहितहि आक्रमक भएर प्रहरीका हात हतियार लट्ने, पृथ्वीनारायण शाहको शालीक फोर्ने, संस्कृत विश्वविद्यालयमा आगजनी गर्ने, बैंक लुट्ने, नेपालका उद्योगधन्दा, विकासका पूर्वधारहरुमा आगजनी गराउने, कांग्रेस र सुराकी गरेको आरोपमा कैयौं पत्रकार, सर्वसाधा ।ण तथा प्रहरी, सेनाको प्रयोजनहीन हत्या गरेर अत्याचारको पराकाष्ठा नाघिसकेको थियो । भोलिको दिनमा उनीहरुलाई जनताको कठघरामा उभ्याएर थुइक्कगर्दै कारवाहीको दायरामा पुग्दा चाह हुन्छ राष्ट्रघात गर्नेहरु संसारमा कही पनि उम्कन सक्तैनन् । इराकमा सैनिक कमाण्डरहरुले अमेरिकालाई सहयोग पु¥याएर सद्दाम हुसेनलाई झुण्डाउने कुकर्म समेत गरे । पछि तिनैं सेनाका प्रमुखहरुलाई आफ्रनो देशलाई धोका दिने अपराधी ठानेर उनीहरुलाई मारियो । राष्ट्रघातमा सामेल हुनेहरुको यस्तै गति हुन्छ । यसरी सिद्धान्तच्यूत भँडुवाहरुले माओको नाम बेचेर ‘रअ‘ र पश्चिमाहरुको निर्देशनमा नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र जातीय संघीयराज्य लाध्न भारतको इशारामा माओवादीले नेपालको अस्तित्व समाप्त गर्न सैतानी रुप लिएकाले यिनीहरुको भविष्य पनि अन्धकार छ ।
हिमाल, पहाडको तुलनामा नेपाल अधिराज्य भरमा तराई सुविधायुक्त, सुगम तथा उर्बरभूमि हो । राजा महेन्द्रको नेतृत्वमा २०१८ सालपछि ती भुभागका आवश्यता अनुसार औलो उन्मुलन कार्यक्रम, बाटो घाटो, अस्पताल, सिचाई, ठूल्ठूला उद्योगहरु तथा शिक्षाको राम्रो सविधाको व्यवस्था गरेको छ । तराईका जनतालाई कहिले पनि राज्यले पक्षपात गरेन । भारतबाट नेपालमा पसेका अघीकृत नागरिक लिएका मधेसीहरुसँग राज्य सशंंकित भयो भन्दैमा तराईका मूलबासीहरुले आफूहरुलाई विभेद भएको भन्ने ठान्नु हुन्न । तराईका मूलवासीहरु मधेसी होइनन् । भारतका केही सैतान भ्रष्ट मधेसीहरुले नेपाल टुक्रयाउन खाज्नेहरुलाई राज्यले समातेर जेलमा कोचेर राष्ट्रद्रोहमा कारवाही चलाउनु पर्छ । संघीयता भनेको नैं नेपाल टुक्रयाउनको लागि आयातीत विचार हो । तराईका जनतामा राज्यले शोषण भएकाले तराईका उत्पिडित जनतालाई शोषणबाट मुक्त गराउन भन्दै भारतले कब्जा गर्न माओवादी दलालहरुलाई आफ्रनो हतियार बनाएको छ । वास्तवमा तराईका जनताहरु त्यहाँका जमिन्दार, शोषकबाट तडपिएका छन् । भारत परस्त मधेसीहरुले तराईवासीलाई फसाएर एक मधेसको माग गरेर यो भारतपरस्त मधेसीहरुको नेपाल टुक्रयाउने षडयन्त्र हो । त्यसैले तराईका मूलवासीले राजेन्द्र महतो, महन्त ठाकुर, अमरेस कुमार सिंह, ह्रदयस त्रिपाठी, सीके राहत जस्ता कुख्यात मधेसीहरुको मागको बिरुद्ध सक्रिय बन्नसक्नु पर्छ । सीके राहतको तराई टुक्र्याउने कुरामा किन बाबुराम भट्टराई र प्रचण्डहरु सहमत छन् ? सीके राहत जस्तो देशद्रोहीलाई जेलमा कोचेर कारवाही गर्नु पर्नेमा किन त्यसलाई छुट दिइएको छ ? मधेस भन्ने कुनै जिल्ला छैन, गाउँ छैन । मधेसीको भाषा छैन । मधेसी आप्रबासी हुन् । हो, तराईवासीको खास समस्याहरु नैं छैनन् भन्ने होइन । त्यस्ता समस्याहरु के के हुन् त्यस्ता समस्याहरु राज्य सरकारलाई वोध गराउन सक्नुपर्छ । तराईवासीहरुको मूल समस्या भारतीयहरुले नागरिकता प्राप्त गर्ने र लाखौं भारतीय ज्वाँई र बुहारीहरुका सन्तानबाट तराईवासीहरुलाई विस्थापित गर्ने षढयन्त्रबाट अहिले नैं मुक्त हुन त्यस्ता आप्रवासीहरुलाई थपाउन सक्नपर्छ । यसरी झुक्याएर र धाधली गरेर लिएका भारतीयहरुको नागरिकता खारेज गरिनु पर्छ । तराईका यी सबै समस्या समाधानको लागि सरकारले सवोच्च अदालतका न्याधसिको अध्यक्षतामा एक उच्च स्तरीय आयोग गठन गरी, तराईका विभिन्न जातका समूदायहरुको प्रतिनिधित्व गराई? आयोगबाट प्राप्त सुझावहरुलाई कार्यानवयन गरिने सरकारबाट प्रतिवद्धता हुनुपर्छ ।
तर नेपालको तराईमा जनसंख्याको आधारले जनप्रतिनिधि छान्ने कुराभित्र ठूलो षडयन्त्र छ । यस्तो खतरनाक सोचाई कुनै पनि सच्चा नेपालीले गर्न सक्तैन । यो त सिधै नेपाललाई विस्थापित गर्ने विदेशहरुको षडयन्त्र मात्र हो । वास्तवमा संघीयता भनेको सामान्ती, शोषकहरुको अधिनायकवादी सत्ता हो । संघीयता वा जातीय संघीयतामा भनेको तल्लोवर्ग वा पछिडिएका जातिहरुको हितको लागि कहिले पनि हुन्न । भारतको संघीयतामा शासकहरुले पीछिडिएका समूदाय र गरिबको पक्षमा काम गरेर देखाउन सकेको छैन । लाखौं गरिबहरु खान नपाएर भौतारिएका हुन्छन । भारतका कुनै राज्यका नागरिकले आफ्रनो जमीन अर्को राज्यका नागरिकलाई किनबेच गर्न पाउँदैनन् र अर्को राज्य अर्थात आसामको नागरिकले बिहार वा अन्य कुनै राज्यमा जागिर खान पनि पाउँदैनन् । त्यही जिल्लाकै नागरिक हुनुपर्छ । संघीयताको रोग भारतीय कांग्रेस (आई) र उसको गुप्तचर संस्थाले नेपाल टुक्रयाएर कब्जा गर्ने षडयन्त्र थियो । अव भारतीय हैकमवाद र हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन नेपाल भारतबीचको समस्या हो–खुल्ला सीमानामा नियन्त्रण नहुनु । भारत र बंगलादेशकोबीचको सीमानामा यस्तै खेलहरु खेलिएकाले बंगलादेश र भारतबीच अनेकौं झगडा, आतंक गोली हाना हान समेत हुन थालेपछि सीमानामा काँडेतार लगाउने काम भएको हो ।
नेपाल र भारतको सीमानामा पनि शान्ति र स्थायित्व कायम गर्न खुल्ला सीमानामा नियन्त्रण गराएर दुई देशको सहमतिमा ७ ।१० नाकाहरु कायम गरेर अन्यभागमा सीमानामा तारबेर वा पर्खालको व्यवस्था गर्नु अनिवार्य छ । युगयुगान्तरदेखि नेपाल विश्वमा एक सार्वभौम एकीकृत राष्ट्रको रुपमा चिनिँदै आएको छ । नेपालका पाँच विकासक्षेत्रलाई नैं विकेन्दीकरणको सिद्धान्त अनुसार शक्तिशाली बनाएर हिडाइयो भने सम्पूर्ण जाति र समूहको हित हुन्छ । संघीयता खारेज गरेर जातीय संघीयताको खाल्टो पुर्नुपर्छ र त्यसरी देश टुक्रयाउन खाल्टो खन्नेहरुलाई कारवाही नगरुञ्जेल नेपालमा शान्ति हुनेवाला छैन । भारतको बिहार राज्यमा ९ करोड भन्दा बढी जनसंस्था छ । त्यहाँका जनता यहाँका भन्दा अत्यन्त पिछडिएका र गरीब छन् । बिहारमा संघीयताको लागि भारत सरकारसँग माग गरिँदैन । भारत संघीय राष्ट्र हो तर नेपाल जन्मदैको एकीकृत सार्वभौम राष्ट्र हो । ३ करोड जनसंस्था भएको एकीकृत नेपालमा कुनै हालतमा पनि संघीयता लागु हुन सक्तैन । विश्वमा संघीय राज्य र संघको निर्वाचनको सन्दर्भमा अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको जनसंख्या ३ करोड ८८ लाख छ र क्षेत्रफल १लाख ६३ हजार वर्गमील छ । आएरल्याण्ड राज्यको जनसंख्या १० लाख छ, क्षेत्रफल १५०० वर्गमील छ । ती साना ठूला सबै राज्यहरुबाट २ ।२ । जना सिनेटरहरु चुनिन्छन् । लगभग विश्वका देशहरुमा यस्तै चलन छ ।
हिमवतखण्डको यो क्षेत्र विदेशी आक्रमणबाट कहिले पनि बिटुलो भएन । नेपालको एकीकरणको बेलादेखि नैं एकतात्मक राज्यको बनोटको कारणले, यसक्षेत्रका अनेकौं जातजातिहरुको संयुक्तरुपमा स्फूर्त सहभागिताबाट एक बलियो सार्वभौम राष्ट्र बनेको छ । विश्वमा १ अर्ब २० करोड हिन्दुहरु सामू विश्वको एकमात्र हिन्दुअधिराज्य भएको बुद्धको जन्मस्थल हो–नेपाल । नेपाललाई हिन्दुअधिराज्य घोषित गर्नुेकुरा धर्मको हिसाबले मात्र हेर्ने होइन यो त नेपालको राष्ट्रियताको स्रोत र सुरक्षा अवधारणा भित्रको स्रोत हो र विश्वव्यापीरुपमा छरिएर रहेका नेपालीहरुको लागि ‘हिन्दुअधिराज्य’ ठूलो प्रतिष्ठा पनि हो । नेपालमा हिन्दु राजा हिन्दु तथा बौद्धको मात्र संरक्षक होइन, हिन्दु राजसंस्थाले नेपालमा शान्तिपूवृक रहेका मुस्लिम र क्रिश्चियन् धर्मको पनि संरक्षण गर्छन । राजदरबार अगाडिका मज्जिद्हरुले पनि यो कुरा पुष्ठी गर्छ । राजाको संरक्षणका कारणले अन्य धर्महरुलाई पेल्ने पक्षमा हिन्दु अधिराज्यको थिएन, छैन । अतः नेपाललाई स्थिर राख्न, भारत चीनबीचमा सुमधेर संवन्ध कायम राख्न र नेपालको सार्वभौमसत्ता र एकतालाई युगयुगान्तरसम्म स्थिर राख्न नेपालको राजसंस्था तथा नेपालको विश्वब्यापी पहिचानको रुपमा स्थापित नेपालको तराई, पहाड, हिमाली क्षेत्रलाई एकतामा आवद्ध गर्न सक्ने विश्वको एक मात्र हिन्दु अधिराज्य यथावत कायम रहिरहनु पर्छ ।